काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई लाभांश वितरणमा कडाई गरेको छ । मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाई भएपछि राष्ट्र बैंकले ल्याएको अघि सारेको नयाँ व्यवस्था मार्फत लघुवित्त कम्पनीहरु नगद लाभांश वितरणमा कडाई देखि प्रोभिजन वृद्धि गरिदिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा निरन्तरता दिने गरि राष्ट्र बैंकले अघि सारेको व्यवस्था अनुसार लघुवित्त कम्पनीहरुले २० प्रतिशत भन्दा बढी नगद लाभांश दिनु परेमा त्यस्तो लाभांशको ५० प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा राख्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, अब लघुवित्त कम्पनीहरुले पनि असल कर्जाको प्रोभिजन ०.३ प्रतिशतले बढाएर १.३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ । ‘कोभिड १९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रबर्धन गर्न असल बर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आ.ब. २०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।’ राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्थामा लेखिएको छ ।
लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुले पनि अब कुल आम्दानीको ३ प्रतिशत रकम कर्मचारीलाई तालिम र क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थाबाट छुटकारा दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्