तल्लो अरूण भारतीय कम्पनीले बनाउने, बुट मोडलमा बनाउने गरी अध्ययनको जिम्मा दिइयो, २ वर्षभित्र डीपीआर

काठमाडौं । प्रस्तावित ६ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति जारी गर्ने प्रयोजनका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय र भारतीय कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डको तर्फबाट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र विकासकर्ता कम्पनीको तर्फबाट अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरे ।

प्रदेश नम्बर १ को संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सीमा नदीमा निर्माण हुने पिकिंग रन अफ द रिभरमा आधारित उक्त परियोजनाको अनुमानित लागत १३ सय मिलियन अमेरिकी डलर (२०१७ को दर रेट अनुसार) रहेको छ । २०७५ चैत्र १५ मा सम्पन्‍न लगानी सम्मेलनका अवसरमा उक्त परियोजना लगानीकर्ताबीच प्रस्तुत गर्न लगानी बोर्डको ३५औं बैठकले अनुमति दिएको थियो ।

सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको उक्त परियोजनाका लागि प्राप्त प्रस्तावहरुमध्येबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अबलम्बन गरी २०७७ माघ १६ मा बसेको लगानी बोर्डको ४६औं बैठकले परियोजनालाई निर्माण,स्वामित्वकरण, संचालन तथा हस्तान्तरण (बुट मोडल) ढाँचामा विकास गर्न एसजेभीएनको प्रस्तावलाई छनौट गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७८ असार ८ मा बसेको लगानी बोर्डको ४७औं बैठकले उक्त समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको थियो । समझदारीपत्रमा उल्लेखित कार्यादेश बमोजिम विकासकर्ता कम्पनीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले २ वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन सम्पन्न गरी लगानी बोर्डमा स्वीकृतिको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । बोर्डको कार्यालयले परियोजनाको अध्ययनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले परियोजनाको निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढ्ने विश्वास गर्दैं यसका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए । उनले यस समझदारीले मुलुकको आर्थिक विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास व्यक्त गर्दै यसले सरकार मुलुकको आर्थिक विकासमा प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट भएको उल्लेख गरे । ‘यस्ता ऊर्जा परियोजनाको विकासले नेपाल सरकारले लिएको समृद नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने ।

उक्त अवसरमा बोल्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले लगानी बोर्ड कार्यालयले गरेको प्रभावकारी सहजीकरणबाट अरुण ३ परियोजनाको कार्यान्वयन सहज भएको बताउँदै तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि समेत अधिकतम सहजीकरण गरिने बताए । बुट ढाँचामा विकास गरिने ठूलो लागतको यस परियोजनाको अध्ययनका लागि यस समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनु नेपाल र भारतबीचको व्यवसायिक सम्बन्धमा नयाँ कोशेढुंगो भएको बताउँदै भट्टले मौसम परिवर्तनको विषय विश्वभर पेचिलो बनिरहेका बेला कार्वन उत्सर्जन निरुत्साहित गर्ने खालका यस्ता हरित ऊर्जाका परियोजनाहरु मार्फत कार्वन तटस्थ अर्थतन्त्र तर्फ अगाडि बढ्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरे । ठूला रुपान्तरणकारी परियोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन र निजी लगानीलाई सहजीकरण गरी लगानी आकर्षित गर्न लगानी बोर्ड केन्द्रित रहेको पनि भट्टले बताए ।

एसजेभीएनका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक शर्माले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकास गर्न कम्पनीको प्रस्तावलाई छनौट गरी आफ्नो कम्पनी प्रति विश्वास गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिँदै नेपालमा अन्य जलविद्युतका परियोजना विकासमा पनि नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्ने अवसर मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालका लागि भारतीय राजदुत विनयमोहन क्वात्राले भारत र नेपालबिच तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको विकासले पूर्वाधार विकासको लागि थप महत्वपूर्ण योगदान गर्ने बताए ।

हस्ताक्षर समारोहमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, सरकार सचिवहरू, लगानी बोर्डका सदस्यहरु, नेपाल सरकारका अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरु तथा कम्पनीका अन्य पदाधिकारीहरुको समेत उपस्थिति थियो ।

परियोजनाको विवरण

तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना
विकासकर्ता कम्पनी : एसजेभीएन लिमिटेड
परियोजना स्थल : संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सीमा- अरुण नदी
उत्पादन प्रकृति : पिकिङ्ग रन अफ दी रिभर
सुरुङ्ग : करिब १२.४ कि.मि. लामो र १०.२ मिटर व्यास
प्रस्तावित जडीत क्षमता : ६७९ मेगावाट
प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन : २६२५ गिगावाट-घण्टा
अनुमानित लागत : १३०० मिलियन अमेरिकी डलर (२०१७ को दररेट अनुसार)

समझदारीपत्रको पृष्ठभूमि

२०७५ चैत्र १ : लगानी बोर्डको ३५औं बैठकबाट यस परियोजना लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको
२०७५ चैत्र १५ र १६ : लगानी सम्मेलनमा परियोजना प्रस्तुत भएको
२०७७ माघ १६ : लगानी बोर्डको ४६औं बैठकले परियोजनालाई निर्माण,स्वामित्वकरण, संचालन तथा हस्तान्तरण (बुट) अवधारणामा विकास गर्न एसजेभीएनको प्रस्तावलाई छनौट गर्ने निर्णय गरेको ।
२०७८ असार ८ : लगानी बोर्डको ४७औं बैठकले समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको ।

समझदारीपत्रका प्रमुख प्रावधानहरु रहेका छनः
परियोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्न विकासकर्ता कम्पनीलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुका साथै अध्ययनको अवधि, विधि र कार्ययोजना सहित यो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीपत्र अनुसार दुवै पक्षका तपसिल बमोजिम प्रमुख दायित्वहरुः

विकासकर्ता कम्पनीको दायित्व
– कार्यादेश अनुरुप सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले तीन महिनाभित्र इन्सेप्सन स्टडी सम्पन्न गर्ने र सो को प्रतिवेदन लगानी बोर्डको कार्यालयमा स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने ।
– स्वीकृत इन्सेप्सन रिपोर्टअनुरुप वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सहितको विस्तृत परियोजना अध्ययन (डीपीआर)सम्पन्न गर्ने र डीपीआर लगानी बोर्डलाई स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने ।
– कार्यादेश बमोजिम विकासकर्ता कम्पनीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले २ वर्षभित्र डीपीआर सम्पन्न गरी लगानी बोर्डमा स्वीकृतिको लागि पेश गर्नु पर्ने ।
– सर्वेक्षण/अध्ययनको मासिक प्रगति प्रतिवेदन लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेश गर्ने ।
– अध्ययनको लागि सम्पूर्ण खर्च प्रस्तावक कम्पनीले नै व्यहोर्ने ।

लगानी बोर्ड कार्यालयको दायित्व
– परियोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि कम्पनीलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने ।
– विद्युत विकास विभागसँगको समन्वयमा कम्पनीलाई विभागबाट अघि बढाइएका अध्ययनहरुका विभिन्न अनुसन्धान र अध्ययन प्रतिवेदनहरु उपलब्ध गराउने ।
– अध्ययनका लागि कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने सहजीकरणका साथै अध्ययनको अनुगमन गर्ने ।