वाणिज्य बैंकहरूलाई ‘आस्वा स्टाइल’मा काम गर्ने गरी ब्रोकर लाइसेन्स दिन लगानीकर्ताको माग

काठमाडौं । सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले वाणिज्य बैंकहरूलाई सीआस्वा मोडलमा ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्ने माग गरेका छन् । शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई उनको कार्यकक्षमा भेट्दै लगानीकर्ताहरूले हरेक शाखाले सीआस्वा कारोबार गरे झैं सेयर कारोबारको पनि सोही मोडलमा गर्न मिलने गरी ब्रोकर लाइसेन्स दिन सुझाव दिएका हुन् ।

पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन हल्ला छ । त्यसो हुँदा सेयर कारोबार बैंकको शाखामार्फत् गर्न नमिल्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । तर, लगानीकर्ताहरूले सेयर कारोबारको पहुँच देशव्यापी बनाउने बैंकको शाखाले नै ब्रोकर सेवा दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री शर्मालाई सेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पदाधीकारीले सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै सेयर बजारको भलाइका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका हुन् । प्राथमिक बजार देशव्यापी भए जस्तै दोस्रो बजारका सेवालाई पनि देशव्यापी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

बैंकहरूले दिने आस्वा सेवाका कारण देशैभरका शाखाबाट प्राथमिक बजारमा पहुँच पुगेको छ । यसरी नै देशैभरका शाखाबाट ब्रोकर सेवा दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

“पुँजीबजारको वृहत्तर विकासको लागी ७७ वटै जिल्लाका ७५३ स्थानीय निकायसम्म सर्वसाधारणले सहज रूपमा सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने संवैधानिक हक अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नका लागी आस्वा प्रणालिको ढाँचामा बाणिज्य बैंक वा बैंकका सहायक कम्पनीहरूका साथै निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थाहरू मार्फत समेत सेवा प्रवाह गराउन पहल गरिनुपर्छ,” लगानीकर्ताको सुझावमा उल्लेख छ ।

यस्ता छन्, लगानीकर्ताको सुझाव्ः

(१) प्राथमिक बजार देशव्यापी भए जस्तै दोस्रो बजारका सेवालाई पनि देशव्यापी बनाउन पुँजिबजारको वृहत्तर विकासको लागी ७७ वटै जिल्लाका ७५३ स्थानीय निकाय सम्म सर्व साधारणले सहज रूपमा सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने संवैधानिक हक अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नका लागी आश्वा प्रणालिको ढाँचामा बाणिज्य बैंक वा बैंकका सहायक कम्पनीहरूका साथै निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थाहरू मार्फत समेत सेवा प्रवाह गराउन पहल गरिनुपर्ने ।

(२) लगानीकर्ताहरूको बढ्दो शेयर खरिद- बिक्री लागतलाई न्युनिकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक भएकोले हाल दोहोरो ब्रोकर कमिशन तिर्दै आएकोमा एकतर्फी रूपमा मात्र ०.१५% (प्रतिशत) भन्दा नबढ्ने गरि विधमान कमिशन दर तत्काल पुनरावलोकन गरिनु पर्ने ।

(३) पुँजिबजार संग सम्बन्धित हाल कार्यान्वयनमा भई आएका मार्जिन कर्जा लगायतका बुँदाहरूलाई निरन्तरता दिंदै हाल पुँजिगत लाभकरलाई वृद्धि गरी ७.५% (प्रतिशत) गरिएकोमा उक्त व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भै दैनिक कारोवारमा गिरावट आए संगै सरकारले पाउने राजस्वमा समेत ह्रास आएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म कायम पुँजिगत लाभकरलाई नै निरन्तरता दिई दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूलाई पुँजिगत लाभकर २.५% (प्रतिशत) कायम गरी लगानीको वातावरणलाई प्रोत्साहन गरियोस ।

(४) गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले शेयर कारोवार गर्न पाउने विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप सीप, प्रविधि र पूँजीको भरपुर सदुपयोग गरि विदेसिएका र गैर आवासीय नेपालीहरू तथा करिव ६० लाख युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारिको श्रृजना गरी औद्योगिकिकरण र यान्त्रिकिकरण मार्फत सवल राष्ट्र निर्माणमा सरिक बनाई स्थायी अर्थोपार्जन एवं वेरोजगारी समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्य पुर्ति गर्नका लागि २०६५ साल देखि धितोपत्र वोर्ड समेतको कार्य सुचिमा रहेको विषय गैर आवासीय नेपाली लगायत विदेशिएका श्रमिक युवा वर्गलाई पुँजिबजारमा सहज प्रवेशको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

(५) पूँजि वजारलाई हेरिने र बुझिने दृष्टिकोणमा व्यापकता ल्याई, पूँजि वजार मार्फत समग्र राष्ट्रलाई औद्योगिककरण गरि समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न प्राथमिक सेयर निष्काशन गरि समिश्रित वित्तिय व्यवस्था अनुसार सरकारको लगानि र अन्य उद्योगी व्यवसायी सँग छरिएर रहेका यथासम्भव पुँजि संकलन गर्ने माध्यमको रूपमा पुँजिबजारको माध्यम बाट स्वदेशी लगानिमै उत्पादन-मुलक उद्योगधन्दा,कलकारखाना र जलविधुत कम्पनीहरू स्थापना गरि विदेशी ऋण लिनुपर्ने हालको वाध्यतालाई निरुत्साहित गर्दै मजदुर ,कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई उक्त कम्पनीहरूमा हिस्सेदार बनाई सो कम्पनी प्रति अपनत्व र प्रतिफल पाउने सुनिश्चितता संगै यस क्षेत्र मार्फत देश विकासमा आम नागरिकहरूको सहभागिताको सुनिश्चितता गरियोस ।

(६) सबै वर्गका लगानीकर्ताहरुको सहभागिता बढाउन उपलब्ध भएसम्म सबै आवेदकहरुले १० कित्ता शेयर पाउने समावेशी वितरण प्रणाली र आश्वा व्यवस्था २०७३ सालदेखि लागू भएपश्चात काठमाडौं बाहिर सहित देशैभर साना तथा आम लगानीकर्ताहरूको सहभागिता बढ्दै गइरहेकोमा पूँजीबजारमा विद्यार्थी, गृहिणी सहित स-साना पूँजी भएका वर्ग समेतको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले बोर्डले सार्वजनिक निष्काशनमा न्यूनतम १० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको विधमान व्यवस्थाले पुंजीबजारको विकास र विस्तारमा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त भई ३७ लाख ५० हजार भन्दा माथि नागरिकहरूले पुँजीबजारमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाई रहेको सन्दर्भमा उक्त न्युनतम १० कित्ता पाउने सार्वजनिक निष्कासन प्रणालिलाई नै निरन्तरता दिईयोस ।

(७) पुँजिवजारको विकास र विस्तारका लागि लगानिकर्ताहरूका संघ- संगठनहरू संग सरकारले गरेको ५८ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरू मध्ये कार्यान्वयनमा आउन बाँकि बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।