सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राज्यका सबै तह र निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरण गर्नको लागि स्पष्ट कानून आवश्यक रहेको बताएकी छिन । बिहीबार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले राज्यका प्रत्येक निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानूनसँगै राजनीतिक मनसाय हुनुपर्ने बताए । उनले महिला समावेशीताका लागि राजनीतिक मनशाय नभएकै कारण महिलाहरु स्थानीय तहहरुको उपमेयरमा सिमित हुनुपरेको बताइन् । किन देशभर ७ जना मात्र महिला मेयर अनि २७६ जना उपमेयर छन् ? भनेर प्रश्न समेत गरे ।
उनले दलित र महिलाको समावेशिताको अधिकारको विषय प्रत्येक दश/दश वर्षमा समिक्षा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कसैले पनि बिर्सन नुहने जानकारी दिइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्