सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक वित्तमा दबाब बढ्न थालेपछि विकास वित्तको अवधारणा अघि सारेका छन् । सरकारको आम्दानीले साधारणतर्फको खर्च समेत धान्न छाडेपछि विकास वित्तको अवधारणा अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको हो ।
विकास निमार्णमा खर्च गर्नेगरी सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणलाई अहिले प्रयोगमा ल्याएको छ । दुबै प्रकृतिको ऋणको छुट्टै बास्केट नहुदाँ एकै बास्केटबाट खर्च भैरहेको छ । यसरी तलब भत्तामा समेत आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको प्रयोग बढेपछि मन्त्रालयले विकल्प अघि सारेको हो ।
यसअघि पुर्व अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विकास तथा आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले आन्तरिक ऋणलाई चालु खर्चमा प्रयोग नगर्ने घोषणा गरेका थिए । तर आन्तरिक ऋणको छुट्टै बास्केट नबन्दा सो घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन ।
के हो विकास वित्त
विकास वित्त भनेको विभिन्न विकासका पुर्वाधारहरु निर्माण गर्नका लागि जुटाइने एउटा छुट्टै फण्ड हो । यो रकम विशिष्टिकृत फण्ड हो । जुन परियोजना लक्षित मात्रै हुन्छ र त्यसको भुक्तानी पनि विशिष्टिकृत नै हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईका अनुसार वैकल्पिक विकास वित्तले पूर्वाधार क्षेत्रको प्राथमिकीकरण, पूर्वाधार लगानीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी स्रोत लगानीको व्यवस्था, विभिन्न वित्तीय उपकरणको सही प्रयोग लगायतमा सहयोग गर्छ। यसैगरी सार्वजनिक निजी साझेदारी, पूर्वाधार बोन्ड, पूर्वाधार कोष लगायतले निजी क्षेत्र पनि अघि बढ्ने अझ फराकिलो अवसर सिर्जना गर्छ।
नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक विकासको प्रमुख आधार भनेको पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धन हो। नेपालमा ऊर्जा, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलस्रोत, उत्पादनशील उद्योग र कृषियोग्य भूमिको उपयोग लगायतका क्षेत्रमा ठूला परियोजनाहरू आवश्यक छन्, जुन राष्ट्रिय विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। पारम्परिक सरकारी बजेट र वित्तीय स्रोतहरू यी ठूला र दीर्घकालीन परियोजनाहरूका लागि पर्याप्त नहुन सक्छन् । यस सन्दर्भमा वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरूको प्रयोग गरेर नेपालका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार तथा उत्पादनशील परियोजनाहरूलाई गति दिन आवश्यक देखिएको छ ।
वैकल्पिक वित्तीय स्रोत अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका लगानी संरचनाहरू जस्तै भेञ्चर क्यापिटल, म्युचुअल फन्ड, परियोजना विशेष ऋणपत्र, रेमिट कोष, पूर्वाधार कोष, परियोजना इन्कुबेशन कोष तथा अन्य वित्तीय साधनहरू प्रयोग हुनेछन्। त्यसैगरी यसका लागि सरकारी योगदानका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय संस्थाहरूको लगानी, निजी क्षेत्रको लगानी, आप्रवासी नेपालीहरूको लगानी, संस्थागत लगानी, ग्रीन बण्ड, जलवायु कोष लगायतबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब यो अवधारणा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा समावेश हुनेछ । यस्ता योजनामा खर्च गर्दा लगानी प्रतिफलको आधारमा गरिनेछ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले विकासको उच्च आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सरकारले वैकल्पिक विकास वित्तको तयारी गरेको बताउँदै आएका छन् । ‘राजस्व, वैदेशिक सहयोग र ऋणमा आधारित परम्परागत स्रोतले मात्र वित्त व्यवस्थापन र विकासको तीव्र आकांक्षा तथा चाहनालाई सम्बोधन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको मन्त्री पौडेलको निष्कर्ष छ ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार दीर्घकालीन विकासको आवश्यकतालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्तका निम्ति सार्थक र प्रभावकारी कदम चाल्न वैकल्पिक विकास वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको तीव्र विकासका लागि नयाँ सोच र दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउँदै वैकल्पिक विकास वित्तबाट थप स्रोत जुटाउन र लगानी गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्