सिंहदरबार संवाददाता
हेमराज ढकाल लामो समयदेखी उद्योग व्यापार र व्यवसायिक हक हितमा कुरा उठाउँदै आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महांसघका उपाध्यक्ष समेत रहेका ढकाललाई टेलिभिजन कार्यक्रम ‘बैंक र उद्यमी’ मा सिंहदरबार डटकमका प्रधान सम्पादक नारायण पौडेलले सोधे :
तपाईहरु केही समय पहिलेसम्म बैंकको ब्याज धेरै भयो । ऋण लिन गाह्रो भयो । लगानी गर्न गाह्रो भयो । उद्योगधन्दा कसरी चलाउने । आजकल बैंकहरुले न्युनतम ब्याजदरमा ऋण दिन आउ आउ भनेर बोलाइरहेका छन् । वास्तवमा निजी क्षेत्र ऋण लिन किन नगएको? के कारण रहेछ ? के देख्नु भयो ?
धेरै कारणहरु छन् । कोभिडको बेलामा राष्ट्र बैंकले अलिकति मौद्रिक नीति खुकुलो बनायो । त्यो आवश्यक पनि थियो होला । म त्यस्लाई नकरात्मक पनि भन्दिन । सबै उद्योगी व्यवसायीहरु घरमा बसिरहेका थिए । आफ्ना मजदुरहरुलाई तलब दिनु पथ्र्यो । स्टाफहरुलाई तलब दिनु पथ्र्यो । बैंक इन्ट्रेस तिर्नु पथ्र्यो । त्यतिबेला अलिकति तरलता बैंकमा धेरै जम्मा भएको अवस्था थियो ।
बैंकले पनि लगानी गर्नु पर्ने थियो । लोन पनि सजिलै पायो र रि-स्ट्रक्चर प्लान पनि निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकले मागे अनुसार नै दियो । दिएपछि त्यो पैसा घरमा बसेर बिजनेस गर्नेले जग्गामा पनि गयो । सेयरमा पनि गयो । या सर्ट टर्म प्रोफिट कमाउने ठाउँमा पनि त्यो आवश्यकता पनि थियो । बिजनेस टिकाउनका लागि । पछि श्रीलंकाको घटना भयो ।
श्रीलंकामा १५ दिनको सामन किन्न पनि पैसा नभएपछि हाम्रो नेपालमा निर्माण निकायहरु अलि बढी आत्तिएको जस्तो । अब सरकारको पनि अलि अस्थिरको भएको कारणले उहाँहरुले बढी जिम्मेवारी बोध गर्नु भयो होला । एकैचोटी वर्किङ क्यापिटल क्यापदेखि प्रिमीयम बढाउने बैंकलाई बढी प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच भयो । हुन त बैंकले नाफा गर्नुपर्छ ।
बैंकलाई प्रोटेक्ट गर्नैपर्छ । नभए इकोनोमी क्र्यास पनि हुन सक्छ । तर एउटा ८०, ८१ प्रतिशत भन्छौँ हामी रोजगार दिने र जिडीपीमा कन्ट्रीव्युसन गर्ने निजी क्षेत्रलाई प्रोटेक्ट गर्ने कामहरु नहुदाँ खेरी त्यसको ब्याज लागत बढेर गयो । एकातिर तपाईको बिजनेस नभएको, र मेट्रियलको त्यतिखेरी रसियन युक्रेन के-के भयो । र मेट्रियलको प्राइज डबल भएको थियो । सिपहरुको कमी भएर लजेस्क्टीक कस्ट पनि डबल भएको अवस्था थियो ।
उत्पादनलाई बढी खर्च गर्नु पर्ने, यता ब्याज पनि बढेपछि त्यो सस्टेनेबल क्यापासिटी हुन्छ निजी क्षेत्रको घटेर गयो । डिफेन्सिफ भयो निजी क्षेत्र । बैंकको ब्याज मात्रै तिर्नु पर्यो । र कालो सूचीमा जानु भएन । टिकिरहनु पर्यो । इज्जत जोगाउनु पर्यो । भन्ने सोचमा गयौं । अहिले एक्कासी आएर त्यो टाइममा तुरुन्तै एड्रेस गरेको भए अलिकति स्पेस हुन्थ्यो नै निजी क्षेत्रको ।
अहिले त व्याज घटेता पनि एक त लगानी कहाँ गर्ने भन्ने छ । अर्को सबै युवाहरु विदेश पलायन भएका छन् । टुरिजम बढेको छ तर जुन श्रीलंकामा पनि ८० लाख युवाहरु बाहिर छन् । तर उनीहरुको टुरिजम एक करोडको छ । कि त हामीले युवाहरुलाई सस्टेन्ट गर्न सक्नु पर्यो ।
त्यसो भए, तपाईको मुखबाट हामीले सुन्न चाह्यौं । अर्थतन्त्रको यो अवस्था आइपुग्न कोही न कोहीको केही न केही हिस्सेदारी त पक्कै होला । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार र तपाई निजी क्षेत्रहरुको कति कति योगदान हो ? जसका कारणले अर्थतन्त्र आजको दिनमा अपर्चुनिटी छ तर त्यसलाई लिन कोही तयार छैनन् । यो अवस्थामा आइपुग्यो ।
हैन । मेन त सरकार नै प्रमुख हो । गार्जिएन हो । सरकारमा अस्थिरता हुनु मेन जिम्मेवारी हो जस्तो लाग्छ मलाई । राष्ट्र बैंकले पनि दातृ निकायहरुको कुरा सुन्नु पर्यो क्यार । त्यसैले राष्ट्र बैंक अलि डिफेन्सिफमा हुनु, श्रीलंकाको कुरा । अरु निजी क्षेत्रबाट पनि कमी कमजोरीहरु भए होलान् ।
हामीले पनि जुन पैसाको सदुपयोग अन प्रोडक्टिभ चिजमा गर्यौँ कि भन्ने कुरा हो । तर त्यसमा पनि हामीले वर्क आउट चाहिँ गरिराखेका थियौँ । जस्तै, राष्ट्र बैंकलाई कन्भिन्स गरेर १० प्रतिशत हाइड्रोमा अनिवार्य लगानी गर्नु पर्ने, १५ प्रतिशत कृषिमा, १५ प्रतिशत साना मझ्यौला उद्योगमा । तर हामीले अहिलेसम्म नसकेको चाहिँ इन्डष्ट्रि उत्पादनमा कति दिने ? भन्ने अझै भएको छैन ।
३५ प्रतिशत होकि ४० प्रतिशत होकि । बैंकको त्यति गयो भने रोजगार पनि सृजना हुन्थ्यो । सस्टेनेबल ग्रोथहरु हुन्थ्यो । यस्तो खालको टरमेल । घरी तलरता धेरै भयो भन्ने । ३ महिनापछि तलरता नै छैन भन्ने । जुन आयातमुखी अर्थतन्त्र छ नि त्यस्ले गर्दा त्यो फोकस नै गर्न सकेन । त्यसमा र मेट्रियलको प्राइज, लजिस्टिक प्राइजेज, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पर्ने ग्लोबल इन्फ्लेसन, रिसेसन, ती सबको कारणले पनि हाम्रो बैंकिङ च्यानलहरुलाई असर पर्ने देखिन्छ ।
त्यसैले अल्टिमेटीजम भनेको हामीसँग जुन पोटेन्सियल एड्भान्टेज भएका प्रोडक्टहरु छन् नि तपाईको जलस्रोत भयो । पर्यटन भयो । कृषि भयो । अहिले आइटी भयो । अर्को दुर दराज जिल्लासम्म धेरै उद्यमशीलता विकास भएको दोकानहरु भयो, उद्योग वाणिज्यहरु, साना मझौलाहरु भयो । जसको चाहिँ ८० प्रतिशत रोल छ भन्छन् । ती साना मझौलाहरुले उत्पादन गरेका उत्पादनलाई प्रोटेक्ट गर्ने खालको हुनुपर्छ ।
तपाईले यत्ति कुरा भनिसकेपछि अब भन्दिनु पर्यो नि त । आजका दिनबाट माथि उठ्नका लागि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सरकारले यत्ति काम गरिदियोस् । राष्ट्र बैंक यत्ति फ्लेक्जिबल भइदियोस् । र हामी यहाँ–यहाँ करेक्सन गर्छौ । हामी भनेको निजी क्षेत्र । त्यो ३ वटा पार्टले के–के गर्यो ? भने चाहिँ यो स्ट्यागनेसनको पिरियडबाट नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ?
यो राष्ट्र बैंकलाई त हामीले भन्ने पनि गरेका छौँ । जुन वर्किङ क्यापिटल क्याप लगाएर डिमान्डलाई संकुचन हुने काम भयो । त्यस्तो खालको इमिडेट सिफ्ट गर्ने खालको पोलिसि गर्नु भएन । यो इकोनोमी भनेको यो तरल चिज हो । यसलाई कन्ट्रोल गर्दा म्यानेज गर्दा पनि स्टेप बाई स्टेप जानुपर्छ । र बैंकहरुलाई ६ प्रतिशत सम्म प्रिमियम लिन पाउने अधिकारहरु दिइयो ।
त्यस्ले गर्दा इन्ट्रेस बढ्यो । त्यस्तो खालको एकदम क्वीक्ली कहिले काही लुज छोडिदिने कहिले काँही टाइट गर्ने गर्नु हुँदैन । स्टेप बाई स्टेप गर्नुपर्छ । सरकारले गर्ने कुरा चाहिँ मैले भन्दै पनि आएको छु । बस्तुगत परिसद्को पनि सभापति भएकाले मेन-मेन इकोनोमिक स्टेक होल्डरसँग मेरो अन्तरक्रिया भइरहेको छ । उहाँहरुका सम्भावना र चुनौतीका कुराहरु सुन्ने गरेकाले मैले बुझेको चाहिँ के हो ? भने इन्डिया कै उदाहरण लिऔँ न ।
हाम्रो उदार अर्थतन्त्र भएको । कोभिडभन्दा अगाडि नोट बन्दी गरेको थियो । इन्डियाले चाहिँ राम्रो गरेको के देखिन्छ ? भने उनीहरुले जीएसटी लागु गर्यो । मतलव बहुदर कर प्रणाली लागू गर्यो । हाम्रो यहाँ करको रिफर्म गर्ने बेला भइसकेको छ । १३ प्रतिशत भेजिटेभलमा लगाउने । फलफुललाई पनि लगाउने । र टिकट लाई पनि लगाउने । त्यसरी हुँदैन ।
करलाई तहगत लगाउनु पर्यो । हामी एक त खुल्ला बोर्डर भएकाले चोरी पैठारी रोक्न । पनि इन्डियाको मेकानिजममा जानु बाहेक हामीले अलग रुपमा हिड्न गाह्रो छ । तर त्यो अहिले राजस्व बढाउने, करको दायरा बढाउने र हाम्रो साना मझौला उत्पादनहरुलाई संरक्षण गर्ने हो भने आफ्ना पोटेन्सियल एड्भान्टेज भएका क्षेत्रहरुलाई प्रोटेक्ट गर्ने हो भने २, ४ प्रतिशत मात्रै त्यस्ता क्षेत्र हाम्रो उत्पादनमुखीलाई लगाउनु पर्यो । र मेट्रियल जुन विदेशबाट आएर उत्पादन गर्नुछ ।
रोजगार दिनु छ भने त्यस्लाई कम गर्नु पर्यो । तपाईको विलासिताका सामान फिनिस प्रोडक्टहरु जुन अहिले छन् । उदाहरणको लागि इन्डियाको बोर्डरमा छाला जुत्ता कै कुरा राखौँ । त्यहाँ ५ प्रतिशत मात्रै जीएसटी छ भन्ने सुनेको छु । अब यहाँ त १३ प्रतिशत छ । ५ प्रतिशत भएको चिजहरु त सबै आउने भयो नि त यता । अब बोर्डरमा गोदामहरु हामीले देखेकै छौँ ।
त्यो कोभिड कालमा राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगायो । लिकर इम्पोर्ट गर्नका लागि । भनेपछि साना कपडाका कुराहरु, लगाउने कुरा भयो । खाने कुरा भयो । धेरै आइटम छन् । मसलन्दका कुराहरु छन् । स्टेस्नरीका कुराहरु भए । यी कुराहरु त खुलेहाम आउँछन् । त्यसकारणले अब हामीले तहगत प्रणालीमा विकास गर्नपर्छ ।
जीएसटी इन्डियाले ल्यायो । हामी कहाँ त्यस्ता विकल्पहरु के–के हुन सक्छन् ?
जीएसटी पनि हुन सक्छ । यहि भ्याटलाई तहगत प्रणालीमा लान पनि सकिन्छ । अर्थात सेल्स ट्याक्स भनेर पनि गर्न सकिन्छ । कन्जङसन ट्याक्स पनि छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न अभ्यास छन् । जे नाम दिए पनि तहगत कर प्रणाली चाहियो । अहिले राजस्व नभएर विकास निर्माण क्षेत्रमा खर्च गर्न पनि सकिरहेको छैन ।
तपाईले इन्डियाले नोट बन्दी गर्यो । भन्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँतिर नेपालमा पनि गर्नुपर्छ भन्ने संकेत थियो ?
हामीले एकचोटी त भनेको हो । नोट बन्दी गर्ने कि । सम्पत्तिको अभिलेखिकरण गर्ने कि । एकचोटीलाई डिक्लिएर गर्न दिऔँ । अब हामी २०२६ मा ग्राजुएसन हुँदै छौँ । भनेपछि हाम्रो सम्पत्तिको अभिलेखिकरण हुनु पर्दैन । त्यो कन्ट्री रेटिङ पनि निजी क्षेत्रको माग हो । त्यो पनि बल्ल भयो । त्यसको पोजेटिभ नै म्यासेस गएको छ ।
तर अहिलेको भएको के हो ? भने बाह्य क्षेत्र सबै म्यानेज भयो । हामीले त्यसरी प्रिकसन पनि लिनु पर्ने थिएन । सबै दाजु भई दिदी बहिनीहरु कोभिडको समयमा अलिकति फर्के । बाहिर गएका थिए । रेमिट्यान्सको ठूलो पैसा आउथ्यो ।
नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ झण्डै ४० प्रतिशत आसपास अनौपचारिक छ । भनिदैछ । एलडीसी ग्राजुएसनको कुरा छ । हामीले एफएटीएफको ‘ग्रे’ लिस्टको कुरामा पनि छलफल गरिरहेका छौँ । केही समय अगाडी गभर्नर सरको एउटा स्टेटमेन्ट पनि आएको थियो । हामी जोखिम मुक्त चाहिँ छैनौँ । मोर कन्सियस हुनु पर्छ । भन्ने खालको कुरा थियो । ९० प्रतिशत बढीको नेपालीको सम्पत्ति चाहिँ अहिले हामीले जे ‘ल’ को प्राक्टिस गरिरहेका छौं । त्यसको राडारमा लगेर हालिदिने हो भने त्यो अवैध देखिन्छ । स्रोत विहिन जस्तो देखिने अवस्था छ । यो बीचमा नोट बन्दीको एउटा विषय, सम्पत्ति स्व–घोषणा, अभिलेखिकरण जे भन्दा नि भयो । टर्मिनलोजिमा । त्यता तिर जाने विषय कति महत्त्वपूर्ण हो ? त्यसमा जोड दिएर तपाईबाट केही सुन्न चाँहे ।
यो एकदम महत्त्वपूर्ण हो । मलाई लाग्छ, २०६२ सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन आयो । त्यो आउँदै अभिलेखिकरण गर्नु पथ्र्यो के । त्यतिखेर त्यो नियम ल्याउनु भन्दा अगाडि गर्नु पथ्र्यो । अहिले गर्दा खेरी अलिकति अन्तराष्ट्रिय समुदायहरुलाई बुझाउने कुराहरु, जुन नियमन निकायहरुलाई सम्झाउने कुराहरु होलान् । तर हामी ट्रास्न्फरेन्स इकोनोमी बनाउने, डिजिटल इकोनोमी गर्ने, फर्मल इकोनोमीमा लाने, चोरी पैठारी रोक्ने भन्छौँ भने त गर्नु पर्यो नि त ।
नगरीकन त अघि तपाईले इन्डिकेट गरिसक्नु भयो । कर्मचारी, राजनीतिज्ञ या उद्यमी व्यवसायी ९० प्रतिशतको ट्रान्फरेन्सी देखिएन भने के हुन्छ त ? सबैलाई कारबाही गर्न त सकिदैन किनकि त्यो सरकारकै पोलिसिबाट इन्फरमल इकोनोमीलाई अहिलेसम्म प्रमोट भएको हो नि त । अब यसलाई फर्मल बनाउने हो भने त केही स्टेप त चाल्नु पर्छ । तहगत कर प्रणाली, उधारो कानुन ल्याउने भनेर भनिरहेका छौँ ।
ऐन कानुनलाई संशोधन गर्ने भनिरहेका छौँ । डिजिटल उत्पादनलाई बनाउँने भनिरहेका छौँ । उत्पादन मुखी अर्थतन्त्र बनाउँने भनिरहेका छौँ । २०२६ सम्म हाम्रो अनुदान आउँदैन । हाम्रो सस्टेनेबल इकोनोमी डेभलपमेन्टको कुरा गरिरहेका छौँ । ग्रीन इकोनोमीको कुरा गरिरहेका छौँ ।
हामी ग्लोबल स्टेजमा जाँदै छौँ । हिजो अनुदानले चलेको देश थियो । धेरै वर्षसम्म । अब हामी आफैँ सस्टेन्ट गरेर ग्लोबल इकोनोमीसँग कम्पिट गरेर जाँदै छौँ भने त त्यो सम्पत्तिलाई शुद्धिकरण गर्नु भन्दा पनि अभिलेखिकरण गर्नु पर्यो नि त पहिला । कति हो त ?
त्यो अभिलेखिकरण गर्ने बेलामा नोट बन्दी चाहिँ अनिवार्य जस्तै गर्नुपर्छ हो ?
होइन । इन्डियाले गरेको नोट बन्दी थियो । कर प्रणाली थियो । उधारो कानुन थियो । अस्ति मन्त्रिपरिषदले पास गरेको उधारो कानुन पनि छ । यो बजेटमा पनि आएको छ । डिजिटल इकोनोमीको कुरा आएको थियो । ५०,६० वटा ऐन संशोधन गरेर निजी क्षेत्र मैत्री बनाएको थियो । लिंगरिङ गर्ने भन्दा पनि फटाफट गर्नु पर्यो ।
अब नीजि क्षेत्रले चाहिँ के गर्ने ? तपाईहरुको नि जिम्मेवारी होला नि ?
निजी क्षेत्र भनेको अब हामी नाफा मुलक हो । रोजगारी दिने हो । इकोनोमीमा कन्ट्रिव्युसन गर्ने हो । नियम कानुनलाई मानेर बस्ने हो । हामीलाई आवश्यक पर्दा खेरी सरकारसँग गुहार गर्ने हो । र हामी समृद्धिमा गइरहेको बेलामा कर तिर्नु पर्छ । नियम मान्नु पर्छ । हामीले रोजगार सृजना गर्नुपर्छ । नेपाली युवाहरुलाई यहि सस्टेन गर्ने । नयाँ खालको इनोभेसन डिस्कभरी गर्नु पर्छ भनेर गर्ने चिज हो । हामी जति ग्रो गर्यौ । त्यति रोजगार सृजना हुन्छ ।
तर तपाईहरुले पनि सजिलै ऋण पाइयो । भनेर क्षमता पनि नहेरी घाँटी नहेरी हाड निलिदिनु भयो । ह्वार–ह्वारति ऋण लिनु भयो । त्यो कहाँ–कहाँ लगाउनु भयो ? धेरै जग्गामा गयो भन्ने छ । सेयरमा गयो । सेयर पनि डुबेको छ । जग्गाको सेल्स छैन । डिमाण्ड छैन । त्यसैले पनि समस्या आयो । उनीहरु प्नि सुध्रिनु पर्छ भन्नेहरुलाई के जवाफ दिने अब ?
हैन, त्यो त पर्छ । समस्या भयो भने सबै स्टेक होल्डरहरुको थोरै भोट सबैको कन्ट्रिव्युसन हुन्छ । अब हामी भनेको के हो ? भने सम्भावनामा दौडिने । चुनौती लिएर काम गर्ने । रिक्स लिएर काम गर्ने समुदाय नै हो । त्यतिखेरको अवस्था, जुन त्यो भन्दा पनि पछाडिको अवस्था भयो नि ।
इन्ट्रेस बढाउने, प्रिमीयर लगाउने । यस्ता यस्ता गतिविधिहरुले झन् आन्तरिक डिमान्डलाई संकुचन बनाइदियो । मलाई लाग्छ यो वाह्य मुद्राको सञ्चिति नेपाल जस्तो देशमा जुन रेगुलर रेमिट्यान्स आइरहेको छ । त्यो ६, ७ महिना भए पुग्छ । अहिले पनि हामी २० महिनाको भयो भनेर गर्भ गर्ने ?
७ महिना एभरेज भयो भने त्यो इकोनोमी हेल्दी हो भनेर भन्दो रहेछ ?
त्यो चलायमान इकोनोमी भनेर बुझौं । यो अहिले कन्जरभेटिभ भयो । २० महिनाको राख्दा त्यो महिनाको जुन पैसा सञ्चिति त रिटर्न दिदैन नि त । त्यो पनि एउटा बर्डेन हो । तपाईले विकास बजेट राख्नु हुन्छ । विकास खर्च गर्नु हुन्न । त्यो एउटा बर्डेन हो । सरकारले के गर्नु पर्यो ? भने भएका प्रोजेक्टहरुलाई टाइम्ली सञ्चालन गर्नु पर्यो ।
तीन वर्षको प्रोजेक्ट १०, २० वर्ष लागेको छ । त्यो प्रोसेस सकेर फेरी त्यसलाई अप्रेसनमा ल्याउनु पर्यो । त्यतिकै ऐन कानुनको चुनौतिहरु छ । सिरियसनेस देखिदैन । अनि वाह्य मुद्रा सञ्चिती २० महिनाको राखेको छ । यत्रो तरलता ७ अर्ब बैंकमा छ भने त्यो निजी क्षेत्रलाई एट्र्याक्सन दिने के ले त ? अहिले त डराएको अवस्था हो नि त । अहिले रिटर्न पनि लिन सकिदैन ।
भोलि यहाँ राजनितिक अस्थिरता छ । राष्ट्र बैंकले फेरी के कानुन ल्याइदेला । के निर्देशिका लिइदेला । हामीलाई त भोलि फसिन्छ । बरु सानो काम गर्रौ । लोन घटाएर बसौँ । सेफ बसौँ भन्ने भएको छ नि त । लोन लिनका लागि डराउनु पर्ने अवस्था भनेको त्यो इकोनोमी ग्रोथको लागि राम्रो हैन ।
तपाईले सरकारले विकास खर्च गरेन । प्रोजेक्ट समयमा चलाएन भनिरहनु भएको थियो । अहिले त सरकार नोक्सानीमा छ । सरकारी खाता डेफ्युसिटमा चलिरहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुको केही रकम भुक्तानी पनि नभएर रोई कराई गर्नु पर्ने अवस्था छ । यो सबै घटना क्रमले फेरी एकतिर रिसोर्सहरु मोबिलाइजेएबल डम्प भएर बस्ने । अर्को तिर सरकार हामीसँग राजस्व नै उठेन । तलब दिनै मुस्किल छ । विकासमा कहाँ पैसा लगाएर जाने भन्ने दुविधामा रहेछ ।
मलाई लाग्छ हाम्रो नेपालमा नियमन निकायहरु पहिलादेखि नै नियन्त्रण मुखी मेकानिजम छ नि सरकारको त्यसमा पनि झन् थप्दै-थप्दै लगेको छ । हामी अहिले क्यापिटल फ्री अवस्थामा छौँ । त्यस्लाई बग्न दिने हो । सारै समस्या भयो भने यी स्टेक होल्डरहरुलाई बोलाएर त्यस्लाई केही संशोधन गरेर नियमन गर्ने हो । सेवा मुखी हुने हो । नियन्त्रण मुखी हुने हैन ।
अहिले सरकार कै अंगहरु पनि एक त सबै नियमनकारी निकायहरुलाई मैले नै देश चलाएको हुँ भन्ने आभाश हुन्छ । इन्टर कोर्अडिनेसन छैन । मन्त्रालयबीचमा पनि छैन । नियमन निकायहरु पनि छैन । एउटाले भनेको अर्कोले नमान्ने । लगानी सम्मेलनमा भूमि सुधार सम्बन्धी, वन सम्बन्धी समस्या भयो । लगानी ल्याउनका लागि समस्या भयो भनेर महासंघ लगायत निजी क्षेत्रले लबिङ गरेर कानुन संशोधन गरेको थियो ।
संशोधन गरेको कानुनको निर्देशिका अहिलेसम्म बनेको छैन । कर्मचारी तन्त्र बनाउन लागेको छैन । या कहाँ रोकिएको छ थाहा छैन । र त्यो निर्देशिका आएन हामीले गर्न मिल्दैन भन्छ । कानुन नै आइसक्यो । निर्देशिकालाई पर्खिनु पनि पर्दैन । कानुनले स्पष्ट बोलिदिएको छ । बनाउनु पर्छ क-कस्को कुन-कुन मन्त्रायल वा विभागको रोल डिफाइन गर्नु पर्छ भने त गर्नु पर्यो नि । १०, १५ दिनको काम हो । क्याविनेटबाटै पास हुने हो ।
तपाईको कुरा सुन्दा लाग्छ । निजी क्षेत्र उद्यमी व्यवसायी जस्ले लगानी गर्छन् । रोजगारी दिन्छन् । कर तिर्छन् । उनीहरुलाई हेर्ने सरकार पोलिटिसियनहरुको नजर पनि त्यति धेरै पोजेटिभ नभएको यी नाफा कमाउनेहरु चाहिँ अपराधि नै हुन् । भन्ने खालको । तपाई सरकारी निकायमा नै जानु भयो भने पनि त्यस्तै प्रवृति अहिले त विस्तारै सरेर आम नागरिकहरुले पनि प्राइभेट सेक्टर नाफा कमाउने । यिनीहरुले हामीबाटै फट्याई गरेर लगेका हुन् ती सम्पत्ति । भन्ने ठान्ने ठाउँमा समाज पुगिसकेछ है ?
राजनीति गर्ने मान्छे चाहिँ समाजबाट भोट लिएर आउनु पर्ने । सबै स्टेक होल्डरहरुसँग उहाँहरुले अन्तरक्रिया गर्ने बुझ्ने मौका पनि पाउनु हुन्छ । उहाँहरु त्यति निजी क्षेत्रप्रति अन फ्रेन्डली चाहिँ हैन । तर उहाँहरुले अहिले जुन स्थायी सरकारको संरचनाको रिफर्म गर्ने कुरामा उहाँहरु चुक्नु भएको छ । कर्मचारीहरुलाई पनि के छ भने एक त अख्तियारदेखि विभिन्न निकायको हबला दिएर काम नगर्ने प्रवृति पनि छ ।
अर्कोतर्फ जेमा पनि अख्तियार इन्भल्ब भयो भन्ने उहाँहरुको गुनासो पनि छ । हामीले काम गर्यौँ । अख्तियार आइहाल्छ । भन्ने छ । त्यसैले सरकारी संयन्त्रलाई नियमन गर्ने पनि धेरै संस्था भए । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने पनि धेरै भए । हामीले यसलाई ग्रो गर्ने भन्दा पनि कन्ट्रोल गर्ने सोच बीचमा डेभलपमेन्ट भयो । कोभिड पछाडि त झन् बढी भयो ।
त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने या रिक्स लिने वेयरिङ क्यासपासिटी पनि निजी क्षेत्रको बढेको छ । र त्यो खालको माहोल पनि भएन । त्यसैले हामीले सरकारलाई के भन्ने गरेका छौँ भने, आर्थिक बहसदेखि इन्भेष्टमेन्ट समिट या उच्च स्तरिय कर सुधार समितिमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको उच्च स्तरिय आर्थिक सुधार समिति बनेको छ । उहाँले मिहिनेत गरेको देखिन्छ ।
जिल्ला-जिल्लामा गएर कलेक्सन गर्दै हुनु हुन्छ । प्राइमरी प्रतिवेदन बुझाउनु भयो । त्यसमा दुई तीन वटा राम्रो कुरा पनि आएको छ । जस्तै यी तीन खम्बे अर्थतन्त्रमा एउटा सहकारी ढलेको अवस्था छ । यसलाई २ वर्षको प्लानिङ दिएर चल्न दिएर बन्द गरेर हैन । यहाँ जे भए पनि त्यस्लाई सक्दिनी प्रथा छ के । त्यस्लाई सक्ने हैन कि त्यस्लई करेक्सन गर्नु पर्छ इकोनोमीमा । त्यस्लाई रिभाइभ गर्नको लागि अर्को उधारो कानुन ल्याउँनु पर्छ भनेर त्यहाँ पनि बोलेको छ ।
त्यहाँको विकास खर्च बढाउँनु पर्छ भनेको छ । त्यो भएन भने राष्ट्र बैंकसँग ऋण लिने कि विदेशबाट सस्तो इन्ट्रेसमा आइएमएफदेखि वल्र्ड बैंकहरु दिन तयार छन् । अहिले डोमेस्टिक धरी उठाएको देखिन्छ सरकारले । डोमेस्टिक भन्दा बाह्य कै लिए हुन्छ । त्यो लिएर कहाँ लगानी गर्ने ? प्रोडक्टतिर लगानी गर्ने ? कि त्यतिकै फासफुस सक्ने भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो । लोन लिनका लागि डराउँनु पर्दैन ।
लोन नलिए त २०२६ देखि त देश नै चल्दैन । डबल डिजिटको कुरा गरिरहेका छौँ । अनि हाम्रो मात्रै डोमेस्टिक इन्भेष्टमेन्टले ३, ४ प्रतिशतभन्दा हुँदैन । ९, १० प्रतिशत ग्रोथ हुने त लोन लिनु पर्यो नि । तर सही जग्गामा पैसा लगानी गर्नु पर्यो । समयमा सक्नु पर्यो । र त्यसको उत्पादन हुनु पर्यो । जस्तै, रक्सौल काठमाडौंको ट्रेनको कुरा भयो । केरुङ -काठमाडौंको कुरा भयो । यस्ता पूर्वाधारलाई पनि गाइड गर्ने खालका गेम चेन्जर खालका काम गर्नुपर्यो ।
आर्थिक सुधार आयोगले गरेका यस्ता कुराहरु छन् तर त्यसमा अझै पनि आउला । लगाएको प्राइज किन यस्तो बढेर गयो ? स्वास्थको हब हुँदै गरेको हस्पिटलको इन्फ्राष्टक्चर हुँदा डाक्टर पढाउनु नपाउने । कलेज हुँदा नर्स पढाउन नपाउने । बोर्डरमा सबै जाने । र कष्ट अफ बिजनेसलाई कसरी घटाउने ? अन्तर मन्त्रालयहरुको ट्यूनिङलाई कसरी बढाउने ? नियमन निकायले हेर्ने निजी क्षेत्रलाई कसरी पोजेटिभ बनाउने ? सम्पत्तिको अभिलेखिकरण कसरी गर्ने ? यी सबै कुरा पनि आउलान् ।
त्यो अस्तिको प्राइमरी हो । त्यो पनि गर्नुपर्छ । मैले देखेको इकोनोमी चलायमान गर्ने डिमान्डलाई खोल्ने हो भने हाम्रो टुरिजमलाई व्यापक बढाएर जानु पर्छ । यत्रा होटलहरु पनि बढेको छ । पोखरा र भैरवहा एयरपोर्ट नचल्ने देख्दिन म । चल्ने देख्छु ।
तर एयर पोर्टको अवस्था त्यस्तो छ । पोखरा र भैरवहा नचलेर बसेका छन् । टुरिजम पनि कसरी चल्ला र फेरी ? राजनीतिक चपेटामा परेको जस्तो देखियो । चाइनिजहरु आएर फेवा तालमा ड्रागन बोट रेस गरिदिन्छन् । इन्डियाले उडान अनुमति दिएन भनेर हामी रोइ कराई गरेका छौँ ?
यो त हामीले नेपालीको पुरानो प्रवृद्धि हो । कहिले चाइना देखायो । कहिले इन्डिया देखायो । काम नगर्ने सोचले गर्ने हो के । सेकेन्ड वल्र्ड वार पछाडी जापान तहसनस भएको थियो नि । जस्ले तहसनहस गर्यो । उसैको सपोर्टमा ग्रोथ गरेको हैन र ? त्यो इतिहास बिर्सेर अगाडि हेरेको हैन र ? हामीले लडाई त जितेनाँ, अब आर्थिक लडाई जित्छौँ भनेर उस्ले जितेको हैन र ? सेकेन्ड इकोनोमी बनेको हैन र ? त्यसैले हामीले यो राजनीतिक भनेको त म्यानेज गर्ने कुरा हो ।
अहिले नेपाल मै पनि हिमालयन एयरलाइन्स छ । बुद्ध एयरलाइन्स छ । यति जस्ता सक्षम एयरलाइन्सहरु छ । उनीहरुलाई त्यो एयरपोर्ट नै सञ्चालन गर्न दिनु न । चाइना, इन्डिया, अमेरिकामा जाँदा खेरी सबै स्टेटको एयर लाइन्स हुन्छ । स्टेट गभरमेन्टले दिएको हुन्छ त्यहाँको स्टेटको एयरलाइन्सहरु । हामी विकेन्द्रीकरणमा गइसकेका छौँ । संघियतामा गइसकेका छौँ । नेपाल एयरलाइन्स राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । सबै नेपाल एयरलायन्सले किन दिनु पर्यो ।
त्यस्लाई रिफर्म गर्ने कुराहरु होला । भर्खर एउयरपोर्टलाई पनि अप्रेसन र नियमन गरेर छुट्याएको छ । त्यो नछुटेको हुनाले युरेपियनहरुले ब्याकलिस्टमा राखेको छ । त्यत्रो इन्फ्रास्टक्चर भएको छ । यी दुई वटा एयरलाइन्स या नेपालकाले सक्दैन भने अर्को विदेशी भए पनि उस्लाई म्यानेज दिनुहोस् न । यस्ले एयरपोर्ट पनि ल्याउछ । एयरलाइन्स पनि ल्याउछ । प्यासेन्जर पनि ल्याउछ ।
होटल पनि खोल्छ । सबै गर्छ । गरेको छ । त्यो अभ्यास भएको कुरा हो । इयर इन्डियालाई टाटा ग्रुपलाई दिएको हैन र ? नेपाल एयरलाइन्सलाई पनि बरु कसैलाई कम्पिटेटिभ कम्पनीहरुलाई दिने । आजको समयमा कोही आएर बस्दैमा देश न लगिहाल्छ भन्ने हैन । हामीले सही हिसाबमा सकरात्मक वेमा लानु पर्यो । कम्पनीहरुले त प्रोफिट लाने हो ।
यी कुराहरुलाई डिटेलमा गएर पनि फाइदा छैन । तत्कालै चाहिँ यो तहगत कर प्रणाली र उधारो कानुन तुरुन्तै सरकारले घोषणा गर्न हिम्मत गर्नु पर्यो । एउटा सरकारले अलिकति अगाडी बढाउँछ । अर्को सरकारले अलिकति अगाडी बढाउँछ । त्यसरी हैन कि एकैपटक घोषणा गरेरै लानु पर्यो । निर्देशिका १०, १५ दिन मै बन्नु पर्यो । र तुरुन्तै चलायमान हुने आलको नीति हुनु पर्यो ।
तपाईले अघि घरजग्गाको मूल्यलाई इंकित गर्दै हुनु हुन्थ्यो । अर्थतन्त्रको यी यावत समस्याहरुको एउटा जड चाहिँ घरजग्गा प्रतिको हाम्रो लगाव र हाम्रो लगानीको कन्सर्नट्रेसन पनि हो भन्ने छ । किनकि काठमाडौं र यसका आसपासका क्षेत्रहरु, जमिनहरु संसारका सर्वाधिक मंहगो शहरका जमिन बराबर भए भन्ने छ । यसको कति अर्थ रहन्छ ?
यसको पनि कारण छन् । इतिहास छ । एक त हाम्रो हाइमाउन्टेन भएको देश हो । पहाड हिमाल बढी भएको देशले हामीसँग प्रोडक्टिभ लेन्थ त्यसै पनि कम छ । हामीले के बनायौँ ? भने स्पेसल्ली बैंकले बढायो भन्छु म त । बैंकले एउटा प्रोजेक्टलाई पनि कोलाटरल दिनु पर्यो । अनि प्रोजेक्ट पनि राम्रो हुनु पर्यो । तर त्यसको अल्मोष्ट टु टाइम जमिन चाहियो कोलाटरलको रुपमा ।
प्रोजेक्टलाई त्यति मानिरहेको अवस्था छैन । भनेपछि बैंकले नै कोलाटरलमा जमिन खोजे पछि सबै उद्यमी व्यापारीहरुले पहिला जमिन नै लिने भए । अरुपनि अस्थिरताको कारणले जमिन लिएर राख्यो भने भोलि लोन तिर्न सकिएन भने त्यहि जमिन बेचेर तिरौँला । त्यो सोच पनि डेभलप हुँदै गयो । हरेक वर्ष घरजग्गाको दाम बढीरहेको छ । कोर लगानी, सुनको लगानी जस्तै घ्जग्गा भयो ।
त्यसैले यस्लाई राष्ट्र बैंकले अथवा बैंकहरुले सिफ्ट गर्नु पर्यो । लामो तमासुक बनाएर सात पुस्तेसम्म कज्याउँने छ नि । त्यस्लाई त्यो उद्योग पनि बैंक पनि प्रोफिट एण्ड लसमा चल्ने चिज हो । कहिले काहिँ खराब पनि होला । त्यसलाई पनि नर्मल रुपमा लिनु पर्यो । उद्योग स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने पनि सजिलो हुनु पर्यो । बिजनेस गर्नु भनेको क्राइम नै गर्नु, चोरी फटाई गर्नु हैन ।
यो त महत्त्वपूर्ण अंग हो । अर्थतन्त्र चलायमान भएन भने देशको शान्ति सुरक्षा पनि हुँदैन । पर राष्ट्र नीति पनि म्यानेज हुँदैन । वर्ल्ड स्टेजमा सम्मान पनि पाउँदैन । राजनितिहरु पनि स्टेबल हुँदैन । अर्थतन्त्र भनेको समाजको सबै अंगको, स्टेकहोल्डरको साझा सम्पत्ति हो । राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, भूमी सुधार मन्त्रालय, जनता र निजी क्षेत्रको पनि हो ।
त्यसरी हेर्न सक्यौँ । अलिकति होराइजन ठूलो बनाउन सक्यौँ भनेदेखि सानो इकोनोमी छ । पहिले पनि भुइचालो जाँदा नाका बन्दीका कुरा थिए । कोरोना भयो । ठूला-ठूला डिजास्टर हामीले पार गर्यौँ । अहिले पनि २, ४ वटा ठोस पोलिसि प्याकेजहरु ल्याउँन सक्यौँ भने नेपालको अर्थतन्त्र रिभाइभ हुन ६ महिना पनि लाग्दैन ।
तपाईले स्टीमुलस प्याकेज त भनिहाल्नु भयो । सरकार विकास खर्चको पूर्व सिर्जित दायित्व त भूक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा छ ।
स्टीमुलस प्याकेज भनेको इकोनोमी बुष्ट गर्नका लागि अहिले इन्सेन्टिभ त हामी खिलाफ छौँ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर त्यो पनि अन प्रोडक्टिभ चिज हो नि । जो छ त्यस्लाई दिनु ठिक छ । जस्लाई आवश्यक छ, बुढा बुढी उनीहरुलाई सेलेक्ट गरेर दिनु पर्यो के । यत्ति उमेर पुगेपछि दिने सामाजिक भत्ता भनियो नि । त्यस्तै, हामीले एउटा प्रोजेक्टलाई २० औँ वर्ष लगानी गरिराख्यौं। सामाजिक सुरक्षामा दिइराख्यौँ । राजस्व बढ्ने, करको दायरा बढाउन सकेनौँ । लोन माथि लोन लिएर डिस्ट्रिव्युसनमा गयौँ । लोन लिनु राम्रो हो ।
तर फेरी कहिले काँही चाहिँ लोन लिएर डिस्ट्रिव्युसन मात्रै होइन । विकास निर्माणका परियोजनामा लगायौँ भन्दा पनि टावर र महलहरु बनाउँन तिर धेरै गयो कि ?
लोन लिएर अन प्रोडक्टिभ चिजमा लगानी गर्नु भएन । निजी क्षेत्रले पनि कोरोना पछाडि सेयरमा, जग्गामा गयो । त्यो पनि अन प्रोडक्टिभ त हैन । त्यसको पनि सेयरमै कुरा गर्दा ६० लाख बढीले डिमान्ड भरेका छन् । त्यतिखेरी सेयर थियो र मान्छेले घर बसी बसी आम्दानी गर्थे । कोरोना लाग्दा दबाई गर्न पाए । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले गरेकोलाई पनि म अन्यथा भन्दिन । तर करेक्सन पनि एकैचोटी नभएर विस्तारै विस्तारै गर्नु पर्छ ।
अहिले पनि हामीसँग सम्भावना छ । सम्भावनालाई हामीले उजागर गर्ने कि नगर्ने ? जस्तो यो लास्ट बजेट मै उधारो कानुन आएको थियो । अहिलेसम्म त्यो कानुन बनिसक्नु पर्ने हो नि । निर्देशिका पनि आइसक्नु पर्ने हो नि । अर्को बजेटको बेला भइसक्यो । हामी किन गर्दैनौँ ? किन अटोमेटिक सुध्रिन्छ र ? हामीसँग यत्रो मेकानिजम छ । कत्रो-कत्रो देशहरु चलाएका छन् ।
हामीसँग पोलिटिसियनहरु पनि छन् । व्युरोकेसी, निजी क्षेत्र, नियमन निकाय पनि छ । सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट अनेष्ट हुनु पर्यो । जिम्मेवारी पाएको कुरा रिजल्टलाई जोडेर काम गर्नु पर्यो ।
नेपाली मै एउटा उखान छ, ‘तै रानी मै रानी कस्ले ल्याउँला पधेराको पानी’ सबै यहि हेरेर बसेका रहेछन् खासमा ।
हैन । त्यति नेगेटिभ पनि नहौँ । अझै पनि सम्भावना छ । अलिकति सर्भिस डेलिभरी गर्ने हिसाबमा सोच्नु पर्यो । निजी क्षेत्रको मनोवल उठाउने खालका कामहरु गरिदिनु पर्यो ।
तपाईले निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र भन्नु भयो । हामी यही आसपासमा कुरा गरिरहेका छौँ । बैंक पनि त्यहि निजी क्षेत्र, तपाई व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु पनि त्यहि निजी क्षेत्र । तर अक्सर समय तपाईहरु फरक–फरक कित्तामा उभिनु हुन्छ । एक अर्कालाई सहयोग नगरेको आरोप लगाउनु हुन्छ । यो दिन चाहिँ किन आएको हो ?
बैंक पनि उद्यमी व्यवसायीले खोलेको हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशिका अनुसार बोर्डले धेरै इन्टरफेयर नगर्नु । सीईओ, म्यानेजमेन्टलाई बढी अधिकार दिएको छ । त्यो तिमीहरुको लगानी भए पनि तिमीहरुको लगानी ११ प्रतिशत मात्रै हो । अल्मोष्ट ८९ प्रतिशत त जनताको छ । त्यसैले दुई वटा पक्ष जस्तो देखिएको हो । र बीचमा बाफियामा पनि उद्यमी र बैंक छुट्याउने कुराहरु आए ।
बाफियामा उद्यमी र बैंक छुट्याउने कुरा सम्भव छ ?
एकदमै सम्भव छ । किन नहुनु ? अलिकति समय लाग्ला । यसमा धेरै काम नै गर्नु पर्दैन । कहिले २ कार्यकाल भन्दा धेरै बोर्ड मा बस्न पाउँदैन भनेको छ । फेरी राष्ट्र बैंकले नै भनेको छ जनताको यत्रो पैसा ल्याएको छ । त्यो सुसंरक्षण कस्ले गर्ने ? भनेको छ । यो त आइपीओमा गइसकेको पब्लिक कम्पनी हो । अनि हाम्रो देशमा मात्रै अन्त मैले नोटिस पाएको छैन ।
यो अडिनरी र प्रमोटर सेयर किन छुट्याउँनु पर्यो ? सम्पत्तिको अधिकार भनेर संविधानमा दिएको छ । सम्पत्तिको अधिकारमा दुई वटा अधिकार हुन्छ ? जस्तै: प्रमोटरले हालेको १०० रुपैयाँले अहिले पनि १०० सय रुपैयाँ नै हुनु पर्यो । अनि २० वर्षदेखि लगानी गरेर त्यो १०० भएर त्यो बिजनेस भयो त ? अनि अस्ति भर्खर अडिनरी सेयर किनेकोले ३००, ६०० मा एक हप्तामा बेच्छ ?
पहिला कम्पनी स्टाविलिष्ट टाइममा हाइड्रोमा गरेको छैन । हाइड्रोमा ३ वर्षदेखि अडिनरी हुँदैन । बैंकलाई बढी चाहिन्छ भने ल १० वर्ष, ७ वर्ष राखिदिऔँ । अनि त्यो आफैँ एक्जिट भइहाल्छ नि । उद्यमी र बैंकर किन छुट्याउँनु पर्यो ?
भनेको प्रमोटर र पब्लिक सेयरको जुन अभ्यास गरिरहेका छौँ । त्यस्लाई छुट्याएर सर्ट्रेन टाइममा सेयर पब्लिक बनाइदिने भन्ने हो भने बैंकर र उद्यमी छुट्याउँन सकिन्छ ?
छुट्टिहाल्छ । आफैँ छुट्टिन्छ । हल्ला गर्नै पर्दैन । उसलाई लगानी संरक्षण राम्रो बन्ने देखियो भने बस्छ । नभए जहाँ लगानी सम्भावना देखिन्छ त्यहि जान्छ । अनि सबै प्रोफेस्नल मान्छे आएर बैंक चलाउछ । झन् निजी क्षेत्र जुन इक्वीटी इन्भेष्टमेन्ट गर्ने प्रमोटरलाई दोष पनि लाग्दैन । एक त उ एक्पर्ट पनि हैन । भोलि बैंकमा एक्सपर्ट आउँछ ।
यो बाफियामा कति वर्षको टाइम फ्रेम तोकिदियो भने यो एक्जुकेसनमा जाँदा ठिक हुन्छ ?
मेरो विचारमा त ३ वर्ष उसको छ भने ५ वर्षले हुने हो । स्टाविलिष्ट कालको ५ वर्षमा । ५ वर्षलाई ७ वर्ष, १० वर्ष, १२ वर्ष गर्न सकिएला । बाफियामा चाहिँ बैंकले स्टाविलिष्ट भएको बैंक सञ्चालनमा आएको यत्ति वर्ष भन्दैन । त्यसमा कुनै-कुनै बैंक तुरुन्तै जान सक्यो । नयाँ विकास बैंकहरु छन् । फाइनान्स कम्पनीहरु छन् । माइक्रोफाइनान्सहरु पनि छन् ।
बैंकहरु त लगभग जालान् । १० वर्ष भएपछि के का लागि पर्खिने त ? नजान पनि सक्छन् नि छ । एउटा अप्सन दिने हो । बैंकमा लगानी गर्नेहरुलाई त्यहि ठिक लाग्छ भने उहाँहरु त्यहि बस्नु हुन्छ । तर बैंक र उद्यमी छुट्याउँने भनेर हामी धेरै तर्क गरिरहेका छौँ नि । त्यसको आवश्यक नै छैन । १० वर्ष भएपछि दिए हुन्छ भन्ने मेरो विचार हो । राष्ट्र बैंकले अरु १, २ वर्ष पर्खि भन्ला । नियमन संस्था हो ।
बाफियामा संशोधनबाट त्यसरी पास भएर आउँला हामी मान्न तयार छौँ । त्यो च्याप्टर नै सकिन्छ । अनि आफैँ स्क्रिनिङ भइहाल्छ । जनता पनि विदेश पलायन भएको अवस्था छ । लगानी गर्न सक्ने भनेको सेयरमा हो । जनताले पनि लगानी गर्ने ठाउँ खोजेको छ । जनताहरु पनि उद्यमशीलता विकास गर्ने या उद्योगमा लगानी गर्ने अहिलको वातावरणमा त्यो रिक्स लिने माहोल बनेको छैन । भनेपछि जो उद्यमी, व्यापारी छ, ऊ बैंकमा लगानी गर्न गएको थियो ।
खुलुत्त निस्केर उद्योगतिर जान्छ । जहाँ ठाउँ थ्यो त्यतै जान्छ । यस्तो आइपीओ निकालेको कम्पनी भनेको जनता कै हुनु पर्छ ।
तपाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष बस्तुगतको प्रतिनिधित्व गर्नु हुन्छ । महासंघको विधान संशोधन भयो । यस्को अन्तर्य चाहिँ के हो ? चाँडो–चाँडो संशोधन भयो । वरिष्ठलाई स्वत बनाउने भनिएको थियो । १, २ अभ्यास कार्यकाल भएपछि फेरी पूरानै ठाउँमा आइपुग्यो । केही पदहरु थपिए । यो चाहिँ महासंघको राजनीतिको व्यवस्थापन मात्रै हो कि निजी क्षेत्रलाई थप भायबल बनाउने टुल्स पनि हो यो विधान संशोधन ?
हामीले गरेको हो । पदाधिकारी समिति, स्थायी समिति, कार्य समिति हुँदै विशेष साधारण सभाबाट सकिसकेको अवस्था छ । त्यसमा सबैको धारणा छ । त्यो पनि सरकारमा जानु पर्यो । क्याविनेटले पास गर्नु पर्यो । प्रकृया लामै छ । देशको निजी कुरा सुन्नु हुन्छ भने देशको कै अवस्था जस्तो भयो त्यसको प्रभाव महासंघमा पनि देखिन्छ ।
विधान संशोधन भएर, नभएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने त हैन नि । हिजै प्रत्यक्ष अध्यक्ष हुँदा बढी राजनिति भयो । इलेक्सन झन् बढी खर्चिलो भयो । भनेर ३ वर्ष वरिष्ठ बसेर अध्यक्षसँग काम सिकेर म्याचुअर भएर आफ्नो भिजन बनाएर प्लान बनाएर चलाउछ भनेर बनाएको हो ।
त्यो पनि आफैँमा खराब थिएन । अहिलेको पनि खराब छैन । महासंघमा हरेक कार्यकालमा हरेक अध्यक्ष आउँदा विधान संशोधनको एजेण्डा उठ्छ नै । अरु काम नै गर्नु पर्दैन । विधान संशोधन गरेपछि सब ठिक हुन्छ भने जस्तो त्यो हैन । विधान संशोधन भएको छ । राम्रो हो । तर छिटो छिटो विधान संशोधन गर्नु हुँदैन । जुन विधान भए पनि काम गर्ने मान्छेले काम गर्छ ।
नगर्ने मान्छेले त्यसलाई जुन पोष्ट दिए पनि गर्दैन । यसलाई ठूलो रुपमा लिनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
लामो कुरा गरियो । अझै यत्ति विषय छुटेको छ भन्ने महसुस गर्नु भएको छ भने भन्न सक्नु हुने छ ?
वास्तवमा यो स्थायी सरकारलाई पनि रिफर या उहाँहरुलाई पनि जिम्मेवार भएर नियत खराब नगरिकन काम गर्दा नेतृत्व बढाउने खालकको कुरा गर्न पोलिटिकल नेतृत्व आवश्यक छ । अर्को बनको उपभोगिताका कुराहरु छ । ४६ प्रतिशत हामीलाई आवश्यक छ छैन । चिया कफी देखि उद्योग सञ्चालन हुने लिजावट गर्ने । जस्तै इन्डियामै देखिन्छ ।
चिया, उद्योगहरु प्राइभेट जमिनमा छँदैछैन । अस्तिको सरकारले डिसिजन गरेको सेवा उद्योग पनि हाल्ने भनेको छ । सेज त अहिले अकुपाई पनि भएको छ सिमरा र भैरवहाको । अहिले पाँचखालको पालो आएको छ । सबै ठूलो प्रदेश, सिटीमा हुनु पर्यो । दमकको जस्तो ठूलो रुपको औद्योगिक केन्द्रहरु बन्नु पर्यो । सस्तो जग्गा पाउनु पर्यो । १०० वर्षको लिज हुनु पर्यो ।
जंगल पनि त्यसरी खाली राख्नु भन्दा व्यवसायीक जंगल बनाउनु पर्यो । २५, ३० प्रतिशत राखेर अरु उत्पादनमा लगाउनु पर्यो । र सम्भावना भएको क्षेत्र, पर्यटन, हाइड्रो, कृषि लगायतका कुराहरुलाई कानुन संशोधन सबै गरेर हाम्रो बजेट फोकस भयो भने रोजगार पनि पाइन्छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका मानिसहरुको सिपको पनि विकास हुन्छ । र अर्को हद बन्दीको कुरा जता ततै नीजि क्षेत्रलाई हान्ने काम भइरहेको छ । त्यस्लाई के गर्ने हो ? सरकारले बढी राजस्व लिने हो कि ? अब बैंकबाट लोन पनि लिन पाउँदैन भनेको छ ।
बैंकबाट ६० प्रतिशत पाउँने हो कि ? ७० प्रतिशत पाउँने हो ? यो अन्योलता राखिदिनु भएन । विवादमा आएका कुराहरुलाई पनि डिसिजनमा लगेर निजी क्षेत्रको कन्फिडेन्ट गेन गर्ने र पुँजी पलायन रोक्नुपर्यो । र एनआरएनलाई त सरकारले यहाँ १० वर्षसम्म लगानी गर्न अप्ठ्यारो हुँदैन । त्यस्लाई अन्फर्टेबल बनाइदिएछ । त्यस्तै खालका पेन्डिङ भएका इस्युहरु हामी लिखित मौखिक बताउन सक्छौँ ।
त्यो सही छ भने लागू गर्न ढिलो गर्नु भएन । बलियो सरकारले यी कामहरु फटाफट गर्नु पर्यो । इकोनोमी भनेको सरकार, निजी क्षेत्रको मात्रै होइन । त्यसैले मिलेर आर्थिक समृद्धि गरौँ । देशको सम्मान यसैमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्