सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ लाई खारेज गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको पुस २६ गतेको बैठकले कार्यविधिलाई खारेज गरेको हो ।
उद्योग विभाग र वाणिज्य विभागले गर्न सक्ने कामलाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्ने कार्यविधिको आवश्यक नपर्ने भएकाले कार्यविधि खारेज गरेको वाणिज्य सचिव गोविन्द कार्कीले बताए । सचिव कार्कीले सिंहदरबारसँग भने, “पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट सुपारी कार्यविधि २०७८ खारेज गरेका छौं, विभाग मातहतबाट नै हुने कामलाई कार्यविधि आवश्यक नपर्ने भनेर कार्यविधि खारेज गरेका हौं।” सचिव कार्कीका अनुसार कार्यविधि खारेज भएपनि ट्रेडिङ फर्महरुले भने सुपारी मरिच केराउ र छोकडा ल्याउन पाउदैनन् । उद्योगहरुले भने उद्योग विभागकै सिफारिस अनुसार वाणिज्य विभागको अनुमतिमा कच्चा पदार्थ आयात गर्न सक्छन् ।
सुपारी कार्यविधिको विषयमा पुर्व वाणिज्य सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीसँग उद्योग मन्त्री दामोदर भन्डारीको विमति थियो । औद्योगिक प्रयोजनका लागि ल्याइने यी चार वस्तु सो प्रयोजन भन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने गरी तत्कालनि वाणिज्य सचिव बुर्लाकोटीले मन्त्रिपरिषदमा कार्यविधि पेश गरेका थिए ।
सो कार्यविधि आफूले भनेको भन्दा फरक तरिकाबाट मात्रै गएको भन्दै मन्त्री भन्डारीले सचिव बुर्लाकोटीको २ महिना नपुग्दै सरुवा गरेका थिए । नयाँ सचिव कार्कीले असोज ७ गते राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गर्दै कार्यविधिलाई निरन्तरता दिएका थिए । तर सो कार्यविधि लागू भएको २ महिना नपुग्दै कार्यविधि खारेज भएको छ ।
सुपारी कार्यविधि खारेज गरिनुको मुख्य कारण उद्योगहरुले सुपारी बिक्री गर्न नपाउनु हो। यो कार्यविधिले उद्योगहरुले आयात गरेको कच्चा पदार्थ प्रोसेस गरी कति बिक्री भयो र कति बिक्री हुन बाँकी छ स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्छ । कार्यविधि अनुसार यसरी प्रत्येक वर्ष उद्योगहरुले उद्योग विभागमा विवरण समेत बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यदी उद्योगहरुले सहि विवरण नबुझाएको खण्डमा विभागले कच्चा पदार्थ आयातका लागि रोक्न तथा आयात इजाजत पत्र नै खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अहिले उद्योग विभागले सिफारिस गरेको आधारमा कच्चा पदार्थ वाणिज्य विभागले अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीलाई सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १४ बमोजिम कार्यविधि बनाएको थियो । यो कार्यविधिले कच्चा पदार्थलाई कच्चा पदार्थको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्न दिनुपर्ने स्पष्ट गरेपछि खारेज गरेको स्रोतको दाबी छ ।
भारतीय बजारले नेपाली व्यापरीमा क्रेज
पुर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपालमा विदेशी मुद्राको संचिति घट्दै गएको भन्दै सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडाको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन अनुमति दिएका थिए । पछि उद्योग मन्त्रीमा लेखराज भट्ट आएपछि उनले केहि व्यापारिक फर्मलाई २५ हजार टन सुपारी, ८५/८५ हजार टनको दरले केराउ, पोस्ता दाना, मरिच र छोकडा आयातको अनुमति दिएका थिए ।
यसरी प्रतिकिलोमै कमिशन खाएर तत्कालिन उद्योगमन्त्री भट्टले सुपारीको कोटा वितरण गरेपछि अहिले औद्योगिक प्रयोजनका लागि भन्दै कार्यविधि बनाएर सुपारी आयातको अनुमति दिने गरेको छ ।
ट्रेडिङ फर्मलाई समेत आयात अनुमति दिन केहि व्यापारीहरुले उद्योग मन्त्रालयमा चर्को लविङ गरिरेका छन् । भने सुपारी तथा गुड्खा उद्योगहरु यसै कार्यविधिलाई खुकुलो बनाएर आफैंले सुपारी भारत तस्करी गर्न पाउनु पर्नेमा लविङ बढाइरहेका छन् । प्रतिकिलोमै नेपाल र भारतमा ठूलो मूल्य अन्तर भएपछि नेपाली व्यापारीहरु सुपारी आयात गरी भारत पठाउन आकर्षित भैरहेका छन् ।
यस्तो छ कार्यविधि
प्रतिक्रिया दिनुहोस्