सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार गरेको व्यवस्थाको सीधा प्रभाव लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफलमा पर्ने भएको छ । केन्द्रिय बैंकले सोमबार एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो जसले गत आवमा बैंकहरुले गर्ने नाफामध्ये केही रकम राष्ट्र बैंकमा प्रोभिजनका रुपमा राख्नुपर्ने भएको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार असल कर्जामा हाल १ प्रतिशत प्रोभिजन गर्दै आएकामा अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसमा ०.३ प्रतिशत थप्नु पर्नेछ । अर्थात् हाल कायम अनुमानित असल कर्जा करिब ३९ खर्ब रुपैयाँबाट थप ०.३ प्रतिशत अर्थात् करिब ११.७ अर्ब रुपैयाँ (बैंकर मनोज ज्ञवालीको विश्लेषण अनुसार) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रोभिजन गर्नुपर्नेछ । यो रकम उनीहरुको वितरणयोग्य नाफाबाट घट्नेछ ।
यो लोनलसको प्रोभिजनको प्रत्यक्ष असर बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरुको ब्यालेन्स सिटमा पर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आव २०७७/७८ सम्म गरेको कुल असल कर्जा प्रवाहका लागि नाफाबाट त्यति रकम कटाएर प्रोभिजन गर्नुपर्छ र वितरणयोग्य नाफा हिसाब गर्नुपर्छ । ११.७ अर्बको नाफाबाट हिसाब गर्दा स्टाफ बोनस १.१७ अर्ब रुपैयाँ र त्यसको २७ प्रतिशत कर ३ .१६ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । नाफा घट्दा उल्लेखित स्टाफ बोनस र कर पनि घट्नेछन् । यसर्थमा प्र्रोभिजनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वितरणयोग्य नाफा वास्तवमा ७.४ अर्ब (११.७ अर्ब – १.१७ अर्ब – ३.१६ अर्ब = ७.४ अर्ब) कम हुनेछ ।
अर्थात्, आव २०७७/७८ को वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा वितरणयोग्य नाफा जति हुनुपर्ने हो, सोभन्दा ७.४ अर्ब रुपैयाँ कम हुने भएको छ । यसले गत आवको नाफाबाट लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफलमा कैंची लाग्ने भएको छ ।
तर, उल्लेखित प्रोभिजन रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थिति सहज भएलगत्तै वितरणयोग्य नाफामा हिसाब गर्न पाउँछन् ।
अर्थात् दीर्घकालीन लगानीकर्ताले बैंकहरुबाट पाउने प्रतिफलमा घाटा बेहोर्नुपर्ने छैन । राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थासँगै गत आवको मुनाफाबाट लाभ लिइहाल्ने सोच बनाएकाहरुलाई भने ठूलै धक्का लागेको छ ।
राष्ट्र बैंकको प्रोभिजनको व्यवस्थाबारे एक बैंकरले सिंहदरबारसँग भने, “प्रणालीगत जोखिम बढेकाले राष्ट्र बैंकले प्रोभिजन बढाएको तर्क दिएको छ । तर, यो लोन लस प्रोभिजन कसैलाई सित्तैमा दिएको पैसा होइन । केही पैसा भविष्यका लागि सञ्चय गरेर राखेको हो ।” उनले बैंकहरुले अहिले छुट्याएर स्थिति सामान्य भएपछि हिसाब गर्न भनेको पनि जानकारी दिए ।
“यसको प्रत्यक्ष असर डिभिडेन्ड बाँड्ने र बोनस आउने कुरामा त पर्छ नै,” ती बैंकरले थपे, “कसैलाई दान दिएको पैसा पक्कै पनि होइन, अर्को वर्ष त वितरणयोग्य नाफामा हिसाब हुन्छ । यो प्रोभिजन असल कर्जाका लागि हो । त्यसैले धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने छैन ।”
केही बैंकले भने जोखिम नभएको पनि बताइरहेका छन् । उनीहरु थप प्रोभिजन गर्नु नपर्ने मानसिकता बनाइरहेका छन् । उनीहरुको तर्क छ, “जोखिम छैन । त्यसैले, थप प्रोभिजन आवश्यक छैन ।”
यसो त केन्द्रिय बैंकले थप व्यवस्था पनि गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ऋणको साँवा तथा ब्याज उठाउने समय डेढ महिना थप भएको छ । गत वर्ष यस्तो सुविधा ३ महिनाको दिइएको थियो । कोरोना अवधिबाहेक उनीहरूले १५ दिनको सुविधा पाउँदै आएका थिए । अब, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले असार मसान्तभित्र असुल गरिसक्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज भदौ १५ गतेसम्म उठाए अघिल्लो आवमै हिसाब गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै, कर्मचारीहरुको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि नाफाको ३ प्रतिशत अनिवार्य छुट्याउनै पर्ने व्यवस्थालाई पनि ऐच्छिक बनाइएको छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अपरिस्कृत वित्तिय विवरण साउन मसान्तसम्म गर्न पाउने भएका छन् ।
यता लघुवित्तको लाभांशमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । उनीहरूले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गरे २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांशको ५० प्रतिशत (उदाहरणका लागि २२ प्रतिशत लाभांश दिने भए १ प्रतिशत, ३० प्रतिशत दिने भए ५ प्रतिशत) जगेडा कोषमा राख्नुपर्नेछ ।
असल कर्जामा थप ०.३ प्रतिशत लोन लस प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था लघुवित्तका लागि पनि गरिएको हो ।
उल्लेखित विषयबारे नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाको विविध पाटो विश्लेषण गर्न बाँकी रहेको बताए । यद्यपी दुःखी वा खुसी हुनुपर्ने केही नभएको उनले बताए ।
“लगानीकर्तालाई ढिलो वा चाँडो प्रतिफल दिइहाल्छौं,” दाहालले भने, “जहाँ भएपनि आफ्नै पैसा त हो, पाउने त लगानीकर्ताले नै हो ।”
संघले यसको प्रभाव विश्लेषण गरिरहेको बताउँदै उनले यो व्यवस्थाले खराब नगर्ने र आत्तिनु पनि नपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्