सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । संसदमा बजेटसम्बन्धि ३ अध्यादेशसहित १३ अध्यादेश प्रस्तुत भएका छन् । सर्वोच्च अदालतद्वारा पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको वैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ३ वटा अध्यादेश, गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडले ५ वटा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ५ वटा अध्यादेश प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बजेटसम्बन्धि विनियोजन अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश र राष्ट्रऋण उठाउने अध्यादेश अर्थमन्त्री शर्माले संसदसामु प्रस्तुत गरेका हुन् ।
यस्तै खाँडले सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रस्तुत गरेका हुन् । मन्त्री
कार्कीले सपथ अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिले संसद नभएका बेला जारी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश भने खारेज गरेकी छन् । यस्तै नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्