अध्यादेशबाट कानुन संसोधन गरी प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने एकाधिकार बोर्डलाई, अर्बौंको चलखेल

काठमाडौं । सरकारले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने अधिकार नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सुम्पिएको छ । माघ ३ गते अध्यादेश जारी गर्दै सरकारले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्दा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई एकाधिकार दिएको हो ।

मुख्य सचिव एक नारायण अर्यालले बुधबार (माघ ३ गते) मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न कम्पनीले तीन वर्षको लेखापरिक्षण र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।

उनले भने, “प्राईभेट कम्पनीले प्रिमियम मूल्यको शेयर जारि गर्दा हाल कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको थप स्वीकृति र तीन वर्षको लेखापरीक्षणको व्यवस्था हटाई प्रक्रिया सरल गरिएको छ ।”

अब कुनै पनि कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्दा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग अनुमति माग्नुपर्ने छैन् भने सो प्रकरणका विवरणहरु समेत बुझाउनु पर्ने छैन् । हालसम्म प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्दा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनीहरुले वित्तिय विवरणसहितका सम्पूर्ण कागजात बुझाएर अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २९ मा प्रिमियममा शेयर निष्काशन गर्दा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । दफा २९ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न कार्यालयको स्वीकृति माग गर्दा तीन वर्षको लेखापरिक्षण भएको आर्थिक विवरण कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।’ भनि उल्लेख छ । यो व्यवस्थालाई सरकरले अध्यादेशबाट परिवर्तन गर्दै हटाएको हो ।

यस अघि शिवम सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट र घोराही सिमेन्टले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गरेका थिए । सो प्रकरणमा आर्थिक चलखेल भएको आरोप समेत लागेको थियो । प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्दा लगानीकर्ता ठगिएको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्काशन आरम्भ गरेको थियो । तर कम्पनीहरु बुक बिल्डिङमा आकर्षित नभएर प्रिमियम तर्फ लागेका छन् । अहिले विभिन्न ११ वटा कम्पनीहरुले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । तिमध्ये अधिकांश कम्पनीहरुको व्यवसायको अवस्था खासै राम्रो देखिन्न । तर ती कम्पनीहरु भने जसरी पनि प्रिमियममै आईपीओ ल्याउने भन्दै शक्ति केन्द्र धाईरहेका थिए ।

अन्नत: सरकारलाई नै कन्भिन्स गराएर अध्यायदेश मार्फत ऐन संसोधन गरी प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन सहज हुने वातावरण बनाउन सफल भएका हुन् ।

‘बुक बिल्डिङको आईपीओमै समस्या आईसकेको छ, अहिले त प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने गरि कानुन नै संसोधन भएछ, यसले पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरु थप जोखिममा पर्नेछन्, नेपालको पुँजी बजार अझै जोखिममा जाने भयो ।’, एक लगानीकर्ताले सिंहदरबारसँग भने ।

स्रोतका अनुसार प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न सहज बनाउने यो खेलमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको छ । व्यापार गर्न नसकेर कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन समेत मुस्किल परिरहेका कम्पनीहरु प्रिमियममा आईपीओ ल्याउने लागिरहेका छन् । ‘यसमा अर्बौंको चलखेल भएको छ, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका कम्पनीहरुले अब धमाधम प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति पाउनेछन् । यो पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरुमाथिको खेलबाड हो ।’, ती लगानीकर्ताले भने ।

प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निस्काशन अनुमति दिएपछि सो विषयमा अनुसन्धानको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परिसकेको छ । सो उजुरीमा छानविन अघि बढाउँदै आयोगले बोर्डका आधा दर्जन कर्मचारीहरुसँग लिखित बयान लिइरहेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार बोर्डले प्रिमियम मूल्य आइपीओ अनुमति दिदाँ आर्थिक चलखेल हुन सक्ने भन्दै बोर्डका उच्च तहका कर्मचारीहरुको समेत बयान लिइरहेको छ ।

कसरी हुन्छ प्रमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन ?

धितोपत्र दर्ता तथा निस्काशन नियमावली २०७३ को दफा २५ मा प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निस्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न चाहाने संगठित संस्था लगातार पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्नेछ ।
तर कम्तिमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भई पछिल्लो दुई वर्ष मुनाफामा रहेको संगठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्न उल्लेख छ । संस्थाको प्रति शेयर चुक्ता पूँजी भन्दा प्रति शेयर नेटवर्थ बढी भएको हुनुपर्नेछ । संस्थाको साधारण सभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको हुनुपर्नेछ ।

प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाईएको विधि, औचित्य र औचित्यलाई पुष्टि गर्ने गरी संगठित संस्था भन्दा बाहिरका विज्ञ वा विज्ञ संस्थाबाट प्रमाणित धितोपत्र मूल्यांकन प्रतिवेदन, निर्देशिकामा उल्लिखित प्रिमियम निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था पालना गरेको हुनुपर्नेछ ।

संस्थाले कम्तिमा औसत वा सो भन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनु पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । यी मापदण्ड पुरा गरेको संस्थालाई बोर्डले आइपीओ प्रिमियम मूल्यमा निस्काशन गर्न अनुमति दिनेछ । तर बोर्डको पछिल्लो समय गरेको काम कारबाहिप्रति संसदिय समिति देखी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

यसरी गरिन्छ बुक विल्डिङ मार्फत आइपीओ जारी

बुक विल्डिङ मार्फत आइपीओ जारी गर्न धितोपत्र दर्ता तथा निस्काशन नियमावली २०७३ को दफा २५ (ग) मा व्यवस्था गरेको छ । यस विधि मार्फत धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न संस्थाले विगत तीन आर्थिक वर्ष देखि लगातार खुद मुनाफामा संचालनमा भएको हुनु पर्नेछ ।

संगठित संस्थाको साधारण सभाले बुक विल्डिङ्ग विधि मार्फत धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको हुनु पर्नेछ ।  संस्थाको प्रति शेयर नेटवर्थ प्रति शेयर चुक्ता पूँजीको कम्तिमा १५० प्रतिशतभन्दा माथी हुनुपर्नेछ ।
संस्थाले कम्तिमा औसत वा सो भन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।

योग्यता पुगेका संस्थाले बुक विल्डिङ्ग विधि मार्फत धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्दा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट खरिद आशय मूल्य प्राप्त गर्नु पर्नेछ । संस्थाले खरिद आशय मूल्यको आधारमा धितोपत्रको बिक्री मूल्य सीमा निर्धारण गरी योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निष्काशित धितोपत्रको ४० प्रतिशत र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लागि ६० प्रतिशत धितोपत्र निष्काशन गर्नु पर्नेछ । बुक विल्डिङ झन्झटिलो प्रक्रिया भएको भन्दै अहिले धेरै कम्पनीहरु प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निश्काशन गर्न लागि परेका छन् ।

११ कम्पनी पाइपलाइनमा

धितोपत्र बोर्डमा ११ वटा कम्पनीले प्रिमपयम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न पाइपलाइनमा बसेका छन् । बोर्डको तथ्यांक अनुसार सेञ्चुरी इनर्जी लिमिटेड, नम्बर हिमालयन हाइड्रोपावर, शिवम् होल्डिङस्, जगदम्बा स्टिस्, सुर्य सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज, मारुति सिमेन्ट आइपीओ अनुमतिको पर्खाइमा छन् । यसैगरी, रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट, अम्बे स्टिल, ह्यास हस्पिटल, कैलाश हेलिकप्टर सर्भिसेस र छायाँदेवी कम्प्लेक्स आइपीओ अनुमति लिन कुरेर बसेका छन् ।