सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल—भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा बीआईएस प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने प्रश्ताव राख्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । पुस २५ र २६ गते काठमाडौंमा हुने बैठकमा नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन आग्रह गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
केही महिनादेखि ब्युरो अफ इण्डियन स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र दिन भारतले ढिलाइ गर्दा नेपाली वस्तुको भारत निर्यातमा अवरोध देखिएको छ । भारतले जुत्ता, सिमेन्ट, प्लाइउड, जस्तापाता र सेनिटरी प्याड तथा कृषिजन्य वस्तु जस्ता नेपालमा उत्पादित सामान आयात गर्न ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड ९बीआईएस० प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ ।
यो व्यवस्था बैठकमा प्राथमिकताका साथ राखेर अवरोध हटाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको माग छ । नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा वस्तुहरु निर्यात गर्दा भारतको बीआईएस प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । निजी क्षेत्रले नेपालकोे गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने निकायले जारी गरेको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनेगरी नेपाल सरकारले बैठकमा सहमति खोज्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
उद्योग व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात अवरोध हटाउनको लागि नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन आग्रह गर्नुपर्ने माग राखेका छ । निजी क्षेत्रले कृषि वस्तुको हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाली निजी क्षेत्रले दुई देशबीचको पारवहन र व्यापार सुधारको लागि नेपालले भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन लगायतका विषय उठान गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले नेपाली व्यवसायीहरुले ढुवानीको लागत घटाउन थप सुख्खा बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच पुर्याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपालमा गुणस्तर प्रमाणपत्र लिइसकेका वस्तुलाई भारतको बिआईएसको मान्यता दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ताले दुई देशबीच हुने व्यवसायीक गतिविधिमा आइरहेका अवरोध तथा समस्यालाई समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले बैठकमा गैरभन्सारका कारणले आयात—निर्यातमा स्थायित्व हुन सकेको विषयले पनि प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले तेस्रो मुलुकमा नेपालबाट सामान पठाउँदा वा ल्याउँदा थप अन्य दुई सुख्खा बन्दरगाहमा पहुँच बिस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष ढकालले अन्य सुख्खाबन्दरगाहमा पहुँच पुग्दा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात र आयातको लागि सहज वातावरण बने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपाल र भारतबीच गुणस्तर प्रमाणपत्रमा फरक रहेको भन्दै त्यसमा नेपाल र भारतमा उत्पादन हुने वस्तुको गुणस्तर प्रमाणपत्र समान हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अध्यक्ष ढकालले नेपालका कृषिजन्य उत्पादनहरु अलैंची,जुट, चिया र अदुवा निर्यातको अवरोध तत्काल हटाउने विषय उठान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । बैठकले लगानीको लागि पनि सहजवातावरण बनाउने विषय छलफल हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले बैठकमा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने विषय पनि उठ्न आवश्यक रहेको बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) दिने विषय छिटो छरितो बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपालका उद्योगहरु ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) लिन तयार रहेको बताए ।
उनले निर्यात हुने वस्तुहरुमा नेपाल गुणस्तर लिएर मात्रै उत्पादन गर्ने भएकाले नेपालमा गुणस्तर लिइसकेका वस्तुलाई पनि भारतको बिआईएसको मान्यता दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भारतले बिआईएस लिने तरिका सरल बनाउनुपर्ने भन्दै गुणस्तरहिन वस्तुहरु नेपालले पनि निर्यात नगर्ने बताए ।उनले नेपालले पनि गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने र गुणस्तरिय वस्तु नै निर्यात गर्ने गरेको दाबी गरे । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल र भारतको बीचमा ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा रहेको भन्दै व्यापार घाटा कम गर्न नेपाली उत्पादन भारतमा निर्यातको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । उनले बैठकमा नेपालले पनि भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा निर्यात र आयात दुवै गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि प्रश्ताव राख्न सुझाव दिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि लामो समयको अन्तरालपछि नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ता हुनु सकारात्मक रहेको बताए । उनले नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यापार पार्टनरको रुपमा भारत रहँदै आएको भन्दै कुल वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै हुने गरेको उल्लेख गरे ।
उनले कुल वैदेशिक व्यापारको ९० प्रतिशत हुँदा १० प्रतिशत मात्रै निर्यात भइरहेको भन्दै भारत र नेपालबीचको आयात निर्यातमा ठूलो खाडल रहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल र भारतको बीचमा सन् १९९७ मा भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री आईके गुजरालको पालामा नेपाल र भारत पारवहन व्यापार सम्झौता भएको स्मरण गरे । उनले उक्त सम्झौताले नेपालको व्यापार वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरे । उनले बैंकमा नेपाल र भारतबीचको व्यापार पारवहनमा रहेको ट्यारिफ, गैर–ट्यारिफ र प्याराट्यारिफ बाधाहरू समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले पारवहन व्यापार सम्झौता बमोजिम सीमामा स्वतन्त्र एवम खुला आवागमनको व्यवस्था व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले २० प्रतिशत भ्यालु एडिसनका वस्तुहरु पनि भारत निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उनले भारतको बिआईएस गुणस्तर वस्तुहरुमा भएको अवरोध हटाउन पहल गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारले नेपाल—भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धी पुनरावलोकनसम्मका विषय उठाउने तय गरेको छ । नेपाली व्यवसायीहरुले ढुवानीको लागत घटाउन, विराटनगर–सुनौली–नौतनवा रेल सेवालाई निरन्तरता दिन र थप बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच पुर्याउने एजेण्डा समेत राख्ने भएको छ ।
नेपाल—भारतबीच पारवहन तथा व्यापार सम्झौता भएको लामो समय भएपनि वर्षौंदेखि व्यापारमा समस्या रहेका छन् । बैठकमा २००९ को नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । व्यवसायीहरुले निकासीमा सहजीकरण, अलैंची, चिया र अदुवा जस्ता कृषि उत्पादन निर्यात अवरोध अन्त्य, भन्सार बिन्दुहरू, बन्दरगाह पहुँच बिस्तारमा जोड दिएका छन् । नेपाली कृषि उत्पादनमा भारतले लगाएको सन् २०१६ देखि लगाएको एन्टी–डम्पिङ शुल्क हटाउने पर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रले राखेका माग र सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गर्नसके नेपाल भारत व्यापारमा सुधार हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले लिएको छ ।
न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्