‘व्यापार गर्नेहरु बदमास नै गर्न आएका हुन् भन्ने सोचले कानुन बनाएका छौं’-प्रकाश शरण महतसँगको अन्तर्वार्ता

काठमाडौं । डा. प्रकाश शरण महत पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाल कांग्रेसका प्रवक्ता हुन् । उनी अर्थमन्त्री रहँदा दोस्रो चरणको सुधारलाई जोडतोडले अघि सारेका थिए । कानुनी छिद्रबाट हुने राजस्व चुहावटलाई समेत आर्थिक ऐनबाट बन्द गरेको दाबी उनले गर्ने गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा सिंहदरबार डटकमका प्रधानसम्पादक नारायण पौडेलले ‘बैंक र उद्यम’ टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत डा. महतलाई सोधे : नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संसदका दुई ठूला दल मिलेर संयुक्त सरकार संचालन गरेको, हनिमुन मनाएको समय पनि केहि बितिसक्यो । यत्ति फेबरेबल इकोनोमी कन्डिसन छ । बाह्या क्षेत्र यस्तो सुपर अवस्थामा छ । बैंकहरुसँग लोनएबल फण्ड पनि यत्ति राम्रो मात्रामा उपलब्ध छ । सिंगल डिजिटको ब्याज आइसक्यो । तर पनि प्राइभेट सेक्टरले ऋण लिएन भनिन्छ । यो मोटिभेसनको फ्याक्टरमा चाहिँ सरकार यहाँहरु कहाँनिर चुक्नु भयो होला ?

यसमा धेरै कारण छ हेर्नुस् । अहिले जुन व्यक्तिहरुले हिजो ऋण लिए । हामीले यो कोभिडको समयमा अत्यन्त सहज मौद्रिक नीति अपनायौँ । सहज मौद्रिक नीति अपनाएको अवस्थामा धेरैले ऋण लिए । जुन बेलामा खर्च गर्ने अवस्था थिएन, त्यहि बेला धेरै ऋण प्रवाह भयो । लिनेहरु पनि सस्तो पाएको ऋण लिइहालौँ, भैहाल्ला भनेर धेरैले लिए ।

हाम्रो धेरै सोच विचार नगरिकन, दीर्घकालिन अवस्था के होला ? त्यसबाट प्रतिफल कति आउँला ? कति समय लाग्ला ? यो अहिलेको जुन परिवेस छ, त्यसमा हामी खर्च कति गर्न सक्छौँ ? त्यसलाई विशेष ध्यान दिइएन । त्यसमा मौद्रिक निकायको पनि अलिकति समस्या रह्यो । लिनेहरुको पनि समस्या रह्यो । त्यसो हुनाले अहिले आएर यो पछिल्लो समयमा फेरी करेक्सन गर्नको लागि अलि कठोर बनाए मौद्रिक नीति । अलि टाइट गरियो । त्यसपछि ब्याजदर बढ्यो ।

पहिला सस्तोमा दिए पनि पछि ब्याजदर बढ्छ । असुर उपर गर्ने बेला त्यहि चाहिँ बढेको ब्याजदर अनुसार असुलउपर गर्ने चलन छ । पहिला जति तोकियो, त्यति मै सिमित रहँदैन । त्यसकारण त्यो लगानीको राम्रो सदुपयोग हुन सकेन । धेरै लगानी सेयर र जग्गामा गयो । जग्गामा अत्यधिक लगानी भयो । अरु उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्ने ठाउँ नै थिएन । त्यो परिवेश पनि त्यस्तो थियो ।

जग्गामा धेरै लगानी गइसकेपछि अत्यधिक मात्रामा त्यहाँ लगानी भयो माग भन्दा ज्यादा । त्यस्तैगरी, सेयर मार्केटमा पनि भयो । केही समयलाई त्यहाँ फाइदा पनि भयो । तर जब त्यो मौद्रिक नीति टाइट गरियो, ब्याजदर बढ्यो । अनि जति जग्गामा लगानी भएको थियो । त्यहि अनुरुप बिक्री हुने भएन । जतिमा किनिएको थियो । अझ प्रोफिट गरौलाँ भनेर किनेको हुन्छ । त्यो अनुसार प्रोफिट हुने अवस्था आएन ।

माग कम भयो । कोभिडमा परिस्थितिले पनि यसै कम हुने भयो । र अत्यधिक सप्लाई भएपछि जहाँ पनि माग र सप्लाईको असन्तुलन भएपछि त त्यसको प्राइज घट्छ । अर्थशास्त्रको सामान्य नियम हो । सेयर मार्केटको पनि जति पनि वित्तीय संस्था या अरु विभिन्न क्षेत्रमा सेयर मार्केट ठूलो लगानी हो, त्यसको स्ट्रेन्थ, प्रतिफल आउने हिसाबबाट त्यहाँ लगानी भएन ।

भनेको डाक्टर साहेबको कुरा सुन्दा लाग्छ । पहिले कोभिड र लगत्तै पछिको समयमा जसरी लोन प्रवाह भयो । त्यसको इफेक्ट स्वरुप आजका दिनमा परेको हो ।

त्यसको प्रवाभ अझै बाँकी छ । त्यसो हुनाले अहिले के भयो भने अब अहिले त फेरी हामीले पनि भन्यौं । अब यो दुई वटा एक्सट्रिममा, कहिले एकदम सरल, कहिले एकदमै कडाई । यस्ले अलिकति हार्म गर्यो । यसलाई अलिकति सहज बनाउनु पर्छ । भनेर म पनि अर्थमन्त्री हुदाँ यो भनि नै राखेको हो । बनाउँदा बनाउँदै पनि अब अहिले आएर ब्याजदर पनि कम भयो ।

लोनएबल फण्ड पनि छ । हुँदा हुँदै पनि लगानी किन भइरहेको छैन भने अधिकांश जो  लगानीकर्ताहरु हुन् । त्यो हिजो कै लगानीकर्ता हुन् । नयाँ त थोरै प्रतिशत थपिएको होला । नयाँ फोर्स ऋण लिने, अब म कहिले पनि ऋण नलिएको अब म ऋण लिन्छु भन्नेहरु त थोरै संख्यामा होलान् । जो पुरानै ऋणीहरुले भएकै ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा त नयाँ ऋण लिने कुरा भएन । मुलभूत रुपमा के भयो भने जसले चाहिँ पहिल्यै ऋण लिए । तिनीहरु नै हुन् फेरी पनि माग गर्ने जो अनुभवी छन् । लगानी गरिरहेको छ । उनीहरुले नै गर्छन् ।

उनीहरुले फेरी ऋण थप्ने अवस्था भएन । किनभने पुरानो ऋण नै तिर्न सकिरहेको छैन । त्यहि समस्या छ । भनेपछि नयाँ जो चाहिँ फ्रेस लगानीकर्ताहरुको संख्या यसै पनि कम छ । एउटा पार्ट त्यो । अर्को समग्रमा बजारको मागको अवस्था पनि अझै कमजोर छ । यद्यपी बाह्य स्थिति हाम्रो रेमिट्यान्सबाट राम्रो आम्दानी भइरहेको छ ।

त्यसबाट हाम्रो फरेन एक्सचेन्ज अर्निङ प्रशस्त छ । त्यसमा केही समस्या छैन । जति पनि हामी विदेशबाट किन्न सक्छौँ । सामन आयात गर्न सक्छौँ । त्यसमा हाम्रो वैदेशिक मुद्रा भएन । त्यो किन्न सकिएन भन्ने अवस्था छैन ।

तर यहि जहाँसम्म लगानीको अवस्था हो । त्यो अझै कमजोर छ । र त्यहाँ डिमान्ड पनि कम छ । किनकी धेरै योंगरहरु, युवा पुस्ताहरु बाहिर गएका छन् । तिनिहरु नै हुन् अलि कन्जुमिङ । बुढा पाकाहरुले त घर मै खान्छन् । घरमै जे छ चलाउँछन् । लुगा फाटो पनि धेरै नयाँ-नयाँ किन्दैनन् । अरु सामfन पनि किन्दैनन् । रेष्टुरेन्टमा खाना पनि खासै जादैनन् । को जान्छन् ? भन्दा योंगर जेनेरेसन ।

उनीहरु चाँही बढी याक्टिभ हुने हो । यो पनि बाहिर धेरै भएको अवस्थामा । त्यो आन्तरिक माग पनि कमजोर भयो र यो लगानी गर्न सक्ने र गरिरहेको क्लास पनि पुरानो ऋणको प्रभावमा परिराखेको हुनाले नयाँ लगानीमा चाँही समस्याहरुलाई आएको छ । यद्यमी हाम्रा कतिपय अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने नियम कानुनहरुमा पनि अझै समस्या छन् । एकले अर्कोलाई काट्ने कतिपय नियमहरु छ ।

हाम्रो वनको वातारणको नियम कतिपय ठाउँमा हामीले आँखा चिम्लिराखेका हुन्छौँ । अनावश्यक ठाउँमा सडक बनाएर पहिरो गइरहेको छ । तर कतिपय ठाउँमा त्यहाँ हाइड्रोपावर भन्नुस् वा कुनै परियोजना अगाडि बढाउनु पर्यो भन्नुस् । ४ वटा रुख काट्न दिने कि नदिने भनेर त्यहाँ वर्षौ लड्काइरहेको अवस्था छ । त्यसैले हाम्रो कानुनी पनि कतिपय समस्याहरु छन् । बाहिरबाट आउने लगानीमा पनि यी खाले झमेलाले गर्दा कोही पनि आउँदैनन् ।

तर अब २ तिहाई झण्डै बहुमत बोकेको सरकार संसदका दुई मुल शक्तिहरुले नेतृत्व गरिरहेको छ सरकारको । उनीहरुले त यो ४, ५ महिना सरकारको गरिसक्दा केही नीतिगत सुधार गरेर लु अब लगानी गर्नुस् भनेर कन्फिडेन्ट्स बिल्ड अप गर्न सक्थ्यो । त्यो चाँही भएन कि क्या हो ? भन्ने संसय पनि छ ।

अब यसमा कोसिस उहाँहरुले गरिरहनु भएको छ । यद्यपी कानुनी कुराहरु यसै यो संसदीय प्रकृयामा समय लाग्छ । जति सुकै बहुमतको सरकार भनेपनि । त्यो प्रकृयालाई अगाडि बढाउने संसदीय समितिमा लाने, संसदीय समितिले पनि फेरी समयमा संसदमा पेश गर्ने, यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति नेपालको मानसिकता नै के छ ? भने हामी कुरा ज्यादा गर्छौ । काममा हामी केन्द्रीत गर्दैनौँ । सिरियस छैनौँ ।

यी सबै कारणले गर्दा खेरी समयमा परिणाम आउदैन । अनि यत्ति ज्यादाँ हामीले हरेक सेक्टरमा अविश्वास गरेर नियम कानुन बनाएका छौँ । यिनीहरु बदमासी गर्न नै बसेको हो । त्यसकारण हरेक बुँदामा रेस्टिकसनका क्लजहरु राख्नु पर्छ । भनेपछि ब्युरोकेसी पनि हत्तपत्त चल्दैन । कहाँनिर चाहिँ एउटा लेखेको हुन्छ । हजुर यो त यस्तो लेखेको छ । मिल्दै मिल्दैन । हामीलाई त अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने हुन्छ ।

हामीले निर्माण गरेको हाम्रो राज्य संरचना यो प्रवर्धनकारी नभएर नियन्त्रणकारी मात्रै भयो ?

संरचना मात्रै नभएर हाम्रा नियम कानुनहरु पनि अत्यन्तै रेस्टिक्टिभ कन्ड्रडिडक्टरी, एकले अर्कालाई काट्ने खालको र हाम्रो नियमनकारी निकायहरु पनि चाहिने ठाउँमा सेभ नगर्ने कतिपय अनावश्यक ठाउँमा एक्जुकेटिभ एरियामा पनि प्रवेश गरिदिने । जुन एक्जुकेटिभली न्यायपालिका, अरु नियमक निकायहरु, कतिपय एक्जुकेटिभ अधिकारका क्षेत्रहरु हुन्छन् । उसले जजमेन्ट गर्छ । विवेक प्रयोग गराउँछ ।

त्यसमा पनि तुरुन्तै हस्तक्षेप गरेर यो गर्न नहुने, उ गर्न नहुने स्टे आउने, उता अख्तियारबाट के आउने ? त्यो आउने, त्यसले गर्दा पनि ब्युरोकेसीले भोली के हुने हो ? के भन्दिने हो ? के चिठ्ठी आउने हो ? किन अगाडि बढ्ने ? भन्ने त्यो अवस्था र राजनीतिक तहमा पनि फ्रिक्वेन्ट, अब आशा गरौँ कि यो लामै चल्ला । भनेपछि अहिलेसम्मको जुन ट्रेड देखियो । त्यसले गर्दा राजनीतिक नेतृतवले पनि त्यहाँ बुझ्न पाएको छैन । अलि अगाडि काम गर्न पाएको छैन ।

फेरी उसको जाने बेला भइसक्छ । त्यसैले हामीले जुन रफ्तारमा डेलिभरी गर्नु पर्ने हो, काम गर्नु पर्ने हो । त्यो पनि नसकेको अवस्था छ । र अर्कोतिर हाम्रो वित्तीय, मौद्रिक पार्ट त छदैँ छ । वित्तीय नीति, जुन चाहिँ सरकारी खर्च, बजेट छ । त्यसमा पनि हामी अराजक भएका छौँ । अनुशासन कायम गर्न सकिरहेका छैनौँ । असंख्या आयोजनाहरु हामी प्रस्ताव गरेका छौँ । हरेक तिरबाट माग आउँछ ।

मेरो ठाउँमा पनि हुनु पर्यो । यहाँ पनि हुनु पर्यो । त्यहाँ पनि हुनु पर्यो । स्वभाविक हो उनीहरु भन्छन् । र राज्य संयन्त्रणमा बसेकाहरुले कुन चाहिँ अति आवश्यक हो । कुन चाहिँ कम आवश्यक हो ।

तर हजुरलाई पनि अर्थमन्त्री भएका बेला धेरै पैसा चाहिँ नुवाकोटमा, त्यसमा पनि अब आफैँ उठ्छु भन्ने क्षेत्रमा धेरै पैसा ल्यायो क्यारे । भनेर अलि–अलि गाली  सांसदहरुले नै गर्नु भएको थियो है ?

हैन । यस्तो हो । पहिलो कुरा त नुवाकोटमा धेरै वर्षदेखि त्यहाँ बजेट नै राखेको थिएन । स्वभाविक रुपमा आफू त्यो ठाउँमा पुग्दा खेरी त्यहाँ चाहिँ न्याय होस् भन्ने स्वभाविक ठानिन्छ । तर यसरी बजेट रोखको थिएन कि अन्त नदिएर जम्मै त्यहाँ राखेको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन । त्यो आलोचनाको लागि आलोचना हुन्छ । मुल कुरा मैले गर्न खोजेको के थियो ? भने मैले धेरै तयारी गरेको थिए । अर्को बजेटको लागि त्यो भनेको कि बजेट हामीले विनियोजन गर्छौ ।

त्यहाँ धेरै अराजकता भयो । हजारौ आयोजनाहरु प्रस्तावित हुने, थोरै-थोरै पैसाहरु राख्ने, बजेट आयोजना प्रस्तावित छ भनेर ठेक्का लगाइदिने, अनि ठेक्का लगाएपछि त्यसलाई पुरा गर्न बजेट नआउने । फेरी अर्को मन्त्री आउछ । अब नयाँ प्रस्तावहरु आउछन् । फेरी अर्को ठाउँमा आयोजना प्रस्तावित गरिदिने, पुरानो पनि पूरा हुँदैन । नयाँ प्रस्ताव गरेकोलाई पनि एथेष्ट रकम हुँदैन । अनि सबै आजोजनाहरु अनियन्त्रित पर्याप्त रकमको अभावमा ठेकदारले पनि काम गर्न नसक्ने, उ पनि दोषी जनताको नजरमा, सरकार हामीलाई राख्ने भनेर लेखेर पठायो, अहिले त खै काम नै गर्दैन ।

काम नै हुँदैन भनेर जनताले पनि आलोचना गर्ने र त्यो हाम्रो सिमित साधन स्रोतको जुन प्राथमिकताको आधारमा हामीले विनियोजन गरेको भए समयमा काम पनि सम्पन्न हुन्थ्यो । त्यसलाई पुग्ने रकम पनि हुन्थ्यो । र परिणाम पनि देखिन्थ्यो । आर्थिक गतिविधि पनि देखिन्थ्यो । हामीले हजारौँमा थ्रिली स्प्रेड गर्यौँ । अनावश्यक ठाउँमा पनि राख्यौँ । आवश्यक ठाउँ, अनावश्यक ठाउँ त्यसको यसको हामीले छानविन गरेनौँ ।

त्यसले गर्दा के छ भने हाम्रो साधन स्रोतको दुरुपयोग भयो । र त्यसबाट परिणाम निस्केन । त्यसकारण मैले के प्रस्ताव राखे भने ? त्यसबेला धेरै छलफल, धेरै बहस पछि मन्त्रिपरिषद्ले पनि पारित गर्यो । ३ करोडभन्दा तलको कुनै पनि आयोजना केन्द्र सरकारले नराख्ने । १ करोडभन्दा तलको प्रदेश सरकारले नराख्ने । १ करोडभन्दा तलको उपभोक्ता समितिले नराख्ने । त्यो हुने बित्तीकै अनि सिमित आयोजनाहरु हुने भए, सिमित आयोजनाहरुमा जति आयोजना छ त्यो अनुसार बजेट विनियोजन हुनेभयो । ठेकदारले पनि रकम प्राप्त गर्ने भयो ।

काम पनि समयमा सम्पन्न गर्ने भयो । अनि चाहिने ठाउँमा काम पनि देखिने भयो । तर अहिले चाहिँ म गए, त्यो नियमलाई पाखा लगाइदिने । एउटै मन्त्रालयको ७, ८ हजार आयोजना १ लाख १५ लाख २० लाख भनेपछि ती उपभोक्ता आफ्ना मान्छेहरुलाई मिलाएर बाड्दिने ।

तपाईले बजेट ल्याउनु भयो । नेपालमा बजेट कसरी आउँछ । भन्ने एउटा फर्मल सेड्युल छ । तर बजेट बन्दा चाहिँ अर्कै इन्फर्मल च्यानल हाबी हुन्छ भनेर भनिन्छ । कर्मचारी तन्त्र हाबी हुन्छ । त्यहाँ बिजनेज घरानाहरु हाबी हुन्छन् । नेताका खल्तिबाट प्रोजेक्टहरु आउँछन् । यावत् कुराहरु छन् । यस्मा के भन्नु हुन्छ ?

यसमा दुई तिन वटा पार्टहरु छन् । बजेट विनियोजनमा अवश्य पनि सांसदहरुको इन्ट्रेस हुन्छ । पार्टीका विभिन्न नेता, ज-जस्को जस्तो पहुँच हुन्छ । उनीहरुले मेरो यो त राख्दिनु पर्यो । मेरो गाउँको, मेरो ठाउँमा जाने हो । त्यसको कति आवश्यकता न आवश्यकता भन्दा पनि मेरो ठाउँमा भन्ने कुरा । त्यो चाहिँ दबाब झेल्नु पर्ने हुन्छ । मैले त्यो अत्यधिक मात्रामा झेले पनि । अर्को बजेटमा त मैले स्ट्रिकली पहिले नै संसदमा बहस चलाएर अब यसरी हुन्छ है । अब यसरी चल्दैन । परिणाम आउँदैन । भनेको छु ।

तपाईहरुले एकछिनको लागि आयोजना राखे भनेर खुसी हुनुहोला । रातो किताबमा देखेर । तर त्यो एकछिनको लागि मात्रै खुसी हुन्छ । त्यहाँ काम हुँदैन । त्यसकारण अब चाहिँ हामीले एउटा गाउँमा, पालिकामा सडक पुर्याउनु । एउटा सबैभन्दा ज्याँदा जनसंख्याले प्रयोग गर्ने, उत्पादन सेन्टर, पर्यटन सेन्टर के छ ? त्यो सडक, पक्की सडक, बाह्रै महिना चल्ने सडक अनिवार्य बनाऔँ । तर त्यही एउटा गाउँमा जान १० ठाउँबाट जोड्ने कुरा नगरौँ । मिसयुज नगरौँ ।

महिनामा एउटा गाडी आउँदैन । त्यहाँ पनि लाने । यस्ले गर्दा इन्भारमेन्ट डिग्रीकेसन पनि हुन्छ । स्रोत साधनको दुरुपयोग पनि हुन्छ । हामीले ७ सय ५३ पालिकामा १५, १५ सैया भएको अस्पताल बनाउने । हेर्दा चाहिँ साउण्स  गुड लोकप्रिय कुरा । अब गाउँमै १५, १५ बेडको अस्पताल । तर अस्पताल भनेको विल्डिङ मात्रै हैन । त्यहाँ नर्स चाहियो, डाक्टर चाहियो, इक्वीमेन्ट चाहियो, उपचार गर्ने मान्छे चाहियो ।

भनेपछि अहिले त्यो अधिकांश विल्डिङहरु चाहिँ त्यसै कोही गाइबस्तु डुलिरहेका छन् । कोही अजकल्टो परिरहेका छन् । मैले भनेको अब यसरी हचुवाको भरमा घोषणा गर्नु भएन ।

ब्युरोकेटिक संरचनाको रोल चाहिँ कस्तो देखिदो रहेछ ?

ब्युरोकेटिक संरचनाको रोल भन्दा उहाँहरुले पनि आफ्नो किसिमबाट हामीले राजनीतिक तहबाट एउटा पर्याप्त मात्रामा प्राथमिकिकरण नगरेपछि अन्तिम-अन्तिम समयमा आउने । पहिले यत्ति तयारी गरेर यत्ति मात्रै गर्ने, यो गर्ने, पूर्व तयारीका साथ आउने हो भने त उहाँहरुले पनि त यता उता गर्न सक्नु हुन्न । अब यसरी हचुवामा लास्टमा छिर्ने भएपछि उहाँहरुले पनि जो-जो त्यहाँ छ ।

जसको हातमा पर्छ उनीहरुले पनि मेरो गाउँमा जाने, मेरो ठाउँमा जाने, मेरो घरमा जाने किन नहाल्ने ? भनेर उहाँहरुको पनि यस्तोमा अवश्य रोल हुन्छ । योजना आयोगमा बस्ने देखि लिएर अर्थ मन्त्रालयदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयमा जो-जो जहाँ-जहाँ छन् उनीहरुले त्यसरी हाल्छन् । यो विनियोजनको क्रममा । त्यसैले तपाईले यो व्यापारी व्यवसायीहरुको कुरा गर्नुभयो । करको कुरा गर्नु भयो । तर करको करको कुरामा म यत्ति स्ट्रिक थिए कि मैले न व्यापारी घरानाको कुरा सुने ।

यसमा मैले देश र जनताको कुरा सुने । मेरो लागि पार्टीको म प्रतिनिधि भएर सरकारमा गएको छु । मेरो जिम्मेवारी पार्टीलाई सेवा गर्ने होइन । पार्टी भनेको जनतालाई सेवा गर्ने एउटा माध्यम मात्रै हो । त्यसैले हामीले यो सोच्नु भएन कि पार्टीको म हुँ, त्यसकारण पार्टी कै सेवा गर्ने । मेरो त्यो बेला अलिकति प्रधानमन्त्रसँग नमिलेको कुरा के थियो भने जुन चाहिँ धेरै वितरणको कुरा गर्नु भयो । मैले भने मेरो पार्टीको मान्छेलाई दिएको छ भने भन्नुस् । होइन भने जुन तपाईले बाहिर भनिरहनु भएको छ कि हामी अब सुशासन दिने ।

एकदम आर्थिक विकास दिने । तपाईले भनिरहनु भएको छ त्यो अनुसार साच्चिकै गर्ने हो भने त । यसरी चाँही चल्दैन ।

तपाईले गाली खाएको विषय चाहिँ बैंकहरुलाई महालेखाको प्रतिवेदन देखाएर कर उठाइदिनु भयो । अर्को आलु प्याजको भाउ र हवाई टिकेट जोडेर चाहिँ तपाईलाई गाली गर्ने धेरै छन् नी ?

पहिलो बैंकको कुरामा बैंकिङ सेक्टर नेपाली कांग्रेसले नै त्यो नीति ०४६ सालपछि ल्यायो । पहिले त के एउटा बैंक थियो । सरकारी बैंक मात्रै थियो । प्राइभेट बैंक भनेको एउटा आएको थियो । ग्रिन लेज बैंक कि के भन्ने थियो सुरुमा । ०४६ साल पछिको परिवर्तनले प्राइभेट सेक्टर प्राइभेट बैंकहरु यो चाँही फाइनान्सियल सेक्टर ग्रो गरेको हो । हामी त्यसको पक्षमा हौँ । तर हरेक सेक्टरले एउटा नियम कानुन भित्र चल्नु पर्छ । नियम जुन बेलासम्म विद्यमान छ ।

त्यतिन्जेल त्यो नियम कति चाँही उपयुक्त थियो थिएन । जे भए पनि त्यो नियमलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । मैले पनि पढ्दा प्रतिवेदनमा लेखेको आयो । सबैबाट यो तिर्नु नै पर्ने । भनेर आएको कुरा मैले कुनै नयाँ कुरा नियम बनाएको कुरा हैन । नयाँ कर उठाउनु पर्छ भनेर लागू गरेको कुरा हैन । उठाउनु पर्ने नउठाइरहेको र किन उठाइनस् ? भनेर चाहिँ प्रश्न गरिरहेको छ ? र हाम्रो कानुनी रुपमा सल्लाह दिने फाइनान्सियल सेक्टरमा त्यसको चाहिँ रुजु गर्ने, हेर्न केही उपयुक्त छ छैन भन्ने कुरालाई कस्ले काट्न सक्छ ? अदालतले मात्रै काट्न सक्छ ।

मैले उहाँहरलाई के भने, भने उहाँहरुको प्रस्ताव थियो । यो चाँही हटाइदिनु पर्यो । मैले हटाउन सक्दिन । किनभने पहिला कुरा त हटाउन सक्दिन । अब नयाँ प्रस्ताव गर्नुपर्छ । तर पहिलाको त हटाउन सक्दिन । त्यसैले मैले के गर्न सक्छु भने बरु तपाई कति वर्षदेखि यो अनुसार तिर्नु भएको छैन । तिर्नु पर्छ भनिरहेको छ । यति समयभित्र (मंसिर) सम्म तिर्नु भयो भने जेठमा मैले बजेट ल्याए । मंसिरसम्म तिर्नु भयो भने त्यसको जरिवाना ब्याज सबै माफी गरिदिन्छु । मैले गर्न सक्ने हो भने त उहाँहरु प्रति उदार नै भएको हो नी । र त्यसलाई नै चित्त बुझेन भने यसको निरुपढ गर्ने थलो अदालत हो ।

त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंक त्यहाँका गभर्नरसँग हामीले अघिललो भागमा कुरा गरेको थियौँ । हामीले बैंकहरुमाथि न्याय गर्न सकेनौँ । भन्नु भएको थियो ।

उहाँले अहिले व्यक्तिगत रुपमा के भन्नु भयो ? यो उहाँको कुरा भयो । यी कुरा सबै तहमा हुँदा त्यहाँका पनि आएको चिठ्ठी आदि इत्यादी सबैको आधारमा मैले धेरै बहस गरेको हो । म पनि चाहान्थे, अनावश्यक नलगौँ । अब यसबाट उहाँहरुलाई सहज हुन्छ भने गरौँ । तर कोहीले पनि कानुनलाई कानुनी व्यवस्था छ । त्यही किसिमको प्रतिवेदन छ । त्यहि किसिमको व्याख्या छ । त्यसलाई मैले वकिलदेखि सबैमा बुझ्दा खेरी यो अनुसार चाहिँ तिर्नु पर्ने हो ।

भनिसकेपछि मैले अझ राहत दिए । उहाँहरुले त्यो पनि अदालतमा भइहाल्ला भनेर उहाँ जानु भयो । कानुनको व्याख्या गर्ने निकाय त अदालत हो । त्यो तिर्न नपर्ने व्यवस्था थियो भने त अदालतले त धेरै सरकारले गरेको कुरालाई उल्टाएको छ । मैले कुनै लबिङ गरेको हैन । केही पनि हैन । भनेपछि उहाँहरुले पनि कानुनमा त दिनु पर्ने देखियो नि त । कानुनी व्यवस्था जहाँसम्म छ, छ भने त त्यसको पालना गर्नु पर्यो । धेरै जस्तो के छ ? भने नेपालमा समस्या हामी कानुन नियम पनि राख्ने, अनि त्यसको पालना पनि नगर्ने, त्यसलाई आखाँ चिम्लेर बस्ने त्यो त भएन ।

आलु प्याजमा एकातिर हामी के भन्छौँ भने संसदमा नि साथीहरु बोल्नुहुन्छ । यत्रो व्यापार घाटा देशको । १२ आयात गर्छौ । १ निर्यात गर्छौ भनिराछौँ । अनि यस्तो गर्ने भनेर हामी नै प्रश्न गर्छौ । हामीले फेरी त्यसैलाई के कुरा गर्छौ ? ल यस्तो चाँही सबैले खाने चिजमा पनि भन्सार यति माथि लगाइदिने ? पनि हामी नै भन्छौँ । यही उत्पादन कसरी हुन्छ ? दुई हिसाबले हुनछ । उत्पादन यहाँ बढाउनका लागि लागत कम गर्नु पर्यो या अरुसँगको प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्यो ।

प्रतिस्पर्धी बनाउने दुई वटा उपाय छ । एउटा उसको लागत कम गर्नको लागि अनुदान दिने हो कि अरु फर्टिलाइजर, बाटो, घाटो, अनेकौँ सुविधा दिने एउटा बाटो। त्यसबाट उसको लागत घटाउने लागत घटाएपछि बजारमा उसको सामन प्रतिस्पर्धी हुन्छ । अनि किसानले पनि उतपादन गर्न थाल्छ । अर्को चाँही के छ भने त्यसलाई त्यतिले पनि पुगेन । थप प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि विदेशबाट त्यहि प्रकृतिको जुन सामन आउँछ । त्यसको भन्सार दर माथि राख्ने ।

संसारभरी यो प्राक्टिस हुन्छ । अमेरिकाले के भन्छ ? म चाँही चीनको १७ प्रतिशत लगाउछु । किन भनेको त ? त्यहाँ त महंगो हुन्छ नि । अमेरिका महंगो हुँदैन ? तैपनि त्यहाँको उतपादकलाई प्रोटेक्सन गर्छु । भनेर उसले त्यो गरेको हैन त ? त्यसो भए त यहाँ ग्रोथ हुन्छ । यहाँ लगानी गर्न थाल्छन् । रोजगारी बढ्छ । रोजगारी नि भएन । विदेश गइरहेका छन् । के हेर्या छौँ ? पनि भनेको छ । फेरी यो व्यापार घाटा यत्रो किन गर्यो ? पनि भनेको छ । व्यापार घाटा कम गर्ने कुरा गर्दा किन गरेको यो त सस्तो बाहिरबाट आइरहेको छ । हामीलाई के मतलव । भन्ने दोहोरो मापदण्ड त हुँदैन नि ।

त्यसकारण त्यसबेलाको के थियो भने भ्याट चाहिँ हामीले सिमामा मात्रै, भित्र लगाउने भनेको हैन । भित्रको यहि प्याज उतपादन, स्याउ उत्पादन त्यहाँ लगाउने भनेकै छैन । तै पनि लौ यहि लगाउन लायो भनेर जस्तो चीनबाट स्याउ आइरहेको छ । प्याज इन्डियाबाट आइरहेको छ । त्यहाँ हामीले १३ प्रतिशत थप भन्सार लगाइदिदाँ ठ्याक्कै सिमामै भ्याट लगाइदिदाँ के भयो ? भने १३ प्रतिशतले त्यो महंगो भयो ।

त्यो हुनाले हाम्रो मनाङ, मुस्ताङ र जुम्लाको स्याउ १३ प्रतिशत कम्तिमा प्रतिस्पर्धी भयो । अनि त्यो सँग सँगै मल बिउ विजन अरु अनुदान दिदाँ खेरी अनि उनीहरुको स्याउ, आलुको उत्पादन बढ्छ । उनीहरुले किसानमा फाइदा देख्छ । उत्पादन बढ्न थालिसकेपछि, प्रशस्त यहाँ उत्पादन हुन थालिसकेपछि त्यसको कस्ट पनि कम हुन थाल्छ । त्यसपछि त भन्सार कम गरेपनि फरक पर्दैन । त्यसैले हरेक देशमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने हो भने प्रोटेक्सन गर्न जरुरी छ ।

अब यो चाँही मैले बुझाउने खोजे, कतिले जानी-जानी बुझ पचाए । विरोधको विरोध नै गर्नु पर्छ भनेर । तर अन्तत्वगत्व चाहिँ जो चाहिँ गल्फबाट फर्केर यहाँ म केही खेती गर्छु भनेर टनेलिङ गरिरहनु भएको थियो । उहाँहरु आएर त किसानहरु त उत्पादकहरु म कहाँ आएर त एकदम राम्रो गरिदिनु भयो भनेका छन् । जो व्यापारी थिए । बाहिरबाट प्याज आउथ्यो, उताबाट स्याउ ल्याउँथे अनि सिधैँ उनीहरुको इन्ट्री कहाँ थियो ? भने कालिमाटीको बजारमा ।

त्यहाँ उनीहरुले त्यस्तो बल्कमा ल्याएर व्यवसायीहरुले सिधैँ उनीहरुलाई कमिसन दिने भए । यहाँको असंगठित किसानहरुले त विचरा त्यो दिन सक्दैँन । त्यसैले अहिले पनि समस्या के छ ? भने उत्पादन हुँदा हुँदै पनि यहाँकोले प्रवेश पाउँदैन त्यहाँ । उताबाट प्रवेश पाउँछ । किन पाउँछ ? भने उस्ले कमिसन दिन्छ । त्यहाँ कालिमाटीवालाहरुले आन्दोलन गर्छन् । यो मूल्य बढायो भन्छन् । आफैँले एकछिन मूल्य बढी देखाएर त्यस्तो गरे । पछि मैले सबैलाई बुझाएपछि अनि यिनीहरुले नक्कली किसिमबाट गर्न खोजेको हो भनेर तिनीहरु फेज आउट भयो ।

त्यसैले मैले भन्न खोजेको के हो भने हामीले दोहोरो मापदण्डको कुरा गर्ने धेरै पब्लिकमा हुने नहुने ठूला-ठूला कुरा गर्ने, अनि गर्नु पर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी केही पनि नगर्ने । अनि देशको आर्थिक उन्नति कसरी हुन्छ ?

हामी फेरी बजेटको अर्को एउटा प्रसंग जोड्न गएरहेका छौँ । बजेटमा हामीले अघि भनेको जस्तै हरेक पालिकामा १५ बेडको अस्पताल बनाउँने भन्यौँ । त्यसैगरी बजेटहरु विनियोजन भए । जहाँ चाँही आयोजना पूर्व तयारीका कामहरु भएको थिएन । भटाभट् ठेक्का लगाइयो । ती सबै प्यानिक हुन गए । उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्छौ । यसपाली यो सेक्टरमा उद्यमशिल मान्छेहरु जन्माउने । इन्टरप्रिनियर बनाउने, २ अर्ब पैसा राख्ने भन्ने त्यसको तयारी केही पनि छैन ।

हामीले इन्डियाको बजेट हेर्यौ भने इन्टरप्रिनियर कसरी डेभलप गर्ने ? भन्ने हो भने पहिले नै एउटा खाका बनिसकेको हुन्छ । सबै एब्रोलआउट गर्नका लागि रेडि भयो प्रोजेक्ट भनेपछि बजेट राखिन्छ । बजेट पास भएको भोलि पल्ट उहाँहरु एक्जुकेसनमा जानु हुन्छ । हामी चाहिँ पूर्वाधार निर्माणका बजेट पनि त्यसरी नै अलोगेट गर्ने, इन्टरप्रिनियर डेभलपमेन्टमा पनि बजेट राख्ने, ६ महिनासम्म कार्यविधि बनाउँने, यस्तो चक्र चाँही जारी छ ।

एकदमै हाम्रो धेरै समस्या छ । म्यासिभ ओभरल गर्नुपर्छ । यहाँ जे पनि हुन्छ भन्ने प्रविधिले काम गर्दैन । सर्ट टर्म पपुलिस्ट हुन खोज्ने हो भने यहाँ नगए हुन्छ । शासन सत्तामा नगए हुन्छ । परिणाम आउदैन । एकछिनको लागि सप्लाई यो पनि गरिदिएको छ । त्यो पनि गरिदिएको छ । एकछिन खुसी हुने कुरा हुन्छ । पछि ऊ निराश हुन्छ । तयसकारण कठोर हुन जरुरी छ ।

जनता र देशको पक्षमा । पार्टी होइन, देश हो । जनता हो । सिमित स्रोत र साधन छ । इभन धनीभन्दा धनी देशलाई पनि त्यो साधन स्रोत त्यसलाई पुगिरहेको हुँदैन । त्यही अनुसार उस्को आवश्यकताहरु र मागहरु बढिरहेको हुन्छ । त्यहाँ पनि प्राथमिकिकरण गर्नै पर्ने हुन्छ । उनीहरुले पनि यदि यहाँ पुगेन, तयसकारण यहाँ प्राथमिकता दिन भन्ने ।

हाम्रो जस्तो कम स्रोत साधन भएको देशले जस्तो हाम्रो अधिकांश बजेट के मा जान्छ ? अब सामाजिक सुरक्षामा यत्रो लगानी छ । हुनेलाई पनि दिएका छौं । नहुनेलाई पनि दिएक छौँ । जो धनी मानी छ उस्ले पनि ४ हजार पाउछ । पाँच तले घर, ५, १० वटा गाडी हुने अर्बपतिले पनि ४ हजार पाउँछन् ।

 तपाई पनि उमेर घटाउने प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो है ? केही वर्ष पहिले ।

उमेर घटाउनु बेठिक छैन । तर अब चाँही डाटा आइसकेको छ । को गरिब ? को धनी ? भनेर । अब हामीले जो निडी हो । त्यसलाई केन्द्रित गरेर सामाजिक सुरक्षालाई पुन: संरचना गर्नुपर्छ । किनभने पाएको छ भनेपछि आइरहेको छ भने लिदिहालौँ न भन्ने जस्लाई पनि हुन्छ । त्यसैले जो गरिब छ दिनै पर्छ । जो गरिबीको रेखा मुनी छन्, दुर दराजमा छन्, उनीहरुलाई दिने । र जस्लाई चाँहिदैन, उनीहरुलाई नदिने । त्यो भयो भने त्यसबाट पनि सेभ हुन्छ । त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षामा औषधि आदि इत्यादीमा यति धेरै दोहोरोपन छ । ती दोहोरोपनलाई हटाउने । त्यसले सेभ हुन्छ ।

कर्मचारीको तलब भत्ता त त्यसैले फिक्स भइहाल्यो । त्यसमा पनि हामीले अनावश्यक २० वटा संरचना हटाउने भन्यौँ । पछि यस्तो भयो कि मैले त्यो लागु नै गरिन । यसो भयो भन्छ, उसो भयो भन्छ । हुलाकको अब खामै नै छैन । त्यहाँ हजारौँ बुढापाकादेखि लिएर अब त्यो काम नै छैन । त्यसमा हामी खर्च गरिरहेका छौं । यसरी आयो भन्यो, जुलुस आयो । हुँदैन भने, त्यसलाई पेन्डिङमा राख्दिन्छौँ । त्यसैले हार्ड डिसिजन लिन जरुरी छ । अनि यो बजेट विनियोजन गर्दा नचाहिने ठाउँमा खर्च गर्ने त्यो बन्द गर्नुपर्छ ।

तपाईहरुले त्यो बजेट बनाउदा त त्यही ५०, ५५ अर्बको त ठाउँ रहने रहेछ । बाँकी त सबै पूर्व सिर्जित दायित्वहरु बोकेर बस्नु पर्ने रहेछ होइन ?

त्यही त पूर्व सिर्जीत दायित्व किन भयो भने हामीले जे पाए त्यही शिर्षक राख्न थाल्यौँ । जस्तो मैले ७ सय ५३ भने, अब त्यहाँ ठेक्का लागि सक्यो । अब उसले अदालतमा जान्छ । मेरो के दोष ? मलाई त बना भन्यो । मेरो त लगानी भइसक्यो । मैले किन नपाउने ? भन्छन् ।

यसैमा सार्वजनिक वित्तको उपलब्धीको रेसियोलाई पनि अब त हेर्नु पर्ने भयो होला । लगानी गरेपछि आउटपुट आउँनु पर्यो ।

एकदम, परिणाम आउनु पर्यो । जनसंख्या केन्द्र, पर्यटन केन्द्र, उत्पादन केन्द्रलाई केन्द्रित गरेर हामीले राम्रो डिसेन्ट पूर्वाधार बनाऔँ । जहाँ त्यही खर्च नगरौँ । स्वास्थ्य शिक्षामा पनि हामीले जहाँ त्यसको माग छ, सबैलाई पायक पर्छ, जहाँ अरु खाले हस्पिटलको संरचना छैन । त्यहाँ मात्रै गर्ने । त्यो भएपछि सबै सुविधा पनि सुनिश्चित गर्न सकियो । बाटो घाटो सबै तिरबाट जोडिएको छ । स्कुल नै पनि । कहि ४ जना विद्यार्थी छ, ६ वटा शिक्षक छ । त्यसको सट्टा त बरु त्यसलाई मर्ज गरौं । बरु त्यो ४ वटा विद्यार्थीलाई त्यहाँ होस्टेलसहितको राख्ने । बरु उनीहरुलाई पैसा दिदिउँ । खाना, बस्न सबै फ्रि गरिदिउ न ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले एकिकृत विकासको खाका तयार पारिदिएको भए नि हुन्थ्यो होला नि । गरेको छ कि छैन ?

राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि गुणस्तर घट्दा-घट्दा के हालत भइसक्यो भने त्यस्ले पनि त्यो गर्नुको सट्टा, कहाँ कस्ले के भन्यो ? कस्ले ल्याएर राखेको हो ? त्यो अनुसार गर्ने काम गरेर बसेको अवस्था छ । यसलाई त अब पोलिसि रिकमिन्डेसन गर्ने, थान मात्रै दिएर अरु एक्जुकेटिभबाट पुरै हटाउनु पर्छ । अहिले त एक्जुकेटिभ काम गरेर आफैं प्रदेशहरुलाई बजेट दिने काम राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिइरहेको छ । त्यो पूवार्धार सडक, के-के आयोजनामा १,२ वटा शिर्षकमा योजना आयोगले दिन्छ । अर्थ मन्त्रालयलाई नै थाहा हुँदैन ।

त्यो त झन ठूलो समस्या भयो । त्यो संस्था आफैँमा समस्याका रुपमा अखडा भयो ? अहिले त धेरै संरचनाहरुले समस्याको समाधान गर्नुभन्दा समस्या थपेको अवस्था छ ।

तपाईसँग यति कुरा गरेपछि यत्ति धेरै समस्या छ भन्ने देखिन्छ । पोलिटिकल लिडरसिपले के गर्ने ? के नगर्ने ?

वील देखाउनु पर्यो । सर्ट ट्रम हैन, लङ ट्रम गने गर्नु पर्यो । जनतालाई भन्नु पर्यो । साधन स्रोत यति छ । अहिले यति मात्रै गर्नुस् ।

तर यस्तो बेला नभने, यति बेला कन्भिन्स् नगरे । कति बेला कन्भिन्स् गर्छन् फेरी ?

हो । मैले त यो कुरा संसददेखि लिएर हरेक ठाउँमा भनेको छु । म देश र जनता प्रति मात्रै जिम्मेवार छु । र मैले जनताबाट उठाएको सिमित साधन स्रोत दुरुपयोग गर्ने छुट छैन । यसकारणले गर्ने, उसो कारणले गर्ने छुट छैन । हामीले निर्णय लिनुपर्छ । भन्नुपर्छ । बुझाउनुपर्छ । हामी बुझाउने काम गदैनौँ क्या । जे आयो ल हुन्छ भनेर छोड्ने । त्यो हैन । यो यो कारणले सकिदैन । सबै पोलिटिकल लिडरहरुले यो भन्न थाल्यो भने जनताले बुझ्छ । सबैलाई थाहा छ सिमित स्रोत साधन छ भनेर । अहिले तपाईहरुले यति माग गर्नुभयो । अहिले यत्ति मात्रै गर्नुस् है । यो कारणले सकिन्छ । यो कारणले सकिदैन । त्यो भन्नु पर्यो नि ।

हामी निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीसँग कुरा गर्छौ । उहाँहरु भन्नुहुन्छ । उद्योग खोल्ने, रोजगारी दिने, उतपादन गर्ने, बजारमा पठाउने, कर तिर्ने, यो सबै चिजहरु चाहिँ पाप गरिएछ कि क्या हो । भन्ने खालको परिवेश सृजना भएको छ भनेर उहाँहरु एकदमै निरुत्साहित भएको देखिन्छ । हामी कर्मचारी संयन्त्रका मान्छेलाई भेट्छौँ । हस्ताक्षर गर्यो कि ? भोलि पुलिसले समातेर लान्छ । अख्तियारले मुद्धा हालिदिन्छ । यहाँ त काम गर्ने वातावरण छैन । ड्रयरमा फाइल राखेर घाम तापेर बस्ने अवस्था छ । देश त कसरी बन्ला र ?

 मैले पनि देखे त्यहाँ । हरेक चिज यहाँ आइहाल्छ । हाजिर गरिहाल्छ । एकजुकेटिभ सेक्टरमा त त्यसैलाई त जज गर्न दिनुपर्यो । कहाँ खर्च गर्ने ? के गर्ने ? कसरी गर्ने ? भन्दा पनि त यसरी गर्न पाउँदैन । उसको त्यो कार्य क्षेत्र नै होइन । दुरुपयोग गर्यो । कानुनलाई मिच्यो । सिधै स्पष्ट देखिन्छ । त्यसमा गर्थ्यौँ । भनेपछि यो हाम्रो जति धेरै नियामक निकाय बनायौं । उति धेरै समस्या । जति धेरै संरचना बनायो, उति समस्या ।

त्यसैले यो धेरै बनाउने काम छैन । विश्वास गर्ने । नियम कानुन छ । निजी क्षेत्रलाई पनि त्यहि गर्दिने । नियम कानुन छ । पहिले नै के पुग्यो ? के पुगेन ? भनेर सोध्ने काम नै छैन । नियम कानुन भित्र रहेर गर्नुस् । हामीले पछि तपाईले गर्दा खेरी त्यो भाइलेसन देखियो भने कारवाही गर्छौ । पहिले तपाईले चाहिँ १० थरी, फलानो यसले नभनौँ कि । यी-यी कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले कार्य सम्पादन गर्दा पूरा भएको हुनुपर्छ । भएन भने पेनाल्टी हुन्छ । भन्ने पहिला नै झमेला गरेर त्यसबाट नै केही व्यक्तिगत फाइदा उठाउन पाइन्छ कि ? भनेर हल्ला गरेर अनेकौँ बाहना बनाउँछन् ।

अब त्यो दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार नगरी नहुने ठाउँमा हामी पुगिरहेका रहेछौँ ?

त्यसमा धेरै कुरा छन् । कार्यनीति कार्यान्वयन गर्न पनि धेरै समस्या छ । कार्यन्वयन गर्न नीतिगत रुपमा र कानुनी नियमगत रुपमा कहाँ समस्या छ । त्यसलाई समाप्त पारिदिने । त्यो भयो भने धेरै ठिक भइहाल्छ । धेरै ठिक ठाउँमा आउछ । तपाईले रिसोर्स सुनिश्चित गरिदिन्छु । समयमा काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । ठेकेदारलाई पैसाले रोकिदैन । पैसा दिदाँ दिदैँ काम गरेन भने यु वील बी पेनालाइज । त्यसमा कुनै मोलमोलाइजा हुँदैन ।

यो रकमान्तर भनेको पनि ठुलो रोग छ है  प्रशासनमा ?

रकमान्तर किन हुन्छ ? भने अहिले जस्तो सहरी विकासमा मात्रै साढे ७ हजार आयोजना छ । मैले संसद मै बोले । भनेपछि त्यसको संस्थागत क्षमता नै छैन कि त्यतिका ठाउँमा गएर त्यो त गाउँले गर्ने आयोजना केन्द्रले गर्छु भन्छ । त्यो त सम्भव नै छैन । भनेपछि त्यहाँ त खर्च नै हुँदैन । नभएपछि हामीले लास्टमा ल्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छौ भने अर्को ठाउँमा नि यति हालेको छ । पुगेको छैन त्यहाँ-त्यहाँ पनि यत्ति, त्यहाँ पनि इत्ति । भनेसी त्यतातिरको ल्याएर यतातिर खर्च गर्ने ।

त्यसपछि लास्टमा खर्च यत्रो कसरी असारमा भो ? भन्नुको कारण पनि यो पुषसम्म टाइम दिनु पर्यो त्यसलाई । त्यसमा नि नगरेपछि रकमान्तर गरिदिन्छौँ । अनि लास्टमा असारे विकास भनेर गाली खाइन्छ । त्यसको सट्टा सिमित हामी केन्द्रको उसले सहरी विकास गर्ने हो । त्यसमा यी-यी ठाउँ, यस्ता सडक, यस्ता सहर, यस्ता ठाउँमा हामी लगानी गर्छौ । १०, २० करोड भन्दा तलको हामी गर्दैनौ ।

भनेपछि उसको संयन्त्रले नि भ्याउने भयो । अनि कार्यान्वयन पनि हुने भयो । अनि रकमान्तर पनि गरिरहनु भएन । सिमित भइपछि त संरचनाको ध्यान पनि सिमित आयोजनामा केन्द्रीत हुन्छ । त्यो अगाडि बढ्न थाल्छ । अनि त्यो कार्यन्वयन नहुने अवस्था पनि आउदैन ।

यो बलियो सरकारले यत्ति हिम्मत गरिदिए त ?

गर्नुपर्छ । त्यसमा हामीले भनाइ र गराइमा एकरुपता ल्याउनु पर्छ । खास गरी प्रधानमन्त्री जीको बढी जिम्मेवारी हुन्छ । यो प्राथमिकता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो । कुनै पनि घरको व्यवस्थापन होस् या देशको व्यवस्थापन होस् या कम्पनीको व्यवस्थापन होस् । इफिसेन्सी प्राथमिकता यो महत्त्वपूर्ण हो ।

तपाईहरु प्रमुख घटक । तपाईहरुको पनि जिम्मेवारी त हारहारी नै हुने भयो ?

हामीले त्यसमा टोटल्ली सपोर्ट गर्नुपर्छ । तर त्यसको मुलभूत चाहिँ अगुवाई गर्ने स्वाभाविक रुपमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । र अहिले नै बजेट अरुले बेतालको बजेट कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यो सुधार त खै देखिएन ।

तपाईहरुले त मिहिनेत गरेर बजेट त संशोधन पनि गरिदिनु भयो । आर्थिक विद्येयक दफा यसपाली ५७  मा ?

एउटा त त्यसले सारै असर पर्न सक्छ भनेर हामीले गराएको हो ।

तपाई परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको एक जना सिनियर लिडर । हामीले विदेशमा सयौँको संख्यामा विदेशी दुतावासहरु खोलेका छौँ । विभिन्न निकायहरु खटाएका छौँ । तिनीहरुले देशको पहिचान बढाउन, देशको मुहार ठिक छ । जानुस् लगानी गर्नुस् । भनेर भूमिका खेले । इकोनोमिक डिप्लोमेसिमा उनीहरुको रोल देखिएन ।

यसमा पनि स्ट्रिम लाइन गर्न जरुरी छ । विकसित देशहरुले अरु देशहरुले के गर्छन् ? भने त्यहाँको एमबेसी दुतावासको उपाय त खास छैन । भनेसी उनीहरुले तुरुन्तै बन्द गर्छन् । उनीहरुले राम्रै पैसा भएपनि एक पैसा पनि अनावश्यक ठाउँमा मसँग छ भनेर खर्च गर्दैनन् । हाम्रो के देखियो भने मान्छे क कस्लाई ? कुन पार्टीबाट ? कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने आधारमा एमबेसी खोलिने प्रचलन । म अहिले नै भन्छु । २, ४ वटा एमबेसी बन्द गरिदिन्छु ।

कुन–कुन ?

तर मैले अहिले नाम लिन चाहन्न । त्यहिका साथी बाहिर बसेका छन् ठिकै छ भनेर तिनीहरुले मलाई बोल्न दिएनन् । मलाई भोलिदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्छन् । त्यसैले हामीले एउटा कठोर कि इफिसेन्सी र प्राइभेटीराइजेसन त्यस्को विकल्प छैन, यदि हामी चाँडै आर्थिक ग्रोथ गर्न चाहन्छौं भने र रोजगार दिन चाहन्छौँ भने ।

हाम्रो राजनीति नेतृत्वको अर्को मूल रोग चाँही ६–६ महिनामा सरकार बदलिन्छ भन्ने लिट्रेचर छँदैछ । बदलिने बित्तीकै अघिल्लो सरकारले पठाएकालाई फेरी फिर्ता गर्ने । फेरी त्यो सरकार आएपछि जसलाई फिर्ता गर्यो त्यसलाई पठाउने । कुटनीतिक क्षेत्रमा त एकखालको बेइजति नै भयो नि हैन ?

पहिलो कुरा त सरकारको स्टाविलिटी नै हुनुपर्यो । सरकारको स्थायित्व नहुने हो भने यो कुरालाई तपाईले जति चाँहे पनि रोक्न सक्नुहुन्न । मैले पठाएको मान्छे हैन । मैले के गर्छ । भन्ने त रहिनै रहन्छ । सरकारको स्थायित्व महत्त्वपूर्ण हो । स्थायित्व मात्रै हैन कि त्यो सरकारले के गर्छ ? कसरी सिमित साधन स्रोतलाई बढी भन्दा बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरेर चाँडोभन्दा चाँडो देशलाई एउटा आर्थिक विकासको बाटोमा कसरी सार्ने ? त्यो महत्त्वपूर्ण हो ।

हामीले यो बसाई डाक्टरसापको मुखबाट सुन्न चाहेको विषय, तपाई पूर्व अर्थमन्त्री फेरी पनि केही समय पछाडि यो कोलिएसन कन्टिन्यु हुँदा ती अवसरका नजिक तपाईलाई देख्न पाउने सम्भावना रहन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि नेतृत्व सम्हालिसक्नु भएको छ । र पार्टीको पनि सिनियर मस्ट लिडरमा पर्नहुन्छ । यो अहिलेको बलियो सत्ता गठबन्धनले सरकारी वित्तको अधिकतम उपयोग सुशासन गराउने कुरा, नियोगहरुलाई इकोनोमिक डिप्लोम्यासिमा लगाउने गरी, तिनीहरुका स्थायित्वका विषयमा एउटा खालको इनिसेएसन लिन्छ र त्यसको केन्द्र भागमा चाहिँ म रहनेछु । छलफल गर्नेछु भन्ने छ ?

जति सुकै डिप्लोम्याटिक इनिसिइटिभ लिएपनि हामीले यहाँ आन्तरिक वातावरण लगानीको । जस्तो म अर्थमन्त्री भएपछि मैले लगानी सम्मेलन गरे । अडानीदेखि लिएर  बेलायतको पनि राम्रो लगानीकर्ताहरु आउन तयार भए । मैले के विश्वास दिलाए भने अब नेपालमा स्थायित्व सुरु भयो । यो-यो कारणले तपाईले लगानी गर्नुस् भनेर । उनlहरु कन्भिन्स भए ।

त्यो भनेर आएको २, ४ महिना पछि नै मैले आयोजनाहरु गरे । डेट तोके । त्यसपछि सरकार चेन्ज भयो । भनेपछि उनीहरुलाई के लाग्यो ? भने नेपालमा काम छैन । बेकारको चिज हो । त्यो लगानी सम्मेलनकै हालतमा कोही महत्त्वपूर्ण आएन । यहीका मान्छेहरु, जस्ले लगानी गर्ने पनि हैन । बोलाएको छ, गइदिउ न भनेर गएका मान्छेहरु भन्दा कोही भएन ।

खासमा त्यो त खर्च कै पनि सदुपयोग भएन ?

दुरुपयोग भयो । भनेपछि कुरा के हो ? भने हामी जबसम्म आन्तरिक रुपमा गम्भिर हुँदैनौं । एकछिनको लागि डिप्लोम्याटतिर लागे । त्यो बेलायतले एकदम राम्रो काम गरिरहेका थिए । प्रोफेस्नल मान्छे पनि हुन् । अमेरीकाको खत्री जीले एकदम राम्रो धेरै आइटी सेक्टरलाई नेपाली विदेशी परिचालन गरिरहनु भएको थियो । इन्डियामा पनि उहाँले राम्रै गरिरहनु भएको थियो । आन्तरिक काम गर्ने रंग ढंग, राजनीतिक स्थायित्व, राजनीतिक स्थायित्व भएपछि ब्युरोकेसिले पनि रेस्पोन्स गर्न थाल्छ । नत्र कहिले जाने ? के गर्ने ? भोलि के चिठ्ठी आउला ? बिना काममा किन परिरहने ? भन्ने एउटा एउटा बाहनाले उनीहरुले काम गर्दैनन् ।

अब तपाईलाई यो बसाईमा एउटा प्रसंग त जोड्नै पर्ने हुन्छ । बीआरआईको गीत । तपाई संलग्न, तपाईको पार्टी संलग्न सरकारले याड् फाइनान्सिङका नाममा बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेर आए । यो के हो ? के हो ? भन्ने कन्फ्युजन थियो । यो गीत अब सक्यो होला है ?

बिआरआई एमओयु मैले गरेको हो । म विदेशी भ्रमणमा हुँदा । ३ वटा महत्त्वपूर्ण कुरा थिए । धेरै कुरा थिए पहिले । नचाहिने कुरा हाम्रो राष्ट्र स्वार्थसँग नमिल्ने कुरा हटायौँ । हटाएपछि त्यसमा समझदारी भयो । त्यसमा कनेक्टिभिटी, प्राविधिक सहयोग र लगानी । लगानीमा उद्योग व्यवसाय, औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरेर उत्पादन बेचेर फेरी त्यसबाट लगानीलाई फिर्ता लिने । अहिले त्यसको कार्यान्वयन फ्रेमवर्कमा समझदारी गर्ने भन्ने कुरा आयो । धेरै अगाडिदेखि कुराकानी भइरहेको थियो ।

अहिले हरेक देशले आफ्नो स्वार्थलाई मध्य नजर गरेर प्रस्ताव राख्छ । प्रस्ताव राख्नुलाई हामीले अन्यथा पनि ठान्दैनौँ । तर हाम्रो राष्ट्र स्वार्थ केमा छ ? भन्ने हामी निर्धारण गर्ने कुरा हो । हामीले यी कुराहरु ठिक छ । यी कुराहरु गर्न सकिदैँन भनेर त्यो किसिमबाट प्रस्ताव गयो । हामीले के भन्यौँ भने अरु कुराहरु राष्ट्रिय सुरक्षा आदि इत्यादीका कुराहरु त हामीले हटाइहाल्यौँ । जहाँसम्म आर्थिक सहयोग लिने कुरा छ । हामी ऋण सहयोग लिने अवस्थामा छैनौँ । किनभने दुई पक्ष ऋणको अनुभव तितो छ हाम्रो । त्यसबाट हमीले प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौं ।

हाम्रो प्रोजेक्ट चयन पनि ठिक भएको छैन । वल्ड बैंक एडीबी कै ऋण हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ । त्यसलाई सहज सर्तमा जुन ऋण आउँछ । त्यसलाई हामीले कार्यन्वयन गरौँ । यो दुई पक्षिय ऋणहरु भारतसँग होस्, चीनसँग होस्, ऋण लिने कुरा बन्द गरौँ । बिआरआई अन्तरगत पनि उहाँहरु सहयोग गर्न चाहनु हुन्छ भने सडकमा, टनेलमा, आदि इत्यादीमा गर्न चाहनु हुन्छ भने उहाँहरुले कयौँ वर्षदेखि अनुदान प्रतिवद्धता गर्नु भएकै कार्यन्वयन भएको छैन ।

त्यसैले, पहिले त त्यो अनुदान कार्यन्वयन गर्नु पर्यो । ग्राण्ड फाइनान्सिङ हामीले लेख्यौँ । त्यसमा उता गएर उहाँहरुले पनि ग्राण्ड नै नभनौँ । एड नै भन्दा खेरी ग्राण्ड पनि त्यसमा परिहाल्छ ।

त्यसमा लोन पनि पर्छ भन्ने तर्क हो तपाईको ?

हैन, यस्तो हो । त्यसको परिभाषामा गयो भने त अब कसैले यो लोन पनि हो भनेर चाहिँ गर्न सक्ला । तर हाम्रो बुझाई र हाम्रो चिनियाँ सरकारलाई हाम्रो प्रधानमन्त्रीले राखेको कुरा के हो ? भने एड फाइनान्सिङ भन्दा पनि तपाईले हामीले लिने भनेको एड, ग्राण्ड, ऋण सबै परिरहेको छ भनेपनि हामीले दिने भनेको अनुदान मात्रै हो । भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ज्युले पनि यहाँ आएर भन्नु भयो ।

बिआरआई अन्तरगत ऋण लिदैँनौ । अनुदान नै लिन्छौँ भन्नु भयो । हाम्रो भनाई पनि त्यहि हो । र परियोजना सम्झौता हुँदा जस्तो १० वटा परियोजना त्यो भित्र राखिएको छ । परियोजना सम्झौता रहेको हुनै पर्छ । हुदाँखेरी जस्तो छहरे–टोखा सुरुङको कुरा आयो नम्बर एक । दुईमा किमाथांगा सडक आयो । हामीले के भन्नु पर्यो ? भने अनुदानमा मात्रै हामी यो आयोजना अगाडि बढाउँछौँ ।

कुनै सरकार आए, जसले हामी यी १० वटा प्रोजेक्टमध्ये एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ ऋणमा लिन्छौँ । भनेर सम्झौता गरिदिने यदि उस्ले चाह्यो भने ठाउँ चाँही बाँकी रहेछ ?

ठाउँ त भोलि कसैले बिआरआईमा जे लेखेको भए पनि छुट्टै ऋण लिन कस्ले रोक्ने हो र ? देशलाई फाइदा नहुने पनि गर्छु भन्ने हो भने त जे पनि गर्न सकिहालिन्छ नि । बिआरआई नभनिकन पनि ऋण लिन सकिने भयो । तर हामीले राष्ट्र हितमा काम गर्ने हो ।

यसको स्पिरिड चाहिँ ग्राण्ड फाइनान्सिङ नै हो ?

ग्राण्ड नै हो । हाम्रो बुझाई त्यहि हो । चिनियाँ सरकारलाई बुझाएको पनि त्यहि हो । त्यो भन्दा अन्यथा अब प्रधानमन्त्री आफैँले भन्नु भएको छ । भोलि संसद खुलेपछि संसदमा पनि भन्नु होला । हाम्रो पनि त्यहि भनाई हो ।