धितोपत्र बोर्डमा सरुवा आतंक, नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन सघाउने ‘टिम सेट’

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ११ महिनाको रस्साकस्सीपछि २०८१ मंसिर १० गते नयाँ अध्यक्ष प्राप्त गर्यो । १० गते अध्यक्षको नियुक्त पाएका सन्तोष नारायण श्रेष्ठले मंसिर १२ गते कार्यभार सम्हाले । ‘शान्त र मिजासिलो’का देखिने श्रेष्ठको अगुवाईमा बोर्डले सुधारका कामहरुमा व्यापक गति लिने आम अपेक्षा विपरित उनले सुरुमै सरुवा आतंक आरम्भ गरे । पदभार सम्हालेको एक साता नपुग्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले दुई कार्यकारी निर्देशकहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरे ।

व्यवस्थापन विभागमा रहेका डा. नवराज अधिकारीलाई नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण विभागमा खटाए भने सो विभागका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण राज पोखरेललाई सुपरिवेक्षण विभागमा पठाए । यद्यपी सुपरिवेक्षण विभागको जिम्मेवारीमा पठाईएका कार्यकारी निर्देशक कृष्णराज पोखरेलले भने राजीनामा गरिसकेका छन् ।

डा. अधिकारी भने बोर्ड अध्यक्षका लागि श्रेष्ठसँग अन्तिम प्रतिष्पर्धासम्मै भिडेका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्ना प्रतिष्पर्धी डा. अधिकारीलाई व्यवस्थापन विभागबाट अनुसन्धान विभाग धपाएका हुन् । जबकी डा. अधिकारीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएका अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव महेश बरालले केहि महिना अघि मात्रै व्यवस्थापन विभागको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

कार्यकारी निर्देशकहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको केहि समय पछि नै अर्थात पुस दोश्रो साता नपुग्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले उप कार्यकारी निर्देशकहरुको सरुवा गर्न भ्याएका छन् ।

अहिले उप कार्यकारी निर्देशकहरुको जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेर गरेका छन् । महेश बरालले व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बनाएका उप कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीलाई हटाएर दिपेश ताम्राकारलाई ल्याईएको छ । केसीलाई भने व्यवस्थापनबाट झिकेर धितोपत्र कारोबार तथा बस्तु बजार सुपरिवेक्षण महाशाखामा लगिएको छ । धितोपत्र बजार तथा व्यवसायी सुपरिवेक्षण महाशाखामा कृष्ण प्रसाद घिमिरेलाई ल्याएर सो महाशाखाका नारायण प्रसाद शर्मालाई नीति तथा अनुसन्धान महाशाखाको जिम्मा लगाईएको छ । निरञ्जय घिमिरेले कानुन महाशाखाको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

मुक्ति र अम्बिका जहिल्यै नियमनमा

उता, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र उप कार्यकारी निर्देशक अम्बिका गिरी भने लामो समयदेखि नियमन विभागमै छन् । बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमालले कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ र उप कार्यकारी निर्देशक गिरीलाई नियमन विभागमा ल्याएका थिए । त्यसपछि बोर्डमा रितेश शाक्य, नरेन्द्र कुमार राना, महेश बरालले अध्यक्षका रुपमा जिम्मेवारी सम्हाले । उनीहरुमध्ये अधिकांशले कर्मचारी सरुवा गरेका थिए तर श्रेष्ठ र गिरीले भने नियमन विभाग छाड्नु परेन् । अहिले प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्त भएका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले पनि कर्मचारी सरुवाको आतंक मच्चाउँदा समेत नियमन विभागमा कुनै परिवर्तन भएको छैन् । सामान्यतया: कुनै पनि कर्मचारीले २ बर्षसम्म एउटै जिम्मेवारी सम्हालेपछि सरुवा गर्ने चलन छ । तर अन्य कर्मचारीहरुले भने एकाध महिनामै सरुवा पत्र थाम्नु परेपनि नियमन विभागमा भने कसैले त्यस्तो हिम्मत गर्न सकेकै छैनन् ।

लाइसेन्स बाढ्न सघाउने टिम सेट

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स बाढ्ने प्रयोजनकै लागि नियुक्त गरिएको जगजाहेरै छ । लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई सहयोग पुग्ने गरि अध्यक्ष श्रेष्ठले टिम सेट गरिरहेको बोर्डका कर्मचारीहरुबिच चर्चा छ । त्यसो त बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठको योग्यतामाथि प्रश्न गर्दै अर्थमन्त्रालयमा सूचनाको हक प्रयोग गर्दै निवेदन परेको छ ।

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ती र नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रकरणमा पाँच अर्ब रुपैयाँ कमिसनको खेल रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार बिरुद्ध युवा अभियानका तर्फबाट राजन शर्मा पराजुलीले उजुरी दिएका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पूर्व अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले यो प्रकरणमा अरबौं कमिसनको खेल रहेको सार्वजनिक आरोप लगाईरहेका छन् । रास्वपा उप सभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रकरणमा कमिसनको खेल रहेको भन्दै अर्थ समितिको निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका छन् ।

स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत ‘धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ती प्रकरणमा पाँच अर्ब खायो’ भने आफुमाथि आरोप लागिरहेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै खण्डन गरिरहेका छन् ।