सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले आफूहरुले कमाउन पाउने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिमाथि सुझाव दिँदै अर्बौं लगानी बढाए पनि नाफा नबढेको भन्दै नाफा बढ्ने गरी आफ्नो प्रोडक्ट (कर्जा)को मूल्य (ब्याजदर) तोक्ने व्यवस्था गरिदिन गुहार गरेको हो ।
पछिल्लो समय तीब्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा बैंकहरुले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तरमा सुधार हुँदै गएको छ । कमिसनमा दरहरु घट्दै गएका छन् भने ब्याजदर अन्तर तथा विनिमय दर अन्तर समेत कम हुँदै गएको अवस्था छ जसका कारण बैंकहरुकोे रिटर्न अन इक्विटी (सम्पत्तिमा प्रतिफल) निरन्तर रुपमा घट्दो क्रममा छ ।
यही परिप्रेक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै बैंकर्स संघले यस्तो आवाज उठाएको हो ।
गत चालु आवमा सरकारले आह्वान गरेको अधिकांश राहत प्याकेजको दायित्व वाणिज्य बैंकहरुले गरेका बेहोरेका थिए ।
संघको तथ्यांकअनुसार विगत एक वर्ष (चैत्र २०७६ – चैत्र २०७७) को तुलना गर्दा वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्ति २५.३८ प्रतिशतले बढेको र कर्जा २४.२८ प्रतिशतले बढेकोे अवस्था छ । उक्त अवधिमा आधार दर ९.३७ प्रतिशतबाट झरेर ६.९१ प्रतिशतमा रहेको र ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतको सीमा भन्दा तल झरेर ३.७७ प्रतिशतमा आएको छ ।
जोखिम भारित सम्पत्तिको उच्च वृद्वि तथा सेयर लगानी बिक्रीबाट राम्रो नाफा हासिल गर्दा पनि बैंकहरुको सञ्चालन मुनाफा भने ०.१२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यस आर्थिक वर्षमा ठूला ऋणीहरुको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गर्दा अधिकांशको अवस्था राम्रो देखिएको संघको ठहर छ ।
बैंकहरुले ४.४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर अन्तर राख्न पाउने भएतापनि बजारको प्रतिस्पर्धाले गर्दा सो औसत हाल ३.५ प्रतिशत हाराहारीमा झरी सकेको अवस्थामा ब्याजदर अन्तरको सीमा राष्ट्र बैंकले तोक्नु सान्दर्भिक नदेखिएको संघको बुझाइ छ ।साथै, भारत लगायतका छिमेकी मुलुकहरुमा समेत ब्याजदर अन्तरको सीमा नतोकिएको परिदृष्य संघले प्रस्तुत गरेको छ ।
हाल कर्जा प्रवाह, नविकरण, स्वाप/अग्रीम भुक्तानी तथा ग्राहकसंग लिने अन्य केही सेवा शुल्कका सीमाहरु राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । यस्तोमा बैंकका अधिकांश ऋणी ग्राहकहरुले आफ्नो सामानको मूल्य आफैं निर्धारण गर्ने छुट छ । “त्यसैले हालको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा प्राइसिङसम्बन्धी निर्णय बैंकलाई नै दिनु राष्ट्र बैंक तथा राज्यले अंगिकार गरेकोे आर्थिक नीति बमोजिम हुने र यसको लाभ सबै पक्षले पाउने छन्,” संघले भनेको छ ।
सेवाको मूल्य निर्धारणमा साना ऋणी तथा कम प्रतिस्पर्धा भएको क्षेत्रका ग्राहकलाई भने सहुलियत प्रदान गर्ने हेतुले नेपाल राष्ट्र बैंकले केही मार्गदर्शन प्रदान गर्दा सामाजिक न्यायका अलावा बैंकहरुलाई इन्नोभेटिभ हुन प्रेरित गर्दै अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन मद्दत पुग्ने संघको बुझाइ छ । संघले आधार दर गणना गर्दा संचालन खर्चको शत् प्रतिशत रकम राख्न पाउनपर्ने मागसमेत गरेको छ ।
यस्तो छ, नेपाल बैंकर्स संघले दिएको सुझावको पूर्णपाठः
प्रतिक्रिया दिनुहोस्