निगम विवादः हुँदै नभएको काम रोक्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको निजीकरण गर्ने सम्पूर्ण कार्य यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आज निगमलाई निजीकरणसम्बन्धी निर्णयहरू यथास्थितिमा राख्न उक्त आदेश जारी गरेको हो । “नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जेजस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नू”, आदेशमा भनिएको छ, “निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्नू नगराउनू ।”

तर, निगम वास्तवमा निजीकरण हुन लागेको भने होइन । निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान खोजिएको हो । यस्तोमा सर्वोच्चले निजीकरण रोक्नु भनेर आफूले यस विषयमा उल्लेख्य अध्ययन नगरेको प्रमाण पेश गरेको छ ।

प्रस्तावित प्रबन्धपत्र नियमावलीको ड्राफ्टमा पनि कम्तिमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको संस्थापक सेयर रहने सुनिश्चितता गरिएको छ । यदी प्रस्तावित नियमावली अनुसार सेयर संरचना परिवर्तन गरिए बाँकी सेयर कर्मचारी, प्रतिष्ठित विदेशी वायुसेवा लगानीकर्ता (रणनैतिक साझेदारको रुपमा) र सर्वसाधारणलाई बेचिन्छ ।

तर, हालसम्म केही प्रगति नभएको स्थितिमा सर्वोच्चको आदेशले अदालतको केही फरक नपार्ने बताइएको छ । फरक नपार्नुको कारणबारे निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल भन्छन्, “एक त यो निजीकरण नै होईन । अर्को कुरा नेपाल सरकारले आफ्नो उपक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय आफैं लिन नसक्ने कुरै भएन ।”

हालसम्म प्रबन्धपत्र नियमावलीको ड्राफ्टमात्र बनाइएको हो, सरकारले पास गरेको पनि छैन । र, यस्तो स्थितिमा सर्वोच्चले सो कार्यलाई निजीकरण भनेको छ, जुन यथार्थ होइन ।

नेपालका लागि नेपाली पार्टीका तर्फबाट आतिस कार्कीले दायर नेपाल वायु सेवा निगमको निजीकरण गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि यही साउन २५ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा अदालतले आदेश दिनेछ ।