सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख कर्जा दिने कार्यविधि तयार पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयको अगुवाइमा तयार कार्यविधिको मस्यौदाले बजेट उल्लेख व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेछ ।
बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने उल्लेख थियो ।
जसअनुसार स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नविकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने घोषणा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको थियो । स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने तथा यसका लागि १ अर्ब रूपैयाँको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा बजेटको थियो ।
बजेटको यही घोषणाअनुसार अर्थले कार्यान्वयनको कार्यविधि तयार पारेको हो । कार्यविधिअनुसार १५ प्रकारको स्टार्टअपले यस्तो कर्जा पाउनेछन् ।
यी १५ प्रकारका व्यवसायले स्टार्टअप कर्जा पाउनेछन् ।
१. कृषि तथा पशुपन्छीमा आधारित उद्यम,
२. वन (जडीबुटी, वन पैदावार) मा आधारित उद्यम,
३. पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित उद्यम,
४. वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरणसँग सम्बन्धित उद्यम,
५. विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमा आधारित उद्यम,
६. स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्यम,
७. शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित उद्यम (परामर्शदाता, ट्युसन सेन्टर, कोचिङ् क्लास, भाषा सिकाइबाहेक),
८. घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने उद्यम,
९. वातावरण संरक्षण तथा फोहोरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उद्यम,
१०. सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित उद्यम,
११. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उद्यम,
१२. निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित उद्यम,
१३. अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित उद्यम (मर्मतसम्भारबाहेक),
१४. परम्परागत प्रविधि वा उत्पादन प्रक्रियाको सुधारसँग सम्बन्धित उद्यम,
१५. निर्देशक समितिले तोकेको अन्य उद्यम
कर्जा पाउन स्टार्टअपले यी ६ मध्ये कम्तिमा ४ मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्छ ।
१. वस्तु उत्पादन वा सेवा प्रवाहमा नवीन ज्ञान, सोच, सीप वा प्रविधिको प्रयोग भएको,
२. मौजुदा उत्पादन प्रणालीमा सुधार गरी आधुनिक प्रणालीको माध्यमबाट उत्पादन हुने वा भएको,
३. छोटो समयमा नै द्रुततर स्तरवृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना भएको,
४. गत आर्थिक वर्षको कुल खर्च मध्ये कम्तीमा दश प्रतिशत अंश अनुसन्धान, बजारीकरण वा वस्तु तथा सेवा विकासका लागि खर्च गरेको,
५. कर्जा प्राप्तिको लागि आवेदन गर्ने रकमको न्यूनतम १० प्रतिशत चुक्ता पुँजी रहेको,
६. पूर्णकालीन कामदारको सङ्ख्या बीस भन्दा बढी नभएको ।
यस्तै स्वदेशी उद्योगको आवश्यकताअनुरुपको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिकबराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न १ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा उल्लेख छ । यसरी तालिम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालिम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत उल्लेख गरिएको हो।
कसरी पाइन्छ कर्जा ?
कार्यविधि बमोजिम कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअप व्यवसाय गर्ने उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव पेश गर्नका निर्माण भएको कार्यकारी समितिले २१ दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ । सूचनाअनुसार स्टार्टअप व्यवसायसम्बन्धी आइडिया नेपाल वा अंग्रेजी भाषामा पठाउनुपर्छ ।
यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकाको अलावा आयोग, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वेवसाइटमा प्रकाशित हुन्छ । र सूचनाका आधारमा कर्जा लिन इच्छुक योग्यता पुगेको उद्यमीले विद्युतीय पोर्टलमार्फत तोकिएको अवधिभित्र परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ।
एक जना उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछैन । पेश भएको परियोजनाको छनौट तथा कर्जा प्रवाहको लागि सिफारिस गर्न कार्यकारी समितिले ३ सदस्य रहने उपसमिति गठन गर्नेछ।
कर्जाको लागि प्राप्त प्रस्तावको संख्या र व्यवसायको क्षेत्रअनुरुप सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको प्रतिनिधि समेतलाई आधार बनाई निर्माण भएको उपसमितिलाई परियोजनाहरु कार्यकारी समतिले पेश गर्नेछ।
सो उपसमितिले जसमा २५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी परियोजनालाई कर्जाको सिफारिस गर्नेछ।
कर्जा प्रवाह २ किस्तामा गरिनेछ भने कर्जाको सावाँ फिर्ता तेस्रो वर्षबाट सुरू हुनेछ र सावाँ तथा ब्याज ७ वर्षमा तिरिसक्नुपर्नेछ । कर्जा लिँदा बैंकले५ सय रूपैयाँ प्रशासनिक शूल्क तथा १ प्रतिशत कर्जाको सेवा शूल्क लिन पाउनेछ ।
स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा सतप्रतिशत छुट पाउनेछन् । निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ५ वटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय १ लाख रूपैयाँ सम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्