सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । मिति २०८१ पौष २६ र २७ गते नेपालको तर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गोविन्दबहादुर कार्र्की र भारतीय वाणिज्य सचिव सुनिल बर्थवालले नेतृत्व गरेका सचिवस्तरीय बैठक काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ ।
दुई देशबिच विद्यमान अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सम्वन्धी सम्झौता तथा व्यापार तथा पारवहन सम्वन्धमा आईपरेका प्रशासनिक, प्राविधिक तथा व्यावहारिक समस्याहरु सम्वन्धमा वाणिज्य सन्धीमा यी विषयहरुमा ६.६ महिनामा आलोपालो पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
यस सम्वन्धमा उक्त बैठकका उपलव्धीबारे यस संघको धारणा निम्न बमोजिम रहेको छ :
१) उक्त बैठकले काँकडभिट्टा– फुलबारी–बंगलाबन्ध हुँदै आवतजावत गर्ने नेपाली मालवाहक सवारी साधनमा लगाईएको भार वहनको सीमाहटाई नेपाली पक्षको अनुरोधमा भारतीय पक्षले भारतको सडक यातायात तथा राजमार्ग मन्त्रालयका विद्यमान नियमअनुसार दुई एक्सल सवारी साधनको लागि १८.५ टन र तीन एक्सल सवारी साधनको लागि २८ टनको अधिकतम वजन सहित नेपालका सवारी साधनलाई पनि काकडभिट्टा (नेपाल)–फुलबारी (भारत)–बंगलाबन्ध ं(बंगलादेश) मार्गमा भारतीय मालवाहक गाडी सरह आवत जावत गर्न दिन दिने सहमतिले बीबीआइएन (द्यद्यक्ष्ल्० राष्ट्रहरु नेपाल र बंगलादेशबीचको व्यापारमा सहजता थपिने देखिन्छ ।
२) हाल भारतमा निकासी गर्न केही वस्तुहरुमा बीआईएस प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको सन्दर्भमा भारतमा निकासी हुने नेपाली वस्तुहरु जुत्ता, प्लाईउड, यार्न, सेनेटरी प्याड, सिमेन्ट, जस्तापाता र स्टिलजन्य वस्तुको सहज निकासीका लागि प्राथमिकताका आधारमा बीआईएस प्रमाण पत्र जारी गर्ने र नवीकरण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिन भारतीय पक्ष सहमत भएकोमा सो को कार्यान्वयनले तिव्रता पाउने कुरामा यस संघ विश्वस्त छ ।
३) नेपाल–भारतबीचको पारवहन सन्धि संशोधन गरी विराटनगर तथा भैरहवाबाट रेलमार्फत सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि नेपालले पठाएको लेटर अफ एक्सचेन्ज चाँडो टुङ्ग्याउने विषयमा सहमति भएको विषय र नेपालको तेस्रो मुलकसंग व्यापारका लागि भारतको उडिसामा रहेको धाम्रा र गुजरातमा रहेको मुन्द्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने, कोलकत्ता एयरपोर्टबाट तेस्रो मुलुकका सामान आयात निर्यात गर्न पाउने र तोकिएको मार्गमा समस्या उत्पन्न हुँदा सहज रुपमा पारवहन मार्ग परिवर्तन गर्न पाउने विषयसंग सम्बन्धित विभिन्न लेटर अफ एक्सचेन्जहरुलाई छिटो टुङ्ग्याउने विषयमा भएको सहमतिको कार्यान्वयनले तिव्रता पाउने विश्वास व्यक्त गर्दछ ।
४) बैठकमा भारतीय पक्षको अनुरोधमा नेपाली पक्षले EPAQUE / POLYHIDE 28 जस्ता वस्तुहरूको पुन: वर्र्गीकरण सम्बन्धी कागजातहरूको समीक्षा गर्न खुला रहेको र भारतीय पक्षले नेपालमा दूध तथा दुग्धपदार्थ निर्यात गर्दा आएको समस्याको बारेमा गराएको जानकारी बारे नेपाली पक्षले नेपालमा पर्याप्त उत्पादन नभएका दूधजन्य वस्तुहरू, जस्तै व्हे र चीज, आयात गर्न सकारात्मक रूपमा विचार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको, भारत र नेपालबीचको निर्बाध सीमापार सम्पर्कलाई मजबुत बनाउन नयाँ एकीकृत जाँच चौकीहरू र रेलमार्गहरू निर्माणका द्विपक्षीय पहलहरू एवं दुवै पक्षले द्विपक्षीय व्यापारलाई समृद्ध बनाउन साझेदारीमा आधारित दृष्टिकोणलाई अघि बढाउन जनाएको प्रतिबद्धता र अनलाइन cgnfOg CoO (Certificate of Origin स्वीकार्न नेपाल र दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (SAFTA) सम्बन्धी छलफलका लागि संयुक्त कार्य समूह गठन गर्ने सम्वन्धमा भएका सहमतिहरुको यस संघ स्वागत गर्दछ ।
५) तेस्रो मुलुकबाट आयातका क्रममा हाल रेलमा लागू भएको इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रेकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) सेवालाई सस्तो एवं प्रभावकारी बनाउने तथा सडकमार्गबाट हुने ढुवानीमा समेत ईसीटीएस सेवा जडान गरी ट्रान्सीपमेन्ट प्रणाली लागू गर्नेर ईसीटीएसको सेवा प्रदायकको छनौट पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी रुपमा गर्ने विषयमा छलफल भई उक्त विषय छिटो टुङ्ग्याउने सहमति भएको सम्वन्धमा ईसीटीएस सेवा अन्तरगतको ट्राकिंग सिस्टमले भारतमा माल लोड भएको ठाउँदेखी नेपालमा अनलोड हुने ठाउँसम्म सिस्टमले काम गर्नुपर्ने ईसीटीएस सेवाको मर्मलाई व्यवहारमा ल्याउन जरुरी छ, साथै ईसीटीएस सेवा अन्तरगतको ट्राकिंग सिस्टम सडकमार्गबाट हुने ढुवानीमा लागू गरिए पछि निर्धारित रुटमा व्यवधान आएको खण्डमा सरल तरिकाले रुट परिवर्तनको सुविधा हुनुपर्ने विषयमा पनि यस संघ आग्रह गर्दछ ।
६) नेपाल–भारतबीचको वाणिज्य सन्धी सन् १९९६ को दशकको आवश्यकता र परिस्थितिलाई ध्यान राखेर गरिएको ऐतिहासिक सन्धी नै हो । तर यसबीच विगत तीन दशकमा व्यापारका तौर तरिका र अवधारणामा विश्वव्यापी रुपमा व्यापक परिवर्तन आईसकेको सन्दर्भमा दुई देश वीचको वाणिज्य सन्धीमा पनि सोही अनुरुप समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने सम्वन्धमा यस संघले विगत १५ बर्ष देखी विस्तृत अवधारणा सहित नेपालको वाणिज्य मन्त्रालयलाई आफनो राय दिंदै आएको, यस सम्वन्धमा यस संघले आफनो सकृयतामा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्श सहितको संयुक्त रायसुझाव पनि विस्तृत रुपमा त्यतिखेरै नेपालको वाणिज्य मन्त्रालयलाई प्रस्तुत गरिसकेको स्मरण गराउंदै यो पछिल्लो सचिव स्तरीय बैठक भन्दा ३ महिना पहिलेनै वाणिज्य मन्त्रालयका उच्च अधिकृतज्यूहरु सहित विज्ञहरु र उद्यमी व्यवसायीहरुको अन्तरकृया र सो को प्रतिवेदन मार्फत हालसम्मका वाणिज्य, व्यापार तथा पारवहन सम्वन्धी अप्ठेराहरु र गर्नु पर्ने पहलहरु वारे विस्तृृत जानकारी गराईसकेको हुंदा सन्धिको विस्तृत पुनरावलोकनका लागि बैठक छिट्टै आयोजना गर्ने विषयमा छलफल तथा सहमति भएकोमा यस संघ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई पनि मनन गरी हाल विद्यमान समस्याहरु निराकरण यथाशिघ्र हुनेछ भन्ने कुरामा यस संघ विश्वस्त छ ।
७) व्यापार र लगानी सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन उद्देश्य राखिएको यस द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठकमा व्यापार र आर्थिक सम्बन्धका सम्पूर्ण पक्षहरूको विस्तृत समीक्षा, दुवै पक्षले आपसी बजार पहुँच, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र भन्सार सम्बन्धी मुद्दाहरूको समीक्षाको स्वागत गर्दै रक्सौल–बीरगञ्ज रेललाइन विद्युतीकरण सम्वन्धमा यस संघ दुवै पक्षको ध्यानआकर्षकण गराउन चाहन्छ ।
८) नेपाल–भारत नाकाको नेपालगंज एकीकृत जाँच चौकी, काँकडभिट्टास्थित आईसीडी र निर्माण हुन गईरहेको दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकीसम्म रेल सेवा सञ्जाल विस्तार गर्न नेपालले गरेको अनुरोधमा भारतीय पक्षबाट दुवै देशबीच अन्तर–आबद्धता बढाउन रेल सेवा सञ्जाल विस्तारका लागि आवश्यक सर्वेक्षण गरिने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको, भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा बैतडीको झुलाघाट र डडेल्धुराको शिर्समा नेपाल–भारत आवत जावत तथा व्यापार विस्तार गर्न सहज हुने गरी महाकाली नदीमा दुईवटा मोटरबेल पुल निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको कार्यलाई तीव्रता दिने विषयमा छलफल तथा सहमति भएको, धनगढी–गौरीफन्टा सीमा नाकामा भारततर्फ व्यापार पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्न नेपालले गरेको आग्रह बमोजिम भारतीय पक्षबाट निर्माण गर्ने योजनामा रहेको एकीकृत जाँच चौकी निर्माण तथा सीमासंग जोडिएको सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन भारतीय पक्ष सहमत भएको तथा भन्सार सहयोग सम्बन्धी २१ औं महानिर्देशकस्तरीय बैठक सन् २०२५ को फेबअरी भित्र बस्न दुवै पक्ष सहमत भएको प्रति यस संघ स्वागत गर्दछ ।
९) नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र ब्यूरो अफ ईण्डियन स्टान्डर्ड तथा नेपाल खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर प्राधिकरणबीच गुणस्तर परीक्षण, सर्टिफिकेशन, पारस्परिक मान्यता जस्ता विषयमा पारस्परिक कार्य अघि बढाउन पर्ने विषयमा नेपाली पक्षले दुई दशक देखी आफनो कुरा राख्दै आएको, यो विषयले प्रत्येक वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठकमा प्रवेश पाए पनि ठोस नतिजाको अनुभूति गर्न नसकिएको यथार्थमा पछिल्लो बैठकले सो को लागि नेपाली पक्षको क्षमता विकासमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने विषयमा छलफल तथा सहमति भएकोमा सो को स्वागत गर्दे कार्यान्वयन पक्षले तिव्रता पाउनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछ ।
१०) भारतको प्लान्ट क्वारेन्टाइन आदेश सूचीमा नेपालका थप फलफूल, तरकारी र जडीबुटीहरू समावेश गरिदिनका लगि नेपाली पक्षले गरेको अनुरोधमा भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको र नेपालले माग गरेको २ लाख मेट्रिक टन गहुँ आपूर्तिको अनुरोध स्वीकृत भएकोमा सो को पनि कार्यान्वयन पक्षले तिव्रता पाउनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्