सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति प्रकृया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दाका पेशी माघ ९ गतेका लागि तोकिएको छ । सर्वोच्च प्रशासनले संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको रिटको सुनुवाई माघ ९ गतेका लागि तोकेको हो ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण प्रकृया कानून संगत नभएको भन्दै कानूनका विद्यार्थी कृष्ण बहादुर थापाले पुस २३ गते (सोमबार) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए । मुद्दा रिट नम्बर ०८१-wc-००३५ मा दर्ता भएको रिटको पेशी माघ ९ गतेका लागि तोकिएको हो । संवैधानिक इजलासमा परेको रिट माथिको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतका ५ वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुको बेञ्चमा हुन्छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रदान गर्न धितोपत्र बोर्डले कानूनी त्रुटी गरेको दावी सहित थापाले रिट दायर गरेका थिए । २०८१ पुस ५ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नयाँ स्टक अनुमति पत्र प्रदान गर्न बनेको अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय भैसकेको छ । तर हालसम्म पनि अर्थ सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे र राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न धितोपत्र बोर्ड पठाउन सकेका छैनन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११८ को गलत ब्याख्या गरि धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न खोजेको रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको र धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको छ । सो निर्देशिका धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११८ संग बाझिएकाले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ बदर गराउन माग गरेको छ ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११६ ले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नियम बनाउने, दफा ११७ ले विनियम बनाउन र दफा ११८ ले निर्देशिका बनाउने अधिकार दिएको छ । रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ दफा ११६, ११७ र ११८ मा प्रत्योजन गरेको अधिकारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका बनाउने अधिकार रहेको देखिदैन ।’
अनुमति पत्र वितरणमा संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न उब्जिएको रिट निवेदनकर्ताले दाबी गरेका छन् । जसमा नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२), (३), नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी भएको धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८, समेतलाई उल्लेख गरेको छ ।
धितोपत्र बोर्डबाट जारी भएको धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८, संविधानको धारा १, धारा ४६, धारा १६२ समेतका संवैधानिक प्रावधान र त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्तहरुसंग बाझिएको हुँदा संविधानको धारा १३३ (१), (२) र (३) बमोजिम अमान्य र बदर गर्न माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्