सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको काम तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले आज उक्त परियोजनाको काम अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिर्वतन गर्ने गरी ड्याम बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालीग्राम चोरी निकासी विनास गर्नेलगायत कार्यलाई यथास्थितिमा राख्नु ।”
आदेशमा परम पावन आर्यावर्त भूमिको शीर्षस्थ स्थान हिमवत्व खण्ड नेपालको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा अवस्थित सिद्धभूमि हिमालय पर्वतबाट निस्किएकी कालीकण्डकी विश्वकै पवित्र नदी भएको हुँदा उक्त नदीको सौन्र्दयलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले शालीग्राम पाइने विश्वकै एकमात्रै नदी कालीगण्डकीको स्वरुप परिवर्तन हुने गरी डाइभर्ट गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको हुँदा रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
यसअघि, यही असार २३ गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको थियो । आज दुवै पक्षको छलफलपछि तत्कालका लागि त्यहाँको काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
डाइभर्सनको उद्घाटन निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेका थिए । उनको एकल पहलमा आयोजना अघि बढेकामा गण्डकी सरकारको असहमति थियो । पोडेल हिजोमात्र अर्थमन्त्रीबाट विदा भएका हुन् ।
रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्