सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
जसअनुसार सहकारी संस्थाहरुले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछन् । संस्थाहरुले सदस्यहरुबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यसैगरी, सहकारी संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको बढीमा १०० प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ, त्यो सीमासम्म) ऋण लिन सक्ने राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ ।
सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रबमोजिम बचत संकलनको सीमा पनि मस्यौदामा तोकिएको छ । जसमा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले सदस्यबाट अधिकतम १० लाख रुपैयाँ, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ बचत संकलन गर्न पाउनेछन्।
मस्यौदामा २०८१ पुस १४ गतेअघि कायम रहेको बचतको हकमा सो समितिबाट २ वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।संस्थाहरुले साधारण र नियमित प्रकारका बचत खाताहरु सञ्चालन गर्न सक्ने छन् भने संस्थाहरुले स्वीकार गर्ने बचत परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि साधारणसभाबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्नेछ ।
सदस्यले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनु पर्नेछ । वित्तीय स्रोत संकलन सीमा अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि अघिल्लो त्रैमासमा कायम रहेको प्राथमिक पुँजीकोष, पुँजीकोष र सम्पत्तिलाई आधार मानिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम ३ महिना नपुगेका सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्