अर्थमन्त्री शर्मालाई पूर्वसचिव सुवेदीका टिप्सः यस्ता छन् अध्यादेश बजेटका ३ विकल्प

निवर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएपछि मुख्यतः दुईवटा विकल्प रहन्छन्ः स्वीकृत हुने वा अस्वीकृत हुने ।

सामान्य बहुमत नभए स्वीकृत वा अस्वीकृत हुँदैन । अहिलेको राजनीतिक परिदृष्य हेर्दा गठबन्धन सरकार सञ्चालनको मापदण्डको आवश्यकता पर्छ । सरकार सञ्चालनको स्पष्ट खाका बनाएर साझा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

त्यसमा मुलुकमा भएको समस्या/विकृति कसरी समाधान गर्ने र अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेटलाई कुन रुपमा कसरी अघि बढाउने ? भन्ने उल्लेख हुनुपर्छ ।

अहिले पुनस्र्थापित संसदलाई बजेटसम्बन्धि तीनवटा विकल्प हुन्छन् ।

अध्यादेश भएकाले संसद बसेको ६० दिनभित्र संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । त्यसपछि छलफलमा जान्छ ।

स्वीकार वा अस्वीकार गर्नुअघि सो बजेट कार्यान्वयनमै रहन्छ । साउन १ देखि विनियोजना अध्यादेश तथा राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । आर्थिक अध्यादेश जेठ १५ देखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

फेरबदल गरिएका करका दर लागु भइसकेका छन् । छुट सुविधा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

अब सरकारले बजेटको विषयमा साझा धारणा बनाउनुपर्छ ।

विगतमा पनि एउटा सरकारले ल्याएको बजेट अर्कोले कार्यान्वयन भएको थुप्रै उदाहरण छन् ।

बजेट आइसक्यो, सबै विषय समेटेको छ । कोरोनालाई सम्बोधन गरेको छ । स्वास्थ्यतर्फ राम्रा कार्यक्रम छन् । अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रम ल्याएकाले निजी क्षेत्रले पनि स्वागत गरेका छन् ।

नियमित कामलाई अघि बढाएको छ, ठीकै छ भनेर स्वीकार गर्ने हो भने यी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकले प्रतिस्थापन गर्छ र स्वीकृत भएर अघि बढ्छ ।

हैन, ठीक छैन । लोकप्रिय र चुनावमुखी बजेट ल्याएको छ । यो बजेट कार्यान्वयन हुँदा जस एमाले (केपी ओली)ले पाउँछ भन्ने हो भने संशोधन गर्ने अधिकार पनि सरकारलाई छ । संसदमा बहुमत पनि एक किसिमको छ । संशोधन गर्ने हो भने पुरक बजेटको माध्यमबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

१६ खर्ब ४७ अर्बको आकारमा थप वा घट दुवै हुनसक्छ । यसो गर्दा कतिपय कार्यक्रम एमालेले ल्याएको भएपनि परिवर्तन गर्न नमिल्ने प्रकारका छन् ।

उदाहरणका लागि, कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्न सकिँदैन । निजी क्षेत्रलाई दिइएको आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम काट्न सकिँदैन । आर्थिक ऐनमा दिइएको सुविधा फिर्ता गर्न मिल्दैन ।

कतिपय लोकप्रिय कार्यक्रमलाई नाम परिवर्तन गर्ने वा घटाउने वा हटाउने गर्न सकिन्छ । अर्को सम्भावना के हुन सक्छ भने जुन नयाँ आयोजना अघि बढेका छैनन्, तिनलाई ‘पोस्टपोन्ड’ गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

अर्को तर्फ बजेटको आकार नै बढाउन असजह स्थिति रहेको मेरो बुझाइ छ । गत आवमा ९ खर्ब ६० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकामा ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँमात्र संकलन भएको छ । ९ सय ३८ लाख आधार मानेर अर्को वर्षको राजस्व वृद्धिदर धेरै ठूलो लक्ष्य राख्न मिल्दैन ।

आकार मात्र बढाएर हुँदैन । संकलन हुने अवस्था पनि आउनुपर्छ ।

गत आवको बजेट खर्चको संशोधित लक्ष्य पनि पुरा भएन । ८० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट कार्यान्वयन भएको छ । संशोधित लक्ष्यको ९३ प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएन ।

पुँजीगत खर्चमा वृद्धि आएको भएपनि खर्च कमै छ । यसका कारण नयाँ आवको बजेट कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यसकारण, फेरबदल गर्ने हो भने पनि एकदमै ख्याल गरेर, राजस्वका दर र संकलनको र विनियोजनको आकार हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले ख्याल गर्ला ।

अर्को नजरबाट हेर्ने हो भने एमालले हामीले विरोध गर्दागर्दै ल्याएको हो । यो प्रतिगमनको बजेट हो, किन स्वीकार गर्ने भन्ने सोच राख्ने हो भने । यसलाई अस्वीकार गर्ने र नयाँ किसिमले ल्याउन सकिन्छ ।

अध्यादेश कानुन हो । एमालेकै सरकारले निरन्तरता पाएको भएपनि सो बजेट पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत त हुने नै थियो ।

त्यसो हुँदा प्रतिस्थापन विधेयक आएर बजेट ‘रिप्लेस’ हुन्थ्यो । वैध कानुन भएर लागु हन्थ्यो । अहिलेको प्रक्रिया पनि त्यही हो । प्रस्तुत गर्ने छलफल गर्ने र अध्यादेशलाई स्वीकृत/अस्वीकृत गर्ने हो । अस्वीकृत गर्ने भनेकै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने हो ।

यो अध्यादेशलाई अस्वीकृत गर्ने हो भने साथसाथै अर्को विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन र राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन ल्याउनुपर्ने दायित्व अर्थमन्त्री र संसदको हुन्छ । त्यसका लागि हरेकका विधेयक पेश गर्नुपर्छ ।

अस्वीकृत हुँदा विधेयक पेश गरेको आधारमा खर्च गर्न पाइँदैन । अनुमोदन हुने बेलासम्म पेश्की खर्च विधेय ल्याउनुपर्छ । कुल बजेटको एक तिहाइसम्मको खर्च गर्ने अख्तियारी सो विधेयकले दिन्छ ।

यस्तो काम विगतमा असार असान्तमा बजेट प्रस्तुत हुँदा हुने गर्दथ्यो । सो विधेयक तत्कालै पास हुन्छ ।

यो बजेटबारे सरकारसँग यीनै तीन विकल्प छन्, जुन म दोहो¥याउन चाहन्छु । स्वीकार गर्ने, थपघट गरेर पुरक बजेटका रुपमा ल्याएर (संशोधन गरेर) अध्यादेशको बजेट स्वीकृत गर्ने वा बजेट अस्वीकार गरेर नयाँ ल्याउने ।

नयाँ बजेट ल्याए पनि निवर्तमान अर्थमन्त्रीले ल्याएका ९० प्रतिशत कार्यक्रम परिवर्तन हुँदैनन् । सरकारको अनिवार्य दायित्वका कार्यक्रम चेन्ज हुँदैनन् । सरकार सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक खर्च चेन्ज हुँदैनन् ।

ऋणको सावाँ, ब्याज भुक्तानी चेन्ज हुँदैनन्, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम चेन्ज हुँदैनन् । ठूला विकास आयोजना चेन्ज हुँदैनन् ।

बढीमा ५–१० प्रतिशत कार्यक्रम जो राजनीतिक एजेन्डाका रुपमा आए ती परिवर्तन हुन्छन् ।

सरकार सञ्चालनको साझा एजेन्डा ल्याएर बजेटका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसपछि छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । बजेटप्रति हालको सरकारको अपनत्व नभएकाले बजेटले निकै तनाव दिनेवाला छ ।

त्यसो भए कुन रुपमा अघि बढ्ने ?
नयाँ आवको आय व्ययको अनुमान गर्दा राजस्व र खर्चलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । विगत ३ वर्षमा ओली सरकारले न त राजस्वको न त खर्चको अनुमान सही रुपमा गर्न सकेको छ ।

लगातार ३ वर्ष अनुमान गरे अनुसार रावस्व उठाउन सकेन । खर्च त संशोधित अनुमान नजीक नजीक पनि पुगेन । हचुवाको भरमा तथ्यांक अनुमान गरेको पाइयो । विगतका २ वर्ष त कोभिडको बहाना बनाइएपनि अघिल्लो वर्ष त्यस्तो स्थिति थिएन ।

त्यसकाण बजेट नयाँ ढंगबाट आएछ भने पनि अलि यथार्थपरक ढंगले आय व्ययको अनुमान गर्नुपर्छ ।

सरकारले भएको संरचना भताभुंग बनाउने गरी जानु पनि हुँदैन । यो सरकारी संरचना व्यस्थित हुँदै गएको छ ।

राजनीतिका एजेन्डालाई कसरी स्थान दिने र विगतका कार्यक्रमलाई कसरी निरन्तरता दिने, सबैलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाएर फेरबदल गर्नुपर्छ ।

विश्वासको मत नलिइकन सरकारले बजेटमा हात हाल्नु पनि हुँदैन । पहिले आफू ढुक्क भएर बजेटबारे सोच्नुपर्छ ।

(अर्थविद् डा. सुवेदी पूर्व अर्थसचिव हुन् ।)