सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । विद्युतीय ऊर्जामा गरीब तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरोकार विज्ञले माग गरेका छन् । नेपाल इनर्जी फाउन्डेसनले ‘ऊर्जामा गरीबको पहुँच अभिवृद्धि’ विषयमा आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताले आधारभूत ऊर्जाको पहुँचको सुनिश्चितताले मात्रै आर्थिक, सामाजिक समृद्धिको ढोका खुल्ने बताए ।
उनीहरुले गरीबको सही पहिचान हुन नसक्दा ऊर्जामा न्यायको पहुँच सुनिश्चिततामा कठिनाइ उत्पन्न भएको धारणा राखे ।
फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेले गरीब तथा विपन्न समुदायलाई सहुलियतपूर्ण वा निःशुल्क ऊर्जाको सुनिश्चितता गर्न सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराए । उनले आर्थिक, सामाजिक र भौतिक रुपमा ऊर्जाको पहुँच कसरी पुर्याउने भन्ने चिन्ताको विषय हो भन्दै वास्तविक गरीब तथा विपन्न वर्गलाई ऊर्जाको पहुँच अभिवृद्धि गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ का अनुसार नेपालमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र नवीकरणीय ऊर्जाबाट विद्युत्मा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या ९३ र सङ्ख्या ७ प्रतिशत रहेको छ । दिगो विकास लक्ष्यअनुरुप सन् २०३० मा विद्युत्मा पहुँच भएको जनसङ्ख्या अनुपात ९९ प्रतिशत रहने जनाइएको छ । मुलुकमा करीब १८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको बताइएको छ ।
ऊर्जा विषयका जानकार स्वस्ति अर्यालले नेपालको ऊर्जा अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै दिगो ऊर्जाका लागि आर्थिक, सामाजिक न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए । उनले अहिले पनि मुलुकमा ६८ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीले परम्परागत ऊर्जाको खपत गरिरहेको सन्दर्भमा गरीब र विपन्न समुदायलाई कसरी ऊर्जाको पहुँचमा ल्याउने भन्ने चिन्ताको विषय भएको बताए ।
अधिवक्ता डिल्लीराज खनालले गरीब पहिचानमा कठिनाइ भएकाले उनीहरुका नाममा अन्य पहुँचवालाले लाभ लिइरहेको भन्दै वास्तविक गरीबले सेवा लिनेगरी ऊर्जा वितरण न्यायोचित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले गरीब मैत्री ऊर्जा ऐन बने पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
कार्यक्रमका सहभागीले ऊर्जाको पहुँचबाट वञ्चित समुदायका घरधुरीमा ऊर्जा सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमका रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाइयो । साथै विद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी ऐनहरुमा स्थानीय सरकारले पहिचान गरेका गरीब तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका घरधुरीले गार्हस्थ्य प्रयोजन (बत्ती र खान पकाउन) का लागि खपत गर्ने आधुनिक ऊर्जामा विद्युत् महसुल छुट वा अनुदान पाउने व्यवस्था गर्नपर्नेलगायत विषयमा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
प्रतीकात्मक तस्बिर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्