सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष लबिङ गरेका छन् । बाणिज्य बैंकका सिईओहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि आफ्ना सुझाव पेश गर्दै ब्रोकर लाइसेन्सका लागि लबिङ गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
‘कतिपय देशहरुमा बैंकहरुले धितोपत्र ब्रोकरको कार्यहरु गर्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्था अनुसार सोका लागी केही बैंकहरुले सहायक कम्पनीहरु समेत खोली सकेको अवस्था छ । सो सहायक कम्पनीहरुले देशका कुना कुनामा छरिएका वाणिज्य बैंकहरुका शाखा मार्फत् ग्रामिण क्षेत्रमा पनि पुँजी बजारलाई विस्तार गर्न सक्दछन् । तर, वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीले हाल नियमानुसार निवेदन दिएर पनि ब्रोकर लाइसेन्स पाउन नसकेको अवस्था छ । यसका लागी तहाँबाट समेत पहल भएमा वित्त बजारलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’, संघले आफ्नो सुझावमा लेखेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने प्रत्येक प्रदेशमा पाँच वटाका दरले ब्रोकर लाइसेन्स दिने योजना बनाएको छ । ब्रोकरहरुको पुँजी बढाउने र सबैलाई लिमिटेड कम्पनीका रुपमा अनिवार्य गर्ने तयारी पनि बोर्डले गरेको छ । तर बोर्डले बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई भने लाइसेन्स नदिने मनस्थिति बनाएको छ ।
संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धितोपत्र बजारमा खरिद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका शेयर वा डिबेञ्चर लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको १ प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थाबाट कुनै निश्चित कम्पनीको वित्तीय अवस्थाका कारण सो कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चरमा गरेको लगानीबाट भविष्यमा उचित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने अवस्थामा समेत सो लगानी विक्री नगरी बैंककै स्वमित्वमा राखिरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा खरिद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका (अल्पकालिन बाहेक) शेयर वा डिबेञ्चर बिना बन्देज बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।
साथै विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनका लागी लगानी गरिएको “घ” वर्गको वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयर तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम नियामक निकायको स्वीकृति पश्चात् साधारण शेयरमा परिणत भएमा उपरोक्त साधारण शेयर बराबरको लगानी बिक्री÷विनिवेश गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई ऐच्छिक बनाउने पनि संघले माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्