‘वैध सम्पतिको नयाँ कानुनले स्रोत खोज्छ,अभिलेखिकरणको कानुन ल्याउनुपर्छ’-कमलेश अग्रवालसँगको अन्तर्वार्ता

सहकारी क्षेत्र समस्यामा पर्दा यसको असर चौतर्फी रुपमा देखिएको छ । बैंकको ब्याजदर घटेर एकल अंकमा आइपुगि सकेको छ । बैंकमा तरलता फालाफालको अवस्थामा छ । वैदेशिक मुद्रा संचिति ऐतिहासिक बिन्दुमा पुगेको छ । यस अवस्थामा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा सिंहदबार डटकमका प्रधानसम्पादक नारायणप्रसाद पौडेलले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाललाई सोधे: केही समय अगाडिसम्म हामी तपाईहरुबाट निरन्तर एउटा कुरा सुन्थ्यौँ । बैंकको ब्याजदर धेरै भयो । त्यसकारण लगानीको वातावरण बनेन । आज सिंगल डिजिटमा पनि तल्लो तहमा बैंकहरु ऋण दिन्छौँ भनेर भनेर अफर गरिरहेका छन् । तपाईहरु लिन चाहिँ किन नजानु भएको ? तपाईहरु भन्नाले उद्योगी व्यवसायी  कम्युनिटी ।

तपाईको प्रश्न एकदम सान्दर्भिक प्रश्न हो । विगतमा हामी नेपालमा ब्याजदर धेरै भयो । यसलाई सिंगल डिजिटमा ल्याउनु पर्यो । भनेर हामीले बारम्बार नै इस्यु उठाइरहेका थियौँ । हो, आज ब्याजदर एकल दरमा पनि आइसकेको छ । बैंकको लगानी योग्य रकम पनि थुप्रिएको छ । झण्डै ७ खर्बको लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तापनि उद्यमी व्यवसायीहरु त्यो रकमलाई लगानीको रुपमा लिनका लागि आकर्षित छैन ।

यो कुरा सत्य हो । यो पछाडिको कुरा हेर्नका लागि हामी दुई तीन वटा कुरामा जाऔँ । अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था सिथिल अवस्थामा छ । कोभिड महामारी अगाडी हाम्रो संविधान जारी भएपछिका पछिल्ला लगातार ३ वर्षहरुमा हाम्रो जिडिपी ग्रोथ पौने ८ प्रतिशतको औषतमा थियो । त्यतिबेला एकदम राम्रो जिडिपीको ग्रोथ थियो । उद्यमी व्यवसायीहरु पनि उत्साहित थिए । हामीले यसलाई पर्यटन र हाइड्रोतिर सुधार गर्यौँ भने यो ९ प्रतिशतको हुन्छ र यो दक्षिण एशियामै उदाहरणिय ग्रोथ हुन्छ । भनेर हामी तम्सिरहेका थियौँ ।

त्यसपछि कोभिड महामारीको सुरुआत भयो । कोभिडमा ६–६ महिनाको लकडाउनले गर्दाखेरी हामी सबैको विश्वव्यापी नै अर्थतन्त्र नकरात्मक गयो । त्यसपछि के भयो ? भने त्यस्तो अवस्थामा इमिडेट्ली राष्ट्र बैंकले एकदम लचिलो मौद्रिक नीतिहरु लियो । किनभने कोभिडको प्रवाभबाट उकास्नु पर्यो नि त । सबैभन्दा भन्दा ठूलो अन्य देश र हाम्रो देशमा के फरक देखियो भने अन्य देशमा इन्क्लुडिङ भारत, जापान, ५ देखि १० प्रतिशतसम्म इस्टिमुलस प्याकेज राज्यले नै दियो लङ ट्रमको लागि उद्यम व्यवसायीहरुका लागि ।

अब हाम्रो सरकारसँग त पैसा थिएन । अनि उहाँहरुले बैंकिङ सेक्टरकै पैसालाई रिफाइनान्सिङ भनेर एउटा कन्सेसनल फाइनान्सिङको रुपमा लोन दिनु भयो । त्यो भनेको बैंकिङ सेक्टर कै पैसा थियो । झण्डै-झण्डै अढाई सय बिलियनको दिनुभयो । तत्कालिन अवस्थामा उद्यमी व्यवसायीको काम पनि चल्यो । त्यसले गर्दा इमिडेट्ली जुन पछिल्ला २ वर्ष हाम्रो ग्रोथ आयो । एकपल्ट त एकैचोटी नेगेटिभबाट पोजेटिभमा झण्डै १.६ , १.०९ तिर गयौँ ।

अर्को पल्ट ३ प्रतिशतभन्दा पनि हामीले ग्रोथ गर्यौँ । अकस्मात के भयो ? भने केन्द्रिय बैंकले कन्ट्र्याक्सनल्ली मोनिटरी पोलिसी लिएर आयो । कन्ट्र्याक्सनल्ली मोनिटरी पोलिसी किन लिएर आयो ? भने तत्कालिन अवस्थामा कोभिडको प्रभावले हाम्रो यो जुन विदेशी मुद्राको सञ्चिति रेमिट्यान्सको फ्लो एकदमै नेगेटिभ हुन थाल्यो । त्यहाँ पनि काम गर्ने वातावरण थिएन । सबै मजदुर दाजुभाई, दिदीबहिनी सबै फर्कादिए । कसैले काम गर्न पाएन । त्यसले गर्दा विदेशी मुद्राको संञ्चिति झण्डै ५ साढे  महिनाको आयात धान्ने अवस्थामा सिमित आयो ।

त्यसले गर्दा राष्ट्र बैंक पनि डरायो । किन डरायो ? भने, ओहो ! कहि नेपाल श्रीलंका त हुने हैन ? भनेर । तत्काल श्रीलंकाको अर्थतन्त्र त एकदमै कमजोर थियो । उनीहरुसँग त पाउरटी किन्ने पैसा पनि थिएन । अनि एकदमै डराएर, जुन फ्लोमा गइरहेको गाडी थियो नि । जस्तो कि कोभिड पछाडी १ सयको स्पिडमा कुदेको गाडिमा एक्कासी ब्रेक लाग्यो । त्यो गाडी एक्कासी ब्रेक लागेपछि त चरमाराउने भयो । निजी क्षेत्र पनि भित्र डाङडुङ-डाङडुङ ढल्मलायो ।

यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा हेर्दा खेरी के पर्यो ? सबैभन्दा पहिले ब्याजदर उच्च भयो । बैंकदरहरु एकैचोटी बढायो जुन तत्कालिन अवस्थामा ५ प्रतिशत थियो । त्यसपछि एकैचोटी २ प्रतिशत बढायो । ७ प्रतिशत भयो । त्यसपछि १.५ प्रतिशत बढायो । साढे ८ प्रतिशत गरायो । त्यो पनि एकदम सर्ट पिरियडमा, ३ महिनाको पिरियडमा । अन्य देशहरुमा बैंकदर भनेको ०.२५ त्यो भनेको आधार पोइन्टहरुको रुपमा गनिन्छ । म्याक्सिमम् बढाउने भनेको ०.५० हो ।

यहाँ हामी कहाँ त ड्याङ कि ड्याङ बैंकदर बढाएर एकैचोटी ब्याजदरलाई बढाउनका लागि हस्तक्षेप गरियो । अर्को तर्फ के यो बैंकहरुले जुन प्रिमियम लिने गर्थ्यौँ  नि आफ्नो बेसरेटमा अब त्यसमा विगतमा कम्पिटेटिभ टाइममा कसैले ०.५० लिइरहेको थियो । कसैले ०.७५ लिइरहेको थियो । त्यसलाई २ प्रतिशत, ४ प्रतिशत थियो ।

तपाईको कुरा सुन्दा लाग्छ, यो सबै चिजमा नीति चाहिँ मुल दोषी हो ?

हैन । नीति लियो नि । नीतिलाई दोष हैन । नीतिलाई त के दोष दिनु हुन्छ ?

तर उहाँहरुको कुरा चाहिँ के छ, भने हाम्रो उद्यमी व्यवसायीहरु पाए भनेर अलकत्रा पनि खाइदिए । क्षमताभन्दा बढी ऋण लिइदिए । अहिले त्यसकै कारण प्यानिक छ इकोनोमी भन्ने छ ?

यो कुरालाई यसरी लैजानुस् न । १४, १५, १६ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर बजारमा भयो । जुन उद्योगधन्दाहरु, व्यापारहरु तपाई सिंगल डिजिटको एउटा भायविलिटी लिएर आएकोलाई एकैचोटी १६, १७ प्रतिशत ब्याजदर दिनुपर्यो । अन्य क्षेत्रमा पनि कन्ट्र्याक्सनल्ली पोलिसिहरु आयो । एउटा त ब्याजदर बढ्यो । आयातलाई रोकियो ।

कति ठाउँमा सय प्रतिशतसम्मको एलसी मार्जिन दियो । सरकार जब आर्थिक गतिविधि संकुचन गर्ने नीति लिन्छ भने समग्र रुपमा त्यहाँ त आर्थिक गतिविधी हुँदै हुँदैन । उद्यमी व्यवसायीले के गर्ने ? सबैको उद्यम व्यवसाय संकुचनमा आयो । त्यो १४, १५ प्रतिशतको ब्याजदरले गर्दा खेरी त्यतिबेला हामीले बोल्नु परेन ? यसले गर्दा त सबै उद्यमी व्यवसायीहरु सस्टेन गर्नै सक्दैन नि ।

तपाईले व्याजदर घटाउनु पर्यो । एकलदरमा ल्याउनु पर्यो । अनि मात्रै हामी यो उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न सक्षम हुन्छौँ । भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ।

तर आज एकलदरको उपयोग चाहिँ किन नगर्नु भएको अब ?

अहिले एकलदरको ब्याजदर छ । त्यो भन्दा पनि घट्छ । अहिले उद्यमी व्यवसायीहरुमा उत्साह पनि छैन । जागर पनि छैन । नयाँ लगानी गर्ने सोच पनि छैन । किन छैन ? भने विद्यमान नीतिहरु सबै लगानी मै प्रतिकुल भए । नेपालका जो स्वदेशी लगानीकर्ताहरु थिए नि त्यो दुई वर्षको अन्तरालमा ७५ हजार भन्दा पनि बढी कालोसूचीमा परेका छन् ।

त्यो कालोसूचीमा परेका ७५ हजार उद्यमी व्यवसायी नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा कालो सूचीमा पर्नुको अर्थ के हो, भने त्यसको चेन इप्याक्ट त धेरै उद्यमी व्यवसायीहरुलाई परिरहेको हुन्छ । त्यसपछि अर्को के भयो ? भन्दा सेयर मार्केटमा जुन संकुचित जुन नीति लियो नि, एकैचोटी ३ हजारको हाराहारीमा भएको सेयर इन्डेक्स एकैचोटी २ हजार भन्दा पनि मुनी गयो ।

त्यसबाट धेरै उद्यमी व्यवसायीहरु पैसा भनौँ, जुन कसैले कर्जा लिएर लगानी गरेका थिए । कसैले के गरे । सबै एकैचोटी गयो ।

यसमा दोष चाहिँ राष्ट्र बैंक र बैंकरहरुको मात्रै हो ?

हैन । मैले अर्थतन्त्रको दोष दिदैँ छु । अहिले राष्ट्र बैंक, उद्यमी व्यवसायी त्यतातिर नजाऔँ । पहिले विश्लेषण मात्रै गरौँ । अनि त्यसपछि सबैले घर जग्गामा ठूलो लगानी गर्यो । नेपालमा घरजग्गा व्यापारमा किन व्यापार गरेको उद्यमी व्यवसायीले ? त्यतिबेला भन्न थाले । त्यो त अन प्रोडक्टिभ सेक्टरमा उद्यमी व्यवसायीले किन लगानी गरेको ? किनभने बैंकबाट कर्जा लिनको लागि नेपाल मात्रै यस्तो ठाउँ हो त्यहाँ डबल कोलाटरल सिस्टम गराइयो ।

प्रोजेक्ट त कोलाटरलमा हुन्छ । घर जग्गा कोलाटरल नराखिकन ऋण नदिने भए । अब त्यो घर जग्गा कोलाटरलमा राख्नको लागि त पहिले घरजग्गा खरिद गर्नु पर्यो । आफ्नो लगानी उता राख्नु पर्यो । तत्कालको अवस्थामा कस्तो घरजग्गा भनेको अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख सेक्टर भइसकेको थियो भने आज घरजग्गा किन्यो केही समय पछि त्यसको प्राइज बढ्ने ।

उद्यमी व्यवसायीहरुलाई के सहज भयो ? भने भोली गएर उद्योग व्यवसायमा नाफा भएन भने पनि त्यो घरजग्गा बेचेर पनि मुक्ति पाउँछौँ भनेर आरामले लगानी गर्न थाले ।

भनेको अहिले तपाईको यो कुरा सुनेपछि चाहिँ यो अलि नयाँ लाग्यो । यसमा थप जोडिदिए । बैंकहरुले कोलाटरल लिएर मात्रै ऋण लगानी गर्ने पोलिसी लिए । त्यसकारण कोलाटरलको हाम्रो वेस भनेको घरजग्गा हो । त्यसकारण घरजग्गाको मूल्य आकासियो । मुल जड चाहिँ यो हो ?

हैन । आकासियो भन्नाले बजारमा डिमान्ड धेरै भयो बजारमा । डिमान्ड भएपछि त मूल्य बढ्ने नै भयो नि त । सबैलाई घर जग्गा चाहियो । व्यापार गर्नु, बैंकबाट कर्जा लिनुको मतलव पहिले तपाईसँग घरजग्गा हुनु पर्यो । नत्र ऋण पाइदैन । त्यसकारणले डिमान्ड बढ्यो । एउटा यो इकोनोमीको मेजर सेक्टरको रुपमा आयो । यतिले मात्रै सिमित भएन ।

उद्यमी व्यवसायीहरुको यो कर्जा जुन ब्याज र किस्ता तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्न थालेपछि घर जग्गाको दाम घटेर गयो नि त एक्कासी । घरजग्गा बिक्री भएन । घरजग्गा बिक्री नभएपछि त्यतिबेलाको भ्यालुएसन, जुन बैंकले एउटा गरेको डिस्लेस भ्यालुको मूल्यांकल भन्दा पनि फेयर मार्केट भ्यालु प्लस गभरमेन्टको भ्यालु भएर उनीहरुले निकाल्छ नि त एउटा मूल्य । मूल्यांकन भन्दा पनि घटि भयो कति के सम्म त । भनेपछि बैंकले त हतार-हतार गर्ने भयो नि त । अनि पैसा कहाँबाट ल्याउने ?

त्यहि भएर एनबीए बढेर अहिले दु:ख पाईरहेको छ ?

हजुर दु:ख पाइराखेको छ । घरजग्गा सिथिल भयो । त्यहि बेलामा के भयो ? भने सहकारी क्षेत्र, त्यो समस्याग्रस्त भयो । सहकारी किन समस्याग्रस्त भयो भने त्यहाँका पनि सञ्चालकहरुले होस् या सहकारीले नै भनौँ । पैसा उठाएर घरजग्गामा नै लगानी गरे । अब त्यो घरजग्गा सिथिल हुने बित्तीकै एकातर्फ सेयर मार्केट सिथिल । अर्कोतर्फ घरजग्गा कारोबार सिथिल भयो ।

सहकारी समस्याग्रस्त हुने बित्तीकै साना उद्यमी व्यवसायीहरु जसले त्यो सहकारीमा जम्मा गरेका थिए, उनीहरुले आफ्नो जम्मा पुँजी लिन पाएनन् । यसरी यो अर्थतन्त्रको चक्र एकदम बिग्रिएर गयो । अब त्यसपछि के भयो ? निर्माण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि सिथिल हुने बित्तीकै सरकारको राजस्व उठेन । सरकारसँग पैसा नउठेपछि भुक्तानी गर्न पाएन । निर्माण क्षेत्रलाई भुक्तानी नदिएपछि त्यो पनि सिथिल भयो ।

यसको इम्प्याक्ट कहाँ पर्यो ? अब निर्माण क्षेत्रले जुन गोढ्ने यो प्रोडक्टिभ सेक्टरका इन्ड्रष्ट्रिहरु सिमेन्ट, रड अन्य धेरै थिए नि । अब त्यत्रो मजदुरहरु काम गर्थे । तिनिहरु पनि सिथिल भएर गए । त्यसको प्रभाव फेरी अन्य प्रोडक्टिभ सेक्टरमा पनि पर्यो । अहिले पनि त्यो प्रोडक्टिभ सेक्टरमा ४०, ४५ प्रतिशत भन्दा बढी उपयोग हुन सकेको छैन । यसरी गर्दा त यो चेन इम्प्याक्ट भन्छौँ, भि सेप सर्कल भन्छौँ ।

अर्थतन्त्रको एउटा सेक्टरमा समस्या आउने बित्तिकै उसले समग्र सेक्टरलाई प्रभाव पार्छ । जब मजदुरहरुले नै आम्दानी नै लिन सकेको छैन । उद्योग धन्दा नै चलेन । अनि त्यहाँ अन इम्प्लोइमेन्ट सिच्युएसन क्रिएट भयो । अनि धेरै मान्छे माइग्रेट भएर जान थाले । काम त गर्नु पर्यो । यहाँ उद्योग धन्दा पनि छैन । नयाँ लगानी पनि छैन । अनि काम गर्न बाहिर जान थाले ।

त्यसको फलस्वरुप के भयो ? भने अहिले जुन विदेशी मुद्राको ऐन सञ्चितिले ऐतिहासिक कै उच्च किन भयो ? यहाँको काम भएन भने त तपाईको त्यहाँ जान थाले । अर्कोतर्फ के भयो ? भने सरकारको राजस्व कम भएपछि एउटा दबाब मुलक ढंगले पनि राजस्व त खर्चको लागि त चाहियो । त्यहि उद्यमी व्यवसायीमाथि दबाब मुलक ढंगले राजस्व पनि आयो । जस्तो रेटर्स प्याक्टिभ इम्प्याक्टका करहरु पनि लियो । आजसम्म त्यस्तो पहिला मज्जाले पैसा लियो । भन्सारका दरहरु पनि बढाइयो ।

अन्य करका दरहरु पनि बढायो । गतवर्षको बजेटमा आज एडभान्स प्याक भन्छौँ । केही आइटमहरु दाल, गेडागुडीमा १० प्रतिशत एडभान्स ट्याक्स भनेर लिइन्थ्यो । त्यो एडभान्स ट्याक्स भनेर कतिबेला लिइन्थ्यो थाहा छ तपाईलाई ? ४० प्रतिशत त्यो दालमा नाफा गर्यो भने पो लिने हो । तर अहिले त त्यो सबै फिर्ता लियो । नियत खराबभन्दा पनि नबुझेर ल्याएको थियो ।

यस्तो कन्ट्र्याक्सनल्ली नीतिले चोरी पैठारी बढ्यो । जो विदेशमा काम गर्न गए । बाँकीले बोर्डर एरिया हाम्रो खुल्ला सिमाना छ । चोरी पैठारी गर्ने काममा लागे । त्यसको इम्प्याक्ट कहाँ पर्यो ? आयात घटेर गयो । आयात घट्ने बित्तिकै राजस्वमा दबाब आयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकका मान्छेहरु भन्छन् हामी ट्रेडिस्नल बैंकिङ गर्छौ । त्यसकारण हामी अन्त भन्दा हाम्रै साउथ एशियाका अरु छिमेकी भन्दा पनि हाम्रा बैंकबाट सुरक्षित छन् भन्छन् । त्यसको आधार चाहिँ हामीले कोलाटर ल्याएका छौँ, भन्ने रहेछ । त्यो कोलाटरल चाहिँ खासमा यो खालको इकोनोमिक कन्डिसन क्रिएट गर्नका लागि एउटा मेजर फ्याक्टर रहेछ ?

हो । तपाईले भन्नु भएको कुरा सहि हो । कोलाटरलडबल भयो । एक त व्यापार आफैँमा कोलाटरल हो । त्यो भएपछि सबैभन्दा सुरक्षित इन्भेष्टमेन्ट त त्यो भयो नि त । आज म दुई वटा कन्ट्रीको कम्पियर गर्छु । तत्काल कोभिडको प्रभाव भारतमा पनि परेको थियो । भारतमा पनि केहि बैंक रेटहरु बढाइएका थिए । तर भारतमा लोन दिने कर्जाको व्याजदर ८ प्रतिशत मात्रै सिमित रह्यो । त्यहाँ यस्तो समस्या आएन ।

अर्थतन्त्र पनि सिथिल भएन । उनीहरुको त हामी भन्दा पनि नजिक त श्रीलंका थियो । हामी धेरै डरायौँ । उनीहरु डराएन पनि । त्यसपछि के अवस्था आयो ? भने अहिले पनि भारतको जिडिपी ग्रोथ ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । उनीहरुले संकुचित नीतिहरु खाली एउटा अलिकति डिमान्ड कम होस् । त्यो पनि ०.२, २.५० म्ययाक्सिमम् साढे ६ प्रतिशतको उनीहरुले बैंकदर गरेका थिए । तर त्यसको प्रभाव पर्नै दिएन ।

हामीमा त्यसको प्रभाव किन पर्यो । बैंकहरुलाई प्रिमियम पनि बढाइदियौँ के । ४, ५ प्रतिशतसम्म । अर्को सबैभन्दा ठूलो नेपालको तत्कालिन अवस्थामा व्याजदर बढ्नुमा कारण के थियो ? भने त्यतिबेला सेभिङ एकाउन्टमा २ प्रतिशत अढाई प्रतिशतमा ठूलो रकम जम्मा हुन्थ्यो, हरेक बैंकमा । झण्डै-झण्डै २५, ३० प्रतिशत टोटल बैंकिङ सेक्टरको सेभिङ अकाउन्टमा मान्छेले राखेका थिए । पछि ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनु भएन भन्दा खेरी यतातिर ब्याज बढ्यो । १३, १४ भयो । उता तिर सेभिङ पनि ठ्याक्कै ब्याज बढ्यो नि त ।

बैंकको बेस रेट पनि बढ्यो । नीतिगत सर्कल कसरी भएको छ ? एकएक बुँदागत रुपमा विश्लेषण गर्दैछु । अहिलेको जुन आर्थिक सिथिलताको अवस्था छ । विगतका ती कमी कम्जोरीहरुका कारणले जुन नीजि क्षेत्र ८१ प्रतिशतभन्दा पनि बढी लगानी भएको क्षेत्रलाई जुन प्रभाव पर्यो, आज नीजि क्षेत्रसँग पुँजी भनेको एकदम नै छैन । अहिलेको निम्ति हामी माग गर्छौ नि । नीजि क्षेत्रलाई सबैभन्दा पहिले त क्यापिटल पर्मिसनको नीति ल्याउँनु पर्यो ।

कमसेकम हामीसँग पुँजी त हुनु पर्यो नि त उद्यमी व्यवसायीसँग । पहिला आफ्नो पुँजी लगेर बुझाउनु पर्यो । बैंकिङ प्रकृयाबाट लोन लिने प्रकृया के हुन्छ ? भने कमसेकम ३० प्रतिशत त आफ्नो हुनु पर्यो नि त । त्यो ३० प्रतिशत पुँजी नै समस्यामा परेपछि बाँकी ७० प्रतिशत कस्ले आफ्नो टाउकोमा लिन्छ ? यो भन्दा अगाडि लिएको ऋणका लागि नै आफ्नो सम्पत्ति धितो राखिसकेको छ ।

त्यसपछिको कुरा के आयो ? भने २०७८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका लिएर आयो । त्यस्ले गर्दा चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाका प्रावधानहरु आउनले बित्तिकै निजी क्षेत्रहरु नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण भएन । किनभने स्वदेशी आफ्नो पुँजीले सकिदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हामीले लोन लिनैपर्छ । तर अहिले आएको यो चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकामा तत्काल आयो त्यसमा अलिकति यसले संशोधन गरियो कि हरेक वर्ष ७ दिनको लागि तपाईले टोटल पुँजी फिर्ता गर्नु पर्ने भनेर ।

बजारमा जुन तपाईको पैसा जान्छ । उधारोमा बिक्री हुन्छ । अहिले हामी एउटा माग गरिरहेका थियौँ नि । उधारो असुली ऐन चाहियो । त्यो ऐन अहिले पनि छैन । त्यो पैसा कहिले पनि फिर्ता हुँदैन । त्यो पैसा भनेको रोटेसेन भइरहन्छ । त्यसबाट आर्जित नाफाबाट पो हामीले किस्ता पनि तिर्छौ । ब्याज पनि तिरिरहेका हुन्छौँ । अब त्यो पैसा ७ दिनको लागि कहाँबाट ल्याउँने ? भारतबाट ल्याउँने पैसा ? राष्ट्र बैंकले यत्ति कुरा बजारमा गएको पैसा फिर्ता आउँदैन । त्यो त व्यापार बन्द गरेको दिन मात्रै फिर्ता आउँछ । त्यसपछि त्यसलाई तीन वर्षमा भिन्नै संशोधन गरेर पहिलो वर्ष सायद ३० प्रतिशतसम्म राख्न पाउने ।

त्यसपछि २० प्रतिशत राख्न मिल्ने त्यस्तो गर्यो । तर त्यतिले व्यवसायमा पर्याप्त छैन । यी सब कारणहरुले गर्दा नै आज तपाईले मलाई जुन प्रश्न राख्नु भएको छ नि ? सिंगल दरमा ब्याज भोलि तपाईको ३, ४ प्रतिशतमा आउँदा पनि यदि यी सब कुरा रह्यो भने लगानी प्रति आकर्षित हुने कुनै वातावरण देख्दिन म ।

यसमा नेपाल सरकारले चाहिँ के–के गर्यो भने अहिलेको यो मस्ट फेबेरेवल टाइम पनि हो नि । तपाईहरुको मनोवल बढाइदिन सक्दा ऋण सजिलै लिन मिल्ने वातावरण बनाइदिदाँ त यो त एउटा अपरचुनिटी हो । के–के गरिदियो भने चाहिँ त्यो अपरचुनिटीहरु उपयोग हुने ठाउँमा तपाईहरु पुग्नु हुन्छ ?

सबैभन्दा पहिले त के छ, भने मेरो भनाई के छ ? भने वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा एकआपसमा को-रिलेसन हुनु पर्यो । आज मौद्रिक नीति यस्तो महत्त्वपूर्ण नीतिको रुपमा किन आयो त ? के पहिले मौद्रिक नीति थिएन ? वास्तवमा मौद्रिक नीतिको आधार भनेको एउटा राष्ट्रको वित्त नीतिले लिएको जिडिपी ग्रोथलाई सपोर्ट हुने गरी र अर्को इन्फ्लेसन नियन्त्रण गर्ने हो । अनि यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण के छ ? भने हामी अहिले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा छौँ ।

पहिले इन्ट्रेस रेटलाई खुल्ला बजारको डिमान्ड र सप्लाईमा छोडिदिनुहोस् न । जुन अहले स्थिति आइरहेको छ । त्यसलाई त अर्थतन्त्रले स्वीकार गर्दैन नि त । अहिलेको अर्थतन्त्रलाई म के भन्छु ? भने नि यो स्टेक फ्लेसन भन्छ के अर्थतन्त्रमा । यो भनेको कसैले नरुचाउने साइकिल हो, आर्थिक परिभाषामा हेर्दा खेरी । त्यसमा के हुन्छ भने सामान्य रुपले एकदम स्लो ग्रोथ भइरहेको हुन्छ । तर त्यो स्लो ग्रोथले त अर्थतन्त्रलाई त एकैचोटि त उकास्न सकिदैन नि त ।

त्यसपछि अन इम्प्लोइमेन्ट धेरै हुन्छ । प्राइस डिफ्रेन्स हुन्छ । इन्फ्लेसन भन्छौँ । इन्फ्लेसन अहिले बीचमा त नियन्त्रणमा आएको थियो । फेरी अहिले बढ्न थाल्यो । नेपालको केसमा इन्फ्लेसन भनेको हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन । एउटा कुरा भर्खरै रिसेन्टली आएको चेन्ज हेर्नुहोस्, हाम्रो करेन्सीको अवमूल्यन पनि भइरहेको छ । अमेरीकाको नयाँ निर्वाचन हुने बित्तीकै त्यहाँको डलरको भाउ बढ्न थाल्यो ।

इन्डियाको डिभ्यालुसन हुने बित्तिकै हाम्रो माग आपूर्ति जे सुकै होस् न । केही भएन । यसले गर्दा इन्फ्लेसन बढ्छ नि । अर्को कुरा सरकारले यो दुई वर्षमा जुन हिसाबले भन्सारका दरहरु बढायो । करका दरहरु बढायो । यसले गर्दा पनि इन्फ्लेसनमा प्रभाव परेको हो नि त । त्यसैले हाम्रो जुन विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा ती उपाभोग गरेर हामी इन्फ्लेसनमा कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भनेर एउटा सिद्धान्त छ, जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अवलम्बन गरेको छ ।

त्यो भन्दा धेरै हामीसँग इन्ट्रनल फ्याक्टर्सहरु पनि धेरै छ । इन्फ्लेसन बढाउनका लागि । फेरी यो भन्सारका दरहरु बढाउने बित्तीकै चोरी पैठारी हुन थाल्छ । जुन बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले शत प्रतिशत एलसीको प्रावधान सुरु गर्यो । त्यसपछि वाणिज्य मन्त्रालयले पनि ती आइटमलाई व्यान्ड गर्यो । एउटा त गाडीहरु, रिकर्सहरु । त्यतिबेला बजारमा ती सबै व्यान्ड गरेका आइटमहरु एउटा गाडी छोडेर ।

इन्फरमल इकोनोमी बढेर गयो । अहिले जुन स्टेक फ्लेसनको अवस्था छ नि यसबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि पहिला त विगतमा जुन समस्याहरु छन् । त्यसबाट कसरी उन्मुक्ति पाउने ? भन्नेमा ध्यान दिनु पर्यो ।

कोर्स करेक्सन १, २, ३ यो यो चिज गर्यो भने चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने छ ?

तपाईले भन्नु भएको कुरामा एउटा पहिलाका जुन उद्यमी व्यवसायीहरुको समस्याहरु छ नि त्यसलाई उन्मुक्ति दिनु पर्यो के । एउटा पुन: ताकिलकरण गर्ने, घरजग्गा कारोबार, जुन यो सेयर बजारमा जुन सिथिल छ । अहिले पनि कन्ट्र्याक्सनरी पोलिसिहरु छ । त्यसलाई पनि तुरुन्तै फिर्ता लिनु पर्ने । समग्र रुपमा भन्ने हो भने कोभिड अगाडिको हाम्रो मौद्रिक नीतिहरु थियो ।

त्यो नीतिमा आइदियौँ भने, त्यहि वित्त नीतिहरुमा आइदियौँ भने । त्यसपछि के गर्नु पर्यो ? भने यो प्रभावले गर्दा क्यापिटल फर्मेसन त निजी क्षेत्रसँग छैन । क्यापिटल फर्मेसनको लागि त विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि सहज हुन्छ । त्यो लगानी सम्मेलन पनि गर्यौँ । त्यसपछि हाम्रो कम्ट्री रेटिङको पनि भयो । अझै महत्त्वपूर्ण चिज के छुट्टेको छ ? भने हेजिङ पनि चाहियो नि त । किनभने हाम्रो करेन्सी टाइअप छ ।

डिब्योलुसन भएको भयै छ । त्यसैले विश्वास गर्दैन । एउटा कन्ट्री रेटिङले नेपाल अझै पनि राम्रो लगानीको लागि डेस्टिनेसन छ भनेर पनि देखाएयो । यस्को मेन क्रेडिट रेटिङ हुने बित्तीकै बाहिर के इप्रेसन पर्छ ? भने अहिलसम्म दिएको जति पनि डेप्टहरु छन्, सरकारले लिएका । त्यो तिर्न सक्ने क्षमता राम्रो छ भनेर पनि देखाउँछ । र अर्को सुविधा के हुन्छ ? भने विदेशी लगानीकर्ताहरु जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आफ्नो कर्जामा लिएर जुन लगानी गर्छ ।

उनीहरुलाई पनि कर्जा लिन धेरै सहज हुन्छ । अहिले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई हामीलाई चाहियो । स्वदेशी लगानीकर्ताहरुको क्यापिटलले पुगेन । विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि आकर्षित छन् भने त्यसका लागि अझै पनि ऐन कानुहरु चहियो नि । ठूला-ठूला लगानीका प्रोजेक्टहरु अहिले पनि त्यो जग्गा बन्दीको कुराहरुमा समस्या छ । केही खुकुलो हुँदै छ । तर कछुवाको गतिबाट सुधार भइरहेको छ ।

तर यो तपाईहरुसँगको कुराकानी पछि हामी बेला बेलामा सोध्छौँ । यो उद्यम गर्ने, कम्पनी खोल्ने, उद्योग खोल्ने, व्यवसाय गर्ने, रोजगारी दिने, कर तिर्नेहरु चाहिँ जहिल्यै माग्ने साइटमा भएको जस्तो, हेह्य भावले उनीहरुलाई हेरेको जस्तो सरकारका सम्बन्ध निकाय जसले उनीहरुलाई फल्न फुल्न सहयोग गर्नु पर्थ्यो । उनीहरु चाहिँ नियन्त्रणकारी जस्तो । यस्तो सोच्छ है नेपालको समाजमा ?

 यसै सन्दर्भमा म तपाईलाई एउटा प्रश्न गरौँ ? हामी कहाँ यत्रो प्राकृतिक स्रोतहरु छ । यत्ति धेरै सम्भावनाहरु छन् । अहिले पनि हाम्रो यो अर्थतन्त्रको अवस्था किन भयो त ? जब कि खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा किनभने हामीले नत प्राकृतिक स्रोतहरुको सदुपयोग गर्न सक्यौ । हामी इम्पोर्ट बेस इकोनोमिमा गयौँ २०६०।०६२ को बेलामा जनआन्दोलनको बेलामा उत्पादन मुलक क्षेत्रको जिडिपीमा कन्ट्रीव्युसन १२ देखि १३ प्रतिशत थियो । अहिले आएर ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम भइसकेको छ ।

यो राज्यको सोच नियन्त्रणकारी हुनु चाहिँ हाम्रा लागि दुभाग्य रहेछ ?

 नियन्त्रणकारी पनि म भन्छु । अलिकति सहजीकरणतर्फ गइएन । हाम्रो जुन अर्थतन्त्रलाई अहिले त्यहि तपाईले भन्नु भएको कुरालाई लिएर, निजी क्षेत्रको माग अनुसार अहिले उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन गरियो । यसमा पहिलो क्षेत्र नेपालको नीजी क्षेत्र राखियो । सुरुमै त राखिएन । पछि दबाब दिएपछि राखियो । कमसेकम यो समग्र अर्थतन्त्रमा नै

सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता देखियो नि त । राज्यले त यो स्वीकार गरेर न यो गर्यो । त्यसपछि पनि निजी क्षेत्रलाई त्यहाँ राख्नुको मतलव प्रभावकारी रिपोर्ट त आओस् । हालै कि हाम्रो सिमित दायरा छ त्यहाँ । सुझाव दिने भनेको सुझाव मात्रै हो । कार्यान्वयन पक्ष त सरकारले फेरी त्यो आफ्नै ठाउँमा हेर्नु नै पर्ने छ । कमसेकम एउटा डकुमेन्टेसनमा आज नेपालको निजी क्षेत्रलाई के चाहियो ? कसरी हामी आर्थिक समृद्धिको डेस्टिनेसनमा पुग्न सक्छौँ ? भनेर सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको छ ।

निजी क्षेत्र सम्मिलित एउटा उच्च उच्चस्तरिय आयोग क्याबिनेटबाटै निर्णय गरेको त्यो आयोगको रिपोर्टहरु आएपछि भोलि छलफल त हुन्छ नि त । एकदम खुलस्त रुपमा हामीलाई के चाहियो ? त्यसले समग्र सेक्टरहरुलाई कभर गर्छ भन्ने छ । फेरी त्यो आएको प्रतिवेदन पनि दराजमा थन्किने होला ? किनकि याक्जुकेसनको पार्ट त हाम्रो सबैभन्दा ठूलो ल्याकिङ एरिया भयो ।

म यो कुरामा तपाईसँग कहाँ डिभेट गर्छु भने । हामी प्राइभेट सेक्टर भनेको एउटा इन्टरपेरिन्डियस हो । रिक्स बेरी क्यापासिटी हो । हामी जहिल्यै पनि आशावादी हुन्छौँ । हामी चाहिँ अहिले पनि आशा गर्छौ कि हामीबाट जुन रिपोर्ट सबमिट हुन्छ त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ । विगतमा जे सुकै भएको होस् भनेर यो पनि राख्न चाहे मैले । अहिलेको आर्थिक समृद्धि, अहिलेको जुन राजनीतिक अवस्था छ, त्यो इको पोलिटिक्समा कन्भर्ट भइसक्यो ।

किन नेपालको आर्थिक सुधार अति आवश्यक छ ? भने कोभिडपछि सरकारले बुझेको कुरा हो । आज हामीलाई सजिलो किन भइरहेको छ ? भने हाम्रो रेमिट्यान्सको फ्लो राम्रो छ । इतिहास कै झण्डै साढे २२ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स छ । यो भनेको हाम्रो शत प्रतिशत दाजुभाईले पसिना बगाएर आर्जन गरेको पैसा हो । पसिना बगाएर ४५, ५० डिग्रीमा आर्जन गरेको पैसा हो ।

त्यो पैसालाई सरकारले आयातमा कन्भर्ट गरेर भन्सार, आयकर, अन्त शुल्क मूल्य अभिवृद्धिकर यी सबै गरेर झण्डै ३५ प्रतिशत उठाउँछ । जति आयात हुन्छ, त्यसको ३५ प्रतिशतको हिसाबले सरकारले त्यसलाई प्रिमीयममा क्याल्कुलेट गर्छ, जस्ले गर्दा सरकार पनि अहिले सञ्चालन भइरहेको छ । त्यो नपुगेको पो लोनहरु लिएर चलाइरहेको छ । अलि अलि पूर्वाधारमा खर्च भइरहेको छ ।

भोलि गएर कोभिड जस्तै अरु कुनै महामारी आइदेला या जुन कन्ट्रीमा रेमिट्यान्सका लागि काम गर्न गएका दाजुभाईहरु छन् । त्यो ठाउँको जीयो पोलिटीकल्ली कुनै कारणले बिग्रीयो भने त उहाँहरु सबै नेपाल फर्किनुपर्छ । रेमिट्यान्सको फ्लो रोकिन्छ । राष्ट्र बैंकले फेरी १ सयमा २ सयमा हिडिरहेको गाडिलाई एक्कासि रोकिनु पर्छ कि पर्दैन । फेरी अर्को दुर्घटना हुन्छ । त्यसैले हामीसँग आर्थिक सुधारको विकल्प नै छैन । एउटा लङ ट्रम दिगोपन एउटा सस्टेनेबिलिटीको हिसाबले हामी नेपाल जानै पर्छ ।

आज सबैले यो कोभिड पछाडिको अवस्था जुन उत्साहको कमि छ । एउटा रिक्स वियरिङ क्यापासिटी उद्यमी व्यवसायीको धेरै कम भइसकेको छ । भोलि हामी ठूला-ठूला लगानी गर्छौ ।

क्यापिटल फ्लाइटको जोखिम पनि बढाएको हो यसले ?

३० प्रतिशत हाम्रो लगानी छ । ७० प्रतिशत हामीले बैंकबाट नै लिएका हुन्छौँ । भोलि यहाँ नीतिगत कारणले त्यो उद्योगमा दुर्घटना भयो भने या त्यो इकोनोमिमा दुर्घटना भयो भने हामी के गर्न सक्छौँ ?

 हामी ३० प्रतिशत इक्वीटी हाल्छौँ । ७० प्रतिशत बैंकबाट नै लिन्छौँ भन्नु हुन्छ । तर बैंक र उद्यमी व्यवसायीहरुको सम्बन्ध चाहिँ त्यति धेरै फ्रुट फुल चाँहि देखिदैन । किन त्यस्तो भएको हो ?

बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्यमी व्यवसायीहरुको सम्बन्ध भनेको नि नङ र मासुको हुनुपर्छ । पहिले बैंक के हो ? अलिकति परिभाषा दिन्छु । बैंकको ४ वटा स्टेक होल्डरहरु हुन्छन् । जस्तो लगानीकर्ता उद्यमी व्यवसायीले नै पैसा हाल्ने हो । नभए बैंकिङ सेक्टर यति ठूलो हुँदैनथ्यो । बैंक स्थापना भइसकेपछि डिपोजिटरहरु पब्लिकको पैसा त्यहाँ जम्मा हुन्छ ९० प्रतिशत त ।

त्यो पैसालाई कर्मचारीहरुको जुन प्रोफेस्नल, एक्सपिरियन्स र कोस्ट्ली स्टाफ भन्छौँ । यस्तो मान्छेलाई मात्रै बैंकको पैसाको जिम्मेवारी दिन्छ नि त । तिनीहरुले त्यसलाई मोविलाइज गरेको हुन्छ । र उद्यमी व्यवसायीहरुले त्यो ऋण लिएर उद्योग धन्दा आर्थिक गतिविधिमा लागू गरेको हुन्छ । आज त्यहि उद्यमी व्यवसायीहरुले दिएको ब्याजबाट सबैभन्दा पहिले कर्मचारीहरुको तलब दिन्छ ।

त्यसपछि डिपोजिटरहरुको ब्याज दिन्छ । त्यसपछि सरकारलाई एक तिहाई राजस्व तिरेर डिभिडेन्ट दिन्छ । यो अहिलेसम्म चलेको ट्रेन्ड हो । ३ वर्ष अगाडि पनि त्यो केन्द्रिय बैंकको पहिलो संकुचन कार्यनीतिको बेला यहि शब्द प्रयोग गरेको थिए । त्यो नै आज क्षतिग्रस्त भइरहेको छ भने भोलि पूराका पूरा सेक्टरलाई नै असर गर्छ ।

तर बैंकले यथोचित नाफा कमाएन भने इकोनोमी नै कोल्याप्स हुन्छ भन्ने एउटा धारण पनि छ ? तपाईको कम्पिटेटिभ सेक्टरमा खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा डिमान्ड र सप्लाईले जुन नाफा जेनेरेट हुन्छ नि त्यो हो यथोचित नाफा भनेको । हामीले गभर्नर सरसँग पनि यहि बसाईमा कुरा गर्यौ । सिनियर बैंकरसँग पनि कुरा गर्यौँ । उहाँहरु १५, १८ प्रतिशतको रिटर्न चाहिँ बैंकिङको लागि रिजनेबल हो । त्यति भयो भने इकोनोमिको अरु पार्टलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने छ ।

१५, १८ भन्ने पनि हैन । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा दुई वटा कुरा छ । एउटा बैंकको मेन नाफा भनेको ब्याज आम्दानीबाट हो । ब्याजको निर्धारण डिमान्ड र सप्लाईमाथि छोडिदिनु हो । यदि हाइ पोटेन्सियल भएका सेक्टरहरुमा बढी ब्याज दिएर लिने क्षमता भएका आएका भने उनीहरुले सस्तोमा त ब्याज दिदैंन नि त । त्यसको लागि त राष्ट्र बैंकले रेगुलेट गर्नुपर्छ ।

खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा डिमान्ड र सप्लाईको आधारमा छोडिदिनु पर्छ । अर्को बैंक तथा वित्तिय संस्थामा भएको पैसा पनि जनताको पैसा हो । इक्वीटी पनि उनीहरुको जिम्मेवारी हो । त्यतिकै फाल्न त दिदैन कर्मचारीहरुलाई । त्यत्रो त्यत्रो तलब दिएर राखेपछि । त्यो पैसाको सुरक्षा गर्नु उनीहरुको काम हो । उनीहरु र उद्यमी व्यवसायीहरुको आपसी विश्लेषणबाट बैंकबाट कर्जा दिने, कुन एप्रुभ गर्ने ? कुन नगर्ने ? भन्ने त स्वतन्त्र त । त्यसमा उद्यमी व्यवसायीले भने हस्तक्षेप गरेको छैन । यहाँ कुरा हस्तक्षेपको कहाँ आयो कि बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकले जुन हस्तक्षेपका रिरेगुलरीटीजहरु ल्याउँछ नि या सरकारले जुन हस्तक्षेपकारी नीति ल्याउँछ । त्यसले यो खुल्ला बजारमा मुभ गरिराखेको अर्थतन्त्र पनि ढलमलाउँछ ।

तर बैंकरहरु के भन्नु हुन्छ ? भने हामी जुन रेन्जको प्रोफिट जेनेरेट गरेर बाचिरहेका छौँ । त्यसको डब्बल प्रोफिट ग्यारेन्टि गरिदिऔँ । उहाँहरुले त्यो व्यापार चलाउन । भनेर च्यालेन्ज गरिरहनु भएको छ ?

कुनै पनि उद्योग व्यापारमा प्रोफिटको ग्यारेन्टी हुन्छ ? आज किन इन्टरपेरिनियसको परिभाषा के हो ? रिक्स वियरिङ क्यापासिटी । हरेक चिजमा रिक्स रहन्छ । निश्चित छ ? फिक्स नाफा आउने हो भने त भोलि सरकारले पनि चलाए भयो नि त । उद्यमी व्यवसायीलाई कारोबार गर्न दिन्छ । त्यसैले यस्तो एक्सपेक्ट गर्नु पनि बेकार हो । राज्यको नीति कस्तो हुनुपर्यो ? भने स्वतन्त्र रुपले आर्थिक सम्भावनाहरु खुल्ला रुपले छोडिदिनु पर्यो । उद्यमी व्यवसायीहरु आफैँ एक्प्लोर गर्छन् ।

आफैँ लगानी गर्छन् । उनीहरुलाई राज्यबाट चाहिने भनेको कन्स्टिटेन्स पोलिसी हो । कि नीतिगत स्थायित्व हो । त्यो भयो भने व्यापारमा पो त्यति नीतिगत स्थायित्व चाँहिदैन । एउटा लड मगायो पछि कस्टम बढाइदियो । पछि यहाँ अर्को रेक्टिक्सन भयो भने त्यो बेचेपछि आफ्नो पैसा खाली गयो । तर उद्योग धन्दामा गएपछि त त्यहाँ फिक्स लगानी गरेपछि त्यो तुरुन्तै फिर्ता लिन पाइन्छ त ? त्यसको लागि त लङ ट्रमको कन्स्टिनरी चाहिन्छ नि त ।

तपाई बैंकहरुप्रति अलि क्रिटिकल देखिनु हुन्छ । तपाईको चाहिँ लगानी छ की छैन बैंकमा ?

हैन । मैले पनि बैंकमा धेरै बसेको हो । उद्यमी व्यवसायीहरुले नै बैंकमा लगानी गरेर त बैंक स्थापना भएको हो । अहिले सेयर मार्केटमा जति पनि मेजर कन्ट्रिब्युसन भनेको बैंकिङ सेक्टर पर्छ । त्यसैले यो समग्र अर्थतन्त्रलाई नै एउटा चेन इम्प्याक्टको प्रभावमा हेर्नु पर्छ ।

सरकारले एउटा ऐन संसद पुर्याएको छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँछौँ भनेर ।

तपाई बैंकप्रति अलि क्रिटिकल–क्रिटिकल देखिनु भएको हुनाले तपाईलाई यो प्रश्न । सरकारले बैंक र व्यवसायमध्ये एउटा छान्नुस् ? भन्यो भने तपाईले के रोज्नु हुन्छ ? पहिला त राज्यको नीति आउने भनेको नयाँ नीति हो । विगतमा राज्यले नै नीतिगत बनाएर उद्यमी व्यवसायीहरुले त्यो बैंकिङ सेक्टरको एक्सपान्ड गरेको हो । हैन भने आज नेपालमा ३०,२८ कति पुगिसक्यो अहिले । त्यो हुन्थ्यो त ? यी बैंक तथा वित्तीय संस्था त हुन्छ त ? के सरकार क्षेत्रबाट मात्रै बैंकिङ सेक्टर डेभलप हुन्छ त ? पहिले त त्यो कन्ट्रिब्युसन विर्सनु हुँदैन । तर के छ ।

अब राज्यले बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउन चाहन्छ भने एउटा सेफ ल्यान्डिङको बाटो त दिनु पर्यो । अर्थ मन्त्रीज्यूहरुसँग मैले के भने ? भने एक्कासी आएर यो एक्जिट त छोडिदिनु होस् । भनेर त भएन । संविधानमा कहिपनि छैन । त्यो त राष्ट्रिकरणको कुरा आयो नि त । त्यस्तो हुँदैन । एक्जिट कसरी गर्ने ? भने सरकारका पनि धेरै लगानीयोग्य क्षेत्रहरु छन् ।

जस्तो म त नागरिक लगानी कोषको बोर्डमा बसेको हो । कर्मचारी सञ्चय कोष छ । सामाजिक सुरक्षा कोष छ । भोलि सेलमा आउने जति पनि प्रमोटरको सेयरहरु छन्, उहाँहरुलाई खुल्ला रुपमा छोडिदिनु होस् । किन्दै गर्नु होस् । एकदिन यस्तो अवस्था आउछ कि स्वत: उद्यमी व्यवसायी त आवश्यकता अनुसार सेयर डिस्पोज गरिरहेको हुन्छ ।

तर सिआइटीलाई इपीएफलाई या अरु निकायलाई दिनु भनेको चाहिँ बैंकहरु मोरललेस सरकारीकरण गर्नु भनेको भने जस्तो भयो नि ?

त्यो सहकारीकरण गर्ने नगर्ने भन्ने त त्यो खुल्ला बजारबाट खरिद गरेको हो नि त । तर उद्यमी व्यवसायी जो पहिले नै बैंकमा लगानी गरेका छन् । जसले एउटा राम्रो इक्वीटी होल्ड गरेका छन् । उनीहरुले राज्यले चाहन्छ कि । हैन अब हामी उनीहरुलाई बस्न दिदैँनौ । भनेपछि एउटा सेफ एक्जिटकको मात्रै बताएको मैले । केही त गर्नै पर्यो नि । नभए त कसरी एक्जिट गर्न सकिन्छ ?

हैन । सपोज दुई मध्ये एक छान्नुहोस् एक दिन भन्यो भने तपाईले छान्ने क्षेत्र चाहिँ बैंकबाट ऋण लिएर व्यापार गर्छु । उद्योग गर्छु भन्ने हो कि हैन म यो गर्दिन । बैंकमा लगानी गरिराख्छु । छान्नै पर्दा चाहिँ के गर्नु हुन्छ ?

यो प्रश्न तपाईले मसँग गर्नै मिल्दैन किनभने यस्तो छान्ने भनेको तत्कालिन अवस्थाको अर्थतन्त्रको सिनारियो हेरेर मात्रै म डिसिजन गर्छु । आजको दिनमा त्यो अप्सन मसँग छैन नि त । आजको दिनमा त सरकारले भनेको मात्रै हो नि त । छुट्याउन यो गर्छु भनेर त भनेको छैन नि त । एउटा कंक्रिट आयो भने पो मैले गर्ने हो ।

उद्यमी सबैभन्दा राम्रो हो । उद्यमी व्यवसायीहरुको मेन, जुन रिक्स वियरिङ क्यापासिटी त्यो भनेको उद्यमी व्यवसायीमा मात्रै हुन्छ । त्यो अरुमा कसैमा हुँदैन । त्यसैले त ‘वी आर अल्वेज होपफुल’ के । नभए तपाई आफ्नो पैसा भन्दा पनि डब्बल ऋण लिएर लगानी गर्ने आट कस्मा हुन सक्छ ? जब कि केन्द्रीय बैंक पनि एउटा ठूलो फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन हो नि त राष्ट्रको । श्रीलंका हुन्छ भन्ने डरले जसरी झराप्प पारिदियो । त्यसरी उद्यमी व्यवसायीहरुले त गर्दैन । त्यसैले रिक्स वियरिङ अवस्थामा खुल्ला बजार अर्थतन्त्र कस्को के क्षमता हुन्छ ? कस्को के क्षमता हुँदैन ? सबै स्वत: आफैँ इकोनोमीले सेग्रिगेट गर्ने हो के ।

तपाई हजारौँ उद्यमी व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष मान्छेले लगानी आरम्भ गर्दा आफ्नो पैसाबाट थाल्ने हो कि ? ऋणबाट थाल्ने हो ?

आफ्नो पैसा पनि चाहिन्छ । बैंकले पहिले त तपाईको प्रोजेक्ट फाइलहरु पनि हेर्छ । लगानी कति छ ? हेर्छ । सबै हेर्छ । आज तपाईले सेयरमा लगानी गर्नु हुन्छ भने सेयरमा तपाईको पैसा चाहियो । घर जग्गामा लगानी गर्नु पर्यो भने पनि पहिला पैसा चाहियो । व्यापार खोल्नका लागि पनि पहिला पैसा नै चाहियो ।

आइडिया बेचेर धितो राखेर ऋण लिने परिवेश चाहिँ छँदै छैन ?

छैन । ऋण लगानी गरिसके पछि उद्यमी व्यासायीले ऋणमा पनि कसरी यस्लाई छिटो भन्दा छिटो कर्जा चुक्ता गर्ने ? किनभने बैंकको ब्याजहरु बढी लिइरहेको हुन्छ । भोलि अलिकति डिफल्ट भयो भने प्यानल ब्याजहरु पनि लगाइदिन्छन् । तपाईले अघि भन्नु भएको थियो नि बैंकहरुलाई किन गाली गर्नुहुन्छ ? म आफैँ आउँछु त्यहाँ । मान्छेले मान्छेलाई गाली किन गर्छ ? रिस उठेको बेला गर्छ नि त । अन्यथा बेला गर्छ त ।

शान्त भएको बेला कस्ले गाली गर्छ । कुनै उद्यमी व्यवसायीले बैंकलाई गाली गरेको मतलव पक्कै उसलाई बैंकप्रति रिस उठेको होला नि त । बैंकको व्यवहारबाट रिस उठेको हुन सक्छ । या बैंकले गरेको कारोबारप्रति हुन सक्छ । रिस उठेको बेला त गाली गर्न पाउनु पर्यो ।

तर ७० प्रतिशत ऋण पैसा पनि दिनु पर्ने असिसन गाली पनि खानु पर्ने बैंकहरुबाट ?

गाली किन खानु पर्यो भने त्यो ७० प्रतिशत ऋण दिनएपछि कमसेकम एउटा सहजकारी भूमिकाले निर्वाह गर्न तपाई सक्नु भएन गाली गर्छ । कन्ट्र्याक्टमा पनि नवीकरण गर्दा खेरी यो रिन्युएबल फिमा त तपाईसँग यत्ति बढी लिन्छु । भनेर त्यहाँ कन्डिसनहरु लगाइदिएपछि त रिस उठ्दैन ? म यो-यो चार्ज लिन्छु भनेर अहिले त पहिलेभन्दा धेरै अवेरनेस आइसकेको छ ।

कति केसमा बैंकहरुको चार्जहरुको हरेक चिजमा स्टेटमेन्ट लिदाँ पैसा दिनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा काटेपछि त्यति बेला बैंकको पैसा तान्ने नीतिहरु जुन तपाईले १८ प्रतिशत भन्दा पनि ३०, ३५ प्रतिशत नाफा पुर्याऔँ भन्ने जुन उद्देश्यले मान्छेलाई रिस उठेको हो । अन्यथा लिनु हुँदैन ।

साढे ४ करोड संख्यामा निक्षेप खाताहरु रहेछन् । एउटै मान्छेको धेरै वटा बैंकमा खाता छन् । मेरो पनि ४, ५ वटामा छन् । पैसा कहाँ–कहाँ कति छ त्यतातिर नजाऔँ । तर ऋण लिनेहरुको संख्या चाहिँ झण्डै सवा १८ लाख मात्रै रहेछन् । क, ख, गमा पुग्दा । त्यहाँ पनि त्यस्तै, ४, ५ वटा । तपाईकै ५, ६ वटा बैंकमा ६, ७ वटा कम्पनीमा ऋण होलान् । त्यसरी हेर्ने हो भने नेपालमा इन्टरप्रेनरहरु चाहिँ जन्मेको रहेन छ कि क्या हो ? भन्ने निष्कर्ष निकालियो भने के हुन्छ ?

तपाई वल्र्ड बैंकको पनि रिपोर्ट हेर्नु भयो होला । हामी कहाँ ५० प्रतिशत इन्फर्मल इकोनोमी पनि छ । त्यो बैंकिङ ट्रान्जेक्सनमा नआएको हो । इन्फर्मल भन्ने बित्तिकै त्यो कालोधन होइन । आज बैंकमा पैसा राख्न मान्छे किन डराउँछ ? अहिले नेपालमा जुन आयकर ऐन २०५८ मा आयो । सम्पत्ति शुद्धिकरण २०६४ मा आयो । मैले यो कुरा बारम्बार उठाइरहेको छु १० वर्षदेखि ।

त्यो भन्दा अगाडि कानुन, विधि सम्मत सरकारले यो सेक्टरमा आयकर लाग्दैन । भनेपछि तपाईले कमाएको त पैसा छ नि त । त्यस्को अभिलेख त एकचोटी गर्नु पर्यो नि त कमसेकम । अनि मात्रै त्यो गैर कानुनी ढंगले आएको पैसा हो भनेर छुट्याउँन सक्नु हुन्छ । सम्पत्ति सो घोषणा दिनु पर्यो । त्यो बारम्बार माग गरिरहेका हुन्छौँ । त्यो अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन । त्यो माग जबसम्म पुरा हुन सक्दैन नि सम्पत्तिको अभिलेखिकरण पर्सनल फाइल सिस्टम ।

आज त्यो सो घोषणाको अभावमा आज ५ लाख पैसा लिएर कोहि हिडिरहेको छ भने पुलिसले पनि समाइदिन्छ । स्रोत खोई भन्छ । आज मैले नै तपाईलाई तपाईको घरको स्रोत देखाउनु भने, भने तपाईले देखाउन सक्नु हुन्छ ? नेपालका ९० प्रतिशत भन्दा नागरिकका सम्पत्ति अवैध देखिन्छ । कानुनले अवैध भनिदिन्छ ।

अवैध होइन तर कानुनले अवैध भनिदिन्छ । त्यसैले त्यो पूर्वाधारको एउटा आवश्यकता छ । किनभने अहिले हामी ग्लोबल इकोनोमी परिवेशमा छौँ । यहाँ यदि त्यो सहजता दिएन भने नि मान्छेलाई डर लाग्न थाल्यो भने भोलि कुन बेला कुन कानुनले तपाईको सम्पत्ति शुद्धिकरणमा लागियो भने ।

हामीले गभर्नर सरलाई सुन्दै थियौँ । हिजो अस्ति । उहाँको एउटा भिडियो छ । बहुत भाइरल भएको छ । एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा हामी पुग्न लागिसकेका छौँ भनेर । तपाईले भन्नु भएको जस्तो सो घोषणा गरिदियो भने कालो सूचीमा परिएला नि त फेरी ?

२०५८ को आयकर ऐन र २०६४ को सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रारम्भ हुनु अगाडिको एक काल आवस्थामा तपाईले सबै अभिलेखिकरण गरेर यो ऐनहरु ल्याउनु पर्थ्यो । त्यतिबेला हामी ट्रान्जिसन पिरियडमा थियौँ । राजनीतिक नेतृत्वले बुद्धि पुर्याएन । संविधान नै १० वर्ष लेख्न लाग्यो अनि यस्तो के ध्यान दिन्छ भनेर ।

‘फाइनान्सएल एक्सन टाक्स फोर्स’को ४, ५ वर्ष अगाडि एउटा डेलिगेसन आएको थियो । मैले पनि उहाँसँग भेट्ने मौका पाए । किनभने मेरो मुद्धा जहिले पनि उठाइरहेका हुन्थे । एकदुई पटक अर्थमन्त्रीज्युहरुले त्यसलाई बजेटमा पनि राख्नु भएको रहेछ । बावुराम भट्टराईको पालामा पनि एकचोटी आएको थियो । त्यो भेरिआइएस भनेको अर्कै चिज हो । त्यो भनेको भोलुन्टरी डिक्लीरिएसन इन्कम स्किम भनेको त्यो यदि आफूलाई लाग्छ मैले कर नतिरीकन सम्पत्ति आर्जन गरेको छ भने त्यसको त्यो वापत तिर्ने हो ।

मैले त्यो अवैध सम्पत्तिलाई भनेको हैन । हामीसँग भएको सम्पत्ति जुन छ नि त्यो भनेको हो । त्यो चाहिँ एकपटक अभिलेखिकरण गरिदियो भने त्यो सम्पत्ति माथि प्रश्न गर्न मिल्दैन । त्यतिबेला पनि उहाँले मेरो कुरा सुनेको हो । अघिपछि त रेगुलेटरिज बडीहरुले नै उहाँहरुसँग नेगोसिएट गर्ने हो ।

उहाँले के भने जस्तो लाग्यो ? भने बंगलादेशमा पनि हामीले यो स्किम निकाल्दा खेरी बाहिरबाट धेरै । नेपाल त्यस्तो हैन । नेपालमा धेरै सिमित उद्यमी व्यवसायीहरु छन् ।

भनेपछि आजका दिनमा हामी यस्तो पोजिसनमा छौँ । अहिले जे कानुनहरुको आधारमा मुलुक चलिरहेको छ । ती कानुनहरुलाई टेक्ने हो भने ९० प्रतिशत भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरुको सम्पत्ति अवैध ठहरिन्छ ? यदि त्यस्तो डर पैदा भयो भने के क्यापिटल फ्लाई हुँदैन ? एउटा लिट्रेचर छ: पानी, पैसा, जवानी इजी स्टोरमा दौडिन्छ । जहाँ सजिलै स्टोर हुन्छ । त्यहाँ जान्छ । त्यसो भएपछि त पैसा भागिहाल्छ ।

 यो सबै कुराहरुलाई अर्थतन्त्रलाई एउटा दिगो सस्टेनेबिलीटिमा ल्याउन हामी सिस्टममा जानै पर्छ । पहिले हामीसँग डिजिटलाइट एज सुरु भइसकेको छ । अब एउटा तपाईको क्लिकबाट सबै पोर्ट फोलियो फेर्न सकिन्छ । संसारभरी कै पार्ट फोलियो हेर्न सकिन्छ नि त । त्यसैले यस्तो अवस्थामा पनि यो डिजिटलाइट इकोनोमीको जुन फ्युचर देखिरहेको छ ।

त्यसका लागि हाम्रो पूर्वाधारहरु पनि त्यहि हिसाबले लगियो भने नि हाम्रो देशको जुन आर्थिक प्रचुर सम्भावनाहरु त्यसलाई युलिटीलाईज गरेर आर्थिक समद्धि हासिल गर्न, विदेशी लगानी विदेशमा भित्र्याएर, उहाँहरु पनि आउनु हुन्छ नि त । अहिलेको सिथिल अर्थतन्त्रलाई अलिकति वल्र्ड बैंकहरुले अलिकति राम्रो प्रक्षेपण यसपालि त टुरिजमको राम्रो सम्भावना भयो । हाइड्रोपावरको राम्रो ग्रोथ भएको छ । तर हाम्रो परम्परागत कन्भेस्नल इकोनोमी चाहिँ अझै रिसेसनमा छ ।