सरकार र सिमेन्ट उद्योग मिलेर कालोबजारी गर्याे : अध्यक्ष सिंह

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकार र सिमेन्ट उद्योग मिलेर कालो बजारी गरेको दाबी गरेका छन् । बिहिबार महासंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

अध्यक्ष सिंहले सरकारले ७ दिनमा भुक्तानी गर्छु भनेपनि अहिलेसम्म पनि निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नगरेको बताए । उनले सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा निर्माण व्यवसायीहरुलाई ट्रयापमा पारिएको बताउादै बिना बजेटको योजना टेण्डर गराएर सम्झौता गर्ने तर योजनाको रकमको व्यवस्थापन सरकारले गर्न नसकेको अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘सरकारले सात दिनमा भुक्तानी गर्छु भनेर भन्नुभएको हो । अहिले उहाँले कहाँ कहाँ भुक्तानी बाँकी छ त्यसको लिस्ट लिएर आउनुस् भन्नुभयो । यसको प्रमुख भनेको श्रोत बिनाको ठेक्काहरु खारेज गर्नुपर्‍यो । राज्यले साढे ६ खर्बका योजनाहरु हामीसँग सम्झौता गरेको छ । राज्य संयन्त्र चलाउने र कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा हामीलाई ट्रयापमा पारिएको छ । हामीलाई बिना बजेटको योजना टेण्डर गराएर हामीसँग सम्झौता गरेको छ । त्यो योजनाको रकमको व्यवस्थापन सरकारले गर्न सकेको छैन ।’

अध्यक्ष सिंहले श्रोत सुनिश्चित नभएका योजनाहरु खारेज नगरे बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने चेतावनी समेत दिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासिनताबिरुद्ध निर्णायक आन्दोलनका लागि पुस २७ राष्ट्रिय भेला गर्ने भएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले भेलाको आदेशअनुसार आन्दोलनका चरणवद्ध कार्यक्रमहरु गर्ने चेतावनी दिए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्य गरेबापतको विगत आर्थिक वर्षहरुमै भुक्तानी हुनुपर्ने वक्यौता रहेको ठूलो रकम अझै भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरुमा विकराल अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

बिना बजेटका टेण्डर आह्वान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझै प्रतिकुल अवस्था सिर्जना हुनसक्ने बताउँदै आयोजना सञ्चालनमा रहेको तर सरकारी बजेट तथा कार्यक्रमबाट शिर्षक नै नभएका आयोजनाहरु आवश्यक पर्ने बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरे ।

आव २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा निर्माण उद्योगका विद्यमान कुनैपनि समस्या सम्बोधन नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीका समस्या स्थायी रुपले समाधान हुनुपर्ने माग राखे ।

आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरी श्रोत बिनाका ठेक्काहरु तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, सिमेन्टमा प्रतिबोरा २ सय भन्दा बढी र डण्डीमा प्रतिकेजी १५ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । निर्माण उद्योगका समस्या समाधानका लागि महासंघ समेतको प्रतिनिधित्व रहनेगरी तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।