सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि लिखित सुझाव पेश गरेका क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्वद्ध संगठनहरुको प्रमुख नेतृत्वहरुले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत गरेका छन् ।
मंगलबार गभर्नर कार्यालयले क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्वद्ध संगठनका पाँच पाँच जना प्रतिनिधीसँग करिब २ घण्टा भन्दा बढी समय छलफल गरेका थिए । छलफलमा चारै प्रकारका संगठनका नेताहरुले आ आफ्नो संगठनका तर्फबाट मौद्रिक नीतिका लागि बुझाईएको लिखित सुझावबारे सप्रसंग व्याख्या सुनाएका थिए ।
‘हामीले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि बुझाएको लिखित सुझाबारे गभर्नर सा’बसहितको टिमलाई सप्रसंग सुनायौं, उहाँले सुन्नुभयो’, बाणिज्य बैंकका सिईओहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने । अहिलेसम्म उद्यमी व्यवसायीलाई कोरोनाको कहरबाट जोगाउन बैंकहरुले सहयोग गरेकाले अब बैंकहरुलाई सहुलियत आवश्यक पर्ने धारणा राखेको बताए ।
सेवा शुल्क हटाउने, सीसीडी, स्प्रेड दर लगायतका विषयमा आफुहरुको धारणा गभर्नरलाई सुनाएको पनि दाहालले बताए । ‘कोरोनाबाट प्रताडित उद्यमी व्यवसायीहरुलाई बैंकहरुले अहिलेसम्म सहुलियत दिँदै आएका हौं, अब कोरोनाको नयाँ चरण आएको छ, यसपाली व्यवसायी धेरै प्रभावित पनि भएका छैनन्, अब बैंकहरुलाई पनि कमाउने वातावरण बनाइनुपर्नेबारे कुरा राख्यौं’, सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका संघका अध्यक्ष दाहालले सिंहदरबारसँग भने ।
डेभलपर्स बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले आफुहरुले बुझाएका सुझावलाइ प्राथमिकताका आधारमा गभर्नर समक्ष व्याख्या गरेको बताए । ‘हामीले लामो सुझाव बुझाएका थियौं, त्यसलाई प्राथमिकताका आधारमा व्याख्यासहित पुष्टि गर्ने प्रयास गर्यौं’, मुक्तिनाथ विकास बैंकका सिईओ समेत रहेका संघका अध्यक्ष पोखरेलले सिंहदरबारसँग भने । विकास बैंकहरुका लागि सरकारी कारोबार, एलसी खोल्ने सुबिधा र आवश्यकताका आधारमा हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनुपर्ने एजेण्डालाई प्राथमिकतका साथ राखेको बताए ।
छलफलमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तरलताको उचित व्यवस्थापन र सरकारले अघि सारेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य तथा वित्तिय स्थायीत्वका लागि आवश्यक पर्ने उपायहरु अवलम्बन गर्दै नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्