प्रदेश अनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्न माग, राष्ट्र बैंक भन्छः त्यो सम्भव छैन

पोखरा । पोखराका उद्योगी व्यवसायी र राजनीतिज्ञहरुले प्रदेश अनुसार फरक फरक ब्याजदर निर्धारण गर्न माग गरेका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले मौद्रिक नीतिका बारेमा आइतबार साँझ गरेको छलफलमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशको वस्तुस्थितिअनुसारको मौद्रिक नीति आओस् भनेका थिए ।

बिना विभागीयमन्त्री हरिशरण आचार्यले राज्य र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध प्रष्ट पारेर अघि बढेमा मात्र समृद्धि सम्भव भएको बताए । नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेले सङ्घीय प्रणालीमा आएपछि पनि मौद्रिक नीतिको ढाँचामा परिवर्तन हुन नसकेको धारणा राखे । रोजगारी बढाउन, आर्थिक सूचक माथि उठाउन सरकारले सुझाव सङ्कलन गरी राष्ट्र बैंकमा आधिकारिक रूपमा लेखी पठाउने उनले बताए ।

कार्यक्रममा उद्यमी सीता गुरुङ, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष बलराम ढकाल, यातायात व्यवसायी योगेन्द्र केसी, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराई तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई जोगाउने किसिमका कार्यक्रमलाई मौद्रिक नीतिले समेट्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । उनीहरुले प्रदेश अनुसार फरक फरक ब्याजदर लागु गर्न सकिने तर्फ सोच्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराका निर्देशक ईश्वरी भट्टराईले प्रदेशअनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका थिए । उनले प्रदेशहरुका प्राथमिकताअनुसार काम गर्न भने सकिने बताएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायी तथा विज्ञहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको दुई तिहाइ हिस्सा आन्तरिक राजस्व र करबाट उठाउने लक्ष्य राख्ने सरकारले व्यवसाय रक्षाका लागि केही पहल नगर्नु दुःखदायी रहेको बताएका थिए । बैंकर तथा उपप्राध्यापक विश्वमोहन अधिकारीले राष्ट्र बैंकले सात महिना ढिलो गरी पुनर्कर्जा कार्यविधि ल्याए पनि कार्यान्वयनमै समस्या भएको उल्लेख गरे ।