सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा हुने ढिलासुस्ती कम गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान जाने बताएकी छन् । उनले सानो कामका लागि पनि धेरै समय अल्झिनुपर्ने अवस्थामा सुधार आउनुपर्ने बताइन् । मन्त्री भुसालले भनिन्, “हाम्रो कार्यशैली र विधिलाई कार्यसम्पादनमा राख्नुपर्छ ।”
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)सँग आज मन्त्रालयमा सम्पन्न छलफलमा उनले समयको विलम्बलाई पनि अरु आर्थिक भ्रष्टाचार जस्तै रुपमा लिनुपर्ने बताइन् । मन्त्री भुसालले भनिन्, “गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने अवस्था राम्रो होइन, हुँदैन भने सेवाग्राही पछि फर्कन्छ नि ! समयको विलम्ब पनि अरु आर्थिक भ्रष्टाचारभन्दा कम होइन ।”
उनले आचारसंहिता बनाएर काम गर्ने शैलीको विकास गरिने बताइन् । मन्त्री भुसालले भनिन्, “हामीले विधि वा आचारसंहिता केही बनाएर जानुपर्छ । तर कतिपय प्राविधिक काम तीन दिनमा भ्याइन्न, त्यसको फरक तरिकाले टीओआर बनाउन सक्छौँ ।” मन्त्री भुसालले निजी क्षेत्रले एउटा आयोजना बनाउनका लागि धेरै मन्त्रालय र विभागहरू धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न छिट्टै अन्तरमन्त्रालयबीच छलफल चलाउने विश्वास दिलाइन् ।
उनले ऊर्जा र सिंचाइका कामलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउने उल्लेख गरिन् । मन्त्री भुसालले भनिन्, “एउटै रुखका कारण वर्षौँसम्म काम रोएिको छ । त्यसलाई छिटोछरितो ढङ्गमा काम गर्नुपर्छ । यसलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ ।”
निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि आफू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “म यहाँहरूको समस्या समाधानप्रति अधिकतम सकारात्मक हुन्छु । त्यसमा म प्रतिवद्ध छु, पहल पनि गर्छु ।” उत्पादन र वितरणको ठूलो समस्या रहेको औंल्याउँदै उनले प्राधिकरणले करोडौँ क्षतिपूर्ति तिरीरहने र लगानीकर्ताले लगानीको ब्याजसम्म उठाउन नसक्ने समस्या आउन नहुने बताइन् ।
विद्युत् खपत बढाउनेतर्फ मन्त्रालयले गृहकार्य गरिहेको बताउँदै मन्त्री भुसालले उद्योग, यातायात, कृषिलगायत क्षेत्रबाट हामीले विद्युत् खपत सक्छौँ त्यसतर्फ सबै क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको जिकिर गरिन् ।
मन्त्री भुसालले विद्युत्को पहुँच नपुगेका जनतामा विद्युत् पुर्याउन र खपत बढाउनका लागि आफूले विद्युत् महसुल घटाउने योजना ल्याउन लागेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “घरेलु उपभोग र कृषिमा ऊर्जा उपभोग बढाउनका लागि पनि विद्युत् दरमा समायोजन आवश्यक छ ।” पिपिए गर्ने तर प्रशारणलाइन बनाउन नसक्ने अवस्था उपयुक्त नभएको बताउँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, “प्रशारण संरचनाको निर्माण तीब्रताका साथ अघि बढाउनुपर्छ ।”
सो अवसरमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले मन्त्रालयले सबै निजी क्षेत्रलाई समान तवरले व्यवहार गर्ने स्पष्ट गर्दै मन्त्रालयबाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन विशेष ध्यान दिने बताए ।
इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले ऊर्जामा निजी क्षेत्रले काम गर्नका लागि सात मन्त्रालय र २३ विभागमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै एकद्वार नीतिमार्फत सेवा लिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरे । कार्यक्रममा सहभागीले कोभिड–१९ पारेको असरका विषयमा मन्त्रालयबाट भएका निर्णयअनुसारको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्