सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले बाढीपिडितलाई पनि भुकम्प पिडितलाई झैं अनुदान दिने भएको छ । गृह तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मनसुनजन्य विपद्बाट घरवार बिहीन भएकाहरूको निजी आवासको पुनर्निर्माणका लागि विपद् (मनसुनजन्य) प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ बमोजिम मनसुनजन्य विपद्का कारण घरवास गुमाएकाहरुलाई घर पुनर्निर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको जनाकारी गराए ।
गत वर्षको मनसुनबाट क्षति भएका विभिन्न जिल्लाका ३ हजार ९ सय ४९ लाभग्राही परिवारहरूलाई पहिलो किस्ता बापत प्रति परिवार ५० हजार रूपैयाँका दरले कुल १९ करोड ९७ लाख अनुदान प्रदान गरी पुनर्निर्माणको काम सुरू गरिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका छन् । यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट २०७८ असार १६ गतेसम्म विभिन्न जिल्लामा आंशिक तथा पूर्ण क्षति भएका ५७२ घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्थाका लागि प्रति परिवार ५० हजारको दरले २ करोड ८६ लाख जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट प्रभावित परिवारहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी उनले गराएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा उनले घरबास गुमाएका प्रभावित परिवारहरुलाई उपलब्ध गराइने उक्त सहयोगलाई निरन्तरता दिइने बताए । यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्का कारण क्षति भएका सम्पूर्ण निजी आवासहरुको समेत विपद् (मनसुनजन्य) प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि,२०७७ बमोजिम पुनर्निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
पौडेलका अनुसार सबै प्रदेशहरुमा बाढी तथा पहिरोको कारण भएको क्षतिको लगत तयार गर्ने कार्य जारी छ । गत वर्षको पहिरोबाट क्षति भएका सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, पर्वत, म्याग्दी संखुवासभा लगायत १३ जिल्लाका विभिन्न स्थानको भौगर्भिक अध्ययन गरी पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र जोखिममा रहेका बस्तीहरूको स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया थालनी भएको छ। आगामी दिनमा पनि आवश्यकतानुसार भौगर्भिक अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आवास तथा पूर्वाधारहरूको विकास गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण गरिने उनले बताएका छन् ।
पौडेलका अनुसार विषयगत मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू तथा विभागीय प्रमुखहरूको उपस्थितिमा बैठक बसी मनसुनजन्य विपद्बाट भएको क्षतिको समीक्षा गरी क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्ति र पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि तत्काल एकीकृत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। अवरूद्ध राजमार्ग, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार लगायतका अन्य सेवाहरू सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयमा तत्काल सुचारू गर्न प्रबन्ध मिलाइएको छ भने विपद्का घटना, सो बाट भएको क्षति, खोज, उद्धार तथा राहतको विवरण हरेक दिन सार्वजनिक गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ।
यस वर्ष विपदका २ सय २६ घटना, कहाँ के भए ?
यस वर्ष मनसुन सुरू भए यता (२०७८ जेठ ३१ गतेदेखि आजसम्म) देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा मनसुनजन्य विपद्का २२६ घटना भएका छन् । जसबाट सिन्धुपाल्चोक, बाजुरा, गोरखा, तनहुँ, धादिङ, चितवन, डोटी लगायतका २२ जिल्लामा ३९ जनाको मृत्य, ३१ जना बेपत्ता र ४६ जना घाइते भएका छन् ।
२०७८ असार १९ मा परेको अविरल वर्षाका कारण सुनसरी जिल्लाको थला खोला, ट्याङग्रा खोला, बुढी खोला, केशलिया खोला, धनुष खोलामा बाढी आई आसपासका करीब २०० घरहरु डुबान भएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको छ। पीडितहरुलाई स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा सुरक्षा निकायहरुको सक्रियतामा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ । सोही दिन पर्सा जिल्लाको सिर्सिया खोलाको बाढीले डुबानमा परेका ३१ घर परिवारलाई स्थानीय प्रहरीको सक्रियतामा सुरक्षित स्थानमा स्थानन्तरण गरिएको छ ।
मनसुन अवधिभर पहिरो तथा बाढीका कारण लाईफ लाईनको रुपमा रहेका राष्ट्रिय राजमार्गहरु पटक पटक अवरुद्ध हुने विगतको अनुभवबाट शिक्षा लिएर पहिरोको जोखिम संवेदनशिलता समेतका आधारमा सडक विभाग अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा आवश्यक उपकरण र जनशक्तिहरु तैनाथ गरिएको छ। पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध हुनासाथ पहिरो हटाई यातायात सुचारु गर्ने प्रयास जारी राखिएको छ। कतिपय राजमार्गहरुमा आएको अवरोध हटाई एकतर्फी रुपमा सञ्चालनमा ल्याईएको छ। ठुलो क्षति भएको कारण बेसीशहर-मनाङ सडक, अनरिको राजमार्ग, बाजुराको मार्तडी-कोल्टी सडक र कुलेखानी हेटौडा सडकका विभिन्न स्थानमा अवरुद्ध सडक सुचारु गर्ने प्रयास जारी छ। सेती दोभान लगायत मुग्लिङ नारायणघाट खण्डका विभिन्न स्थानमा झरेको पहिरो हटाई यातायात सुचारु गर्ने प्रयास निरन्तर जारी रहेको छ ।
मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट मानवीय क्षतिका साथै सयौं घर परिवार विस्थापित भएका छन् । हालसम्म सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, लम्जुङ, कास्की, गोरखा, अर्घाखाची, खोटाङ, तनहुँ, सर्लाही लगायतका जिल्लाहरुमा ५०५ निजी घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने ११२ घरहरूमा आंशिक क्षति भएको छ। विभिन्न ३६ सरकारी कार्यालयका भवनहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यसैगरी ९ विद्यालय तथा सामुदायिक भवनमा क्षति पुगेको छ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ७, मनाङ्गमा २, चितवनमा २, तनहुँमा १, मोरङ्गमा १, उदयपुरमा १ र सिरहामा १ गरी जम्मा १५ वटा मोटरेबल पक्की पुलको क्षति भएको छ। मनाङ्गमा ५ वटा मोटरेबल काठेपुलको क्षति भएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा १४,मनाङ्गमा ७ र मर्स्याङदी नदिको एक्लेफाँटमा (तनहु र गोरखा जोडने) १ गरी २३ वटा झोलुङ्गे पुल क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
विषयगत निकायहरुबाट तत्काल कार्ययोजना बनाइ क्षति भएका सार्वजनिक सम्पत्ती र पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण गरिने मन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्ससम्म जाने पहुँच मार्ग र पुलहरूमा क्षति भएको हुनाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट अबिलम्ब २ वटा बेलीब्रिज निर्माण तयारी गरिएको उनले बताए । मेलम्ची आयोजनाको खानेपानी, सडक लगायतका पूर्वाधार सम्बद्ध विशेषज्ञको टोलीबाट स्थलगत अनुगमन गरी तत्काल पहुँच मार्ग पुननिर्माण गर्नुका साथै आयोजनाको हेडवर्क्समा भएको क्षतिको यकिन गरी मर्मत सम्भारको काम अगाडि बढाइने दाबी पौडेलले गरे ।
उनका अनुसार देशभरका साना ठूला गरी विभिन्न ४३ वटा खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको छ। सम्बन्धित निकायहरूबाट पुनर्निर्माणको प्रयास भइरहेको उनले बताए ।
कास्की, लम्जुङ, मनाङ, सिन्धुपाल्चोक लगायत विभिन्न जिल्लाका साना ठूला गरी २५ जल विद्युत आयोजनाहरूमा आंशिक क्षति पुगेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्री पौडेलका अनुसार पीडितहरूको खोज तथा उद्धार र राहतका लागि राज्यका सबै संयन्त्रहरूको समन्वयात्मक परिचालन गरिएको छ ।
हालसम्म सिन्धुपाल्चोक, मनाङ्ग र गोरखा जिल्लाका गरी २७८ जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, दाङ, बारा, धनुषा, सुनसरी, पर्सा, चितवन लगायतका जिल्लाहरुका २००० बढीलाई अन्य माध्यमबाट उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ।
मनसुनजन्य विपद्बाट अति प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, मनाङ्ग लगायतका विभिन्न ८ जिल्लाहरूमा ८३४ थान टेण्ट, २०५६ थान त्रिपाल, १९४ थान स्लीपिङ्ग ब्याग लगायतका राहत सामाग्रीहरू मन्त्रालयको समन्वयमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराई प्रभावित परिवारहरूलाई वितरण गरिएको छ। त्यसैगरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरुले स्थानीय तह र अन्य संघ, संस्थासँग समन्वय गरी प्रभावितहरूलाई राहतको प्रबन्ध गरिरहेका छन्।
खोज तथा उद्धारका लागि जोखिम सम्भावित क्षेत्र नजिकका सुरक्षा इकाईमा सुरक्षाकर्मीहरूलाई तैनाथ गरिएको छ ।
बाग्मती प्रदेशको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदुरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा रहेका मानवीय सहायता स्थलहरुमा खोज, उद्धार र राहतका सामाग्रीहरू भण्डारण गरिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश १ को इनरूवा, बाग्मती प्रदेशको हेटौडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा र लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा रहेका प्रादेशिक विपद् गोदाम घरहरूमा समेत राहत सामाग्रीहरू भण्डारण गरिएको छ ।
खोज, उद्धार र राहतका लागि केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोष तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषहरूमा आवश्यक रकम मौज्दात राखी परिचालनको व्यवस्था मिलाईएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्