सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने ठहर गरेको छ । सोमबार संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउँदै धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
साथै, सर्वाेच्च अदालतले आगामी २८ घण्टा भित्रै काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ । प्रतिनिधी सभाका १४६ जना सांसदहरुले गरेको हस्ताक्षर बैध रहेको र त्यसलाई अस्विकार गर्ने राष्ट्रपतिको कदम पनि सबैंधानिक नभएको पनि सर्वाेच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्