पूर्वाधार विकास समितिमा २२ उजुरी, समाधानको लागि दुई उपसमिति गठन

काठमाडौं । पूर्वाधार विकास समितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग जोडिएका आयोजनाहरुको विषयमा २२ वटा उजुरी परेको छ ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा २२ उजुरी परेको समितिले जानकारी दिएको हो । समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ८,ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय ३, खानेपानी मन्त्रालय २, शहरी विकास मन्त्रालय ४, रक्षा मन्त्रालय १ र अन्य ४ गरी २२ उजुरी समितिमा परेको समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले बताए ।

उनले समितिमा कतिपय उजुरीहरु दोहोरो वा तेहेरो रुपमा परेको बताउँदै समितिमा परेका २२ उजुरीको विषयमा सांसदहरुको छलफलबाट समाधानको लागि पहल गर्ने निर्णय भएको बताए ।

उनले हाईड्रोपावर निर्माण,प्रशारणलाइनका विषयमा परेका उजुरीको विषयमा अध्ययन गर्नको लागि पूर्व ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा ५ सदस्य उपसमिति गठन गरिएको बताए ।

उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका उजुरी तथा सडक मापदण्डका विषयमा अध्ययनको लागि पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा अर्को उपसमिति बनाएको बताए ।

उनले भने, ‘पूर्वाधार विकास समितिमा २२ वटा उजुरी परेका थिए । कतिपय उजुरीहरु दोहोरिएर पनि आएका थिए । सबै उजुरी विषयमा समितिमा छलफल गरी विभिन्न खालका निर्णयहरु गरेका छौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत ग्रिडको लागि पोल राख्ने काम गरिरहेको छ । त्यसको प्रशारणलाइनको मुनी जग्गा पर्ने जग्गा धनिलाई मुआब्जा दिने भनिएको थियो । त्यसमा अव्यहारिकता जस्तो देखिएको छ ।’

‘विद्युत प्रशारण लाइनमा देखिएका समस्या सम्बन्धी उजुरीको समाधानको लागि शक्ति बस्नेतको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य उपसमिति गठन गरेका छौं । समितिले प्रशारणलाइन मुनीको जग्गाको आधा मात्रै पैसा दिने भन्दा पनि प्राधिकरणले किन्नुपर्ने हुन्छ । नत्र जग्गा घरधनीहरु समस्यामा रहेको भन्दै प्राधिकरणले किन्दा बाँकी जग्गा बैंकमा राख्ने र प्रयोग गर्न आवश्यक भएकाले एकिन तथ्य बुझ्नको उपसमिति बनाएका छौं’ उनले बताए ।

उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्रीपिच्छे हचुवाको भरमा सडक मापदण्ड तोक्नु राम्रो नभएको भन्दै कुन मापदण्ड र नियमअनुसार तोकिएको भन्ने विषय समितिलाई जानकारी दिन निर्देशन दिए ।

उनले सडक मापदण्ड तोक्दै भद्रगोल रुपमा सञ्चालन भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नको लागि वास्तविक अवस्था बुझ्नको लागि उपसमिति गठन गरेको जनाए ।