गभर्नर अधिकारीको अर्थपूर्ण खुलासा: ‘नेपाल ‘ग्रे’ लिष्टमा पर्ने जोखिम छ’

काठमाडौं । आईतबार (पुस–७ गते) सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उच्चस्तरीय सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे मूल्यांकन र सुधारको भावी कार्यदिशाबारे एक बैठक आयोजना भयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा शिर्ष राजनितिक नेतृत्व, उच्च प्रशासनिक नेतृत्व र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिबीच उच्चस्तरीय छलफल भयो । बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय अघि उभिएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे’ लिष्टमा राख्ने विषयमा बोले ।

सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा २०२३ मा सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी भएको एपीजीले मूल्याङ्कन गरी सुधारको लागि एक वर्षको समयअवधी दिएको जानकारी दिए । गभर्नर अधिकारीको कार्याकाल सकिनु केहि महिना मात्रै बाँकी रहँदा नेपाल ‘ग्रे’ लिष्टमा पर्ने अभिव्यक्तिलाई अर्थपुर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

एमालेकै अर्थमन्त्री र एमालेकै प्रधानमन्त्री रहँदा गभर्नर अघिकारीले दिएको यो अभिव्यक्ति (स्टेटमेन्ट) सबैभन्दा कडा हो । यो भनाईलाई अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्धलाई समेत जोडेर हेर्न थालिएको छ । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री सम्बन्ध बिग्रिएको विषय बाहिर आएको छ । यद्यपी अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले त्यसको सार्वजनिक खण्डन गर्दै आएका छन् ।

यदि सरकारले निरन्तरता पाएको खण्डमा अर्थमन्त्री नै परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबिच छलफल नै भैसकेको अवस्थामा गर्भनर अधिकारीको कडा टिप्पणी आउनुले विशेष अर्थ राखेको हो ।

केहि समयअघि मात्रै गभर्नर अधिकारीले नेपालको बीबी माइनस रेटिङ आउनु सकारात्मक भएको बताएका थिए । तर अहिले भने गभर्नर अधिकारीले नेपालमा सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धि कानुन कार्यान्वयनको अवस्था फितलो छ भन्ने टिप्पणी गरेका हुन् ।

यस अघि पनि पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा जान लागेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि गभर्नर अधिकारीको आलोचना भएको थियो । तथ्यका आधारमा बोल्ने भनिएका गभर्नर अधिकारीको यो अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । ‘उहाँले जहिल्यै तौलिएर बोल्नु हुन्छ, उहाँले तथ्यमा टेकेर मात्रै बोल्ने गर्नुहुन्छ, यसपालीको अभिव्यक्ति त्यत्तिकै आएको पक्कै होइन, उहाँले वस्तुगत अवस्था उजागर गरेर सरकारलाई थप सजग गराउनु भएको हुन सक्छ’ राष्ट बैंक स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो ।

यस्तो छ गभर्नरको भनाई

‘आज यो अत्यन्त उच्च स्तरिय सम्माननिय प्रधान्मन्त्री ज्यु, पुर्व प्रधान्मन्त्री ज्यू लगायत राजनितिक संयन्त्रको समेत सहभागितामा यो उच्च स्तरिय बैंठक बसिएको छ ।

यो खासगरी नेपालको म्युचुअल इभ्यालुएसन २०२३ मा जुन भएको थियो । एशिया/प्यासिफिक ग्रुप अन मनि लन्डरिङ (एपिजि)बाट त्यसको आउटकम स्वरुप हामीलाई एक वर्षको अब्जरभेसन पिरियड दिएको थियो त्यो भन्दा पछाडी भएका सबै प्रगतिलाई हेरेर अहिले उनीहरुले मनिटरिङ्मा राखिरहेको अवस्था छ । अब त्यो मनिटरिङ्बाट हामीहरुलाई ‘ग्रे’ लिस्टमा लान सक्ने सम्भावनाहरु प्रशस्त भएकोले त्यसबाट कसरी एक्जिट हुन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा रणनीतिको कार्यान्वयन गर्ने गरी यो मिटिङ्ग बसेको हो ।

अब पोसिबीलिटी त अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा कार्यान्वर्यन अवस्था अलिकति कमजोर छ । त्यसैले गर्दा ‘ग्रे’ लिष्टमा जाने सम्भावना छ । त्यही पनि हामीले गर्ने प्रयास बीचमा एउटा जोइन्ट कमिटी छ । जुन एफएटिएफले बनाएके हो । त्यसमा नेपालको प्रोग्रेस भएको कुराहरु बताउनु पर्छ । त्यसमा उहाँहरु स्याटिस्फाई हुनु भयो भने यो आइसिआरजि मनिटरिङ्बाट पछि हट्न सक्छ तर अहिलेसम्मको प्रोग्रेसलाई हेर्दा हामीले हिस्टोरिकल्ली गरेको कामहरु कयौं कुराहरु अघिल्लो म्युचल इभ्यालुएसन भन्दा धरै प्रगति भएतापनि उनिहरुको स्याटिसफ्याक्सनमा नभएको कुराहरु स्पष्ट बताई रहेका छन् ।

त्यसले गर्दा ‘ग्रे’ लिस्टमा जान सक्ने सम्भावानाहरु उहाँहरुले प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ । अब हामीलाई एउटा अवसर के छ भने उहाँहरुसँग बसेर फेस टु फेसमा जनावरीमा हुने भनेर जानकारी दिनु भएको छ । फेस टु फेसमा हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ हामीले गरेको प्रगतिहरुको सन्दर्भमा हाम्रो आन्तरिक कुराहरु हेरि राख्दा खेरी त्यो उनीहरु सेटिस्फाइड हुन्छन्, सेटिस्फाइड गराउन सकिन्छ भन्ने कुराहरुको आधार अझै पनि निकै कमजोर रेहको छ ।

इभ्यालुएसन हाम्रो २००५ मा २०१० मा र २०२३ मा गरी ३ चोटी इभ्यालुएसन भएको छ । सन् २०१० मा हामीले ४९ वटा टेक्नीकल कम्प्लायान्स मध्ये हामीले जम्मा ३ वटा मात्रै पालना गरेका थियौं र अहिले ४९ लाई घटाएर ४० वटा बनाएका छौं । ४० वटा मध्ये २१ वटालाई पालना भएको थियो पोहोर, अहिले थप प्रगति भएर २८ वटा पालना भएको अवस्था छ । टेक्नीकल तिर हामीलाई १२ वटा मात्रै नन कम्प्लायान्स छ हामीलाई त्यति समस्या छैन । तर उनीहरुले इफेक्टिभनेस हेर्छन् ।

कानून संरचना मात्रै प्रयाप्त हैन त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ त्यसभित्रको सिस्टम कस्तो छ । क्रिमिनल एक्टीभिटीहरुलाई निराकरण गर्न फाइनान्सिएल क्राइमलाई, फाइनान्सीएल क्राइमबाट आर्जित सम्पतिलाई जफत गर्ने विषयमा त्यसको आनुसन्धान, अभियोजन, न्याय प्रणाली यी सबै कुराको मूल्याङ्कन गरेर उनीहरुले हेर्न इभ्यालुएसनकर्ताहरुले पेश गरेका छन् । त्यो इभ्यालुएसन पछि पनि हाम्रो रि रेटिङ भएर अरु ९ वटा स्ट्याटस हाम्रो इम्प्रुभ भइ सकेको अवस्था हो । यो इभ्यालुएसन गर्ने चाही हाम्रो केशमा एपिजिले गरेको हो । यो रिजनको सबै मूल्याङ्कन उसैले गर्छ । यो मूल्याङ्कन सबै मुलुकको रोटेसनमा हुन्छ । हाम्रो चाँही तेस्रो पटक अहिले गरिएको हो ।

सुधार गर्ने कुराहरु उसले दिएको छ । सुधार भएन भने चाहिँ उसको लिस्टिङको कन्सेप्ट हुन्छ । मनिटर गर्ने जुरिडिक्सन तर त्यो मनिटर हुँदैमा तुरुन्तै सङ्सन हुने हैन । तर के भने इन्टरनेसनल रुपमा हाम्रो छवि बिग्रिन्छ हाम्रो इकोनोमिकमा केही कष्ट लागतहरु बढ्छ । त्यस्तो स्थित आउँछ । त्यसमा हामी लागि रहेका छौं । यति हाइलेवल संयन्त्रले पनि अब आज व्यापक डिस्कसन गरेको छ । मेहनत गनुपर्छ समग्र प्रणाली नै सुधार गर्ने हामी लाग्नुपर्छ ।’