अर्थमन्त्रीसँग साना तथा मझौला उद्योगीहरूको विगत झैं परिणाममुखी कामको अपेक्षा, शर्माले भन्छन्: हातेमालो गरौं

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रुपमा रहेका साना तथा मझौला उद्योगहरुको प्रवद्र्घनबाट मात्रै आर्थिक विकास सम्भव भएको बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारीहरुसँग मन्त्रालयमा भएको भेटका अवसरमा उनले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउन औद्योगीकरण नै मुख्य आधार भएको जिकिर गरे ।

उनले जिज्ञाशा राखे, “साना उद्योगको संख्या कति छ ? अवस्था के छ र समस्या के छ ? बजारको अवस्था के हो ? उत्पादनको अवस्था के छ ? सबै कुराको अध्ययन गरेर के के गर्न सकिन्छ छलफल गरौं ।” शर्माले देशभर साना तथा मझौला उद्योगहरुको व्यापक सञ्जाल बनाउने र तिनकै जगमा ठूला उद्योगहरुको विकास गर्न सकिन्छ त्यसको लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्ने नीति तय गर्ने पनि बताए ।

साना उद्योगको विकासको लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न सकिने भन्दै उनले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नै सरकारको प्रयास रहेको बताए ।

हामी ठूला उद्योग भन्दा साना उद्योगको विकास र संवद्र्धनका लागि लाग्छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रको मूला आधार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नै हुन भन्ने कुरालाई हामीले त्यको गम्भिरता बुझेका छौं ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार, स्थायित्व, समावेशीकरण र दीगो विकासको आधार तयार गर्न आफू क्रियाशील रहने बताउँदै उनले आम नागरिकको जीवनमा रूपान्तरण ल्याउनका लागि मूल तहमा अनुभूत हुनेखालका उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम लागू गर्ने ती उद्यमको दीगो सञ्चालन आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्याम प्रसाद गिरीले हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको आर्थिक विकास र सम्बृद्धिको आधार भनेको उद्यमशीलता विकासको माध्यमबाट घरघरमा सिर्जना गर्ने रोजगारी मार्फतको औद्योगिकरण भएको बताए ।

साना उद्योगहरुका कार्यथलो वातावरणमैत्री र उत्पादन प्रणालीको दृष्टिले प्रभावकारी हुन नसक्दा यस्ता उद्योगहरु प्रतिष्पर्धी हुन नसकेको भन्दै उनले भने,  “अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार देशभरमा झण्डै पाँच लाख उद्योग दर्ता भएका र तीमध्ये दुई लाख ५० हजार नियमित नविकरण भई सञ्चालमा रहेको देखिन्छ । त्यसैले यस्ता साना उद्योगहरुलाई बैज्ञानिक ढंगले परिमार्जित गर्दै तिनिहरुको उत्पादकत्व बृद्धि गराउने र उत्पादनको गुणस्तर र परिमाण बृद्धि गरी प्रतिष्पर्धी बनाउदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विना विलम्व काम थाल्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।”

अब उद्यमशीलता क्षेत्रको लगानीमा जोड दिई उद्योग प्रवद्र्धन गराउन कृषि, गैह काष्ठजन्य बन पैदावर, जडिबुटी, अल्लो, हेम्प, केतुकी, जुट जस्ता प्राकृतिक रेशा, खनिजजन्य बहुमूल्य पत्थरहरु, पर्यटन, सौर्य, बायु तथा साना जलविद्युत जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा र सूचना प्रविधि आदि क्षेत्रमा एकसाथ काम बढाउन बान्छनीय रहेको अध्यक्ष गिरीको भनाई थियो ।

“मुलुक अत्यन्तै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बेला मन्त्रीज्यूले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ,” गिरीले थपे, “विगतमा यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको सुझबुझ पूर्ण र परिणाममुखी कामको पृष्ठभूमिमा हामी झण्डै पाँच लाखको संख्यामा रहेका महिला, कृषि, युवा तथा लघु, घरेलु र साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायीहरुले अव देशको औद्योगिक व्यवस्थामा ठोस र प्रभावकारी काम हुनेमा पूर्ण रुपमा आशावादी छौं ।”

कोभिड पीडित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले बैंकबाट लिएको कर्जामा सरकारद्वारा घोषित लकडाउन अवधिको ब्याज मिनाह गर्न अनुरोध गर्दै त्यस्ता उद्योगीको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्ने म्याद एक वर्षका लागि थप गर्ने गरी पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि अध्यक्ष गिरीले अनुरोध गरे ।

लामो समयदेखि बैंकको कर्जा तिर्न नसकेका उद्योगहरुलाई आगामी एक वर्षभित्र कर्जा चुक्ता गर्ने अवधि थप गरी ब्याज मिनाहाको व्यवस्था गरिदिने व्यवस्थाका लागि उनले आग्रह गरेका छन् । उनले भने, “कोभिड पीडित उद्योगीहरुको उत्थानका लागि स्थापित पुनरकर्जा कोषको कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम महिला, कृषि र युवा उद्यमी तथा लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगमा प्रवाहित गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछौं र पुनरकर्जा सञ्चालन कार्यविधिमा पुनरकर्जा लिनका लागि नियमित रुपमा बैंक मार्फतबाट कामदारलाई तलव भुक्तानी गरेको, करकट्टा गरि नियमति रुपमा जम्मा गरेको लगायतका व्यवस्थाहरुलाई महिला, कृषि र युवा उद्यमी तथा लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगको हकमा आगामी पुस मसान्त सम्ममा लागु गर्ने शर्तमा यस बर्षको श्रावणबाटै पुनरकर्जा कार्यक्रममा सहभागी हुन दिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ ।”

महिला उद्यमशीलता सहुलियत कर्जा अन्तर्गत १५ लाख दिइने नीतिगत व्यवस्था भएकोमा कतिपय अवस्थामा बैंकहरुले सामूहिक जमानी बस्ने महिला उद्यमीहरुलाई दामासाहिले बाँडफाँड गरिदिने गरेको पाइएकोले अब देखि सो सीमालाई २५ लाख बनाई प्रति उद्यमी सो रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि अध्यक्ष गिरीले आग्रह गरे ।