सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष आगामी मौद्रिक नीतिका लागि चेम्बरको तर्फबाट सुझावहरु प्रस्तुत गरेका छन् । सो अवसरमा चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले सन् २०२० को सुरुवात देखि कोभिड–१९ महामारीको कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भएको बताए ।
नेपालमा पनि कोभिड(१९ को पहिलो लहरमा अर्थतन्त्रले धेरै नोक्सानी बेहोरिसकेको अवस्थामा गत वैशाख १६ देखि कोरोनाको दोश्रो लहरका कारण जारी निषेधाज्ञाले झन् धेरै क्षति पु¥याएको उनको भनाइ छ । देशको आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको महत्वपुर्ण योगदान रहेको बताउँदै उनले बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख मुहान निजी क्षेत्र भएकोले अहिले मुहान अत्यन्त क्षतिग्रस्त भएको विद्यमान विषम परिस्थतिमा राज्य तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो प्राथमिकता मुहानको संरक्षण गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।
अहिलेको विषम परिस्थतिमा आर्थिक पुनरुत्थान नभई आर्थिक गतिविधी सामान्य अवस्थामा फर्किन सम्भव नदेखिएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राखी आर्थिक पुनरुत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने अपेक्षा राखेको बताए ।
उक्त अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले चेम्बरबाट प्रस्तुत व्यवहारिक सुझाव ग्रहण गर्दै अहिलेको विषम परिस्थितिमा वित्तीय संस्था तथा व्यवसाय टिक्न सकेमा मात्र अर्थतन्त्र दीगो हुने बताउँदै चेम्बरमार्फत व्यवसायीहरुलाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाइ दीगो बनाउने किसिमका वस्तु आयातका लागि प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरे ।
के सुझाव दियो चेम्बरले ?
चेम्बरले भी आकारको आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ । चेम्बरले लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्र लाई निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याजमा ५०% छुट दिनुपर्ने, आवश्यकता अनुसार थप २५% सम्म नयाँ कुनै धितो माग नगरी चालु पुँजी उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतको माग राखेको छ । यस्तै जरिवाना शुल्क पेनाल ब्याज तथा सर्भिस चार्ज असुल नगर्ने व्यवस्थाको लार्गि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिइनु पर्ने, धितो लिलामी प्रक्रियालाई पुर्णरुपमा स्थगन गर्नुपर्ने माग चेम्बरको छ ।
चेम्बरले हाल कायम ४.४० % को स्प्रेडदरलाई ३ प्रतिशतमा कायम गर्न तथा असहज अवस्था विद्यमान रहेसम्म क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्थालाई स्वेच्छिक गरिनु पर्ने माग पनि राखेको छ ।
चेम्बरको सुझावमा उत्पादक र अनुत्पादक क्षेत्रलाई नयाँ आवश्यकताअनुसार परिभाषित गर्न उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्