सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले सेवाग्राही संस्थाहरुको लागि प्रवाह गर्दै आएको सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावारी बनाउन अनलाइन सफ्टवेयरमा आधारित ‘डकुमेण्ट म्यानेजमेण्ट सिस्टम (डिएमएस) ’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । बुधबार आयोगमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले उक्त प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
डिएमएस प्रणलीले आयोगमार्फत प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई गुणस्तरीय, जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ । उक्त प्रणाली लागू भएसँगै अनुमतिपत्र शेयरको सार्वजनिक निस्काषन, विद्युत खरिद विक्री सम्झौता तथा संशोधन र शेयर संरचना परिवर्तन सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही गर्न सकिने आयोगको दाबी छ ।
डिएमएस प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री खड्काले नियमन आयोगले विद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमन दायरा ठूलो भएको उल्लेख गर्दै त्यस दायरालाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अल्मलिने छुट कसैलाई नभएको जानकारी दिए । उनले सरकारले लिएका लक्ष्यहरु पूरा गर्न आफूलाई परिमार्जित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले बजार सुनिश्चित भइसकेको उल्लेख गर्दै विद्युत उत्पादन २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने सरकारको लक्ष्य वैज्ञानिक भएको दाबी गरेका छन् ।
उनले भारतसँग विद्युत निर्यातका लागि सम्झौता मात्र नगरिएको उल्लेख गर्दै विद्युत निर्यात समेत भइरहेको जिकिर गरे । उनले तत्कालीन अवस्थामा बजार सुनिश्चित भएकाले उर्जा क्षेत्र महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै लक्ष्य पूरा गर्नेगरि काम गर्नुपर्ने बताए । उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले ट्रान्समिसन लाईहरुमा निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्ने गरेर कार्यविधि तयार गरिएको स्पष्ट पारे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्