सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । एनसेल आजियाटा लिमिटेडको शेयर खरिद बिक्री रोक्नका लागि दायर भएको रिट खारेज भएको छ । अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायधीश सपना मल्ल प्रधान र टेकप्रसाद ढुङगानाको सयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । एनसेलको शेयर ८० प्रतिशत शेयर आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट युके र स्पेट्रलाइट युकेबिच ८० प्रतिशत शेयर खरिद बिक्री भएको थियो ।
सो खरिद बिक्रीलाई मान्याता नदिन अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिट खारेज भएको हो । रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएको छ ।
यस्तो छ निर्देशनात्मक आदेश
क. दुर सञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १४ र १५ ( १ ) (ट) तथा दुर सञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ र ६२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद विक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम २ (ज) मा “शेयरधनी” भन्नाले शेयरमा स्वामित्व भएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ सो शब्दले नेपालमा दर्ता रहेको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर धारण गर्ने विदेशी कम्पनीको शेयर धारण गर्ने कम्पनी (Offshore company) समेतलाई जनाउनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सोही विनियमावलीको विनियम ४ मा “शेयर नामसारी वा खरिद बिक्री गर्न सक्ने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शेयर धारण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयर देहायबमोजिम रीत पुयाई नामसारी वा विक्री गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरी विभिन्न शर्तहरूको व्यवस्था रहेको देखियो । साथै, नियम ११ मा निवेदन दस्तुरको व्यवस्था गरी “शेयर खरिद वा बिक्री स्वीकृतिको लागि निवेदन दस्तुर वापत रू.१००।- बुझाउनु पर्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्थसमेत रहेको देखिन आयो । उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयरवालाले शेयर खरिद बिक्री गर्दासमेत प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट देखिन आउँछ ।
प्रस्तुत विवादसँग जोडिएको डिसेम्बर १. २०२३ मा भएको सम्झौता, दुर सञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ को संशोधन भएपछी सम्झौता भएको देखियो । साथै शेयर खरिद बिक्री कारोवारको बारेमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९ को अभिलेख राख्ने व्यवस्थासँग आफूलाई अनुमति दिने, नियमन गर्ने विशेष कानूनको रूपमा रहेको दुर सञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ ( १ ) (ट) को व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत संशोधित ऐ. नियम १५(५८) तथा नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद विक्री विनियमावली, २०७६ को विनियम (१), (३) र विनियम ४ को खण्ड (क) लाई चुनौति दिएको अवस्था पनि रहेको छैन । अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडको ८०% शेयर धारण गर्ने शेयरवाला आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट (यू.के.) लिमिटेडले आफ्नो शेयर स्पेक्ट्रलाइट यु. के. लिमिटेडलाई मिति २०८०८१५ (तदनुसार डिसेम्बर १ सन् २०२३) मा बिक्री गरेको तथ्यमा विवाद देखिदैन । उक्त शेयर कारोवार हुनु अगावै नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको, विपक्षीबाट पेस भएको लिखितजवाफमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयरधनीको शेयर खरिद बिक्री हुँदा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नै छैन भन्ने जिकिर लिएको र मिति २०८०८१५ (तदनुसार डिसेम्बर १ सन् २०२३ मा भएको शेयर खरिद बिक्री सम्झौताको सम्बन्धमा मिति २०५०।११।१२ मा मात्र स्वीकृतिको ला प्राधिकरणमा निवेदन पेस गरेको स्थिति देखिएकाले विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले दुर सञ्चार ऐन, २०५३ दुर सञ्चार नियमावली, २०५४ र नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली, २०७६ र अनुमतिपत्रको शर्तसमेत अक्षरशः परिपालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले सेवा संचालन गर्नू भनी विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।
ख. दुर सञ्चार सेवा र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको नियमनको लागि ऐनद्वारा स्थापना भएको विपक्षी नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणलाई दुर सञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १३ ले सुम्पेको नियमनकारी काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त दफा १५ ले आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने र दफा ४७ मा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तहरूको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्नेसम्मको अधिकारसमेत रहेको परिवेशमा डिसेम्बर १. सन २०२३ मा आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट ( यु.के.) र स्पेक्ट्रलाइट (यु.के.) लिमिटेडबीच भएको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता पूर्व स्वीकृतिको लागि पेस नगरेको प्राधिकरणले पटक-पटक पत्राचारसम्म गरेको र यस अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा मिति २०८० | ११।३० मा मात्र विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले स्वीकृतिको लागि प्राधिकरणमा पेस गरेकोमा यथास्थितिमा स्वीकृति दिन नसकिने भनी निर्णयसम्म गरेको देखियो । एनसेल प्राइभेट लिमिटेड विरूद्ध ठूला करदाता कार्यालयसमेत भएको रिट नं. (०७४-WO-०४७४) र (रिट नं. ०७४-WO- ००१५) को निवेदनमा यस अदालतको वृहत पूर्ण इजलासबाट मिति २०७५ | १० | २३ मा आदेश हुँदा विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले पूर्ण खुलासाको सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेको र बुझाउनुपर्ने कागजातहरू नबुझाएको समेत ठहर भैसकेको अवस्थामा नेपालमा दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको रूपमा अनुमतिपत्र प्राप्त विपक्षी कम्पनी लगायतका सबै व्यक्तिहरूको कानूनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्नू, गराउनू भनी विपक्षी दुर सञ्चार प्राधिकरणको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्