सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । साउन १ (शुक्रबार) देखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षसँगै न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन हुँदैछ । नेपाल सरकारले चिया बगान बाहेकका प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको लागि हाल कायम रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर १५ हजार पुगेको हो ।
शुक्रबारदेखि लागू हुने न्यूनतम तलब ९ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ र महंगी भत्ता ५ हजार ६ सय १५ रुपैयाँसमेत १५ हजार रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको हो ।
सरकारले हाल निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक, पारिश्रमिक बृद्धि नभई न्यूनतम पारिश्रमिकको दरको बृद्धि मात्र हो ।
निजी क्षेत्रले भने यसरी न्यूनतम पारिश्रमिकमा भएको बृद्धि सबै तहका श्रमिक कामदारको पारिश्रमिकमा वृद्धि नभएको बताएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा माथिको पारिश्रमिक प्रतिष्ठानले आफ्नो आर्थिक अवस्था अनुसार तय गर्ने हुँदा न्यूनतम पारिश्रमिकमा भएको वृद्धि रकम सबैले पाउनु पर्छ भन्ने होइन ।”
कोरोना महामारीबाट उत्पन्न विषम र असहज परिस्थितिका कारण सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको अहिलेको अवस्थामा उद्योग र रोजगारी दुबैको बचाउ गर्नु पहिलो आवश्यकता हरेको निजी क्षेत्रको ठहर छ । यसर्थ, संकटग्रस्त र थलिएका उद्योग व्यवसायको पुनरूत्थान र पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन सम्पूर्ण श्रमिकहरूले समझदारीका साथ थप प्रयास गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरुको ठहर छ । उनीहरुको अनुसार औद्योगिक शान्ति कायम गरी विद्यमान कठिन परिस्थितिबाट चाँडो बाहिर निस्कन तथा निर्वाधरूपमा उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने वातावरण बनाई राख्ने काममा सहयोग पु¥याउन सम्पूर्ण श्रमिकहरू सहित सबैमा आग्रह छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्