सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुले अर्थमन्त्री सामु मर्जरमा जान आफूहरुलाई सहज बनाउने ४ प्रस्ताव राखेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले अर्थमन्त्रीसँग भेट गर्दै गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीमा जान चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ती ४ सुविधा दिए मर्ज गर्न प्रोत्साहन मिल्ने बताएको हो ।
परिसंघले ५ प्रतिशत स्प्रेडदर ५ वर्षसम्म कायम गर्न पाउनुपर्ने, ५ सय मिटरसम्म शाखा भए आफैंले स्थानान्तरण वा मिलान गर्न पाउनुपर्ने, लाभांश करमा पाइएको ५ प्रतिशत छुट ५ वर्षसम्म कायम हुनुपर्ने र सञ्चालक समिति ९ सदस्यिय बनाउन पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
सीवीफीनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल सरकारका नवनियुक्त अर्थमन्त्री शर्मासमक्ष भेटवार्ता गर्दै कोरोना संक्रमणका कारण थलिएको अर्थतन्त्र र त्यसले सृजना गरेको वर्तमान विषम् परिस्थितिका विषयमा बिफ्रिङ गर्दै मन्त्रालयमार्फत अबलम्वन गरिनुपर्ने विषयहरुमा संस्थागतरुपमा लिखित सुझावपत्र समेत पेश गरेको छ ।
भेटमा परिसंघ कार्यसमितिका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाह, उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायलगायतको उपस्थिति थियो ।
भेटमा अध्यक्ष गोल्यानले कोभिड–१९ र बाढिपहिरोको प्रभावबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न र समग्र आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउन अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रवीच सहकार्य गर्ने विषयमा संस्थागत धारणा राखे ।
त्यसैक्रममा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लागेको कर्पोरेट कर अन्य उद्योग–व्यवसायसरह २५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने, नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला नियामक निकायहरुमा गठन हुने बोर्ड, समिति, कार्यदललगायतमा सिविफिनको संस्थागत प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने, संस्थापक शेयर प्रचलित कानुनबमोजिम सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने हालको व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गरिनुपर्ने विषयमा प्रकाश पार्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सीएसआरअन्तर्गतको रकमबाट अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा उपयुक्त उद्यमहरुको छनोट, वित्तीय लगानीको उपलब्धता जस्ता उद्यमशिलता विकास सम्बन्धी तालिम सातै प्रदेशहरुमा संचालन गरी झण्डै १० हजार नयाँ उद्यमीहरुको उत्पादन गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने एक वृहत रणनीतिक योजनाका विषयमा विशेष जोड दिए ।
त्यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले सिविफिनले पेश गरेका रायसुझावहरु व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन भएमा ती विषयहरुले राष्ट्रको अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा पार्ने दिर्घकालिन प्रभावहरुका वारेमा चर्चा गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अत्यन्तै पारदर्शिरुपले संचालन भएकोले कर्पोरेट करमा भएको विभेद हटाउनुपर्ने, विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत दिइनुपर्ने, विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले जारी गरेको जमानत सरकारी कार्यालयहरुले स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गरिनुपर्नेलगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराए ।
परिसंघले संस्थापक सेयर र साधारण सेयरका विषयमा विश्वव्यापीरुपमा प्रचलित नियम एवं अभ्यास बमोजिम कुनै विभेद नगरी नेपालमा समेत सोही व्यवस्थाअनुसार क्रमशः रुपान्तरण गर्न पाउने मौजुदा व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न अनुरोध गरे ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले परिसंघले लिखितरुपमा प्रस्तुत गरेका रायसुझावहरु समय सान्दर्भिक एवं सकारात्मक रहेको विषय औल्याउँदै उक्त विषयहरुको विस्तृत अध्ययन तथा छलफल पश्चात् सिविफनसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने जानकारी दिए । त्यसैगरी सीएसआरअन्तर्गतको रकमलाई उद्यमशिलताको विकास, उत्पादन तथा रोजगार प्रबद्र्धनमा उच्चतम उपयोग गर्नका लागि सिविफिनसँग सहकार्य गर्न अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको धारणा व्यक्त गरे । अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयमार्फत तयार भइरहेको स्वेतपत्र जारी हुनु अगावै परिसंघसँग थप छलफल गरी उल्लेखित विषयहरुलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्