सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सेवा आरम्भको अन्तिम तयारीमा रहेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले १० प्रतिशत सरकारी आरक्षणको व्यापार पाउने भएको छ ।
हालसम्म सरकारी लगानी समेत रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले २० प्रतिशत आरक्षित पुनर्बीमा व्यवसाय पाउँदै आएको छ । तर अब भने सरकारी लगानीको कम्पनीले पाउँदै आएको व्यवसाय खोसेर निजी कम्पनीलाई दिने अन्तिम तयारी गरिएको हो ।
हिमालयन रिले असार २७ गते राजश्व सचिव, अर्थ सचिव र अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखेर सरकारी सुरक्षणमा उपलब्ध पुनर्बीमा व्यवसायको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।
मन्त्रालयले पत्र पाएको तेश्रो दिन अर्थात असार ३१ गते बीमा समितिलाई पत्र लेखेर राय मागेको थियो ।
समितिले साउन ३ गते अर्थमन्त्रालयलाई पत्रको जवाफ पठाउँदै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाईरहेको २० प्रतिशत आरक्षित व्यवसाय(डिरेक्सेसन) सम्बन्धी निर्णय बजेट मार्फत आएकाले सो सम्बन्धी थप निर्णय गर्ने अधिकार पनि अर्थमन्त्रालयलाई नै भएको बताएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को बजेट वक्तव्यले नेपालका बीमा कम्पनीहरुबाट उत्पन्न हुने कुल पुनर्बीमा व्यवससायको २० प्रतिशत पुनर्बीमाको जिम्मा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिनै पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । एक वर्षसम्म बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि अर्थमन्त्रालयको अनुरोधमा बीमा समितिले २०७६ ३ २४ गते बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र गर्दै २० प्रतिशत पुनर्बीमा व्यवसाय नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई निरन्तर उपलब्ध गराउन भनेको थियो ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४४.०४ प्रतिशत लगानी रहेको छ । अहिले सरकार आफैंले आफ्नै मुल लगानी रहेको कम्पनीको व्यापार खोसेर निजी कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको हो ।
श्रोतका अनुसार न्यायोचित वितरणका नाममा नेपाल रिको २० प्रतिशत आरक्षित व्यापारमध्ये १० प्रतिशत हिमालयन रिलाई दिने तयारी छ ।
‘नेपालमा दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनी छन्, ति दुबैलाई बराबर हुने गरि १०।१० प्रतिशतले आरक्षित व्यवसाय दिने भन्दै दबाव बढिरहेको छ’, श्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले असार बिहिबार २४ गते पुनर्बीमा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र लगिसकेको छ ।
बिमा समितिले २०७७ फागुन १५ गते नयाँ पुनर्बिमा कम्पनीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भन्दै समितिका विज्ञ सल्लाहकार भोजराज शर्माको नेतृत्वमा बिमक संघका अध्यक्ष दिपप्रकाश पाण्डे र चाटर्ड एकाउन्टेन्ट सुरज कुमार आचार्य सम्मिलित अध्ययन समिती गठन गरेको थियो । सो समितिले दिएको सुझाव अनुसार बीमा समितिले गत वैशाख १६ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर एउटा रि इन्स्योरेन्स कम्पनीका लागि आवेदन खुलाएको थियो । जसमा काठमाडौं रि, अन्नपूर्ण रि, जेन्युइन रि, प्रुडेन्सियल रि र हिमालयन रिले आवेदन दिएका थिए ।
समितिले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रयोजनका लागि आसयपत्र दिएको थियो ।
समितिले कम्पनीका सम्पर्क व्यक्ति साहिल अग्रवालका नाममा असार ३ गते पत्र लेखेर ४५ दिनभित्र संस्थापकका तर्फबाट कबोल गरिएको ७ अर्ब रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गरि समितिका नाममा ‘एयर मार्क’ गर्न भनेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्