सिंहदरबार संवाददाता
नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा सुनिल केसी सुपरिचित नाम हो । वाणिज्य बैंकहरुका सिईओहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष रहेका केसी एनएमबि बैंकको कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)का रुपमा काम गरिरहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढ्दै जाँदा यतिबेला दबाबमा छ । बैंकिङ क्षेत्रले यतिबेला अधिक तरलता, न्युन ब्याजदर, बढ्दो खराब कर्जा र अधिक गैर बैंकिङ सम्पतिले थिचिएको छ । यसै सन्दर्भमा सिंहदरबार डटकमका प्रधानसम्पादक नारायण प्रसाद पौडेलले ‘बैंक र उद्यम’ टेलिभिजन कार्यक्रममा सोधे:
तपाई वाणिज्य बैंकहरुका सिईओहरुको छाता संस्थाको पनि अध्यक्ष एनएमबी बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । एउटा बैंकले ऋणीलाई ऋण वाहेक अरु के–के दिन्छ ?
एकदम राम्रो खालको प्रश्न गर्नु भयो । ऋण मात्रै दिने भइदिएको भए बैंक, बैंक होइन । गाउँ घरमा जुन खालको एउटा ल्यान्डर हुन्छ । त्यस्तै, खालको मात्रै हुन्थ्यो होला । बैंकले ऋण दिने भएको चाहिँ के हो भन्दा खेरी कसैले केही व्यवसाय गर्दा, केही काम हुँदा एउटा पाटनरको रुपमा जाने हो । बैंकको रोल त्यो हो । किनकी कसैले १०० रुपैयाँ माग्दैछ भने त्यहाँ ७० रुपैयाँ त बैंकले हाल्ने हो । ३० रुपैयाँ मात्रै जस्ले व्यवसाय गर्नुहुन्छ उहाँको हुन्छ ।
त्यो हुने बित्तिकै रोल चाहिँ एकदमै ठूलो हुन्छ त्यहाँ । त्यो पैसा हाम्रो पनि हो । पार्टरसिप पनि हो । र त्यो पार्टनरसिप भइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई कसरी अगाडी लिएर जाने, त्यसलाई कसरी सफल बनाउने ? त्यसका के कुराहरु हुन्छन् ? कसरी एडभाइज गर्ने ? के गर्न सक्ने ? भन्ने कुराहरु चाहिँ बैंकहरुको रोलमा आउँछ ।
त्यसरी जाँदा खेरी दुबैलाई हाम्रो पनि के हो ? भन्दा खेरी हामीले जनताबाट लिएको पैसा लगानी गरिरहँदा खेरी त्यसको फिर्ता आउने प्रत्याभूति चाहिँ हामीलाई हुनुपर्यो, भनेपछि त्यो लगानीलाई कसरी सफल बनाउने ? त्यो लगानीबाट कसरी आय आर्जन गरेर त्यसलाई पछि लोन तिर्न सक्ने बनाउनका लागि चाहिँ हामी राम्रो किसिमले काम गर्छौं ।
भनेको तपाईहरु उद्यमीहरुको हिडन पार्टनर हो ? ब्याक साइडमा ।
अघिनै मैले के भने, भने ७० रुपैयाँ भनेनि हो त्यो खालको कन्सेप्टमा सोच्नुपर्यो भन्ने कुरा हो । लोन दियो त्यसपछि जे गरोस्-गरोस् त्यो गर्दैनौँ हामी । त्यो लोन दिदाँ कस्तोमा दिने, त्यसको भोलीको दिनमा कसरी हुन सक्छ प्रोजेक्ट ग्रो, क्यास फ्लो कसरी हुन सक्छ ? कसरी चाहिँ आय आर्जनले तिर्न सक्छ ? भन्दा खेरी दुबै यी इन सिच्युएसन करेट गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने हो ।
त्यसकारण त्यहाँ निर रोल चाहिँ लोन दिने मात्रै भयो भने त, जस्ले जस्लाई सापटी दिए पनि त भयो नि ।
तर तपाईहरु माथि अरोप छ । जबसम्म इएमआई खुरुखुरु आउछ । बैंकलाई कुनै मतलव हुँदैन । जब इएमआई तिर्न पर–पर सर्दै जान्छ । त्यसपछि बैंक कडा–कडा हुँदै जान्छ । जब व्यवसायीलाई दु:ख पर्छ । अनि उ सम्पत्ति बेच्न तम्सिन्छ ।
हैन । त्यसमा चाहिँ बैंक दिदाँ खेरी नै एउटा किसिमको ट्रम्स एण्ड कन्डिसनको एक खालको अग्रिमेन्ट गरिसकेका हुन्छौँ । त्यो अनुसार दुबै पक्षले आफ्नो-आफ्नो किसिमको रोल खेल्नुपर्यो । हामीले कुनै प्राजेक्ट बनाउन दिएका छौँ भने यति पैसा दिन्छौँ भनेर ल्याएर दिनु पर्यो ।
जे-जे गर्नु पर्ने गर्नुपर्यो । त्यसले आफ्नो इन्ट्रेस रेट के-के गर्नु पर्ने सबै गर्नु पर्यो । त्यसपछि अर्को साइडबाट बरोअरको साइडबाट, ऋणीको साइडबाट पनि आफ्नो एक कमिटेन्ट, एब्लिकेसन एउटा अग्रिमेन्टको ट्रम्स अनुसार गर्ने एउटा दायित्व त्यहाँ रहन्छ । र त्यसलाई फुलफिल गर्दै जानु पर्ने हुन्छ ।
अब त्यो गरिरहदाँ खेरी भएन भने चाँही हामीलाई पनि फेरी नेपाल राष्ट्रले बैंक थुप्रै खालको निर्देशनहरुको कारणले यस्तो-यस्तो गर्दै जानुपर्ने किनभने यो पैसा फेरी पनि मैले के भन्न चाहे भने त्यो बैंकको आफ्नो पैसा हैन । कसैबाट लिएको पैसा चाहिँ उहाँबाट लिएको पैसा मैले तपाईलाई दिए भने त्यो पैसा उठाउने जिम्मेवारी पनि फेरी हामीसँगै हुन्छ ।
त्यो जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा चाहिँ हुने कुराहरु त्यसलाई पनि सकेसम्म राम्रो गराउदै जाने, राम्रो गर्ने र राम्रो गर्न नसक्दा पनि केही नयाँ प्रावधानलाई कसरी बचाउने भन्ने कुराहरु पनि हुन्छन् । त्यो हुदाँ हुदैँ पनि लामो समयसम्म हुन नसक्दा खेरी चाँही हाम्रो लागि पनि फेरी, त्यो पहिला अग्रिमेन्टले दिएको, कानुनले दिएको, राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार जे दिएको छ त्यसलाई अवलम्बन गर्दै हामी त्यसलाई असुली गर्ने प्रकृया पनि कुनै बेला लैजानु पर्ने हुन सक्छ ।
तर त्यो भनेको जति लोन दिएको हो त्यसको ३।४ प्रतिशतको कुरा गरिरहेका छौं हामी र त्यसलाई त्यतिधेरै जनरलाइज गर्नु भन्दाखेरी पनि आज प्रतिशत मै हेर्ने हो भने पनि हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले मंसिर मसान्तसम्मको केही सुविधा दिएको थियो निर्माण व्यवसाय र सट्रेन टाइपका उद्योगीहरुका लागि । त्यो सुविधा वेभ गरिसक्यो । अब त तपाईहरु झन् ठूलो खराब कर्जाको भारले थिचिनु हुन्छ भन्ने छ । के हो पोजिसन ?
त्यसलाई हटाइसकेकै स्थिति हो भन्ने मलाई लाग्दैन । यहाँले सायद मल्टि पोलिसिलाई भन्न खोज्नु भएको होला । त्यो कुरा चाहिँ कस्तो हो भन्दा त्यो किन दिइयो ? ब्याक ग्राउन्डमा जादाँखेरी चाहिँ सरकारसँग निर्माण व्यवसायीहरुको थुप्रै पैसा लिन बाँकी भयो । ५०, ६०, ७० अर्ब भनिन्छ । त्यो बाँकी भइसकेपछि सरकारले दिन नसक्दा खेरी प्रकृयागत कुरा होलान् ।
धेरै कुरा होलान् । दिन नसकेपछि लास्ट टाइम मोनिटरी पोलिसी आउदा खेरी राष्ट्र बैंकले चाहिँ त्यो व्यवस्थालाई किनेभने सपोर्ट गर्ने हिसाबले त्यो पैसा आउने टाइमसम्मको लागि पछाडि धकेलिदियो ।
त्यसैले पैसा आइसकेपछि उहाँहरुले तिर्नुहुन्छ । त्यसपछि जुन किसिमले जानु पर्ने, जुन एउटा समस्या छ, त्यो समस्याको समाधानको रुपमा चाहिँ हेरिएको जस्तो लाग्छ मलाई ।
राष्ट्र बैंकसँग हाम्रो कुरा हुँदा पनि उहाँहरुले यसलाई पछि छुट्टै रुपमा हेर्न सक्नु हुन्छ भन्ने कुरा हो । किनभने एप्लिकेसन एकातिर सरकारको छ । पैसा तिर्नुपर्ने उहाँहरुले काम गरेको पैसा भनेर क्लेम भइरहेको छ । त्यो पैसा तिर्न नसक्दा चाँही उहाँहरुलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।
बैंकको ऋण चुक्ता गर्न सकेको छैन । काम अगाडि बढिरहेको छैन भने त्यस्लाई अगाडि बढाउने हो की पैसा दिने व्यवस्था गर्ने हो की । हामीले बेला-बेलामा के भन्दै छौँ भने यदि सरकारसँग अहिले त्यो गर्न पैसा नहुने हो भने कुनै खालको बोण्डहरु किनेर गर्ने हो भने हामी त्यसको अगेन्ष्टमा फाइनान्स गरेर गर्न सक्छौँ भन्ने पनि हामीले बारम्बार राष्ट्र बैंक भन्दा पनि गभर्मेन्ट साइडको कुरा हो ।
त्यहाँ कुरा गरिरहेका छौँ । त्यसकारण मेरो विचारमा यो समस्या समाधान हुनुपर्ने हो । अलिकति यो जटिल पनि छ । यसलाई त्यति कै छोडिने भन्ने हुँदैन ।
तर तपाई त बढो–बढो कठिन परिस्थिति सामना गर्दै हुनुहुन्छ है । नागरिकबाट उठाएको निक्षेप अलि अलि महँगोमा थुप्रै बोकेर बस्नु परेको छ । लगाएको ऋण उठिरहेको छैन । खराब कर्जा बढ्छ कि क्या हो भन्ने छ । ऋण नउठेर कालो सूचीमा पठाउने चरणमा थुप्रै सम्पत्ति पुगिसक्यो । एनपीए, एनबीए बेच्ने चाहिँ मूख्य पेसा हो कि क्या हो भन्ने ठाउँमा पुगिसक्नु भए जस्तो छ है ?
होइन । यस्तो हो । अब बैंकिङ गरिरहँदा खेरी हामी चाहिँ पुरै इकोनोमी, अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? कुन खालको माहोलमा छौं ? भन्ने कुराहरु हो । र अर्को कुरा अर्थतन्त्रको अगाडि जाने क्रममा पनि थुप्रै खालका साइकलहरु आउछन् । कुनै बेला उतार चढाव हुँदै गर्छन् ।
त्यो हामी नेपालको लागि मात्रै हैन की हामीले भारत मै पनि हेर्ने हो भने आजभन्दा १०, १२ वर्ष अगाडि उहाँहरु जुन फेजबाट जानु भएको थियो । हामी पनि कोभिड पछि जुन किसिमले बाहिर आउनु पथ्र्यो । त्यो आउन त्यो अझै आउन सकिरहेको छैन । विभिन्न कारणहरु होलान् ।
आन्तरिक, बाह्य कारणहरु । बाह्य स्थिति चाहिँ इन्डिकेटर्सको हिसाबले इम्प्रुभ भएर गएपनि अझै पनि त्यहाँ व्यापार, व्यवसाय जुन किसिमले अगाडि बढाउनु पर्ने क्यापासिटी युटिलाइज हुनु पर्ने त्यो कुराहरु अझै पनि हुन नसकिरहँदा खेरी त्यसको इम्प्याक्ट हामीलाई परेको हो । र अब यो चाँही विस्तारै हामीले होप गर्नु पर्ने चाँही आगामी दिनहरुमा चाहिँ यो व्यापार, व्यवसायको स्थिति अगाडि बढ्नै जाने र यसले एक किसिमको एक किसिमको माहोल बनिसकेपछि फेरी धेरै कुरा विस्तारै आफैँ हुँदै जालान् ।
केही-केही त बैंकिङ बिजनेसमा गएपछि लस हुने अथवा यस्तो स्थिति आउनेलाई फेरी एकदमै अप्ठ्यारो स्थिति पनि लिनु भएन । किनभने हाम्रो जुन लेभलको नन पफर्मिङ एसेट छ जुन एनपीए छ । त्यो चाहिँ अहिले हेर्ने हो भने ४ प्रतिशत भन्दा माथिको हारहारीमा छ । यदि हामीले त्यसलाई नेट एनपीए, त्यो चाहिँ ग्रस एनपीए भयो । नेट एनपीए हेर्ने हो भने १ प्रतिशतको हारहारीमा मात्रै हामी देख्छौं ।
त्यस्लाई फेरी हामी जस्तै मुलुकहरुमा, साउथ एशियामा कम्पियर गर्यौ भने अझै पनि हामी ठिकै अवस्थामा पनि देख्छौँ । त्यो भनिरहँदा अहिलेको अवस्था एकदमै ठिकठाक भन्ने भन्दा खेरी पनि अलि सजग भएर अगाडि बढ्नु पर्ने, अलिकति कियरफुल हुनु पर्ने चाहिँ हामीले पनि बुझिरहेका छौँ ।
किनभने अहिले इकोनोमि चाहिँ राम्ररी अगाडी नजाने अलि धेरै लामो समय भएपछि त्यसले एक किसिमको समस्या चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ । तर हामी यसमा धेरै निराश हुनुभन्दा पनि अगाडी काम गरेर जानु पर्ने हुन्छ । यसमा हामी एउटा अर्को कुरा के पनि गरिरहेका छौँ भने सरकारसँग, राष्ट्र बैंकसँग एउटा अब यस्तै एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी, जस्ले चाहिँ यस्तो अवस्थामा पुग्दा खेरी खराब कर्जाहरुको व्यवस्थापन, त्यसबाट भएका सबै प्रकारका एसेट म्यानेजमेन्ट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रावधान पनि हुन सक्छ ।
त्यस्तो बाहिर पनि गरिएको छ । त्यसलाई सक्सेसफुल्ली लान सक्यो भने अहिले जुन यहाँले भनिरहनु भएको छ नि त्यो एकदमै गम्भिर भन्दा पनि त्यसको पनि सोलुसन खोज्दै अगाडि बढ्दै जानु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
तर ५/६ प्रतिशतमा निक्षेप उठाउने ३ प्रतिशतमा राष्ट्र बैंकलाई बुझाउने परिस्थिति सँगसँगै यस अघि गरेको लगानी जुन ऋण लगानी थियो । त्यसको साँवा ब्याज उठ्दै नउठेको अवस्थाले कसरी सुत्नु हुन्छ ? कसरी निदाउनु हुन्छ तपाईहरु ?
पक्कै पनि यहाँले भन्नु भएको जस्तो अहिले चाहिँ जुन लेभलको डिपोजिट उठाइरहेका छौं । त्यो चाहिँ अब डिपोजिट बढ्ने क्रम अलि लोनको भन्दा अलि बढी भएकाले बढी भएको पैसा चाहिँ हामीले राष्ट्र बैंकमै लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । जुन ट्रेजरी बिलहरु अथवा उहाँहरुको अहिले जुन स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फ्यासिलिटीहरु दिनु भएको छ ।
त्यो भित्रै गर्नु पर्छ । त्यहाँनिर त्यो दुई वटामा नेगेटिभ क्यारी भएको पक्कै हो । त्यसले बैंकहरुलाई पनि असर पारेकै हो । तर यो साइकल हुन्छ । कुनै आज भन्दा २ वर्ष अगाडि हामीले लिक्वीडीटी नभएर हिड्ने टाइम पनि थियो । आज हामी थुप्रै लिक्वीडीटी ७ सय अर्बभन्दा बढीको लगानी योग्य पैसा लिएर बसिरहेका छौँ । त्यो भनेको त्यसको सोलुसन चाहिँ अब मेरो विचारमा कसरी यो पैसा लगानी गर्ने वातावरण अथवा अल्टरनेट सोर्सेजहरु के हुन सक्छ ? भनेर बुझ्नु पर्छ ।
तर राष्ट्र बैंकले अन्त लगानी गर्ने वातावरण खोलिदिएन है पहिलो त्रैमासिक रिभ्युबाट ? पुरानो जे चिज हो कन्टीन्यु गरौँ । भन्ने स्टेटमेन्ट आयो । भनेको यो सिनारियो त अझ केही जाने देखियो ?
अब यस्तो छ । त्यो चाहिँ राष्ट्र बैंकले अब लाष्ट मनिटरी पोलिसी आउँदा खेरी २०८१।०८२ को आउदा खेरी अलि लिभरल भएर नै आएको थियो । सबै यहाँहरुले नै कमेन्ट गर्दा खेरी लिभरल खाल कै हो भन्ने नै थियो । यो पाली केहि पनि नआउदा खेरी मेन कुरा चाहिँ यसको समस्याको समाधान कतातिर छ ।
मोनिटरी साइडमा छ कि, यता फिस्कल साइडमा छ । भन्ने कुरा अलिकति बुझ्नु पर्ने हुन्छ । मोनिटरी साइडमा हेर्ने हो भने आजका दिनमा सबैखालका इन्डिकेटर्सहरु अब रेमिट्यान्स बढ्ने क्रम जारी छ ।
त्यसले गर्दा फरेन करेन्सी रिजल्ट रोकिएको छ । अहिले सम्मको इतिहासिक रुपमा १७ अर्ब डलरको चाहिँ रिजर्भ बसेको छ । जस्ले गर्दा खेरी यदि हामीले अपर्चुनिटिहरु क्रिएट गर्ने, इन्भेष्टमेन्ट गर्ने हो, भने जति पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।
त्यसो भए फिस्कल साइडबाट चाहिँ के–के गर्दिनु पर्ने हो त अहिले अब ?
फिस्कल साइडबाट अब क्लियर छ कुरा । कुरा त सबै हामीले बुझिरहेकै छौँ । मुख्य कुरा अहिले यसो हेर्दा खेरी अलिकति किन यत्रो प्रश्न चाहिँ के पनि छ भन्दा खेरी अहिले इन्ट्रेस रेट चाहिँ यो जे होस् तल्लो लेभलमा घटिसकेको छ । सिंगल डिजिटमा आइसकेको छ ।
अस्तिको असोजको हेर्दा खेरी ९.३३ प्रतिशतमा आइसकेको छ । भन्दा खेरी त्यो चाहिँ एक किसिमले बिजनेस अगाडि बढाउनका लागि एउटा इन्भेष्ट गर्नको लागि एउटा कन्डिसेप इन्भारमेन्ट बनाउनलाई त्यहाँ छदैँ छ ।
फन्ड अभाइलेभल छ । अनि त्यहाँबाट भन्दा खेरी हामीसँग फ्याक्ट्रीहरु पनि छन् । सबै छन् । क्यापासिटी युटिलाइज हुन सकिरेहको छैन भने कहि न कहि सरकारको रोल चाहिँ के हुनु पर्थ्यो भन्दा खेरी अहिलेको टाइम सबैले सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
एकातिर रिजर्भ पनि एकदमै सन्तोष जनक अवस्था भन्दा धेरै माथिको अवस्थामा अनि यतातिर बैंकहरुसँग पनि लिक्वीडीटी पनि राम्रै भएको अवस्थामा र अर्कोतिर जुन हुनु पर्ने इन्फ्रास्टक्चरहरु पनि बनिसकेको अवस्थामा पनि हामीले गर्न नसक्नु भनेको सरकारले जुन किसिमले आफ्नो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्नु पर्ने थियो । प्राइभेट सेक्टरलाई अगाडि बढ्न दिनु पर्ने थियो ।
अहिले जहाँ पनि के सुन्छौँ भने अलि कन्फिडेन्स भएन । वातावरण नै भएन भनिरहनु भएको छ । नभएर नै, नभए त व्यापार, व्यवसाय अब प्राइभेट सेक्टर भनेको त जहिले पनि अपर्चुनिटि खोजेर हिड्ने हो । केही न केही त्यहाँ निर फुकाउनु पर्ने र सरकारले आएर त्यो अगाडी आएर लिनु पर्ने रोल चाहिँ भइरहेको छैन कि बुझ्नु पर्छ ।
तर यस्तो फेबरेबल सरकार छ । मुख्य दुई वटा ठूला राजनीतिक दलहरुले सरकारको नेतृत्व गरेका छन्, जसले दुई तिहाई पब्लिक सेन्टिमेन्ट बोक्छ । उसले पनि कन्फिडेन्ट बिल्डअप गर्न सकेन भने ?
हैन, त्यो भन्दा पनि मूल्य रुपमा चाहिँ जुन किसिमले यो आर्थिक एजेण्डालाई अगाडि लिएर जानुपर्ने अथवा जुन खालको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, इन्फ्राष्टक्चर, पुँजीगत खर्च गर्नु पर्ने, खर्चलाई अगाडि बढाएर त्यसमा प्राइभेट सेक्टरले लिभरेज गर्ने हो जस्तो लाग्छ । किनकि त्यो अपर्चुनिटि अहिले जसरी भए पनि त्यो खर्च बढाउनु पर्ने थियो । त्यो अहिले पनि हुन सकिरहेको छैन । लास्ट इयर भन्दा खासै फरक देखिएको छैन ।
भनेको ५.५ प्रतिशतको जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) ग्रोथको टार्गेट गरिएको थियो त्यो त भेटिदैन ?
पहिले भन्दा त अलिकति वर्ड बैंकहरुको आइएमएफहरुको फोर कास्ट आउदा खेरी केही पोजेटिभ पनि आएको छ । अलिकति आउटलुकलाई पनि पोजेटिभ्ली हेरेको पनि छ । त्यसैले अहिले नै यहाँ बसेर यो भन्नु भन्दा पनि अब गर्नु पर्ने स्टेपमा काम चाहिँ अलि बढी स्पीड गरेर जसरी हुन्छ एक किसिमले त्यो मार्केटमा पैसा ल्याइदिसकेपछि जुन किसिमले आजको दिनमा म्यानिफ्याक्चरिङ इन्ड्रस्ट्री नेगेटिभ ग्रोथमा छ ।
यता कन्स्ट्रक्सन सेक्टर नेगेटिभ ग्रोथमा छ । भनेपछि यो क्षेत्रहरुलाई अगाडि बढाउनका लागि भोलुम त चाहियो । बिजनेस गर्ने क्यापासिटी युटिलाइजेसन चाहियो भने । त्यहाँनिर सरकारको इन्ट्रभेन्सन हुने हो भने फेरी धेरै गाह्रो पनि छैन । पहिला-पहिला पनि गरेकै कामहरु हुन् ।
यो युवा पुस्ताले देश छोड्यो भन्ने कुराले यो उत्पादनमुलक कन्सट्रक्सन दुई वटै एरियाको कन्जम्सन चाहिँ घटेको हो ? त्यसको ग्रोथ नेगेटिभ भएको हो ? कति दम छ यो तर्कमा ?
त्यो पनि जनरल्ली भनिन्छ । अब अहिले १० औँ लाख भन्दा बढी युवाहरु गइरहेका छन् भन्ने कुरा त्यो केही मात्रामा हामीले पनि फिल गरेका छौँ । बैंकिङ इन्डष्ट्रिमा पनि अहिले विस्तारै बैंकिङ जस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ इन्ड्रष्ट्रिको राम्रो पे गर्ने, राम्रो सुविधाहरु दिने ठाउँमा पनि विस्तारै अलिकति एट्रेक्सन मान्छेहरु छोडेर बाहिर जाने गरिरहेका छन् ।
पहिला-पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने यदि यहाँ नेपाल भित्र कै अरु बैंकमा जाने, केही गर्ने खालको थियो भने अहिले मेजोरिटी मान्छेहरु चाहिँ बाहिर गएर अपर्चुनिटी खोज्ने, जागिर गर्ने अथवा फर्दर स्टडीज गर्ने खालको ट्रेड देखिएको छ । त्यो पक्कै पनि चिन्ताजनक हो । तर त्यो भनिरहँदा यस्तो पनि हो फेरी कहिले काहिँ देशलाई केही एक्सपोजर चाहियो भने मान्छेहरु गएर आएपछि केही गरेर फर्किन्छन् । त्यो खालको स्किल लिएर आउँछन् । त्यो लेभलकोमा भन्दा चाहिँ धेरै नेगेटिभ लिनुहुँदैन ।
यस्तै बेलामा हो क्यापिटल फ्लाइटको जोखिम हुने देशमा ?
अब क्यापिटल फ्लाइट अहिलेको रेगुलरटीजमा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति सजिलो देखिदैन । किनभने फुल्ली कन्भर्टीकल नभएको करेन्सी छ । धेरै कुरामा एकदम टाइट खालको फरेक्सको म्यानेजमेन्टमा सेन्ट्रल बैंकको विभिन्न खालको रेष्ट्रिक्सन छन् । त्यति सजिलै जान सक्ने अवस्था त देखिदैँन ।
लामो समयसम्म मान्छेहरुले रिटर्न पाउन छोड्यो भने अल्टरनेट खोजिन्छ । अल्टरनेट खोजिदा खेरी मान्छेहरु रिक्सकियर बाटोहरु पनि खोजिएला । धेरै कुराहरु पनि हुन सक्छ भन्ने कुरालाई रुल आउट त गर्न सकिएला । तर यसैगरी यसैकारणले फ्लाइट भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसो सरसरती हेर्दा तथ्यांकले त्यस्तो देखाउँछ जस्तो लाग्दैन मलाई ।
झट्ट हेर्दा सिंगल डिजिटमा ऋण पाइदैछ । तर मान्छे ऋण लिन तयार भइरहेको छैन । यसको मतलव कन्फिडेन्स लुज हुँदैछ । तपाई बैंकका लगानीकर्ताहरु पनि सिंगल डिजिट आउन–आउन लाग्यो । यहाँ त रिटर्न नै छैन । भनेर बसिरहनु भएको अवस्था छ । यसले समग्रमा लगानीको अब इन्भारमेन्ट रहेन । देशमा गरेको लगानीबाट उचित प्रतिफल पनि पाइएन । भनेर उनीहरुलाई थप निरुत्साहित गरेको हो कि भन्ने आशंका ?
इन्ट्रेस रेट । ब्याजदरको कुरा गर्नु पर्दा खेरी आजबाट १० वर्ष पछाडि गएर हेर्ने हो भने सन् २०१६/०१७ तिर पनि ब्याजदर यस्तै कम थियो । त्यसपछि २०२०।०२१ तिर आइपुग्दा खेरी इन्ट्रेस रेट यस्तै साढे ८ सम्म गएको अहिले पनि हामी साढे ८ तिर पुग्ने अवस्थामा छ । २०२३।0२४ को कुरा गर्दा, १० वर्षको हेर्दा । सबै बेला चाहिँ इन्ट्रेस रेटहरु १०, ११, १२, १३ प्रतिशतसम्म थियो ।
त्यो तीनवटै टाइमलाई हेर्दा खेरी पहिलो टाइम मैले भनेको पिरियड त्यति बेला नेपालमा महा-भूकम्प गएको थियो । त्यसपछि नाकाबन्दी थियो । तर त्यसपछि क्रेडिट ग्रोथ देखिएको थियो । सेकेण्ड टाइम कोभिडको समय थियो । २०२० सुरु भएको । त्यति बेला पनि इन्ट्रेस्ट रेट तल थियो ।
त्यति बेला पनि क्रेडिट ग्रोथ एउटा हिस्टोरिकल लेभलमै बढेको थियो । तर यसपाली इन्ट्रेस रेट यति भइराख्दा पनि जुन खालको क्रेडिटको डिमान्ड हुनु पर्ने हो । त्यो नभइरहँदा चाहिँ कतै प्रश्न हामी आफैंले पनि सोचिरहेका छौँ । प्रश्न ओपन्ली पनि डिस्कस गर्न खोजिरहेका छौँ । किन त यो भन्दा खेरी जहिले पनि जुन १० वर्षको ट्रेनलाई हेरे । त्यो भन्दाको अगाडीको हेर्ने हो भने त अझ क्रेडिट ग्रोथको राम्रै थियो ।
अब हामीले यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ खोज्नु पर्ने हुन्छ पक्कै पनि । के गर्नु पर्ने भनेर त्यो बैंकिङ, राष्ट्र बैंकले मात्रै नभएर सिंगो समाजले के हो ? कसरी जाने ? भन्ने इम्पोर्टेन्ट हो ।
हामीले ठूला उद्योग, उत्पादनमुलक उद्योग, निर्माण व्यवसायका उद्योग या अरु पोटन्सियल उद्योगमा आफ्नो स्रोत साधनलाई केन्द्रित नगरेर सेयर बजार र घरजग्गामा अर्थतन्त्रको मूल स्वरुप देखेको हुनाले पो यो अवस्था आयो कि भन्नेहरुको संख्या पनि ठूलो रहेछ । तपाईहरुको रोजाई चाँही के हो ?
त्यो कुरा त भइरहेको छ । अन प्रोडक्टीभ सेक्टरमा बढी गयो पैसाहरु भन्ने कुरा । तर पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने यो साना-साना खालका व्यवसायहरुमा पनि जुन एसएमई, माइक्रो एसएमई, एग्रीकल्चरमा पनि हामीले भनेकै जसरी गइरहेका छौँ । ऊर्जा क्षेत्रमा गइरहेका छौँ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा त त्यसले राम्रै खालको रिटर्न दिइरहेको छ । नगएको भन्ने हैन तर जाँदा जाँदै पनि अब हामी कृषिमा त्यत्रो लगानी गरिसकेपछि पनि अझै फेरी कृषि मै चाहिँ ३ सय ४ सय अर्बको हारहारीमा इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ भन्दा खेरी कहि न कहि तालमेल चाहिँ मिलेको छैन । भन्ने कुरा चाँही बुझिन्छ यस्मा । सम्पूर्ण ब्लेम बैंकिङ मात्रै लगानु भन्दा पनि बैंकिङ त कस्तो हो भने हामीले भन्यौँ नि जनताबाट पैसा लियौँ ।
यहाँले आफैँले भन्नु भयो, ५ साढे ५ को एभरेजमा कस्ट कम हुँदा पनि प्रतिशतमा लगाउँदा खेरी जुन नेगेटिभ क्यारी छ । जुन हामीले लस गरिरहनु परेको छ । त्यो भनेपछि त अपर्चुनिटी हुने बित्तीकै बैंकले सबै क्षेत्रमा लगाएर जाने हो । सरकारले भन्या छ यहाँ लगा, त्यहाँ लगाएकै छ ।
त्यो भन्दा बाहेक त अब त्यो सेक्टरहरुलाई पनि अगाडि लानु पर्छ, जुनमा रिटेल, फाइनान्सिङ, अमेरिकातिर हेर्ने हो भने यो हाउजिङ फाइनान्सिङ भनेको एकदमै मेजर इन्डिकेटरको रुपमा लिइन्छ । अन प्रोडक्टिभ भनेर भनिदैन । यहाँ त्यसलाई अनफर्चुनेटली भनेपनि त्यो सेक्टरहरुमा पैसा जाँदै नजानु भन्दा पनि कसरी लाने ? कुन-कुन सेक्टरमा जाने ? भन्ने कुरामा चाहिँ अर्को फरदर छलफल गर्न सकिएला ।
अहिले पर्यटन जस्ता कुराहरु, आइटीका कुराहरु, टुरिजम क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना छ भनिरहेका छौँ । शिक्षा क्षेत्रको कुरा छ । यी सबैलाई पनि डाइरेक्टली ल्यान्डिङमा आएर जस्ले जहाँ गर्न सक्छन् । अब एकैतिर मात्रै गरिराख भन्दा के हुने भो भने गर्न जान्नेले पनि गर्ने भो गर्न नसक्नेले पनि गर्ने भो । मार्केट छ कि छैन त्यो पनि कुरा भएन । त्यस्ले चाहिँ कहाँ लग्दिने भयो भन्दा खेरी खराब कर्जा पनि बढ्ने भयो । अनि रिर्जभ पनि पपर्लि आएको छैन ।
तर एउटा लिटरेचर स्टाभलिस भइसकेको रहेछ । अर्थतन्त्र चलायमान भएन, भएन, भएन भनिसकेपछि चलायमान बनाउने के गर्नु पर्छ भन्दा सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारलाई चलाउनु पर्छ । चलायमान बनाउनु पर्छ । यो लिट्रेचर आफैँमा अर्थतन्त्रका हितका लागि, वृद्धिका लागि कत्तिको सकरात्मक हो ?
धेरै कुराहरु हुन्छन् । सर्ट ट्रम, मिडियम ट्रम, लङ ट्रम भन्ने कुराहरु हुन्छन् । सबै कुराको सोलुसन यहि हो भन्न सकिदैन । त्यो हुँदो हो त कहिल्यै पनि संसारमा मन्दी आउने, प्रबलम हुने नै हुदैँनथ्यो होला । विभिन्न टाइमका टाइम स्पेसिपिक खालका इस्युजहरु हुन्छन् । समस्याहरु हुन्छन् । त्यस्लाई एड्रेस गर्ने चाँही समय परिस्थिति सबै कुरा हेरेर गर्नु पर्ने हुन्छ ।
त्यसैले, यो गर्नै हुँदैन, यो गर्नै पर्छ भन्दा पनि जुन किसिमका सर्ट ट्रमका इस्युहरु छन् । खाली सिम्टम्समा गएर लक्षणमा गएर कुरा गर्नु भन्दा पनि त्यस्को चाहिँ जुनै कुरामा प्रबलम आउदा, यस्ता लक्षणहरु देखिरहँदा खेरी त्यस्को एउटा कज, एउटा कारण । त्यसमा चाहिँ काम गर्न थालियो भने लङ ट्रम भ्यू लिएर स्ट्रक्चरल रिफर्महरु गरेर जानुपर्ने होला र तल्लो तहसम्म चाहिँ यसलाई पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।
माथिल्लो कोअपरेटमा भन्दा खेरी पनि माथि-माथि- मात्रै हेर्नु भन्दा पनि तल्लो तहसँग चाहिँ हामी कसरी जान सक्छौँ ? फाइनान्सले कसरी चेन्ज लिएर आउन सक्छौँ ? कति हामी सस्टेनेबल कुरा गर्छौ । कहाँनिर अपरचुनिटी छ । भन्ने कुराहरु हेरेर त्यसलाई चाहिने जति पनि स्ट्रक्चर रिफर्मजहरुको कुरा होला, कानुनी पोलिसिको एउटा इन्फ्रान्टक्चरलाई चेन्ज गरेर लिएर जान सकिन्छ । गर्न सकिएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
धेरै ठूलो इकोनोमी पनि हैन फेरी । ४२,४३ अर्ब डलरको इकोनोमी हो । भन्दा खेरी त्यति आत्तिहाल्नु पर्ने कुरा छैन ।
तर घरजग्गाको जुन प्राइसिङको मोडल छ हामी कहाँ । कारोबारको मोडल छ । त्यसमा चाँही कहि न कहि रिभ्यु गर्नु पर्छ भन्ने ठाउँमा केही विद्वानहरुले तर्क राखेको पनि देखिन्छ । तपाईहरुको बुझाई चाँही के हो ?
उहाँहरु पनि अहिले कुरा गर्दा खेरी केही खालको अलि बढी ट्रान्सफरेन्स गरेर, त्यहाँ भ्यालुएसनको सिस्टम अनलाइनमै गएर गर्न सकिने जस्ता बाहिर भएका प्रोभिजनहरुलाई लिएर आयो भने गर्न सकिन्छ भन्ने खालका कुराहरु छन् । अब घरजग्गामा के हुन खोजिरहेको छ भने एक किसिमले प्रेसर छ । नभए जनरल यस्तो खालको इन्ट्रेस रेट हुँदा खेरी पहिले-पहिले हो भने घरजग्गाको कारोबार बढ्थ्यो पनि । फेरी त्यसलाई बढाउने भनेर कहाँसम्म लैजाने भन्ने कुरा नि होला । कहाँसम्म पुग्छ भन्ने होला ।
आजको दिनमा जुन किसिमले लास्ट १०, १५ वर्षमा घरजग्गाको भाउ बढ्यो । त्यसलाई २०, २२ प्रतिशतको एभरेजमा जाँदा खेरी बढ्यो । त्यो साच्चिकै त्यो भ्यालुमा छ कि छैन भन्ने कुरा पनि गर्नु पर्यो । त्यसले सर्ट ट्रममा चाँही केही खालका राम्रो इम्प्याक्ट देखिए पनि लङ ट्रममा त्यसले गर्दैन ।
अब यहाँको जग्गाको प्राइज, प्रोपर्टीको प्राइज चाहिँ डेभलप कन्ट्री अमेरिकाको जस्तै खालको कम्प्यारिजन हुन थाल्यो भने त्यो सस्टेन्ट गर्दैन भन्ने कुरामा हामी अवेर हुनुपर्छ । तर त्यो भन्दा पनि बाहेक अरु के पनि छ भन्दा खेरी बैंकहरुसँग आजको दिनमा ३७ अर्बको हारहारीमा नन बैंकिङ छ, जुन बैंकहरुले लिएर आएका छन् । त्यो ३ वर्षभित्र बेच्नु पर्ने प्रावधान छ ।
त्यसैगरी, ठूलै रुपमा एनपीए भइसकेपछि हाम्रो रेगुलर प्रावधान अनुसार बेच्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । त्यो चाँही के छ भन्दा खेरी कुनै पनि लोन एक वर्ष जति हुने बित्तिकै त्यो पुरै हामी ब्याड मुडमा लैजान्छौँ । त्यस्तो गर्ने बित्तिकै मार्केटमा त सेलमा जाने भो । त्यो जति सप्लाई साइड बढ्दो छ । डिमान्ड साइड चाहिँ वीक (कमजोर) भइरहेको छ ।
सेलिङको प्राइज हुँदा हुदै पनि जग्गा चलेन भन्ने छ ?
प्रेसर चाहिँ सेल्स साइडमा बढी भयो । बायर चाहिँ त्यो अनुसार नभेटिरहँदा खेरी भइरहेको हो । तर यसलाई विस्तारै आफ्नै किसिमले अगाडी जान दिनु पर्छ । जहाँ रियलमा सेटलमेन्ट चाहिने हुन्छ । घरजग्गा अस्ति पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर सरले नि भनिरहनु भएको थियो ।
‘लो कस्ट हाउजिङ’ मा जाने हो भन्ने कुरा हेरिरहेको थिए । त्यस्तो प्रोजेक्ट चाहिँ लिएर आएर रियल सेन्समा सेटलमेन्ट जहाँ गराउनु पर्ने हो, जति मान्छेहरु बाहिर गइरहेका छन् उनीहरुका लागि फस्ट क्लु भनेकै एउटा सपना भनौँ या घर बनाउँने तर हामी अव्यवस्थित रुपमा भइरहेका छौँ । त्यो चाँही अलिकति ,प्राइभेट सेक्टरलाई पनि सँगै लिएर व्यवस्थित किसिमले लिएर जाने हो भने एउटा टाइममा जाने हो भने त्यहाँ पनि डिमान्ड हुन्छ ।
त्यो पनि घरजग्गा नै हो । त्यस्लाई बैंकहरुले फाइनान्स गर्ने अपरचुनिटी पाउँथ्यो । त्यसलाई स्ट्रक्चर वेमा, अर्गनाइज वेमा लिएर जाने हो भने डिमान्ड त त्यहाँ पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई । डिमान्डलाई हामीले अहिले गर्न नसकिरहेको कारण चाँही जुन खालको स्ट्रक्चरल अर्गनाइज वेमा हुन सकिरहेको छैन । अन अर्गनाइज वेमो धेरै काम भइरहेका छन् ।
त्यस्ले गर्दा अर्फोटाबीलिटीमा पनि इस्यु आइरहेको छ । चाहेर पनि किन्न नसक्ने भइसकेपछि अलि अप्ठ्यारो भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई ।
हामी बैंकलाई इकोनोमीको ब्याक बोन मान्छौँ । बैंकिङ कस्तो छ भन्ने आधारमा देशको अर्थतन्त्र र नागरिक मनोविज्ञान, जिवनस्तर कस्तो छ भनेर मोटामोटी मापन गर्ने आधार तयार पारिन्छ । तपाईहरु १० प्रतिशतको आरआईईमा बसिरहनु भएको छ । धेरै लगानीकर्ताहरुले यसमा चित्त बुझाइरहेका छैनन् । कति हो खास बैंकको रिटर्न । कति हुँदा लगानीकर्ताहरु पनि खुसी हुन्छन् । देशका अरु इन्डिकेटर्सहरुलाई पनि त्यस्ले पोजेटिभ्ली गाइड गर्छ ?
यहाँले भन्नु भएको कुरा ठिक हो । अहिलेको पछिल्लो समयको डाटा हेर्ने हो भने बैंकहरुको एभरेज रिटर्न अन लिक्वीटी, जुन हामीले गरेको लगानी छ । त्यस्को रिटर्न चाहिँ ९ देखि १० प्रतिशतको हारहारीमा छ । यही मार्केट हो, जहाँ आजभन्दा १, २, ३ वर्ष अगाडि बैंकहरुको धेरै नै पैसा कमायो सबैले गर्दा खेरी जुन लगानी अनुसार अहिले त क्लियर भइसकेको छ । हैन भन्ने कुरा ।
र त्यो चाहिँ पक्कै पनि राम्रो स्थिति रहेन । आजभन्दा १०, १२ वर्ष अगाडि १५ प्रतिशतभन्दा माथिको हारहारीमा थियो । यसलाई इन्टरनेसनल्ली कम्पियर गर्ने हो भने इन्डियामा गएर हेर्ने हो भने सबै आइसीआइसीआई, एचएसबीसी सबै बैंकहरुलाई हेर्ने हो भने १६, १७ प्रतिशतको हारहारीमा जहाँ चाहिँ यति ठूलो क्यापिटल भएको छ । बंगलादेशतिर पनि हेर्ने हो भने हाम्रै भन्दा अझै माथि छ ।
श्रीलंकामा अलि कम देखिन्छ । बैंक नै पिच्छे अलि फरक छ । भन्दा खेरी हामी यो भन्दा माथिल्लो लेभल १५, १६ प्रतिशतको लेभलमा बस्नु पर्ने जस्तो देखिन्छ । जुन चाहिँ स्टान्डर्ड साउथ एसिया मै हामीले देखिरहेका छौँ । जुन मार्केट राम्रोसँग गरिरहेको छ । त्यसमा चाँही एक किसिमको विरोध पनि बेला बेलामा भइरहने । नेपालमा पाइने प्राइजिङमा सायद हामी जुन खालको हामी एलसीहरु खोल्दा खेरी प्रतितपत्रहरु खेल्दा खेरी, नन फ्रन्ट बिजनेस गर्दा जुन खालको हामी फि सर्भिस लिन्छौ ।
त्यति मात्रै मेरो विचारमा संसारको कुनै पनि ठाउँमा, एउटा-एउटा छोड्ने हो भने हुन सक्दैन भन्दा खेरी अलिकति बैंकलाई यहाँले भन्नु भए जसरी बैंक भन्ने बित्तिकै त्यस्ले एउटा देशको पुरा अर्थतन्त्र र देशलाई नै प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यस्ले एउटा ब्यारोमिटर जस्तो हुन्छ नि यति भन्ने खालको इन्डिकेटर दिने खालको हो । त्यसकारण हामी सबै मिलेर बैंकलाई चाँही अगाडि बढ्न दिनु पर्छ । बैंक कुनै पनि बेला यसरी लो रिटर्न भएर, अस्वस्थ भएर बसेको चाहिँ पछिको दिनमा कसैको लागि पनि राम्रो हुँदैन ।
भनेको बैंकहरु अस्वस्थ हुँदा, ढुब्दा, समस्यामा पर्दा त्यसको मल्टिपल इफेक्ट हुन्छ । त्यस्ले अर्थमा तुरुन्तै अर्थतन्त्रमा समस्या लिएर जान्छ ?
यसले बैंकहरुलाई मात्रै हैन । पुरै आर्थतन्त्रलाई पनि समस्यामा पर्न सक्छ । किनभने आजको दिनमै कुरा गरौँ न । आज टोटल गर्यो भने ६, ७ अर्बको चाहि लगानी होला । सबै बैंकहरुको गर्दा खेरी । आज हामी के गर्दै छौँ । ६५ सय ६६ सय अर्बको डिपोजिट उठाइरहेका छौँ । परिचालन गरिरहेका छौँ । जुन जिडिपी साइज भन्दा पनि ठूलो हो । त्यसको चाहिँ अर्को आएर ५०, ५१ सय अर्ब लगानी गरिरहेका छौँ । भन्दा खेरी आज के हो भने बैंक भनेको कुनै आफ्नै पैसा अरु कुनै प्राइभेट सेक्टरको बिजनेस जस्तो हैन ।
जहाँ आफ्नो पैसा लगानी गर्यो । पछि सक्यो भने डिसिजन लिऔँ । हामी आजको दिनमा त्यो ६५ सय अर्ब ५ करोड जति जनसंख्या भन्दा डबल नै छ एकाउन्टहरु । त्यो अकाउन्टहरुमा रहेर उठाएको पैसाको एक किसिमले हामी ट्रष्टीको रुपमा काम गरिरहेका छौँ । भन्दा खेरी यो त पब्लिक इन्टरप्राइज हो । सरकारले पनि यसलाई कसरी लिनुपर्छ भने यसलाई कसरी अगाडी लिएर जाने हो ? कसरी म्याक्सिमम् युटिलाइज गर्ने हो ? भन्ने खालको कुरा हो ।
तर तपाईहरुले कन्भिन्स् गराउन नसक्दा सरकारलाई, पब्लिकलाई, निक्षेपकर्तालाई ऋण गरिदेउ भनेर जुलुस निकाल्छन् ?
त्यो पक्कै पनि बेला-बेलामा कुरा गरिएको थियो । अहिले त्यसमा कलि कम त भएको छ । तर त्यो पक्कै पनि दुर्भाग्यपुर्ण कुरा हो । किनभने पैसा बैंकलाई दिने नदिने त्यसले दिनै पर्ने हुन्छ । कानुनी प्रावधान भइहाल्ला तर त्यस्तो कुरा भइरहँदा त्यसले जुन खालको एउटा म्यासेज बाहिर जान्छ नि ।
नेपालमा त्यसैपनि नेपाली एउटा यस्तो खालको देश हो, जहाँ साउथ एशियामा सबैभन्दा कम एफडीआई लिएर आउने छ । लास्ट ५,१० वर्षको हिस्ट्री हेर्यौं भने । र त्यो ठाउँमा यस्तो खालको कुरा हुन्छ भन्ने कुरा बाहिर जान दिइरह्यौँ । त्यो गर्न दिइरह्यौँ भने त्यो बैंकिङले सम्झाउन नसकेको हैन कि जुन सम्झनु पर्ने निकायले, रेस्पोन्सिबल निकायले आफ्नो गर्नु पर्ने काम नगरेको भन्ने हुन्छ ।
तपाईहरुले ऋण दिएको मान्छेहरुलाई पनि यो ऋण तिमीले सर्तअनुसार तिर्नुपर्छ । भनेर त बुझाउन नसकिएको रहेछ ? यो लिट्रेसीको कुरा पनि रह्यो फेरी ।
संसारभर नै तपाई हामी नेपालको कुरा गर्नु हुन्छ भने हाम्रो परम्परागत रुपमा हुँदा खेरी नै सबैले के भन्छ भने ऋण लिइसकेपछि जसरी नि तिर्न सकिएन भने माथि जाँदा पनि तिरिदैँन भन्ने खालको मान्यता भएको एउटा देशमा यो अवेरनेस नभएर भन्दा खेरी, नियत भन्दा पनि कसैले ड्राइभ गरियो होला । त्यसको कुरा चाँही कतिपय ठाउँमा एनपीए बढ्यो होला । लोन तिरिएन होला । तर त्यसको दीर्घकालिन इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा बाहिर त सबै कुरा हेरिरहेको हुन्छ नि ।
अहिले फेरी कस्तो छ भने एकदमै इन्फरमेसन तुरुन्तै पुग्दा खेरी यहाँ चाँही भोलिको दिनमा लगानी गर्न आउनेले कसरी सोच्छ ? बैंकिङ सिस्टम यस्तो भइसकेपछि । यहाँ कुनै बैंकलाई दिनु पर्दा उसले दिने कि नदिने भन्ने सोच्ने ? अवस्था त आइहाल्छ पक्कै पनि । सो यो कुराहरुमा हाम्रो मात्रै रोल पक्कै पनि होला । हामीले अझै पनि यो भन्दा बढी गर्नु पर्थ्यो होला भन्ने छ। हामीले गरी पनि रहेका छौं । हाम्रो यो फाइनान्सियल लिट्रेसीको लागि धेरै काम गरिहेका छन् ।
तपाईहरु पनि गरिरहनु भएको छ । यो प्रोग्राम पनि आफैँमा साक्षरताको प्रोग्राम हो । तर त्यस्लाई त्यो भनेर सरकारले चुप लागेर बस्ने भन्ने त पक्कै हैन । र त्यसले यो-यो कुरा, सानो-सानो कुराहरु हुँदै जाँदा खेरी यस्ले पछि जुन खालकको इम्प्याक्ट ल्याउँछ । त्यो कुरामा हामी सबैजना स्टेक होल्डरहरु खाली बैंकलाई मात्रै देखाएर ठिक्क पर्यो भन्ने भन्दा पनि त्यो खालको कुरा हेर्नु पर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई ।
तपाई र तपाई बैंक, बैंकर र उद्यमीहरु खासमा एक अर्कामा परिपुरक हुनु पथ्र्यो । हामी बेला बेलमा हेर्छौ । तपाईहरु फरक–फरक कित्तामा उभिएर ३६० को आँकडा भन्छन् नेपाली समाजमा । एक अर्काको विरुद्ध सभ्य भाषा गाली गलौच गरिरहनु भएको हुन्छ । यसो हो भने त्यस्तो किन भएको हो ?
अहिले पनि म फेरी त्यहि सुरु गर्दा खेरी कै कुरा भन्न चाहे हामी एउटा पाटनर हो उहाँहरुको प्राग्रेसको । उहाँहरुको जुन जोर्नी छ । हामी अहिले पनि भन्छौँ नि । उहाँले काम गर्दा खेरी ७०, ८० सम्मको पैसा त हामी लगाउछौं, कुनै प्रोजेक्ट आयो भने । बाँकी इक्वीटीबाट उहाँहरुको आउने भने पछि हामी र उहाँहरुको सम्बन्ध जहिले पनि राम्रो हुनै पर्ने हो र एउटा पार्टनरसीपको सम्बन्ध, एउटा सहयात्रीको सम्बन्ध त्यो त पक्का हुनु पर्ने । छ पनि भनौँ ।
त्यसमा धेरै कुरो त छैन । तर हामी हाम्रो तर्फबाट त कहिल्यै पनि यस्तो खालको उसमा गएको जस्तो मलाई कम से कम याद छैन । म आफैँ पनि बैंकर्स संघको अध्यक्ष भइसकेपछि कुनै खालको यस्तो कुरामा गरेका छैनौं । अलिकति हामीलाई पहिले अरोप थियो । बैंकहरुले जानी जानी इन्ट्रेस रेट माथि राखिदियो । त्यसकारणले यो सबै हुन सकेन । आज आएर यहाँ अँइसकेपछि त धेरै कुरा भन्नु परेन ।
मैले अघिनै पनि भने सबैभन्दा लोयस्ट रेटतिर पुगिरहँदा पनि हाम्रो कारणले त्यो भएको हैन रहेछ । हामी मात्र त हैन रहेछौँ । इन्ट्रेस रेट त चलिरहन्छ । अगाडि जान्छ । घट्छ, बढ्छ यो क्रम त संसार भरी चलिरहन्छ । र त्यसको इम्प्याक्ट मात्र होइन कि अरु कुराहरु पनि हुँदा रहेछन् । यसमा ठूलै खालका कुराहरु छन् भनेपछि हामीहरु सधै सँग सँगै हातेमालो गरेर हिड्ने भन्दा अर्को अप्सन छ जस्तो लाग्दैन मलाई ।
तपाईहरु ४ प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गरिरहनु भएको छ । ०.७५ प्रतिशत सर्भिस चार्ज भन्छ क्यारे । यत्तिले कमाउनलाई स्पेस अलि पुगेन भन्ने गाँईगुई कुरा यसो सुनिन्छ । तपाईहरुलाई एनडीएफमा पैसा ३० प्रतिशत राख्न मिल्ने सुविधा थियो त्यो पनि घटाएर १५ प्रतिशत ल्याइयो क्यारे । बेला–बेला हामीलाई चाँही इन्डियन बन्डहरु खरिद गर्न दिए हुन्थ्यो नि । भन्ने पनि सुनिन्छ क्यारे । यी विषयहरुलाई तपाईहरुलाई कमाउने स्पेस अलि बढाइदिन चाँही के–के गरिदिए हुन्थ्यो राष्ट्र बैंकले भन्ने हो खास ? यी स्पेसहरु आफैँमा प्रर्याप्त हुन् की हैनन् भन्ने छ ?
त्यहाँ धेरै टेक्निकल कुराहरु छ । त्यसमा हामी निरन्तर छलफल मै छौँ । राष्ट्र बैंकले पनि उहाँहरुको रोल भनेकै स्टाविलिटीको लागि बैंकिङ सेक्टरको प्रोगेसको लागि बैंककिङ सेक्टरलाई स्टेबल बनाउनका लागि गर्ने हो । पक्कै पनि यो कुरामा हामी निरन्तर छलफल मै छौँ । र यहाँ मूख्य कुरा रह्यो । अघि नै पनि मैले ‘फी’ हरुको कुरा गर्दा पनि भने हामी संसारकै सस्तो ‘फी’ चार्ज गर्नेमा छौँ ।
फ्रेड चाँही अब पक्कै पनि यदि हामी फ्रि मार्केटमा जान्छौँ भने चाहिन्छ कि चाँहिदैन भन्ने ठूलो बहसको विषय हो । किनभने अरु सेक्टरमा चाँही कुनै खालको स्प्रेडहरु भन्ने भएन अथवा क्याप रहेन । खाली जुन सेक्टर छ, जुन ट्रान्सपरेन्स छ । त्यहाँ भइरहँदा त्यसलाई गर्ने कि नगर्ने ? आफ्ना-आफ्ना तर्कहरु बहसहरु होलान् । त्यो पक्कै पनि छ हैन । र अर्को कुरा चाहिँ यो सबै कोभिडको टाइममा एकदमै अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव, सबै बिजनेसहरु खत्तम भइरहेको, एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको अवस्थामा ल्याइएका रुलहर छन् ।
हाम्रो एक्सपेक्टेसन के हो ? भने त्यो पिरियड अब बिस्तारै सकिसकेको छ । अगाडि बढ्दै छ भने त्यो कुराहरु सायद राष्ट्र बैंक आफैँले हेरेर फेरी चेन्ज गर्न सक्ने प्रावधान पनि छ । कुनै पनि कुरा जहिले पनि फिक्स रहदैँन । त्यो विस्तारै समय परिस्थिति अनुसार चेन्ज हुँदै जान्छ । त्यसकारण मैले भने हामी छलफलमा छौँ र यो चेन्ज हुँदै जान्छ सिच्युएसन अनुसार ।
भनेको कम्तिमा १६–१७, १५–१८ प्रतिशतको रिटर्न रेगुलरली दिन सक्ने गरी कमाउने इन्भारमेन्ट चाहिँ कहिले बन्छ ?
मैले कहाँबाट रिफ्रेन्स लिएर भनेको भन्दा अब इन्डियाको लिनु पर्दा खेरी धेरै जस्तो बैंकहरुको १६, १७ प्रतिशत छ । ओपन रुपमा हामी हेर्न सक्छौँ । अरु तिर पनि त्यस्तो खालको रिटर्नहरु हुन्छन् हैन । र यस्लाई सस्टेन्ट गराउने हो र अलिकति यहाँ गर्नु पर्ने धेरै छन् । इन्भेष्टमेन्टको मोडमा गएर डिजिटाइसनको कुराहरु अइरहेको छ । इन्भेष्टमेन्ट गर्नु पर्ने छ । र यसलाई अझै अगाडी लिएर जाने हामी इन्टरनेसनल रुपमा चाहिँ कम्पिटेटिभ हुनु पर्ने अवस्था छ ।
ठूला -ठूला बैंकहरु बनिरहेका छन् मर्जर पछाडी । भनेपछि हामीले त्यसलाई लिएर जाने हो भने इन्भेष्टमेन्टको ठूलो खाँचो छ । नयाँ कुराहरु गर्नु पर्ने हो । भनेपछि त्यसलाई गर्नका लागि त अलिकति जेनेरेसन पनि त अलिकति राम्रै हुनु पर्यो नि । त्यहाँ प्रोफिट मै अलिकति राम्रो हुनु पर्यो । हामी सबै स्टेक होल्डरलाई मिलेर जानुपर्ने हुन्छ । सेयर होल्डरको पनि लगानिको चाहियो । कस्टमरहरुको पनि हेर्नु पर्यो र अलिकति चाँही बैंकलाई नै अगाडि लिएर जानु पनि पर्यो ।
बिचमा त छलफल भएको थियो क्यारे । एउटा निश्चित प्रतिशतको रिटर्न चाहिँ सियोर हुने गरी बैंकलाई स्पेस खोलिदिम भनेर ?
सबै कुराहरु समय अनुसार चल्नु पर्ने कुराहरु हुन्छन् । कुनै अप्ठ्यारो स्थितिहरुमा कुरा अर्कै हुन्छ । त्यहि किसिमले जान्छ । त्यो हामीले पनि एसेप्ट गरेको कुरा हो । तर जुन चाहिँ कुराहरु अहिले आएर फरक कन्टेक्समा, फरक किसिमले सोच्नु पनि पर्ने हुन्छ होला । त्यो पक्कै पनि हाम्रो रेगुलेटेज हाम्रो राष्ट्र बैंक हुनुहुन्छ । उहाँहरु सबैभन्दा राम्रो काम गरिरहनु भएको छ मानिन्छ ।
उहाँहरुले दिएको भनौँ न अहिलेको रेटिङको कुरा आयो त्यहाँ पनि छ । प्लस अहिले जुन खालको स्टाविलिटीको स्थितिमा पनि । त्यो भएको हुनाले हामी आशावादी पक्कै छौँ । त्यो हुन्छ पनि होला ।
तपाई रेटिङ भनिहाल्नु भयो । रेटिङको प्रसंग जोडिहालौँ । कति अर्थ राख्छ देशको फेसलाई इन्टरनेसनल कमिनिटीमा एक्सप्लोर गर्न ? एफडीआई ठूला–ठूला भित्र्याउन ?
अब अस्ति एक महिना अगाडिसम्म के थियो भन्दा कुनै पनि विदेशी बैंक, विदेशी इन्भेष्टरहरु कसैले नेपालमा इन्भेष्ट गर्नु पर्यो भने अन चार्ट जस्तो के हो ? भन्ने कुरा कहि पनि थिएन । र अहिले आएर इन्टरनेसनल ‘फी’ जस्तो रिर्नल, इन्टरनेसनल एजेन्सीहरु आएर बीबी माइनस रेटिङ दिनु, पहिलो पल्ट भएको नेपालको रेटिङ र त्यो पनि इन्डियालाई छोड्ने हो भने साउथ एशिया कै बेस्ट रेटिङ पाउनु पक्कै पनि हामी सबैको लागि सबै क्षेत्रको सरकार, राष्ट्र बैंक, सबै स्टेक होल्डर, प्राइभेट सेक्टरको लागि ठूलो राम्रो कुरा हो ।
अब यस्ले गर्दा खेरी पहिला जस्तो उहाँहरुले एकदम धमिलामा माछा मार्नु पर्ने रहेन । एक किसिमले उहाँहरुले नेपाललाई हेर्ने, नेपालको बैंकिङ सिस्टमलाई हेर्ने कुरामा चाँही पक्कै पनि चेन्ज आउँछ । र त्यो पनि हामी सबै विदेशी लगानी लिएर आउने, एफडीआइको रुपमा अथवा बैंकिङको क्षेत्रबाट सरकारले नै लिएर आउने । कुराहरुमा पनि यस्ले पक्कै पनि रिक्स कम गर्छ ।
तपाईले त अलि अलि एक्सपिरियन्स पनि गरिसक्नु भयो होला यो बीचमा । किनभने तपाई त त्यस्तो बैंकमा हुनुहुन्छ, जहाँ अलि–अलि विदेशी लगानी पनि छ । उहाँहरुसँग फ्रिक्वेन्ट्ली कुरा पनि भयो होला । केही सकरात्मक ऊर्जा दिने खालका ?
पक्कै पनि उहाँहरुका लागि उहाँहरुको रियाक्सन एकदमै पोजेटिभ छ र हामी निरन्तर रुपमा थुप्रै हामीसँग हाम्रो लगानी छ । त्यो बाहेक पनि ८, १० वटा जति डिफ्रेन्ट डिएफआईहरुसँग लगातार रुपमा काम गरिरहेका छौँ । उहाँहरुले यसलाई एउटा माइलस्टोनको रुपमा लिएको छ ?
पोजेटिभ रुपमा लिनु भएको छ । यहाँबाट गर्नु पर्ने, बढ्नु पर्ने धेरै कुराहरु छन् । र त्यो भन्दा मूख्य रुपमा यसलाई फेरी मेन्टन गरेर बस्न, रहनु पनि ठूलो च्यालेन्जको कुराहरु छन् । यो फर्मुला अनुसार सटेन्ली, इन्डिकेटर्सहरुको बेसमा, सटेर्न पफर्ममेन्सको बेसिसमा हुन्छ । र त्यसकारण यहाँबाट हामी जति सक्ने फाइदा चाँही उठाइहाल्नु पर्ने हुन्छ । सरकार पनि लाग्नु पर्यो ।
हामीहरु पनि लागिरहेका छौँ । यसले दिने सुविधा, यसले दिदाँ खेरी हामीले पाउने कस्टको रिडक्सन अथवा भनौँ सबै कुरालाई लिएर हामीले अगाडि बढ्नु पर्छ । हामीले सँगसँगै भोलि १ वर्ष पछाडि, २ वर्ष पछाडी फेरी रिभ्यू हुँदा रेटिङ भइरहन्छ । त्यतिबेला पनि यसलाई मेन्टेन गरेर अझ अगाडि बढ्ने अथवा याट्लिस्ट यसमा मेनटेन भएर रहनु पर्ने च्यालेन्ज हामीसँग छ ।
तपाई बैंकको सिईओ, नेपालमा बैंक कस्को भन्ने प्रश्न छ ? तपाई टाई लगाउने, सुटेट बुटेट भएर बस्नेको बैंक होकी तपाईका लगानिकर्ताहरुको हो कि ? निक्षेपकर्ता, ऋणी वा सिंगो पब्लिक जस्लाई सरकार भनौँ । यो बैंक माथिको पहिलो अधिकार कस्को हो ?
बैंक फरक खालको विशिष्ट खालकको सेवामुलक उद्योग अथवा व्यवसाय भनौँ । बैंकरले यसमा सेयर होल्डर्सहरु हुनुहुन्छ, जसले पहिले आएर पुँजी आफ्नो राखेर एक किसिमले आफ्नो व्यवसाय चलाउन राखेको हुन्छ । त्यो पुँजी भइसकेपछि बैंकले पब्लिकमा गएर जनता सामु, अथवा इस्न्टिट्युसन भनौँ । त्यहाँ गएर निक्षेपलाई लिएर आएर त्यो निक्षेपलाई अर्कोमा लगानी गरेर त्यहाँबाट प्रतिफल लिएर आएर चल्ने बेसिक मोडल त त्यहि नै हो । भन्ने बित्तिकै यहाँ सबै स्टेक होल्डर्सको आफ्नो आफ्नो खालको रोल छ ।
हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी डिपोजिटरसँग निकै किन छ ? भन्दा खेरी उहाँहरुले हामीलाई राख्नु भएको एउटा कस्डुडियनको रुपमा दिनुभएको डिपोजिट केही आशले मेरो यत्ति प्रतिफल आउँछ भनेर त्यो प्रतिफल सँग सँगै त्यो रिटर्न गर्ने प्रत्याभूति पनि हामीले दिनुपर्छ ।
हामी त्यहाँ सबैभन्दा बढी मेरो रोल भनेकै याज अ सिईओ हामीसँग भएको २०, २५ लाख कस्टमरहरुको साढे २ सय अर्ब भन्दा बढीको डिपोजिटलाई राम्रोसँग चलाएर, नियम अनुसार गरेर, राष्ट्र बैंकको नियममा रहेर उचित किसिमले चाँही एसेसमेन्ट गरेर, त्यसलाई ऋण दिएर फिर्ता ल्याएर फेरी उहाँलाई रिटर्न दिइरहनु पर्ने कुरा हुन्छ हैन ।
ठूलो रोल छ, त्यहाँ निर । त्यसपछि सेयर होल्डरको रोल पनि त्यति कै होला । कस्टमर भइहाल्यो । अब यता नियामक रेगुलेट्रेस नेपाल राष्ट्र बैंक अथवा अरु रेगुलेट्रेसहरुसँग पनि हामी त्यतिकै नजिक हुन्छौँ । नियम अनुसार सबैलाई मिलाएर चलाउँनु पर्यो । त्यो भन्दा पनि लार्ज यो कमिनिटी, जुन ठाउँमा हामी छौँ । त्यहाँ पनि हामी रेस्पोन्सिबल छौँ ।
तर साढे ४ करोड निक्षेप खाता धनीहरुको पैसा तपाईहरु सवा १८ लाख ऋणीहरुमा लगानी गरिरहनु भएको छ । अधिकार संस्था कस्को हो ? त्यस्को हो, जसले त्यहाँबाट केही चिज प्राप्त गरिरहेको छ । उद्यमशीलता त धेरै अगाडि बढेन क्यारे । थोरै मान्छेले ऋण लिएका रहेछन् । त्यहाँ पनि डुब्लीकेसन होला ? ४, ५ लाख मान्छेहरुले त्यति धेरै मात्राको निक्षेप ऋणका रुपमा उपयोग गरे । त्यसकारण पनि गतिलोसँग इकोनोमी चलेन कि क्यो हो भन्नेहरुलाई जवाफ के हुन्छ तपाईहरुको ?
यस्तो छ । त्यो त अब यो एकाउन्ट चाँही तपाईले भन्न खोज्नु भएको सायद साढे १८, १९ लाख भनेसी हामी ए, बी, सी ग्रेडको बैंकहरुको मात्रै हो । त्यो भन्दा अर्को डी ग्रेडको बैंकमा जाने हो भने ३० लाख जतिको हार हारीमा होला । त्यो लेभलसम्म गएकै छ । बैंकिङको आफ्नो-आफ्नो तहको लेभलमा काम गर्ने हुन्छ ।
त्यो हामीले गरिरहेका छौँ । पहुँचको हिसाबले भन्ने हो भने आज हामी ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा हामी पुगिसकेका छौँ । ब्रान्चेजहरु पनि ५ हजार भन्दा बढी ५५ सय भन्दा बढी ब्रान्चहरु छन् । भन्दा खेरी अब विस्तारै अगाडि लिएर जाने नै हो । तपाईले अघिनै भन्नु भएको नम्बर त एकाउन्ट हो त्यो ।
त्यसमा पनि डुब्लिकेसन छ । यस्मा पनि डुब्लिकेसन छ । तर थोरै मान्छेमा कन्सर्नट्रेड भयो कि स्रोत साधन ?
त्यो चाँही उद्यम गर्ने माहोल बनाइसकेपछि हामीले त्यो खोजि रहँदैनौँ । अहिले पनि हामी भनिरहेका छौँ । हामीसँग त पैसा छ लगानी गर्ने । हाम्रो काम नै त्यहि हो । हामी जान खोजिरहेका छौँ । हामी आफ्नो मार्केट पनि क्रिएट गर्न खोजिरहेका छौँ । हामीले पनि काम गर्नु पर्ने अवस्था होला त्यहाँ । बैंकिङ चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो जस्ले आफैँलाई पनि एउटा खालको बिजनेस क्रिएट गर्ने खालको गरिरहेका छौँ नि हामीले । हाइड्रोपावरमा हामीले ठूलो लगानी गर्यौ प्राइभेट सेक्टरमा । आजको दिनमा ३ सय ७०, ८० अर्ब भन्दा बढीको लगानी छ ।
हाम्रो टोटल लगानीको ८, ९ प्रतिशत हो बैंकहरुको भन्दा खेरी । त्यो भइसकेपछि त्यसले ठूलो परिवर्तनहरु लिएर आउँदैछन् नि त । अरु म्यानुफ्याक्चरिङ इन्ड्रिस्ट्रीमा । भोलि गएर नयाँ खालका इन्ड्रिस्ट्रीहरु पनि आउलान् । हामी होटलहरुमा लगानी गरिरहेका छौँ । त्यसले तलसम्म बेकरीदेखि एउटा फार्मिङ कुखुरा पालन जस्ता धेरै खालका सर्पोट गरिरहेको छ भने बिजनेस नै त्यसरी क्रिएट गर्ने हो ।
हामी पनि अलिकति त्यस्तोमा फोकस भएर बिजनेस गर्नु पर्ने हो । तर सँगसँगै यस्तो खालको एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर भइसक्यो । बैंकहरु रेडी छन् भने त्यस्लाई गभरमेन्टले क्रिएट गर्नु पथ्र्यो कि भन्ने चाँही छ ।
गभरमेन्टले क्रिएट गर्नु पथ्र्यो । १, २, ३, ४, ५ वटा काम अहिले गभरमेन्टले गरिदियो भने यो सिनारियोबाट हामी अलि राम्रो गोल्डेनइयरतिर प्रवेश गर्छौ । १, २, ३, ४, ५ मा के रिफर गर्नुहुन्छ ?
यस्तो हो । सरकारबाट हामीले एक्सपेक्ट गर्ने हामीले धेरै कुरा छैन । हामी उहाँहरुलाई भन्ने भन्दा पनि उहाँहरुले हामीलाई सिकाउनु पर्ने मान्छेले धेरै कुरा त गर्नु त्यत्ति उपयुक्त हुन्न होला । मेरो बुझाईमा गभरमेन्टको अहिलेको टाइममा १, २, ३ सबै प्राइर्योटी नै अर्थ क्षेत्र अथवा आर्थिक क्रियाकलापको लागि हुनु पर्छ । जे सोच्दा पनि जे कुरा गर्दा पनि त्यो कुरालाई मेन कोडमा राखेर डिसिजनहरु प्रोग्रामहरु हुन थाल्यो भने धेरै कुराहरु हुन्छ ।
इकोनोमिक डिप्लोम्याटिक धेरै नै आवश्यक छ । पोलिटिकल मात्र भन्दा पनि जुन खालको हाम्रो स्ट्र्याजिटिक, एउटा लोकेसन छ । अवस्था छ । त्यसलाई फुल रुपमा लिएर जाने हो भने विस्तारै लगानी गर्दै जाने हो भने थुप्रै सम्भावनाका कुराहरु अगाडि नै छन् । हाइड्रोपावर हामी बंगलादेशसम्म बेच्न पुगिसक्यौ । आज भन्दा ४ वर्ष अगाडि हामी १८ घण्टा लोडसेडिङ गरेर बस्ने देश प्राइभेट सेक्टरलाई बढी ट्रस्ट गर्नु पर्यो ।
प्राइभेट सेक्टरले गर्छ भन्ने उदाहरणहरु प्रस्तुत भइसके । प्राइभेट सेक्टरले बिगारिहाल्छ । खत्तम गरिहाल्छ कि भन्दा पनि यस्ले गर्छ । उहाँहरुको भन्दा एफिसेन्सी प्राइभेट सेक्टरसँगै छ । त्यसलाई पुस गरेर लाने हो भने परिवर्तन नहुने केही छैन । हाइड्रोपावरमा ट्रान्समिसनको कुरा पावर ट्रनिङको कुरा छ । यो प्राइभेट सेक्टरलाई छोडिदिउ । मेन कुरा ट्रष्ट गरिदिनु पर्यो । खाली हामीले गरेको सबै हामीसँगै लिएर बस्नु पर्छ भन्ने छैन नि ।
कति लसमा गएको छ । जसले चाहिँ ठूलो चेन्ज ल्याउन सक्छ । नेपाल एयरलायन्स कै कुरा गरौँ । आज टुरिजमलाई एकदम अगाडि लिएर जाने हो भने गर्नु पर्ने के थियो होला ? भने यहाँ आउनलाई गाह्रो छ । रुट पाइदैन भन्ने । महँगो छ भन्ने । त्यसलाई चेन्ज गर्न सरकारले पोजेटिभ भाइब्स क्रिएट गरिदिनु पर्यो । धेरै कुरा गर्ने रकेट साइन्स भन्दा पनि एउटा प्राक्टिकल्ली माइन्ड, मान्छे लिएर १, २, ३ मा आर्थिक क्षेत्र अर्थतन्त्रलाई नै अगाडि लिएर जान्छु भनेर हामी सबै जनाले भन्न सक्नु पर्यो ।
सरकारले मात्रै हैन । भन्न थाल्यौ भने त कुरा अगाडि बढि हाल्छ । भविष्य यत्ति धेरै निराश हुनु पर्ने पनि छ जस्तो लाग्दैन मलाई । गर्न सक्ने सम्भावना पनि छन् । ७, ८ प्रतिशतको ग्रोथ भनेको उहाँहरुको प्लानमा भएको ग्रोथहरु गर्न नसकिने भन्ने हैन । तर सबैलाई सँगै लिएर, अलिकति पोजेटिभ होप देखाउँनु पर्यो । त्यसपछि अगाडि बढीहाल्छ सायद ।
हामी बैंकिङ सचेतना र उद्यमशीलताको प्रवर्धनको श्रृंखलामा छौँ । यो बसाईमा तपाईलाई अन्तिमा यत्ति कुरा चाँही अझै थपौँ भन्ने महसुस भएको छ भने थप्न सक्नु हुन्छ ?
हामीले सबै कुराहरु कभर गरिसकेका छौँ । हामीहरु सबै एक ठाउँमा आउँनु पर्यो । हाम्रो प्रतिवद्धता आज नेपाल बैंकसं संघका अध्यक्षको हिसाबले अगाडि आउने नयाँ जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लगानी गरेर सर्पोट गर्नका लागि जहिले पनि तत्पर हुन्छौँ । हामी गर्दै पनि आएका हौँ । छोटो समयमा ४० वर्षको समयमा बैंकिङ यहाँसम्म आइपुगिसकेको छ ।
यो एउटा ठूलो उदाहरण हो । हामी विशेष गरी बाहिरको वल्र्डमा पनि गएर एक किसिमले पैसा लिएर आउन सक्ने अवस्थामा पनि छौँ । नेपालमा क्लाइमेटसँग रिलेटेड, इन्भारमेन्टसँग रिटेड कुराहरुका लागि धेरै सम्भावना छन् र बाहिर पैसा पर्खेर रहेको अवस्था छ । हामीले एउटा राइट (सही) खालको भाडो लिएर अगाडि बढ्यौ भने यहाँ धेरै कुराहरु हुन सक्ने सम्भावना छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्