सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले निगमलाई निजीकरण गर्न नखोजिएको स्पष्ट पारेका छन् । निगमको पुर्नसंरचना सम्बन्धमा गएको १५ दिनमा विभिन्न सञ्चार माध्यामहरुमा दिएको अन्तर्वाताहरुको सार र औपचारिक धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले नेपाल वायुसेवा निगम निजिकरण गर्न कुनै हालतमा नखोजिएको दाबी गरे ।
“यसलाई सिधा हिसाबले बुझ्ने भाषामा नेपाल टेलिकमको मोडलमा लान मात्र तयारी गरिएको हो,” पौडेलले भनेका छन्, “कम्तिमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको संस्थापक सेयर रहने सुनिश्चितता गरिने छ ।” त्यसपछि कर्मचारी, प्रतिष्ठित विदेशी वायुसेवा लगानीकर्ता (रणनैतिक साझेदारको रुपमा) र सर्वसाधरणको सेयरको लागि बाटो खुल्ला गरिने उनले बताए ।
राष्ट्रको गौरव राष्ट्रिय ध्वजाबाहक निगम अहिलेको जस्तो आर्थिक र व्यवस्थापकीय जर्जरताबाट चल्न नसक्ने उनको अडान छ । “यसरी चलाउनु पनि हुँदैन,” पौडेलले थपे, “सरकारी संस्थानको रुपमा रहँदा सरकारको सहयोग भन्दा राजनैतिक हस्तक्षेप बढी हुनु स्वाभाविक छ। अब सरकार एउटा बहुमत प्राप्त सेयर होल्डर र संरक्षकको रुपमा मात्र रहनु उपयुक्त हुन्छ । जनताको पैसाले निगम चलाउने प्रयत्न गर्नु हुदैन ।”
उनका अनुसार निगमको सम्पत्ति तथा दायित्व मान्यता प्राप्त निकायबाट पुर्नमुल्याङकन गरि नेपाल सरकारको पुँजीको रुपमा नयाँ बन्ने कम्पनिमा लगानी गरिनु पर्ने उनको बुझाइ छ । हवाई जहाज, मेसिन र उपकरणमा ह्रास भए पनि जग्गा जमिनको मुल्य बढ्ने हुनाले यस अघि गरिएका मुल्याङकनहरु यस प्रयोजनको लागि अमान्य हुने उनले बताए । “यसरी मुल्यांकन गरिएको रकम ५१ प्रतिशतभन्दा कम भए सरकारले पैसा थपेर ५१ प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ । यदी बढी भएमा पुरै रकम लगानी गर्दा जति प्रतिशत लगानी पुग्छ त्यही नै सदर गर्नु पर्छ,” उनले भने ।
प्रस्तुत छन्, १० बुँदामा पौडेलका बुझाइः
१. नेपाल वायुसेवा निगम निजिकरण गर्न कुनै हालतमा खोजिएको छैन। यसलाई सिधा हिसाबले बुझ्ने भाषामा नेपाल टेलिकमको मोडलमा लैजान मात्र तयारी गरिएको हो । कम्तिमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको संस्थापक सेयर रहने सुनिश्चितता गरिने छ। त्यसपछि कर्मचारी, प्रतिष्ठित विदेशी वायुसेवा लगानीकर्ता (रणनैतिक साझेदारको रुपमा) र सर्वसाधरणको सेयरको लागि बाटो खुल्ला गरिने छ ।
२. राष्ट्रको गौरव राष्ट्रिय ध्वजाबाहक निगम अहिलेको जस्तो आर्थिक र व्यवस्थापकिय जर्जरताबाट चल्न सक्दैन । चलाउनु पनि हुँदैन । सरकारी संस्थानको रुपमा रहँदा सरकारको सहयोग भन्दा राजनैतिक हस्तक्षेप बढी हुनु स्वाभाविक छ । अब सरकार एउटा बहुमत प्राप्त सेयर होल्डर र संरक्षकको रुपमा मात्र रहनु उपयुक्त हुन्छ । जनताको पैसाले निगम चलाउने प्रयत्न गर्नु हुँदैन ।
३. निगमको सम्पत्ति तथा दायित्व मान्यता प्राप्त निकायबाट पुनर्मुल्याङकन गरि नेपाल सरकारको पुँजीको रुपमा नयाँ बन्ने कम्पनिमा लगानी गरिनुपर्छ ।
हवाई जहाज, मेसिन र उपकरणमा ह्रास भए पनि जग्गा जमिनको मुल्य बढ्ने हुनाले यस अघि गरिएका मुल्याङकनहरु यस प्रयोजनको लागि अमान्य हुने छन् । यसरी मुल्यांकन गरिएको रकम ५१ प्रतिशतभन्दा कम भए सरकारले पैसा थपेर ५१ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । यदी बढी भएमा पुरै रकम लगानी गर्दा जति प्रतिशत लगानी पुग्छ त्यही नै सदर गर्नु पर्छ ।
४. ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको हैसियतमा कुनै सम्झौता गरिने छैन । सरकारी कामका लागि निगमको जहाज प्रयोगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ।
५. हाल कार्यरत कर्मचारीहरुको रोजगारी र वृत्ति विकास र ट्रेड युनियनको अधिकारको सुनिश्चितता गरिने छ ।
६. सञ्चालक समिती राजनैतिक नियुक्तिवाला नभएर लगानीकर्ताहरु रहने व्यवस्था गरिने छ । संस्थाको प्रमुख कार्यकारी खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
७. यो प्रक्रिया नटुङ्गिदासम्म निगमको हालको कानुनी तथा व्यवस्थापकीय संरचनामा कुनै परिवर्तन गरिने छैन ।
८. उल्लेखित व्यवस्था कानुनी रुपमा प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा स्पष्ट नभएको भए स्पष्ट पारेर मात्र अगाडि बढिने छ। यसको निम्ती सम्वद्ध सबै पक्षसँग गहन छलफल गरिने छ ।
९. असार मसान्तभित्र सरकारबाट लगानी प्राप्त गर्न प्रबन्धपत्र नियमावलीको ड्राफ्ट बनाएको हो, निगमको कुनै सञ्चालक समितीबाट पास गरिएको छैन । न त सरकारले यसमा कुनै निर्णय गरेको छ। धेरै छलफल हुन अझै बांकी छ ।
१०. बुझेर बुझ पचाउनेसँग त केही लागेन नबुझेकाहरुलाई बुझाउन म सदा सर्वदा तयार छु । वार्ता र छलफल वाट निश्कर्ष निस्कन्छ, थुनछेकबाट होइन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्