सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । पूर्व गभर्नरहरुले सेयर बजारबारे प्रश्न उठाएका छन् । मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिँदै उनीहरुले सेयर बजारमा उर्लिएको पैसा कहाँबाट आयो ? भन्ने प्रश्न गरेका हुन् ।
पूर्व गभर्नरहरुले सेयर बजारलाई मोनिटरिङ गर्न तथा आवश्यक परे लगामसमेत लगाउन सुझाव दिएका हुन् । यस्तै विदेशी बैंकमा (विशेष गरी स्विस बैंक)मा नेपालीको पैसा बढेर गएकामा चासो दिन केन्द्रिय बैंकलाई उनीहरुको सुझाव छ ।
सेयर बजार र विदेशी बैंकमा भएको पैसाप्रति चासो दिन आफूहरुले सुझाव दिएको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार केन्द्रिय बैंकले नेपालीको पैसा भएको क्षेत्रलाई केन्द्रिय बैंकले सुक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो ।
पूर्व गभर्नरहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको प्रोमोटर सेयर लामो समय लकडाउन गरेरमात्र राखिएकामा सो सेयरलाई सर्वसाधारणमा बेचिहाल्न मिल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । “सधैंका लागि किनबेच गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छैन भन्ने सुझाव दिएको छौं,” क्षेत्रीले भने, “संस्थापकलाईसाधारणमा कन्भर्ट गर्न सके सर्वसाधारण लगानीकर्ताले लाभ लिने थिए ।”
यस्तै मर्जर तथा पुँजीवृद्धिका लागि बाध्यकारी व्यवस्था नगर्ने पूर्व गभर्नरहरुको सुझाव छ । पुँजीवृद्धि गर्ने, फोर्स मर्जर गर्ने विषय बजारमा चलिरहँदा बिग ब्याङका रुपमा उथपपुथल हुने गरी नीति ल्याइनु नहुने उनीहरुको तर्क छ । “२–४ बैंकले २० अर्ब चुक्ता पुँजी बनाए भन्दैमा अरुलाई पनि सोही बराबर बनाउने नीति ल्याइने व्यवस्था गर्दा संकट निम्त्याउला,” उनीहरुको सुझाव छ, “विगतमा चुक्ता पुँजीलाई २ अर्बबाट ८ अर्ब बनाइदा मौद्रिक समस्या आएकै हो ।”
पुँजीवृद्धिमा धेरै आक्रामक बन्दा काम नगर्ने स्थिति सिर्जना हुने उनीहरुले बताएका छन् । अलि कमजोर रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था भए अरु माध्यमबाट प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
पूर्व गभर्नरहरुले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्चालक समितका अध्यक्षको उमेरहद तोक्नु नहुने पनि सुझाव दिएका छन् ।
यस्तै डिबेन्चरले जारी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सतप्रतिशत प्रोभिजनिङको कम गरिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । यसो गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बिजनेस विस्तारमा सहयोग पुग्ने र लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पाउने उनीहरुको तर्क छ ।
कोभिडबाट पुनरुत्थान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सरकारको झै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन र यातायातलाई पुनरुत्थान गराउन बजेटमा आन्तरिक पर्यटनमा जाने सरकारी कर्मचारीलाई भत्तासहितको व्यवस्था छ । यस्तै कर्णाली र सुदुरपश्चिम घुम्न जानेलाई डेढ गुणा भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिए । यसो गर्दा दुरदराजको पर्यटन सम्भावना उजागर हुन्छ भने आर्थिक गतिविधि बढ्छ ।
यस्तै कर्जाको ब्याजदर कर्जा अवधिभर समान हुनुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका छन् । यसैगरी निर्यातीत सामाग्रीको रकम निर्यातकर्ताले आफ्नो खातामा ल्याउन बेहोर्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गरिनुपर्ने प्रर्व गभर्नरहरुको सुझाव छ ।
राष्ट्र बैंकले बजेट पर्खँदा मौद्रिक नीति ढिला भइसकेको छ । पहिल्यै बजेट आएर मौद्रिक नीति ल्याइ कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्नेमा सरकारले बजेट स्वीकार नगर्ने पक्का भएपछि दुविधा आएको हो ।
सरकार पपुलिस्ट बन्न खोजेपनि पूर्व गभर्नरहरुले राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय स्थायित्व खलबल गराउन नदिने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकलाई क्षेत्री लगायत ६ पूर्व गभर्नरहरुले सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा पुर्वगभर्नरहरु हिमालयन शमसेर जबरा, दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, गणेशबहादुर थापा, भेषबहादुर थापा, दिपेन्द्रपुरुष ढकाल र तिलक रावल भर्चुअल माध्यमबाट जोडिएका थिए ।
सो क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूहरु फोर्स मर्जरको पक्षमा नरहेको बताएका थिए ।
पूर्व गभर्नरहरुले आगामी आवको मौद्रिक नीति साना तथा मझौला व्यवसायी लक्षित आउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्