सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा परेको नेपालले जलवायु कार्य गर्नको लागि जलवायु ऐनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन् । बिहिबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य अन्जान शाक्यले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिलाई ऐनका रुपमा लागू गर्नुपर्ने बताए । उनले जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिलाई विधेयकको रुपमा ल्याएर ल्याउनुपर्ने बताउँदै कुनै मन्त्रालले त्यसमा काम गरिरहेको भए समितिमा व्यापक छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले नेपालको ध्यान जलवायु कार्यका लागि फन्ट हासिल गर्नतर्फ जान आवश्यक रहेको बताए । नेपाल विकासशील मुलुक भएको कारण एलएमडिसीसँगको समन्वय घनिभुत रुपमा अघि बढाउन जरुरी रहेको बताए ।
उनले नेपाललले जलवायु अनुकुलन परियोजना पहिचान गर्दै अनुकुलन क्षमता अभवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै भने, ‘हामीले साच्चै अगामि दिनमा जलवायु कार्य र जलवायु परिर्वतनका असर न्युनिकरण गर्ने हो भने जलवायु ऐनमा केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । किनभने जलवायु राष्ट्रिय नीति छ तर त्यो राष्ट्रियस्तरको भएको हुनाले त्यतिले मात्रै पुग्दैन । त्यसलाई हामीले विधेयकको रुपमा ल्याएर हुन्छ कि कुनै मन्त्रालयले काम गरिरहनु भएको छ भने पनि समितिमा त्यस्ता खालका छलफलहरु हुन आवश्यक छ । अब समितिहरुले पनि अनुगमन र अध्ययन गर्ने क्रममा ग्रासरुटतिरका नागरिकसमक्ष पुग्नुपर्छ ।’
‘अब नेपालको ध्यान जलवायु कार्यका लागि फन्ट हासिल गर्ने हो भन्नेतिर जान आवश्यक छ । त्यसका लागि जलवायु अनुकुलन परियोजना पनि पहिचान गर्नुपर्यो । अनुकुलन क्षमता अभवृद्धि गर्नको लागि कति फन्ट आवश्यक पर्दछ र उच्च जोखिममा रहेका हिमाली प्रजातिको सूचिकरण गर्ने काम समेत हामीले गर्नुपर्ने देखिन्छ’ उनले बताए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद उर्मिला अर्यालले जलवायु परिवर्तनको लागि सरकारको उच्चस्तरको नीति अवलम्वन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले जलवायु कार्य गर्नको लागि मन्त्रालयले मुख्य कार्यभार लिएर काम गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्रालयहरुमा रहेका कर्मचारीहरुमा संस्थागत विज्ञता विकास गर्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले आफू अनुकुलका निर्णय गराउन सचिवहरुलाई मन्त्रालयमा ल्याउने तथा सरुवा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि कर्मचारीहरुलाई आफू अनुकल सरुवा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएको उल्लेख गर्दै अब यस्तो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि अलि उच्च तहमा पुगौं । मन्त्रलयहरुले यसलाई एउटा मुख्य जिम्मेवारीको रुपमा लिएर अगाडि बढौं । हामीले सोचाईको तहलाई माथि बढाएर जानुपर्ने आवश्यकता छ । जलवायु कार्यका लागि विज्ञ समूह बनाएर जाने हो भने अनि मन्त्रालयले पनि इन्स्टिच्युसनल मेमोरी बढाएर जाने हो भने पहिले यसका लागि के के काम भएका थिए । ति कामहरुलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयहरु बढी लबिङ गरेर जान सक्ने हुन्छ ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले जलवायु कार्य गर्नको लागि ऋणभन्दा अनुदान ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विश्व समुदाय नै आर्थिक संकट झेलिरहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको अवस्था अनुदान ल्याउन समस्या हुने धारणा राखे ।
उनले विगत केही वर्षदेखि नेपालमा अनुदान कम मात्र आइरहेको उल्लेख गरे । उनले ऋण ल्याउँदा प्रतिफल दिने परियोजनाको लागि मात्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘कोप–२९ को बैठकको समिक्षा गरिरहँदा नेपाललाई के के उपलब्धी भए ? अनि हाम्रो तयारी के के पुगेन ? समिक्षा गर्दा यस्ता विषयमा गर्दा सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ । अति कम विकसित मुलुकहरुले ऋण भन्दा पनि अनुदान ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा राखियो । यो कतिको सम्भव छ । धनि मान्छेले आफूलाई संकट आयो भने पनि संकट आयो भन्दैन । गरिब मान्छेले आफ्नो सधैँ सकट छ भनिरहन्छ । त्यसैगरी हरेक देशहरुमा संकट छ ।’
‘केही वर्ष भयो नेपालमा अनुदान एकदमै कम आइरहेको हामीले थाहा पाएकै छौं । ऋण ल्याउन सहज छ । तर सही कुरामा ल्याउनुपर्छ ऋण । अहिले नेपालमा पूरै ऋण लिएर अर्काको पैसाबाट पैसा कमाइरहेका छन् । मैले बुझेको यस्तो गर्नेमा मारवाडीहरु धेरै छन् । पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा गयो भने कर्मचारीहरु हामीलाई घेर्ने गर्छन् । कनि पैसा खर्च गरेको भने ? हामीलाई जवाफ दिन ठाउँ पनि छैन’ उनले उल्लेख गरे ।
बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले नेपाल जलवायु परिवर्तनको चपेटामा रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु कार्य गर्नको लागि नीतिगत व्यवस्थाका साथै वित्त प्राप्तिमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्