सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएलएचडीएफ)ले सरकारलाई धन्यावाद दिएको छ । अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरेर व्यवसाय मैत्री वातावरण बनाएको भन्दै महासंघले खुशि व्यक्त गरेको हो ।
बुधबार महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरी घरजग्गा व्यवसायमा हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरेकोमा नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेका हुन् ।
महासंघको मिति २०८१ मंसिर २८ गते महासंघको तेश्रो महासभा सम्पन्न भई नयाँ केन्द्रिय कार्य समितिको गठन गरेको छ। नयाँ कार्य समितिको दोश्रो बैठक मिति २०८१ माघ ४ गते मकवानपुरको हेटौंडामा बसेको थयो ।
सो छलफलले प्रदेशहरुमा कम्तीमा एउटा नयाँ नमूना शहर निर्माण गर्ने, रियल इस्टेट व्यवसायको प्रबर्धनका लागि जग्गाको हदबन्दी फराकिलो बनाउनुपर्ने, घरजग्गा व्यवसायले अन्य उद्योगहरुलाई चलायमान बनाउने भएकोले यस व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
यस्तै, सरकारी निकायहरुबाट यस क्षेत्रका लागि सकारात्मक सोचले नीति निर्माण भएमा रियल इस्टेट व्यवसायीहरुले यस क्षेत्रमा इमान्दारीका साथ लगानी गर्ने, रियल इस्टेट व्यवसायीहरुले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार लगायत सबै सरकारी निकायहरुसँग सहकार्य गर्दै नेपालमा व्यवस्थित शहरी तथा बस्ती विकास मार्फत् देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
महासंघले भनेको छ, ‘रियल इस्टेट व्यवसायको मुख्य उद्देश्य आवासीय जग्गा खरिद गरी विकास गरेर व्यवस्थित शहर तथा बस्ती विकास गर्नु हो । उक्त अध्यादेश आउनु अगाडि सो उद्देश्यका लागि खरिद गरिएको जग्गा समेत बिक्री गर्न रोक लगाईएको अवस्था थियो भने अव सो उद्देश्य अनुरुप घरघडेरी बिक्री गर्न पाइने सम्म भएको हो । यध्यपि उक्त अध्यादेशले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भूमि तथा मालपोत नियमावलीहरुमा संशोधन गर्नुका साथै जग्गा प्रशासन सम्बन्धी निर्देशिका एवं कार्यविधिहरु समेतलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
यस्ता छन् महासंगको सुझाव
अनुमति प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीहरुले निर्माण गरेका घर तथा अपार्टमेण्ट भित्रका सामूहिक उपयोगको क्षेत्र (common space) को स्वामित्व हस्तान्तरणको सम्बन्धमा हालै जारी अध्यादेशले खरिद बिक्री हुन बाँकी रहेको घर तथा अपार्टमेण्टलाई सम्बोधन गरेकोले त्यसका लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन्छौं र खरिद बिक्री भइसकेका घर तथा अपार्टमेण्ट भित्रका संस्थापक / कम्पनीकै नाउँमा रहेका सामुहिक प्रयोगको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरण र त्यसको राजस्वका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रियल इस्टेट परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने र विदेशीले नेपालमा अर्पाटमेन्ट खरिद गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो योगदान पुग्दछ । नेपाल सरकारले पटक पटक आफ्नो वार्षिक बजेटमार्फत् यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिबध्दता जनाएको भए तापनि सो सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नहुँदा यो विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
व्यवस्थित बसोबास तथा सहरीकरण सम्बन्धी आयोजना सञ्चालनका लागि ल्याण्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ आयोजनाका साथै ठूलाठूला सहरी विकास आयोजना ( Township Development Project) मा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषयलाई समेटेर शहरी विकास ऐन जारी गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव रहेको छ ।
जग्गा कारोबारमा विद्युतीय प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग मार्फत् पारदर्शीता, सुशासन र समयको बचतलाई सुनिश्चित गर्नका लागि मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा रहेको प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाई छिटो, छरितो, स्पष्ट र प्रभावकारी कार्यविधि लागू गरी मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सुशासन प्रवर्धन गर्नुपर्ने हुन्छ।
जग्गाको मूल्य र कर्जा धितोको अनुपात (Loan to Value Ratio) का साथै आवास खरिदका लागि आम्दान श्रोत खुलाउनुपर्ने हालको व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाएर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता
छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन तथा नियमावलीले घरजग्गा व्यवसाय गर्ने उद्देश्य राखेका कम्पनीहरूलाई सूचक संस्था भनी किटान गरेको सन्दर्भमा घरजग्गा व्यवसाय गर्ने जुनसुकै रियल इस्टेट कम्पनीले महासंघको सिफारिस प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरी यसलाई सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा कानूनी मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्