सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरुले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा विधेयकको दफावार छलफलमा सहभागि हुँदै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले विधेयक समितिमा आएको एक वर्ष हुन लागेको उल्लेख गर्दै ऐन पारित गर्न दिनरात मेहनत गर्नुपर्ने बताए । उनले समितिमा अझै धेरै ऐनहरु बनाउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै छिटो टुंगोमा पुर्याउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल अगाडि बढाउन कानून मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । उनले ऐनका बाँकी दफाहरुमा छलफल गर्न सम्बन्ति मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरुलाई समितिमा बोलाउनुपर्ने जानकारी दिए ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) सांसद सुहाङ नेम्वाङले समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको उल्लेख गर्दै ऐन निर्माणका सवालमा समितिले अझै सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले जनताको नजरमा सांसदले आफ्नो भुमिका प्रभावकारी रुपमा बहन गरेको नदेखिएको बताए । ऐन निर्माणका क्रममा अलमल हुने कुराहरु उठाउन नहुनेमा उनको जोड थियो ।
बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सांसद एवं कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले ऐन निर्माणका क्रममा छलफलका लागि पटक—पटक बोलाउँदा समेत सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि समितिमा उपस्थित नहुने भएका कारण ढिलाई भइरहेको बताए । उनले दुई पटक बोलाउँदा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालय छलफलमै सहभागि नभएको उल्लेख गरे ।
उनले अब ऐनमा सम्बन्धित मन्त्रालयको बारेमा कुरा गर्नको लागि कानून मन्त्रालयले सहजिकरण गरिदिनुपर्ने बताए । सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बन र स्थ्यास्थ्य मन्त्रालयसँग थप छलफल गरेर विधेयक टुंगोमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले ऐन र विधेयक निर्माणका लागि मन्त्रलय निरन्तर छलफलमा रहेको समेत जानकार ीदिए । उनले मन्त्री र प्रधानमन्त्री बोलाउने विषेशाधिकार समितिहरुमा रहेकोले यसमा कानून मन्त्रालयको कुनै रोकतोक नभएको स्पष्ट पारे ।
विभिन्न ७९ वटा कानूनलाई संशोधन गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको हो ।
न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्