‘सहकारी लघुवित्त विस्फोटन भयो, अब बैंकहरुको पालो हो’-नरबहादुर थापासँगको अन्तर्वार्ता

नर बहादुर थापा नेपाली अर्थतन्त्रको निर्मम समिक्षा गर्न रुचाउँ  छन् । ब्याजदर घटेको समयमा पनि कर्जा प्रवाह सुस्त छ । बैंकहरुको खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्दो क्रममा छ । अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्याको विषयमा सिंहदरबार डटकमका प्रधानसम्पादक नारायण प्रसाद पौडेलले टेलिभिजन कार्यक्रम ‘बैंक र उद्यम’ मा गरेको कुराकानी:

तपाईले लामो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापकीय नेतृत्व कार्यकारी निर्देशकका रुपमा काम गर्नु भयो । त्यसपछि बाहिर आएर पनि देशको अर्थतन्त्र कस्तो छ ? कता जान्छ ? कता कसरी लाने होला ? भनेर रिर्सच गरिरहनु भएको छ । आफ्ना अभिव्यक्तिहरु दिइरहनु भएको छ । पढाउने काममा पनि लागिरहनु भएको छ । आजको दिनको हाम्रो अर्थतन्त्रको दु:ख चाहिँ के हो, खासमा ? 

अर्थतन्त्र एउटा मोडमा आएको छ । अब यो मोडबाट राम्रो ट्र्याकमा लाँदा द्रुतगतिमा प्रगति हुने सम्भावना छ । तर यो बिन्दुमा अलमलमा रहिरह्यो भने अरु देशको तुलनामा हामी धेरै पछि पर्ने जोखिम रहेको मैले देख्छु ।

त्यो डिल भनेको चाहिँ त्यसले दुर्घटना निम्त्याउने सम्भावना प्लस एउटा ग्लोरियस बाटोमा लिएर जाने सम्भावना कति प्रतिशत हो ?

मैले त ५०–५० प्रतिशत देख्छु । यदि यो बिन्दु जसमा अर्थतन्त्र रहेको छ । सकरात्मक सोच, आर्थिक सुधारका कदमहरु चालिए भने एउटा ट्र्याकमा अर्थतन्त्र जान्छ । त्यसले गति समात्छ । गतिले उच्च आर्थिक वृद्धि दिन्छ । तर अब अलमल भयो रिफर्म भएन, जालझेल कै नीतिमा मुलुक रमायो भने अर्थतन्त्र अलमलमा रहन्छ । रेमिट्यान्स त आइराख्छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई ठूलो संकटमा धकेल्न दिदैँन । तर आन्तरिक विस्फोटनहरु रहिरहन्छन् । सहकारी, लघुवित्तको विस्फोटन भयो । अब बैंकहरुको पालो हो । हाम्रो चाहना के हो, भने यो विस्फोटन भइराखेको छ । बैंकसम्म आइनपुगोस् । त्यसले ठूलो संकट ल्याउँछ ।

तर नकरात्मक संकेतहरु त देखा पर्यो नि । हामीले कर्णाली डेभलपमेन्टलाईलाई हेर्यौँ । नारायणीलाई हेर्यौ । आज बैंकर सिनियरहरुसँग कुरा गर्यो भने नि एनपीएल चाहिँ सिंगल डिजिटमा छ र ? हामी त म्यानेज गरिरहेका छौँ । भन्ने ठाउँमा पुर्याइसकेको रहेछ ।

त्यो त भ्रम हो । नेपालमा खराब कर्जा अनुपात, निष्क्रिय कर्जा अनुपात, एनपीएल कति छ ? न राष्ट्र बैंकलाई थाहा छ । न बैंकहरु स्वयंलाई थाहा छ । यो कसैलाई थाहा छैन । यो त एउटा अनुमानको भरमा यो आकडा बाहिर आइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरिरहेको छ । यथार्थपरकको एनपीएल नेपालको के हो ? त्यसको लागि प्रयत्न नै भएको छैन । तर एउटा राम्रो पक्ष के भइरहेको छ ? भने अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले अडीट क्वालिटी रिभ्यु, लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गर भनेर दबाब दिइरहेको छ र राष्ट्र बैंकले २, ४ महिना अगाडी दिनलाई ठिक्क पारेको थियो । पछि क्यान्सिल गर्यो ।

फेरी आइएमएफले त्यो किस्ता रोकिदिएको कारणले फेरी दबाब परेर राष्ट्र बैंकले फेरी विड ओपन अप गरेको छ । यदि यो भयो भने अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्छ । अब सम्बन्धित निकायबाट आर्थिक सहयोग, प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्ने बाटो पनि खुल्छ । र समस्या के हो ? चिरफार हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुर्याउछ । रोग लुकाएर रोगको उपचार हुँदैन ।

तर एउटा जोखिम रहनछ नि । लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू (एलपीआर)को रिजल्ट आइसकेपछि हामीले तपाईले भन्नु भए जस्तै रोग लुकाएर राखेका थियौँ । सबै एक्सपोज भयो भने यो विश्वसनियता थप क्षयीकरण होला । भागाभाग भयो भने कस्ले सम्हाल्ने फेरी । यो परिस्थितीको उपचार चाहिँ के हुन सक्छ जोखिमलाई आंकलन गर्दा ?

यसमा २, ३ वटा कुराहरु छन् । यस प्रकारका समस्या दुई पटक आइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले धेरै पहिले सिबी पास रिपोर्ट सार्वजनिक गरेर दुई वटा सरकारी बैंकहरुमा समस्या आएको थियो । र देबेन्द्र प्रसाद पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा उहाँले ठूलो प्याकेज ल्याएर क्यापिटल इनजेक्सन गरेर दुई वटा बैंकको बेल आउट पनि भएको थियो ।

त्यसपछि २०५७ मा केपीएमजी रिपोर्ट आयो । र अगेन दुई वटा बैंकको नेटवर्थ नेगेटिभ भएको अलमोस्ट टेक्नीकल्ली इसल्बन घोषणा भएको थियो । त्यसपछि हामीले पार पायौ । अब सरकारले क्यापिटल इनजेक्सन पनि गर्यो । राष्ट्र बैंकले तरलता उपलब्ध गरायो । यदि खराब निष्क्रिय कर्जा १५ , १६ प्रतिशतको आंकणा आउँदा हामीलाई ठूलो समस्या आउँदैन ।

राष्ट्र बैंकले एलओएल फ्यासिलीटी दिने जुन व्यवस्था छ, त्यो दिनु पर्ने हुन्छ । र निजी क्षेत्रका बैंकहरुमा यो समस्या छ भने त्यसले चिरफार र उपचारको बाटो क्यापिटल हाल्न सक्नेले क्यापिटल हाल्छन् । क्यापिटल हाल्न नसक्नेले बैंकहरु मर्जरमा जान्छन् । उपचार हुन्छ । त्यहाँ ‘इफ एण्ड बट’ हुँदैन । अनि अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने बाटो खुल्छ ।

अहिले एनपीएल अत्यन्तै न्यू छ । कर्जा जान सकिरहेको छैन । त्यो समस्या भएर न नगएको हो । यदि यो कुरा लोन भइदिएको भए आफ्नो-आफ्नो लाग्थे । र यो कर्जा प्रभाव हुन्थ्यो ।

तर देशको अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तो क्रक्समा आएर रोकियो । सर्वाधिक मात्राको आकारको वैदेशिक मुद्राको सञ्चित छ । हामी ऋण महंगो भयो भनिरहेका थियौँ । सिंगल डिजिटमा आइसक्यो । बैंकहरु ६, ७ खर्ब पैसा बोकेर बसिरहेका छन् । तर नागरिकहरु उद्यमीहरु ऋण लिन तयार नै छैनन् । सरकार पनि यस्तो छ । पोलिटिकल गुडवील भएन भन्ने हो भने देशका दुई ठूला प्रमुख राजनीतिक दलहरुले नेतृत्व गरेको सरकार छ । बाहिरबाट हेर्दा यो यस्तो स्वर्णिम अवसर हो । देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एउटा ग्लोरियस बाटोमा लिएर जाने भन्ने देखिन्छ । तर सबै स्ट्यागनेसनमा छ । किन ?

अब पुस माघमा जाडो पनि हुन्छ । घाम पनि लाग्छ । तपाईले पारिलो घाम लाग्ने ठाउामा गएर बस्नु भयो । आराम छ । स्वास्थ लाभ छ । घाम तापेर पनि सक्नु हुन्छ । यो दुई तिहाईको सरकार त बनेको छ । सुनौलो अवसर छ । पारिलो घाम पनि लागिरहेको छ । घाम ताप्ने मै रमाउन थाल्यो सरकार ।

दुई तिहाईको बहुमत छ । भन्ने न्यारेटिभमा रमाउन थाल्यो । अकम्ब्याडता हाबी भयो भने देशलाई लाभ हुँदैन । सरकार एक्सनमा जानुपर्छ । सरकार रिफर्ममा जानुपर्छ । तत्कालै रिफर्ममा नगएको कारणले पनि यत्ति लामो दुई तिहाईको सकार बन्दा पनि आम नागरिकले लाभ लिन नसकेको अर्थतन्त्रले लाभ लिन नसकेको यहि हो ।

त्यो एक्सन र रिफर्म भनेको चाहिँ के–के हुन् त त्यसो भए ?

सबैभन्दा पहिले जब अर्थतन्त्र लिक्वीडिटी ट्र्याकको अवस्था अधिक तरलता हुने न्युन ब्याजदर हुने तर कसैले पनि लगानी नगर्ने । किनभने तपाईको विश्वासको वातावरण कन्फिडेनस निजी क्षेत्रमा नभएको, मनोवल गिरेको । यो सिच्युएसनले त्यहि डिस्क्राइब गर्छ । मनोवल गिरेको समयमा सरकार अगाडि आउनु पर्ने हुन्छ । सरकारले प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु लागू गर्नु पर्ने हुन्छ ।

लिक्वीडिटीको ट्र्यापको अवस्थमा । कतिपय देशले गरेका छन् । सफलता प्राप्त पनि गरेका छन् । यो अवस्थामा सरकारले सय अर्ब २ सय अर्ब बराबर याडिस्नल खर्च गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको लागनी प्रोत्साहित हुन सक्छ । अहिले निजी क्षेत्रलाई के समस्या छ ? भने गरेको लगानी पोसाउँछ कि पोसाउँदैन ? भन्ने चिन्ता छ । मनोवल गिरेको कारणले ।

त्यसैले यो गिरेको मनोवललाई उठाउने एकल मात्र औजार भनेको सरकार प्रोएक्टिभ हुने हो । मलाई त के लागेको थियो भने यो सरकारले निर्माण व्यवसायीको जति दायित्व छ । तुरुन्तै भुक्तानी दिनेछ । सरकार भनेको त पर्पेच्युअल न हो । एक पछि अर्को सरकार हुन्छ । अघिल्लो सरकारलाई ओन गर्नु पर्ने हुन्छ । अभिछिन्न उत्तारिधिकारीवाला हो पर्पेच्युअल सरकार नै हुन्छ । अब ढिला सुस्ति भयो । टाइम लगायो । अनि त्यसको प्रभाव खिइदैँ गयो ।

पूरा पनि भुक्तानी दिएको छैन । अर्को जति विकासका कार्यक्रमहरु छन् । अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नगरेको कारणले ठेकेदारले काम अगाडि नबढाएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । ठूला परियोजना पनि छन् । साना पनि छन् । त्यसको लागि नेपाल सरकारले ५०, ६० अर्ब ५१, ५३ अर्ब जति हुन्छ । ओरल ड्राफ्ट राष्ट्र बैंकबाट लिएर काम अगाडि बढाउनु पथ्र्यो । ५ करोडको काम सरकारले गर्यो भने ठूलो देखिने हुन्छ । भाइब्रेसन आउछ ।

अनि नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन २०५८ ले नेपाल सरकारलाई संघिय सरकारलाई अघिल्लो वर्षको राजस्वको ५ प्रतिशतसम्म ओडि लिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । पहिले-पहिले सरकारले अभ्यास गथ्र्यो । अहिले सरकार डराइरहेको छ । म अर्थमन्त्री भइदिएको भए म त्यसलाई रिजोर्ट गर्थे । ५० अर्ब जति ओडी लिएर भटाभट ठूला-ठूला जनताले देखिने कामहरु भटाभट गर्थें ।

हाम्रो अध्ययनले के देखाएको छ ? भने सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रको ३ रुपैयाँ लगानी बराबर आकर्षित गर्छ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले १ सय अर्ब लगानी गर्यो भने निजी क्षेत्रले ३ सय अर्ब लगानीले त्यसले मल्टिप्लायरको काम गर्छ । यो ज्ञान सरकारलाई पनि छ । ज्ञान हुदाँ हुदैँ पनि विद्वान अर्थशास्त्रि नभएको त हैन । दुई-दुई वटा अर्थसचिव राखेको छ अर्थ मन्त्रालयले । यस प्रकारको साहसिक काम भइराखेको छैन ।

तर यसमा त नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ले अर्थतन्त्र जता जान्छ, त्यसको मोरलेस जस अपजसको भारी बोक्नु पर्छ । उसको भूमिका पनि हुनु पथ्र्यो नि । फ्लेबरको कुरा गर्ने हो भने फ्लेबर पनि मिलेकै छ अहिले त । राष्ट्र बैंकको भूमिका कहाँ निर खोज्ने ?

अवश्य नै नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । बेला बखत राष्ट्र बैंकले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयमा सर्टेन इस्युजमा रिपोर्ट लेखेर दिनु पर्ने हुन्छ । कहिले-कहिले रिपोर्ट दिने कानुन त छ । त्यसका अरिक्ति समय आवश्यकता अनुसार विगतमा पनि हुन्थ्यो । यी कुराहरु गर्दा भनेर सुझाव दिन सक्नुपर्छ । र कतिपय अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले दिएको सुझाव पब्लिक डोमेनमा पनि राख्नु पर्छ ।

पछिल्लो समयमा यो हाउजिङको बारेमा अलिकति डोमेनमा राखे जस्तो पनि लाग्छ । ‘टु लेट’ पनि भयो । अर्को कुरो अर्थ मन्त्रीलाई विश्वासमा लिने क्षमता पनि राष्ट्र बैंकले राख्नु पर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासमा लिने क्षमता राख्नु पर्छ । यो काम गर्दा राम्रो परिणाम आउँछ । भन्ने किसिमका कम्युनिकेसन र विश्वासमा गरेका कामहरु पनि गर्नु पर्ने हुन्छ ।

कतिपय अवस्थामा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई बोलाएर गभर्नरलाई डाकेर राय लिने काम पनि गर्नु पर्ने हुन्छ ।

तर सरकार त योजना आयोग पनि छ । जस्ले नियमित संरचनामा काम गर्छ । सरकारलाई यसो गरौँ देश बनाउन भन्छ । संविधानले नै कानुनले नै सल्लाहकार तोकेको राष्ट्र बैंक छ । त्यो मार्फत सल्लाह सुझाव नलिएर ६, ७ महिनाको समय तोकेर अर्को आयोग बनाएर बसेको छ है ?

हो समस्या यहि छ । सरकारले आफूलाई चिनिरहेको छैन । राज्य संयन्त्र त छ नि । मेकानिजम त डेभलप छ नि । जुडिसरी छ । संसद छ । सरकारका विभिन्न राष्ट्र बैंक छ । विभिन्न निकायहरु छन् । पहिलो चरणमा जहाँ समस्या आयो, त्यो कानुनी व्यवस्था अनुसार जे छ । त्यो अनुसारको प्रब्लम सल्भ गर्नु पथ्र्यो । हामी शिष्ट भन्दा बाहिर समस्या समाधान गर्न खोज्छौँ ।

क्याविनेटमार्फत समस्या समाधान गर्न खोज्छौँ । र यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हामी अगाडि बढ्दैनौँ । त्यो क्रममा के हुन्छ ? भने जो-जो व्यक्तिहरु ती-ती पदमा छन् । डिमोरलाइज हुने । मैले दिएको सुझाव सरकारले मान्दै मान्दैन । भन्ने त्यसको हतोत्साहित हुने अवस्था पनि सृजना भइरहेको छ ।

त्यसैले अहिले त के लाग्छ ? भने राज्य संयन्त्र मोविलाइज हुनु पर्नेमा डिमोविलाइज इमोविलाइज भएको छ । सारा राज्य संयन्त्र पनि । स्थानीय तह पनि डिमोरलाइज भएको, इमोविलाइज भएको छ । प्रदेश सरकारहरुको पनि गतिविधि त्यति राम्रो छैन ।

कुनै पनि मन्त्रीले इनिसिएटिभ लिएर राम्रो काम गरेको, नेपाली जनताको हितमा पहल कदमी गरेको कुनै पनि मन्त्रालयको कुनै पनि मन्त्रीको देखिदैन । यो अवस्था भनेको अन र्फच्युनेट हो । दुर्भाग्य हो ।

यो तपाईको अर्थशास्त्रीय भाषामा ‘वे टु स्टेट फेलियर’ हो ?

यस प्रकारको अवस्था प्रोलङ भयो । एउटा पोलिसि पोरालिसिस भन्छन् नि । पोलिसि पोरालिसिसको अवस्था भयो भने त्यस्ले एउटा घातकको काम गर्छ । त्यसले गतिरोधलाई बरकरार राख्ने काम गर्छ । त्यसैले यो पोलिसि पोरालिसिसबाट अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्नु पर्छ ।

यदि यस्लाई गति दिने हो भने । झण्डै-झण्डै नेपाल अहिले चाहिँ पोलिसि पोरालिसिसको अवस्थामा गएको जस्तो मन्द-मन्द, सुस्त-सुस्त मनस्थितिमा गएको जस्तो लाग्छ । किनभने कुनै पनि मन्त्रीले, कुनै पनि मन्त्रालयले, कुनै पनि मन्त्रालय सचिव सुधारका च्याम्पियन हुनुपर्छ ।

८, १० जना कम्पिटिसन हुनु पर्यो । बाहिरको मान्छेले भनेर त हैन । उसले सुझाव दिने हो । तर लिडरसिप लिने भनेको मन्त्रीले हो । सचिवले हो । विभिन्न निकायका प्रमुखहरुले हो । राष्ट्र बैंक लगायत विभिन्न निकायका प्रमुखहरु ती त कम्पिटेन्ट अथोरोटी हुन् । कानुनले चिनेका व्यक्ति, अधिकार दिएका संस्था व्यक्ति हुन्छन् । उनीहरुको पहल कदमीले सार्थकता पाउँछ ।

वित्तीय प्लान पनि हुन्छ । मसिनरी हुन्छ । युनिभर्सिटीमा बसेको नागरिक समाजमा काम गरिराखेको, कही कतै काम गरिराखेको व्यक्तिले दिएको सुझाव, सुझावको रुपमा मात्रै हुन्छ ।

तर दुर्भाग्य जस्ले फ्रन्ट लाइनमा बसेर इनिसिएसन लिनु पथ्र्यो । उनीहरु आफ्नो संरचनामाथि विश्वास गरिरहेक छैनन् । संरचनाको फ्रन्ट लाइनमा बसेर एक्सन गरिरहेको मान्छेहरु डिमोरलाइज भइरहेका छन् ।

इमोविलाइज भइरहेको छ । हाम्रो प्रयास के हो ? मोविलाइज गर्ने । परिचालन गर्ने । हामीले केही रोकेर राखेको अवस्था देखिन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रले राम्रो नगर्नुको एउटा कारण राज्य संयन्त्र, परिचालित, मोटिभेटेड, आत्माविश्वासिलो हुनु पर्नेमा राज्य संयन्त्रमा बसेका निकाय व्यक्तिहरु पनि तपाईले आत्माविश्वास गुमाएको गन्तव्यहीन अवस्थामा पुगेको किकर्तव्य मुडमा पुगेको इमोविलाइज भएको झेलखानामा हालेको जस्तो अवस्थामा पुगेको छ ।

 तर यस्तो कन्फर्टेबल पोजिसनमा रहेको गभर्मेन्टले पनि इकोनोमीलाई इनर्जाइज गर्न सकेन । भनेको त हामीले एकदमै खराब दिनहरु नजिक आउँदै छन् भनेर डराउँनु पर्ने भइसकेछ है ?

अवश्य नै । एउटा त एलडीसि ग्रयाजुएसनको अवस्था छ । सन् २०२६ मा नेपाल अति विकसित राष्ट्रबाट विकासशिल राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ । यो त राम्रो कुरा हो । गर्भ गर्ने कुरा हो । तर यसलाई सहि किसिमले अगाडि बढाएन भने यसले ब्याक फायर गर्न सक्छ । ब्याक फायर त भइसक्यो ।

नेपाल इलडीसि ग्रयाजुएसन हुँदैछ । भन्ने नाममा कतिपय देशहरुले अनुदान दिन बन्द गरिसकेको छ । अनुदान अल्मोस्ट जिरोमा झरिसकेको छ । अहिलेसम्म नेपालको जति विकास भएको छ । अनुदान कै हिसाबले भएको छ । सारा सरकारी संस्थान हुन् । के टिचिङ होस् । के नागरिक अस्पताल होस् । के कान्ति बाल अस्पताल होस् । के शिक्षा शैक्षिक संस्थान होस् ।

सारा अनुदान बाट बनिरहेका छन् । अकस्मात सडेन स्टप भन्छ नि । अनुदान हुँदा राज्य स्रोतविहीन भएको अवस्था छ । यसमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी परिचालन गरिएन । यो कन्टेक्समा वैदेशिक ऋण परिचालन गरेन । सहुलियतपूण ऋण परिचालन गरिएन भने अर्थतन्त्र राणाकालिन अवस्थामा फर्किने खतरा बढेर गएको छ ।

राणाकालमा केही राणाहरुको त राम्रो थियो । उनीहरुसँग नजिक भएको विभिन्न जिल्ला ७५, ७७ वटै जिल्लामा भएका नागरिकहरु पनि ठिकै थिए । विकास नै थियो । आम नागरिकलाई केही पनि थिएन । अहिले राजनीति नेतृत्वलाई कुनै समस्या छैन । आर्थिकको पनि समस्या छैन । बिहान बेलुका के खाऔँ ? के लगाऔँ ? भन्ने कुनै समस्या छैन । उनीहरुलाई त ठिक ठाक नै हुन्छ । र अर्थतन्त्र गतिहीन अवस्थामा पुग्यो भने त्यो खतरा हुन्छ ।

एलडीसी ग्रयाजुएसनको प्रोसेस आरम्भ हुने बित्तीकै ग्राण्ड त रोकि गयो । यहाँको आन्तरिक स्रोतले विकास गर्छन् भन्ने हो भने तलब खुवाउने राजस्व पनि उठिरहेको छैन । सरकार चाहिँ रिसिड्योल गरेर आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ महंगोमा । त्यसको भार पनि थपिदै गयो । २४, २५ सयको आन्तरिक ऋण पुगिसक्यो भन्न थालियो । जोखिमहरु यति धेरै छन् ।

हो । मलाई के लाग्छ ? भने यो ऋण चाहिँ ठूलो इस्यु होइन । वैदेशिक ऋण यो त स्रोत हो नि । यो ठूलो हतियार हो । यो इस्यु होइन । इस्यु त्यो बेला बन्छ जब वैदेशिक ऋणको सदुपयोग हुँदैन । त्यस्ले प्रतिफल दिन सक्दैन । उदाहरणको लागि भेरी बबई डाइभर्सन । भेरी बबइको सुरुङ ब्रे थ्रु भएको ५ वर्ष भयो । २०७६ सालमा ब्रेक थ्रु भएको थियो । अहिले २०८१ भयो ।

५ वर्षसम्म सरकारले ड्याम बनाउन सकेको छैन । पावर हाउस बनाउन सकेको छैन । ५०, ६० अर्ब त खर्च भइसकेको छ । त्यसको किस्ता तिर्नुपर्छ । ब्याज तिर्नुपर्छ । तर त्यसले एग्रीकल्चरमा, त्यसले विद्युत उत्पादन दिएको छैन । यदि त्यो बढेको भए डेप्ट टु जिडीजी रेसियो ४३ प्रतिशत हुँदैन थियो ।

ऋण बढ्दै जाने र त्यसको प्रतिफल स्वरुप जिडीपी नबढ्ने हो भने सानो ऋण पनि ठूलो रेसियो बढ्दै जान्छ । त्यसैले सरकारको रणनीति के हुनु पथ्र्यो ? भने छिटोभन्दा छिटो प्रतिफल दिने प्रोजेक्टहरु कार्यान्वयन गर्ने । ताकी तुरुन्तै जिडीपी इफ्लेक्सन होस् र यो ऋण की स्वदेशी कि वैदेशिक ऋण बोझिलो नबनोस् ।

तर हामीले फेरी चाँडो-चाँडो बनायौँ भनेको पोखरा एयरपोर्ट, भैरहवालाई हेर्न सक्यौँ । तिनको पनि प्रतिफल त दिने अवस्था रहेन । सेतो हात्ती जस्तै भइदिए । हो । अब रणनीति हाम्रो उपयुक्त भएन । पोखरा र भैरवहालाई सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो । अहिले जीयो पोलिटिकल इन्टेन्सन छ । सन् २०१६ को जुन चाइना र भारतबीच अलिकति मनोमालिनी भयो । त्यो नेपालको लागि दुभाग्य भयो । यदि त्यो नभइदिएको भए हाम्रो यी दुई एयरपोर्ट चल्थे ।

र चाइनिज लगानी जलविद्युतमा यत्ति आउथ्यो.. यत्ति आउथ्यो…सिमेन्टमा जसरी नेपाल आत्मनिर्भर भयो अहिले नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर भइसक्थ्यो । कात्तिकदेखि असारसम्म भारतबाट ५, ६ सय प्रत्येक महिना जुन विजुली आयात गर्नु पर्ने अवस्था छ, जलविद्युतमा तुलनात्मक लाभ जुन नेपाललाई प्राप्त हुँदा हुँदै पनि यस्तो अवस्था आउँदैन थियो ।

सिमेन्टमा जसरी नेपाल आत्मनिर्भर भयो । निर्यातको बिन्दुमा पुग्यो । त्यसैगरी जलविद्युतमा पनि आत्मनिर्भर हुन्थ्यो ।

तपाईले सिनेन्टमा आत्मनिर्भर भयौँ । हामी एक्सपोर्ट गर्ने चरणमा पुग्यौँ भनेर त भन्नु भयो तर हामीले आवश्यकता भन्दा धेरै इन्भेष्टमेन्ट चाहिँ त्यहाँ कन्सर्नटेसन गर्यौँ कि । त्यसैले अहिले १०,२० प्रतिशतको क्षमतामा पनि उद्योग चलेको छैन । अनि लगानी गरेका बैंकहरु पनि हत्तेरीका भन्ने अवस्थामा पुग्यो कि भन्ने छ । हामीले त यता पनि नहेर्ने रहेछौँ हैन । यहाँ ठिकै छ भनेपछि सबै लगेर खन्याइदि हाल्ने ?

गलत । यो सम्भावना छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जुन घोषणा गरिएका छन् । त्यस्ले धेरै भन्दा धेरै निर्माण सामग्रीको माग गर्दछ । अहिले अर्थतन्त्रमा गतिरोध आयो भन्दैमा सधैभरी नेपाली अर्थतन्त्र गतिहीन अवस्थामा रहन्छ भन्ने छैन । २, ४ वर्ष होला । नयाँ जेनेरेसन आइसकेपछि नयाँ युवा, नयाँ मानिस आइसकेपछि अर्थतन्त्रले गति लिन्छ । यो स्टेटमेन्टमा मुलुक त सधै रही रहदैँन ।

त्यसैले, क्यापासिटी क्रिएट भएको छ । भोलि अवसर प्राप्त हुँदा त्यसको सदुपयोग त हुन्छ । त्यसैले सिमेन्टमा अहिले अलिकति अवस्था राम्रो छैन । माग नभएर भन्ने जुन छ । त्यसमा हामीले गल्ति गर्यौँ । गर्नु हुँदैनथ्यो । भनेर आत्माग्लानी गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन । सेट ब्याक त हुन्छ । विकास भनेको स्ट्रेट लाइनमा हुँदैन । तलमाथि हुन्छ । धैर्यता पनि चाहिन्छ । र गतिरोधको अवस्थामा रिफर्म गर्दै जाने हो भने त्यो गतिरोधको अवस्था सानो हुन्छ ।

हामी छिटोभन्दा छिटो प्रगति गर्ने तर्फ लाग्छौँ । तर गतिरोधलाई अवस्थाको रुपमा लिएन भने गतिरोध लम्बिदा त्यस्ले ठूलो खति पुर्याउने हुन्छ । समय बलवान हुन्छ । समय चेन्ज भइराखेको अवस्था पनि छ । त्यसैले सिमेन्ट जे कामहरु भयो, जुन क्यापासिटी निर्माण भयो ।

त्यसलाई सकरात्मक रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । हामीले नेगेटिभ म्यासेज चाहिँ दिनु हुँदैन । जलविद्युतमा पनि हिजो पनि त्यहि भनेको थियो । आज पनि भनिन्छ । तर जलविद्युतमा हामी अझै ८ महिना भारतबाट आयात गरिरहँनु पर्ने अवस्था छ । त्यसैले कन्टिन्युअस वेससमा लगानी तुलनात्मक लाभहितका भनेको सिमेन्ट पनि हो ।

जलविद्युत पनि हो ।  तपाईलाई हामीले प्रारम्भमा चिनाउदा नै नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व इडी सँगसँगै बैंकिङ अर्थतन्त्रको एकजना रिसर्चर भनेर एक्सप्लोर गरेका थियौं, हामीले ।

अब तपाईबाट थप अपेक्षा के गर्छौ ? भने हाम्रो एभरेज जिडीपी ग्रोथ ४, ५ प्रतिशत भन्दा माथि एक्सेप्सनल केस वाहेक गएन । राष्ट्र बैंकले रेगुलेट गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यत्रो ठूलो मात्रामा प्राइभेट सेक्टर ल्याण्ङ गरिरहेका हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयले कही समय अगाडि अहिलेका माननिय अर्थमन्त्री ज्यु आउने बित्तीकै त्यहाँको व्यूरोक्यटिक संरचनाले केही १६, १७ बुँदे सुझाव दिएको थियो । प्राइभेट सेक्टर लेन्डिङले जिडीपी ग्रोथमा यथोचित कन्ट्रिव्युसन दिएन । रिथिङ गर्ने ठाउँमा छौँ । भन्नु भएको थियो । तपाईले यसलाई कहाँ उभिएर कसरी हेरिरहेनु भएको छ ?

विकास भनेको प्याकेज पनि हो । प्याकेजको आधारमा डेभलपमेन्ट प्याकेज तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । के भारत के नेपाल के चाइना । जुन-जुन मुलुकमा उच्च स्तरको आर्थिक वृद्धि भएको छ, त्यो मुलुकमा पब्लिक सेक्टर प्रोएक्टिभ भएको छ । अहिले पनि भारतको ७, ८ को आर्थिक वृद्धि जुन छ त्यो पब्लिक सेक्टरको इन्भेष्टमेन्टको कारणले भएको भन्ने भारत विद्वानहरुको तर्क रहँदै आएको छ ।

र चाइनाको पनि त्यहि हो । त्यसैले अहिले पब्लिक सेक्टरको क्यापिटल फर्मिसन अनुपात ३५, ३७ प्रतिशत जति छ । र ३५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको छ । यद्यपी निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशत भन्छ । १६ औँ योजनालाई आधार मान्ने हो भने ३५ प्रतिशत पुँजी निर्माण सरकारी पक्षबाट ६५ प्रतिशत सहकारी समेतको निजी क्षेत्रबाट भइराखेको छ ।

यो ३५ प्रतिशत जुन पब्लिक सेक्टरको इन्भेष्टमेन्ट छ । त्यसलाई अलि गतिशिल बनाउने हो । अलिकति रिओरेन्ट गर्ने हो भने ६५ प्रतिशतको निजी लगानीलाई यसले प्रोत्साहित गर्ने काम गर्छ । त्यसलाई डबल तेब्बर गर्ने काम गर्छ । तयसैले यो नहुँदो हो त सबैभन्दा राम्रो निजी क्षेत्र त अमेरिका कै छ । अमेरिकाको २, ३ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हुँदैन । किनभने सरकारी लगानी छैन ।

पूर्वाधारमा लगानी गरिसक्यो । युरोपको पनि नेपालको भन्दा राम्रो निजी क्षेत्र छ । जापानको नेपालको भन्दा राम्रो निजी क्षेत्र छ । मोटर कारहरु के-के उत्पादन गर्ने हो ग्लोबल्ली एक्सपोर्ट गरिरहेका छन् । पब्लिक सेक्टरको लगानी त्यहाँ अहिले छैन । किनभने काम बाँकी नै छैन । त्यसैले केही वर्षसम्म २०, २५ वर्षसम्म नेपालमा पब्लिक सेक्टरको लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।

पब्लिक सेक्टरको भयो । निजी क्षेत्र अगाडी बढेन भने आर्थिक वृद्धिदर हुँदैन । त्यसैले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र दुई वटैले सँग सँगै काम गर्नु पर्ने आवश्यकता नेपालमा छ । निजी क्षेत्रले प्राइभेट सेक्टरले इकोनोमिक ग्रोथ भन्ने स्टाजिटी अवलम्बन गरेपनि पब्लिक सेक्टरलाई शुन्यमा झार्ने हो भने हामी २, ३ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सक्दैनौँ ।

हाम्रो इकोनोमीमा चाहिँ यो घर–जग्गाको मूल्यमाथिको डिपेन्डेन्सीले गर्दा हामीले एक्सपेक्टेड ग्रोथ पाएनौँ । भन्ने तर्क गर्नेहरुका लागि तपाईको जवाफ के हुन्छ ?

कित्ताकाटले नीजि क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । रियल स्टेटमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको तरलता पोख्ने हो भने  प्राइज बबल त हुन्छ । देश विकास हुन सक्दैन । सेयर बजारको दोस्रो बजारलाई नै चाहिने भन्दा बढी गतिशिल गर्ने हो भने त्यहाँ क्र्यास हुने सम्भावना बढेर जान्छ ।

त्यसैले, आवश्यकता भनेको के हो ? भने उत्पादनमुखी क्षेत्रहरुमा धेरै भन्दा धेरै मुलुकको स्रोत परिचालन गर्नु पर्ने आवश्यकता नेपालमा छ ।

तर अर्थतन्त्र चलायमान कति बेला हुन्छ ? भन्दा सबैको मुखमा आउने दुई वटा शब्द, घरजग्गा र सेयर बजार चलायमान हुनु पर्छ । यो त स्थापित जस्तै भइसक्यो ।

 यो गलत भाष्य छ । यो गलत भाष्यले गर्दा नेपालमा आर्थिक विकास नभएको हो । यो न्यारेटिभबाट हामी मुक्त हुनु पर्छ । यो वेल स्टाभलिस, यो भाष्य हैन । कहि कतै नभएको भाष्य नेपालमा ल्याएर पेन किलर खाएर अनि रोग निको हुन्छ । यो त पेन किलर हो ।

आज छ भोलि छैन । त्यसैले यस प्रकारको भाष्य, यस प्रकारको रणनीति विकास राणनीतिले गरिबी न्युनीकरणमा पनि मद्दत पुर्याउँदैन । र रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्न पनि मद्दत पुर्याउदैन । उच्च आर्थिक वृद्धिको लागि पनि यसले मद्दत पुर्याउदैन । क्यापिटल फर्मेसन, पूँजी निर्माण पनि सहयोग गर्दैन ।

तर लगानी गर्छु । भन्ने उद्योगपतिहरुको कुरा सुन्दा पनि उद्योग चलाएर पैसा आउँछ आउन्न थाहा छैन । बैंकले ऋण पनि प्रोजेक्टलाई हेरेर मात्रै विश्वास गर्दैन । हाम्रो स्किललाई मात्रै पत्याउदैन । दुई चार बिघा जग्गा छ । त्यहाँ केही बनाउने प्रयास गरौं । त्यसैलाई धितो राखेर ऋण लिऔँ । उद्योग चले चल्छ । नभए जग्गा बेचेर कमाइन्छ । भन्ने मेन्टालिटी छ । बैंक जग्गा धितो नराखि एक्सेप्टनल्ली लोन नदिने भएको हुनाले त्यसको प्राइज चाहिँ बबल भयो भनिदो रहेछ नि ?

हो । अब यो मुलुक रेगेलटरी क्याप्चरमा गइसकेको छ । केही सिमित व्यक्तिहरुले राज्यको नीति नियम आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरेको अवस्था छ । यस्को मतलव यो हैन कि निजी क्षेत्रको विकास हुनु हुँदैन भन्ने हैन । निजी क्षेत्रको विकास हुनु पर्छ । निजी क्षेत्र विकासको लागि आर्थिक अनुशासन अति आवश्यक पर्छ । अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।

अब नीति नियम नभएको बेथितिमा रमाउने चाल हो । बेथिति झन् बढाउने चाल हो । आर्थिक र कुनै व्यक्तिको विकासको लागि अनुशासन अपरिहार्य हुन्छ । त्यसको भएको चुनौति र अवसरलाई ब्योहोर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले नेपालको समस्या के हो ? तुलनात्मक लाभ बाहेकका क्षेत्रको विकास भएन ।

पर्यटनका विकास भएन । जलविद्युतको विकास भएन । नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको विकासलाई दिनु पर्ने सेवाहरु दिइरहेको छैन । निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार पनि दिन सकिरहेको छैन ।

हामी त निर्यात गर्ने भन्यौँ भने पनि पाम तेल वारीबाट पारी ल्याउने, प्रोसेस गरेको जस्तो गर्ने, फेरी लिएर जाने । फेरी इन्सेन्टिभ पनि खाने । निर्यात दुई, चार अर्ब गर्यौ भनेर मख्ख परेर बस्ने ।

हो । अहिले ५ महिना तथ्यांक आइरहेको छ । फरेन ट्रेडको । ए….वैदेशिक व्यापारले त संकेत गर्यो । अर्थतन्त्रमा लय गएको । लयमा फर्केको भन्ने न्यारेटिभ फेरी विकास भइरहेको छ । यो किन भएको हो ? भने भारतले आफ्नो किसानको संरक्षणको लागि खाने तेलमा भन्सार दर बढायो । पाम तेल इन्डियामा महंगो भयो ।

अनि नेपाली व्यापारीहरुले इन्डोनेसिया, मलेसिया, ब्राजिलबाट आयात गरेर भारत तर्फ अलि निर्यात गर्दा आयात पनि भयो । निर्यात पनि भयो । अनि इन्टरनेश्नल ट्रेडको भोलुम बढ्यो । यो वनस्पति घ्यु जस्तै हो । तर यस प्रकारको छद्म डिसेप्टिभ रणनीतिमा हामी फस्नु हुँदैन । त्यसैले नजानिदो किसिमले नेपाली अर्थतन्त्र क्याप्चर्डको अवस्थामा जसलाई रेगुलेर्टी क्याप्चर भन्छ ।

केही स्वार्थी समुहको हितमा जुन मुलुकमा नीति निर्माण हुन्छ । त्यो देशको अवस्था त्यस्तै नेपालको जस्तै हुन्छ भन्ने उदाहरण दिदाँ हुन्छ ।

केही मान्छेहरु भन्छन् नेपाल म्यानुफ्याक्चरिङको हब बन्न सक्छ । चिनियाँहरु ह्वार ह्वार्ती पैसा खन्याउन तयार छन् । भारतको ठूलो बजार छ । सँग–सँगै जोडिएको बंगलादेश । दक्षिण एशिया ठूलो बजारलाई उपयोग गर्ने गरी म्यानुफ्याक्चरिङको हब बन्न सकिन्छ । यो दिवा स्वप्न होकि अलि–अलि व्यवस्थापन गर्न सक्दा कुटनीतिक कौशलता देखाउँदा सपना पूरा हुन्छ । पोजिसन के हो ? कन्डिसन के हो ?

हामीले बंगलादेशबाट पनि सिक्नु पर्ने हुन्छ । बंगलादेशबाट बिआरआईबाट लाभ लियो । अमेरिकाबाट पनि लाभ लियो । भारतबाट पनि लाभ लियो । भारत र बंगलादेशबीच कुनै सम्बन्ध बिग्रिएको सुन्नमा आएको थिएन । त्यसै प्रकारले नेपालले पनि यो पोलिटीक्स अलिकति महत्त्व लिएर ट्याकफुल्ली ह्यान्डल गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपाल अहिले फिल भएको अवस्था छ ।

चाइनाबाट हामीले जति लाभ लिन सक्थ्यौँ । अरुको दान लिने रे अनि एउटा सार्वभौम राष्ट्र भएको नाताले हामीलाई स्रोत चाहियो हामी ऋण लिन्छु भनेर ऋण नलिने रे । यस प्रकारको भाष्य जब बन्छ । चाइनाले बिआरआई सारा मुलुकले १८० देशलाई जुन सहायता, जुन सम्बन्ध स्थापित गर्छ । बिआरआई फ्रेम वर्क भनेको छ । हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ ? सक्दैँनौ ।

यत्ति पनि चेत नभएको यत्ति पनि साक्षरता नभएको राजनीतिक साक्षरता नभएको यो मुलुकमा नेतृत्वले हामीलाई हाकिरहेको छ । भने यो देशको प्रगति कसरी हुन्छ । भारतले नेपाललाई मद्दत गर्न सक्छ । चीनसँग राम्रो सम्बन्ध गर्ने हो भने रसुवादेखि काठमाडौंसम्म रेल अनुदानमा भारतले बनाउन सक्छ । हामीले मद्दत गर्ने भनेको खासगरी ३ वटा राष्ट्र हो ।

अमेरिका, चाइना र भारत नै हो । नेपाललाई ट्रेडिस्नल्ली सपोर्ट गरिराखेका राष्ट्रहरु इकोनोमिक डिक्लाइन भइरहेको छ । बेलायत, जर्मनी, जापान र युरोपियन कन्ट्रीको अर्थतन्त्र डिक्लाईन, स्रिंक भइराखेको छ । अब हिजोको जस्तो नेपाललाई सहयोग गर्न सक्दैनन् । अहिले मर्जिङ भनेको भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्याण्ड, यी देशहरु अगाडि आइराखेका छन् ।

यिनीहरुसँग फाइदा लिने भारत बाहेक कुनै फ्रेमवर्क छैन । जापानको त जाइका छ । त्यो मार्फत सहयोग गर्छ । अमेरिकाको युएसएड छ । यो अरु इमर्जीङ देशले त्यस प्रकारको संयन्त्र विकास गरिरहेको छैन । कोरियाले कोइका स्थापना गरिरहेको छ । त्यसैले धेरै समय लाग्छ । इन्डोनेसियाबाट र अरु देशबाट लाभ लिन । केही समयसम्म नेपाललाई गाह्रोको अवस्था छ ।

रुसले नेपाललाई सहयोग गर्न सक्थ्यो । हामी टाढै बस्यौ । ट्याक फुल्ली भारतको जस्तो सम्बन्ध गर्न सकेनौँ । यो देश चलाउनको लागि पनि सर्टेन स्किल चाहिँ चाहिन्छ । अहिले नेपाल स्किल नभएको जस्तो, एक्लो भएको जस्तो भइरहेको छ । कुनै पनि राष्ट्रको प्रमुखहरु नेपालमा भिजिट गरिराखेको हामी देख्दैनौँ । हाम्रो राष्ट्र प्रमुखहरुलाई पनि भारत र चीनबाहेक अरु देशमा स्टेट लेभल भिजिट हुनै छोड्यो ।

त्यसरी नेपालले कसरी ग्लोबल चेन्ज, पावरमा सिफ्ट भइरहेको छ । कसरी लाभ लिन सक्छ ? यसले एउटा रणनीतिक कौशलता पनि चाहिन्छ । त्यसैले आर्थिक विकास भनेको, पोलिटिक प्रोसेस पनि हो । पोलिटिकल इकोनोमी पनि हो । पोलिटिकल इकोनोमीका कुराहरु व्यवहारमा लागु नगर्दा अर्थतन्त्रको विकास हुँदैन ।

यहाँनिर तपाईलाई फेरी बैंक र उद्यमको सम्बन्धमा डोर्याउन चाहन्छु । हामी बैंकहरुलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्छौँ । सबैभन्दा पहिले तिनीहरु सफा चट हुनुपर्यो । बलियो हुनु पर्यो । उनीहरुले आफूले आफूलाई विश्वास गर्ने वातारण बन्नु पर्यो र सिंगो शिविल सोसाइटी, पब्लिकले गभर्मेन्टले उनीहरुको त्यो सफाचट गेस्चरलाई वनरसिप लिइदिनु पर्यो । आजको पोजिसन नेपालको बैंकिङको कस्तो अवस्थामा हो ? किनभने हामी त प्राइभेट सेक्टर जस्लाई हामी उद्यमी, व्यवसायी भन्छौँ । बैंकतर्फ धारे हात लगाइराखेको सुन्छौँ । देखिरहेका हुन्छौँ । पोजिसन चाहिँ के हो ?

 अहिले बैंकिङ क्षेत्र गतिहिन अवस्थामा छ । एउटा गतिरोधको अवस्थामा छ । एउटा समस्या छ । त्यो समस्याबाट उम्किन सकिरहेको छैन । अर्को भनेको निजी क्षेत्रको विकास, उद्यमशीलताको विकासको लागि उपयुक्त किसिमको वित्तिय संस्थाहरु चाहिन्छन् । वाणिज्य बैंक अहिलेको अवस्थामा उद्यमशीलताको विकासको लागि उपयुक्त संस्था होइन ।

अहिलेको आर्थिक अवस्थामा । त्यसैले उद्यमशीलताको विकासको आर्थिक औजारहरु उपयुक्त किसिमको भएन । त्यसैले स्वरोजगारको कुरा ओझेलमा परिरहेको छ । उद्यमशीलताको विकास हुन सकिरहेको छैन । स्टार्टअपको विकास हुन सकिरहेको छैन । उपयुत्त किसिमका संस्थाहरु चाहिन्छ । सहकारी मार्फत केही भइरहेको थियो । लघुवित्तबाट केही भइरहेको थियो ।

यी दुई वटै संस्थाहरु अहिले समस्यामा छन् । वाणिज्य बैंकबाट उद्यमशीलताको साना तथा मझौलो लागि ऋण पाउने कुनै सम्भावना छैन ।

वाणिज्य बैंकका लगानीकर्ताहरु पनि यो ८, ९ प्रतिशतको आरओईमा कतिन्जेल टिक्ने : नाफा पुगेन भन्दा रहेछन् । हामीले लगानी गर्यौ । रिटर्न आएन । भनेपछि त जब मुख्य लगानीकर्ताहरु आफूले गरेको लगानीप्रति संसय पाल्ने अवस्थामा पुग्छन् । त्यतिबेला त्यो संस्थाको वित्तीय अनुसाशन, संस्थागत सुशासनमा पनि समस्या आउला ? त्यो रिजनेवल हो कि हैन ? जुन स्तरको आम्दानीमा आज नेपालको बैंकिङ सेक्टर बाचिरहेको छ ।

यो विकास भनेको ओभर नाइट हुँदैन । नाफा भनेको ओभर नाइट हुन सक्दैन । यो त आवधिक योजना ५ वर्षे, १५ वर्षे, २५ वर्षे मुलुकले तय गर्छ । त्यसै हिसाबले बैंकिङ सेक्टर, प्राइभेट सेक्टरले पनि रणनीतिक योजना बनाइराखेको हुन्छ । मिडियम ५ वर्षको बनाउने चलन अहिले छ । १०, १५ वर्ष इट इज टु लङ भनेर । त्यसैले विकासको कुरा गर्दा अवधिको कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

एक वर्षको विकास इज नो विकास । त्यस्ले आम जनताको लाइफमा परिवर्तन ल्याउँन सक्दैन । एक वर्षको मुनाफाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो रुपान्तरण ल्याउन सक्दैन । ५, १० वर्षमा के भयो त ? आरओइ, आरओए ५ वर्षको औषत के हो ? एक वर्षमा लायफ त सिधा रेखामा त चल्दैन ।

बक्र रेखामा हुन्छ । यो कुरालाई पनि हामीले आत्मासाथ गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि तपाईले डे टु डे वेसिसको कुरा गर्न थाल्नु भयो भने छिन-छिनमा तपाईले आफ्नो पोजिसन, निर्णय चेन्ज गर्नु हुन्छ । अर्थात निर्जक रियाक्ट गर्नु हुन्छ । अरुको गालामा थप्पड हान्नु हुन्छ । सर्टेन कुराहरु तपाईले सहनु पर्ने हुन्छ ।

बैंकका लगानीकर्ता र सिइओहरु भन्नु हुन्छ १५, १८ प्रतिशतको रिर्टन नभएसम्म हामीले प्रपर्ली फक्सन गर्न सक्दैनौँ । यो इकोनोमीको यत्रो भार ९० प्रतिशत पुँजी, पैसा, रकम त नागरिक कै उठाउँछौँ । त्यसको जिम्मेवारी लिएर ऋणका रुपमा प्रवाह गर्छौ । त्यो जोखिम बोक्नका लागि चाहिँ हामीलाई १५, १८ प्रतिशतको रिर्टन चाहिँ यास्युट गरिदिन पर्छ भन्दा रहेछन् ।

यदी कुनै बैंकले १५, १८ प्रतिशतको रिटर्न खोज्छ भने बैंकले बन्द गर्नु पर्छ । यो सम्भव कुरा हैन । यो कुनै सर्ट टर्ममा १५, १८ को रिटर्न हुन सक्छ । नेपाल जस्तो देशमा एउटा बैंकले १५, १८ प्रतिशत २० प्रतिशत खोज्यो भने त्यो एक्प्वाइटेटिभ हुन्छ । रेनसेकिङको हुन सक्छ ।

त्यो समाज त्यो वित्तीय क्षेत्र इन्क्लुसिभ हुन सक्दैन । एक्सक्लुसिभ हुन सक्छ । त्यसले थप डिजार्स ल्याउँछ । अनि निजी क्षेत्रको विकास कसरी हुन्छ ? नन फाइनान्सियल निजी क्षेत्रको विकास कसरी हुन्छ । त्यसैले ५ देखि १० प्रतिशत बीचको नाफामा चित्त बुझाउने मानसिकतामा जानु पर्ने हुन्छ । बल्ल त्यस्ले कम्प्लिमेन्टालिटी ल्याएर देशको विकास गर्छ । त्यसले रिन्फोर्स गर्छ । कुनै बैंक तथा विद्वानले एउटा बैंकको प्रतिफल १५, १८ प्रतिशत खोज्छ भने द्याट इज अ डिजास्टर ।

लामो कुरा गरियो यो बसाईमा । अन्त्यमा यत्ति विषय थपौँ भन्ने सोच गर्नु भएको छ भने भन्नु होस् । मलाई के लाग्छ भने यो आर्थिक सुधारका कुराहरु के हुन् ? सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्म भनेको के हो ? त्यता तिर मिडियाले पनि टेक अपप गर्नु पर्छ । राष्ट्रको बहस त्यतातिर मोडिनु पर्छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि फोकस किसिमको भाष्य निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । एलडीसि ग्रयाजुएसनले निम्त्याउने जुन जटिलता छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने अब एक वर्ष बाँकी छ राष्ट्र त्यतातिर लाग्नु पर्छ ।

त्यो भन्दा धेरै एफडीआई परिचालन गर्ने सहुलियत पूर्ण ऋण लिएर अर्थतन्त्रलाई र भएका संस्थाहरु बलियो पार्ने र आर्थिक वृद्धिको लागि संस्थाहरु बलियो हुनु पर्छ । संस्थालाई कसरी बलियो पार्न सकिन्छ । भन्ने तर्फ हाम्रा छलफलहरु डोहोर्याउँनु पर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु ।