‘मदिरा बियरमा वैज्ञानिक रुपमा अन्तशुल्क उठाउन नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ’-पुण्य बिक्रम खड्काको लेख

काठमाडौं । वि.सं. २०२३ सालमा अन्तःशुल्क विभाग स्थापना हुनुभन्दा पहिलादेखि मदिराजन्य वस्तुको उत्पादन तथा बिक्रीमा ठेक्काबाट अन्तःशुल्क सङ्कलन हुने गरेको इतिहास बोकेको नेपालको अन्तःशुल्क प्रशासन क्रमशः व्यवस्थित हुँदै गएको छ । खासगरी जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने वस्तु र विलासिताका वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने परम्परा कायम भएकोले त्यसको निरन्तरताका साथै राजस्व सङ्कलनको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा अन्य केही वस्तुको पैठारी र उत्पादनमा समेत अन्तःशुल्क असुल गर्ने गरिएको छ ।

भौतिक नियन्त्रण प्रणालीमा आधारित अन्तःशुल्क प्रशासनलाई क्रमशः करदातामैत्री बनाउने र स्वयम् निष्कासन प्रणालीतर्फ परिवर्तन गर्न विभिन्न प्रक्रियामा सरलीकरण गर्ने प्रयास भएको ऐतिहासिक तथ्यबाट देखिन्छ । अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ लाई खारेज गरी अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ लागु भएको पनि धेरै वर्ष बितेको छ। मदिरा ऐन, २०३१ ले समेट्न नसकेका सबै विषयहरू यसै ऐनमा व्यवस्थित गरिएकोले अन्तःशुल्क प्रशासन सरल र आम सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरूलाई यसको कार्यान्वयनमा सहजता पनि आएको छ।

वि.सं. २०६८ सालमा जारी भएको अन्तःशुल्क निर्देशिकामा सालबसाली आर्थिक ऐन मार्फत मदिरा ऐन, २०३१ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ मा गरिने परिवर्तनका साथै त्यस अनुसार मदिरा नियमहरू, २०३३ र अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ मा हुने परिवर्तन समेतलाई दृष्टिगत गरी विभागले अद्यावधिक गर्ने गरेकोले यस क्षेत्रमा सरोकार राख्ने उद्योग, प्रतिष्ठान वा व्यक्ति सबै लाभान्वित भएको हुनुपर्छ ।

तर यस्तो कानूनी व्यवस्थामा सालबसाली रूपमा हुने परिवर्तनले उद्योगी व्यवसायीहरूमा नीतिगत तहमा केही प्रश्न, सन्देह र जिज्ञासा रहनु स्वाभाविक भएकोले त्यस किसिमका सम्भावित प्रश्नहरूको हल गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी अन्तःशुल्क प्रशासन हेर्ने सबै आन्तरिक राजस्व कार्यालयको हुने भएकोले वर्तमान कानूनी व्यवस्थाका बारेमा सचेतना ल्याउन विभिन्न संचार माध्यमको प्रयोग गर्दै Survival of The Fittest भन्ने चार्ल्स डार्विनको सिद्धान्त अनुसार Innovation, Transformation and Implementation गर्नको लागि रक्त संचारको काम गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

भूमिका

प्रत्येक वर्ष असोज १ गते उद्योग, प्रतिष्ठान, कल कारखाना तथा मिल मेशिनरीहरूको सरसफाइ गरी विश्वकर्माको पूजा आराधाना भव्य रूपमा गर्ने प्रचलन रहदै आएको छ । यस वर्ष पनि सोही कुरा हुनेवाला थियो र आज हामी जहां पुगेका थियौं त्यहां बियर उत्पादन बन्द भए तापनि त्यस्तो भव्य चहलपहल केही देखिएन ।

मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्य वस्तुहरूको भौतिक र स्वयम् निष्कासन प्रणालीमा रहेका त्रुटिहरूको पहिचान गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिले मदिराजन्य वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानहरूको भौतिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने विभागीय निर्देशनका साथ आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरको प्रमुखको नयाँ जिम्मेवारी पाएको केही हप्ताभित्रै शेर्पा ब्रुअरी प्रा. लि. का मा ब्रुमाष्टर छिरीङ्ग शेर्पासंग चितवन जिल्लाको खैरहनी नगरपालिका वडा नं. ४ चैनपुरस्थित ब्रहाउस परिसरमा भेट हुने मौका मिल्यो ।

परिचयको क्रममा थाहा भयो छिरीङ्ग शेर्पाको  काम गरेको अनुभव पनि दश वर्ष भैसकेको रहेछ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आगन सोलुखुम्बुवासी छिरीङ्ग चितवनको एउटा गाउँको मा ब्रुमास्टर भैरहँदा अब त शेर्पा होइन चितवनको थारू चौधरी भैसकेको कुरा, गर्मी कतिको लाग्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नको उत्तरमा उनले मुस्कान सहित बताउदै थिए। उनले हामीलाई सुरुमै प्रतिष्ठानले उत्पादन गर्ने ड्राफ्ट बियरका विभिन्न प्रकार र उत्पादन प्रक्रिया तथा मौज्दात लगायतका विषयमा कार्यालयबाट खटिएका अन्तःशुल्क निरीक्षकसँगै अभिलेखहरू भिडान गर्न सहयोग गरेका थिए ।

यसै प्रसङ्गमा उनले यो पनि व्यङ्ग्य कस्न भ्याएकि सरकारी नियम पनि कति परिवर्तन हुन्छ, कम पढेर हो कि किन म बुझ्न सक्तिन हाम्रोले उत्पादन गर्ने वस्तुमा लगाउने अन्तःशुल्क टिकट, बोटलिङमा फ्लोमिटरको प्रयोग र निष्कासन प्रणालीमा पनि विगत दश वर्षमा कति धेरै परिवर्तन भएको छ । नीतिगत निरन्तरता कायम रहोस् भनेर सरकारलाई भनिदिनु पर्यो ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरको अन्तःशुल्क कार्यक्षेत्रभित्र रहेको मझौला उद्योग शेर्पा प्रा.लि. १० वर्ष अगाडि जर्मनी प्रविधिमा बनेको तीन प्रकारका उत्कृष्ट बियर उत्पादन गर्ने कम्पनी रहेछ । ब्रुमास्टर छिरीङ्गका अनुसार मुख्य प्राविधिक उनीसहित थोरै कर्मचारीबाट सञ्चालित उक्त उद्योगले २० लिटरको केग (Keg) मा बजार माग अनुसार एउटा आफ्नै ट्रकमा राखि ड्राफ्ट बियर बजारमा विक्री वितरणको लागि पठाउने गरेको रहेछ। उनीसँगको कुराकानीमा बियरको बोटलिङ बोतल, केग र क्यान गरी तीन किसिमका भाँडोमा हुने गर्दछ ।

उक्त प्रतिष्ठानले केही वर्ष अगाडिसम्म क्यानमा पनि बियर भरेर बजारमा पठाउने गरेको थियो भन्ने कुराको जानकारी पुरानो क्यानको मौज्दातबाट थाहा पाइयो । अन्तःशुल्क टिकटको मौज्दात किन धेरै भएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा क्यानमा बियर भरी पठाउनका लागि अन्तःशुल्क टिकट धेरै ल्याएकोमा ड्राफ्ट बियर क्यानमा भरेर बजारमा पठाउँदा गुणस्तर कायम गर्न नसकेकोले आजकल क्यानमा बियर नपठाएको कारण अन्तःशुल्क टिकट धेरै मौज्दात रहेको र केगमा मात्र बियर भरी पठाउँदा थोरै मात्र अन्तःशुल्क टिकट खपत हुने गरेको कुरा स्पष्ट गरेका थिए ।

आज विश्वकर्मा पूजाको दिन कुनै चमकधमक नभएको उक्त प्रतिष्ठानका मालिक त्यहाँ थिएनन् । ब्रुमास्टर छिरीङ्गसँगको केही समयको बसाइँबाट उनले गरेको अस्थिर नीतिको व्यङ्ग यमाथि अध्ययन तथा विश्लेषण गरी अन्तःशुल्क प्रशासनमा भएका केही वर्ष यताका नीतिगत परिवर्तनका बारेमा जान्ने चाहना बढ्नु स्वाभाविक थियो । उनले भने मदिराजन्य वस्तुको पैठारी, उत्पादन तथा बिक्री वितरणको लागि भौतिक नियन्त्रण प्रणाली अपनाउँदा पुयाउनु पर्ने कानूनी प्रक्रियामा भए गरेका नीतिगत परिवर्तन र त्यसको निरन्तरतालाई कायम राख्न अपनाइएका उपायहरूका बारेमा कार्यस्थलमा अनुभव गर्दै गरेको विषय छनोट गरी लेख रचना तयार गर्ने र राष्ट्रिय कर दिवस, २०८१ का अवसरमा प्रकाशन हुँदै गरेको स्मारिकामा समावेश गर्न अनुरोध गरी विभागमा पठाउँदा ठिकै हुनेछ भन्ने लागेर यस विषयमा प्रवेश गरेको छु ।

 अन्तःशुल्क प्रशासनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वि.सं. २०२३ सालमा अन्तःशुल्क विभाग स्थापना गरी ठेक्का प्रथाबाट अन्तःशुल्क सङ्कलन हुँदै आएको इतिहास रहेको नेपालको अन्तःशुल्क प्रशासन क्रमशः व्यवस्थित हुँदैछ । खासगरी जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा नकारात्मक असर पार्ने वस्तु र विलासिताका वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने परम्परा कायम भएकोले त्यसको निरन्तरताका साथै राजस्व सङ्कलनको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा अन्य केही वस्तुको पैठारी र आन्तरिक उत्पादनमा समेत अन्तः शुल्क असुल गर्ने गरिएको छ ।

अन्तःशुल्क प्रशासन परम्परागत र जटिल एवम् नियन्त्रित भइरहेको छ भन्ने व्यवसायीको तर्फबाट गुनासो रहेकोले यसमा समय अनुसार प्रक्रियाहरूमा सरलीकरण गर्ने क्रममा भएका परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नु परेकोले पनि नीतिगत निरन्तरतामा कमी भएको आरोप मिसिएको हुनुपर्छ । साथै अन्तःशुल्क प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने क्रममा कानूनलाई परिमार्जन गरी सोही अनुरुप हुने गरी सूचना प्रविधिमा समेत व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी विभागमा रहेकोले त्यसलाई आत्मसात गर्दै उद्योग वा प्रतिष्ठानले पनि Hardware तथा Software विकास गर्नुपर्ने कारणले खर्चमा हुने वृद्धिले थप गुनासो रहेको हुनसक्छ । जे जस्तो वास्तविकता भए तापनि Integrated Tax System अन्तर्गत Automation System मा अन्तःशुल्क प्रशासनलाई अगाडि बढाउन आन्तरिक राजस्व विभाग दृढ रहेको कुरा प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

भौतिक नियन्त्रण प्रणालीमा आधारित अन्तःशुल्क प्रशासनलाई क्रमशः करदातामैत्री बनाउने र स्वयम् निष्काशन प्रणालीतर्फ उन्मुख गर्न विभिन्न प्रक्रियामा सरलीकरण गर्ने प्रयास भएको ऐतिहासिक तथ्यबाट थाहा हुने नै छ । अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ लाई खारेज गरी अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ लागु भएको पनि धेरै वर्ष बितेको छ। मदिरा ऐन, २०३१ ले समेट्न नसकेका सबै विषयहरू उक्त ऐनमा व्यवस्थित गरिएकोले अन्तःशुल्क प्रशासन सरल र सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायलाई यसको कार्यान्वयनमा सहज भएको मान्न सकिन्छ ।

वि.सं. २०६८ सालमा जारी भएको अन्तःशुल्क निर्देशिकामा सालबसाली आर्थिक ऐन मार्फत मंदिरा ऐन, २०३१ अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ मा भएका परिवर्तनका साथै त्यस अनुसार मंदिरा नियमहरू, २०३ तथा अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ मा हुने परिवर्तन समेतलाई दृष्टिगत गरी अद्यावधिक गर्ने कार्यले यस क्षेत्रमा संलग्न उद्योग, प्रतिष्ठान वा व्यक्तिसमेत सबै लाभान्वित भएको हुनुपर्छ । तर कानूनी व्यवस्थामा सालबसाली रूपमा हुने परिवर्तनले उद्योगी व्यवसायीहरूमा केही प्रश्न, सन्देह र जिज्ञासा रहनु स्वाभाविक भएकोले त्यस किसिमका सम्भावित प्रश्नहरूको हल गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जन्तःशुल्क प्रशासन हेर्ने विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको हुनेछ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

वि.सं. २०५२ साललाई नेपालको कर प्रणालीमा नयाँ युगको थालनी भएको वर्षको रूपमा लिन सकिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ जारी भएपछि वि.सं. २०५४ साल मंसिर १ गतेदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भएको सम्झनामा हरेक वर्ष मंसिर महिनामा राष्ट्रिय कर दिवस मनाउने प्रचलन पनि सुरुआत भएको हुँदा यसको सेरोफेरोमा नेपालको कर प्रशासनमा भएका परिवर्तनलाई हामीले समय सन्दर्भ मिलाएर सम्झना गर्नु उपयुक्त होला। वि.सं. २०५२ सालसम्म पूर्ण रुपमा भौतिक नियन्त्रण प्रणालीमा आधारित अन्तःशुल्क प्रशासनलाई नयाँ स्वरूपमा लैजाने प्रयास भने वि.सं. २०५३ सालदेखि भएको थियो ।

वि.सं. २०५३ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर विभागमा अन्तःशुल्क विभाग गाभिएपछि अन्तःशुल्क प्रशासनमा सोही वर्षदेखि मदिराजन्य र सुर्तीजन्य वस्तु बाहेकका अन्य वस्तुमा स्वयम् निष्कासन प्रणाली अन्तर्गत अन्तःशुल्क असुल गर्ने कार्य प्रारम्भ गरियो । यसको करिब दुई दशकपछि अर्थात आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ साल देखि सुर्तीजन्य वस्तुलाई समेत भौतिक नियन्त्रणबाट अलग गरी स्वयम् निष्कासन प्रणालीमा लगियो ।

यसरी भौतिक नियन्त्रण प्रणालीबाट भएको अन्तःशुल्क प्रशासनलाई पूरै परिवर्तन गर्ने सरकारको योजना पूरा गर्न मदिराजन्य वस्तुको समेत भौतिक नियन्त्रण प्रणालीमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । सरकारले गरेको नीतिगत सुधारमा व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका विचार, सन्देह र जिज्ञासालाई यस लेखको भूमिकामा उल्लेख गरेको शेर्पा का ब्रुमास्टरको व्यङ्ग्यात्मक प्रश्नलाई कुनै कमजोरी नगरी हामीले बुझाउन सक्नु पर्दछ ।

भौतिक नियन्त्रण प्रणालीमा आन्तरिक राजस्व प्रशासनबाट प्रतिष्ठानमा अन्तःशुल्क निरीक्षक खटाउन नसक्नु मात्र पनि समस्या नभै यस बाहेक अन्तःशुल्क टिकटको उपलब्धतामा कमी हुनु, अन्तःशुल्क टिकटमा क्यूआर कोड गर्दा थप लागत तथा समय खर्चिलो हुनु, फ्लोमिटर जडानमा अलमल रहनु, अन्तःशुल्क टिकट कार्टुनमा लगाउने वा बोतलमा लगाउने वा कार्टुनको तलमाथि मात्र लगाउने नीतिमा परिवर्तन हुनु, अन्तःशुल्क टिकट आल्मुनियम कंगमा नटाँसिने हुनु, क्राउन कर्कको पैठारीमा विभागको अनुमति र प्लाष्टिकको बोतल र सिसाको बोतलमा श्रीक क्यापमा फरक कच्चा पदार्थको प्रयोग आदि विषयमा उद्योगीहरूले समस्याहरू रहेको भनी दावी गरेका छन् । यसैलाई अन्तःशुल्क प्रशासनभित्रका समस्या र प्रतिष्ठानका पनि समस्याहरू ठानेर सम्बोधन हुने गरी प्रणालीमा सुधार गर्ने अवसरको रूपमा विभागले लिनुपर्दछ ।

प्रतिष्ठानले तयारी वस्तु उत्पादन गर्दा कच्चा पदार्थ खपत गर्दा आउने जर्ती, बिर्को तथा बोतलको नोक्सानी र अन्तःशुल्क टिकट च्यातिएर वा पुरानो भै नष्ट गर्न आइपर्ने समस्याको समाधान गर्ने पारदर्शी उपायको खोजी गरेमा भौतिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित हुने र नक्कली अन्तःशुल्क टिकटको प्रयोगले राजस्व चुहावट भइरहेको भन्ने गुनासो लगायत अन्तःशुल्क प्रशासन माथिका अन्य प्रश्नहरूको पनि निराकरण क्रमशः हुँदै जाने बुझिन्छ । अन्तः शुल्क प्रशासनमा भौतिक नियन्त्रण प्रणाली अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ ले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवा तोकेको छ । मदिराजन्य वस्तुको बिक्री वितरण गर्न सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । यी दुबै कार्यालय नभएका जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट इजाजतपत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

इजाजतपत्र नलिई मदिराजन्य वस्तुको विक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएकोले इजाजतपत्र लिनु भन्दा अगाडि नै मदिराजन्य वस्तुको विक्रीका लागि छुट्टै पसल वा स्थलको प्रयोगका लागि सम्बन्धित कम्पनी वा फर्मको सिफारिस वा दर्ता गर्ने निकायले कबुलियतनामा गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तःशुल्क प्रशासनको परम्परागत मान्यता अनुरूप मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्य वस्तुका अतिरिक्त अन्य केही वस्तुमा परिमाणात्मक दर (Specific Rate) को आधारमा अन्तः शुल्क लगाइएको छ । नेपालभित्र उत्पादन हुने वा पैठारी हुने मदिरा, वाइन, बियर, चुरोट, सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला लगायतका वस्तुमा पैठारी हुँदा र प्रतिष्ठानबाट निष्कासन गर्दा अन्तःशुल्क असुल गर्ने गरिन्छ ।

अन्तःशुल्क टिकट लगाउँदा मदिराको हकमा प्रत्येक बोतलमा, चुरोटमा प्रत्येक बट्टामा, बियरको बोतलको प्रतिकेश कार्टुनको तलमाथि र विगत केही वर्षदेखि ३३० एमएलसम्म भएको बियरको बोतलको प्रतिकेश कार्टुनको तलमाथि र त्यसभन्दा बढी परिमाणको बियरमा प्रत्येक बोतल, क्यान तथा केगमा अन्तःशुल्क टिकट लगाउने र सुर्तीजन्य वस्तुको प्रत्येक आउटर पाकेटमा अन्तःशुल्क टिकट टाँस गरी निष्कासन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुमध्ये मदिरा, बियर, स्प्रिंट र मोलासेसको पैठारी, उत्पादन र बिक्री वितरणमा भौतिक नियन्त्रण प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । भौतिक नियन्त्रण प्रणालीमा अन्तःशुल्क निरीक्षकको उपस्थितिमा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको कारोबार हुने व्यवस्था भएकोले उद्योग वा प्रतिष्ठान परिसरमै अन्तःशुल्क कर्मचारीको उपस्थिति, रेखदेख र सुपरिवेक्षण अनिवार्य हुन्छ । आधुनिक प्रविधियुक्त प्रणालीमा यस किसिमको व्यवस्थाको औचित्यको बारेमा शेर्पा का मास्टर छिरीले जस्तै अन्य प्रतिष्ठानका सञ्चालकहरूले पनि प्रश्न गर्ने करा स्वभाविक लाग्छ ।

तर विकसित देशहरूले समेत भौतिक नियन्त्रण प्रणाली प्रयोग गर्न छोडेको पाइँदैन । राजस्व चुहावट नियन्त्रणको पक्ष मात्र नभै जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि भौतिक नियन्त्रण प्रणालीको विकल्पमा कुनै प्रणाली अपनाउन नसकिने कुरामा कम्तीमा अहिलेसम्म विश्व एकताबद्ध रहेको देखिन्छ। ह्विस्की, वाइन, साइडर, बियर, मोलासेस जस्ता मदिराजन्य वस्तुको आयात, उत्पादन र बिक्री वितरण गर्दा कारखानाबाट भौतिक नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन हुनुमा यस्ता वस्तुमा लाग्ने राजस्वको दर परिमाणात्मक भएकोले होकि भन्ने पनि धारणा रहेको पाइन्छ। तर उच्च राजस्व जोखिम भएकोले मात्र नभै वस्तुको गुणस्तर कायम गरी मानव स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरलाई नियमन गर्न मदिराजन्य वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा भौतिक नियन्त्रण प्रणालीले निरन्तरता पाइरहेको मान्न सकिन्छ ।

बियरको भौतिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था

युरोपबाट विकसित हुँदै अल्कोहलको मात्रा ०.५ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतसम्म रहेको अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थ नै बियर हो । जौ (Malt), हप्स (Hops), मर्चा (Yeast) र पानीसहितको जैविकयुक्त समिश्रणबाट बनाइने बियरमा चिनी, मकैको दाना, चामलको कनिका लगायत अन्य फ्लेवरहरू कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने कुराको जानकारी प्रतिष्ठानको अनुगमनबाट थाहा पाउन सकिने रहेछ । बियर उत्पादन प्रक्रियामा फर्मेन्टेशन र पास्चराइज्ड दुबै अनिवार्य भएकोले बियरलाई गुणस्तरीय बनाउन कम्तीमा ७ देखि २२ दिनसम्म फर्मेन्टेशनको कार्य गर्नु उपयुक्त हुने रहेछ । यसैगरी बियरमा भएको हानिकारक जीवाणुको नाश गर्न पास्चराइज्ड गरिन्छ । तयार भएको बियरलाई बोतलबन्दी गरी बजारमा लैजाने सम्बन्धी व्यवस्था पनि निर्देशिकामा स्पष्ट गरिएको छ । वियरको पास्चराइज्ड गरी सकेपछि मात्र लेवल टाँस्ने र बिर्को लगाउने तथा कार्टुनमा प्याकिङ्ग गर्नु पर्दछ ।

बियरको बोतलमा प्रयोग गरिने क्राउन कर्क वा क्यानको ढकनीमा “नेपाल सरकार, नेपाल सरकारको निशाना छाप, आन्तरिक राजस्व विभाग, अन्तःशुल्क २०५८” लेखिएको लेबल अनिवार्य रुपमा छापिएको हुनुपर्ने र बियरको बोतलको बिर्को र क्यानको बिर्कोमा पर्ने गरी अन्तःशुल्क टिकट टाँस गरी कार्टुनमा समेत तोकिएको परिमाण राखि प्याकिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बियरको हरेक बोतलमा ट्रेडमार्क, उत्पादन मिति, व्याच नम्बर, सिरियल नम्बर, अल्कोहलको मात्रा, ब्राण्डको नाम एवम् अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य टाँस गर्नुपर्ने र उपभोग गर्न मिल्ने अन्तिम मिति समेत उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । अन्तःशुल्क अधिकृतको अनुमति बिना वियर निष्कासन गर्न नमिल्ने भएकोले निष्कासनका लागि अनुमति माग गर्दा सम्पूर्ण अन्तःशुल्क तथा अन्य लाग्ने कर र दस्तुर दाखिला गरेको बैंक भौचर वा रसिद समेत संलग्न गरी अन्तःशुल्क निरीक्षकबाट सिफारिस गराइ पेश गर्नु पर्दछ ।

बियर उत्पादनमा भौतिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित र अन्तःशुल्क प्रशासनलाई सरलीकरण गर्नको लागि फ्लोमिटरको प्रयोग गर्ने चर्चा एक दशक अगाडिदेखि भए तापनि अहिले पनि प्रतिष्ठानहरूले यसको पूर्ण प्रयोग गरेको पाइँदैन। यो विभागको पनि चुनौती र प्रतिष्ठाको विषय भएको र प्रतिष्ठानहरूको लागि समेत अन्योलको विषय बनेको वर्तमान अवस्थाले देखाएको छ । बियर उत्पादन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले विभागले तोकेको मापदण्ड अनुरूपको मेशिन खरिद गरी विभागको निर्देशन अनुसार बियरको नाम, प्रकार, ब्राण्ड र बियरलाई बोतलबन्दी गर्ने बोतल वा क्यानको आकार उल्लेख गरी देहाय बमोजिमको विवरण पेश गर्नु पर्नेछ भनी अन्तःशुल्क निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको पाइन्छ:-
.
Capacity of Brew House.
Numbers of Fermentation Tank.
Numbers of Bright Beer Tank.
Numbers of Filter Tank.
Bottle, Can and Keg Size.
Flow Chart.
Electricity System, etc.

उल्लिखित विवरण पेश भएपछि फ्लोमिटरको प्रयोगका लागि Software र Networking सम्बन्धी व्यवस्था हुनुपर्दछ भनी अन्तःशुल्क निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था छ । साथै इजाजतपत्र प्राप्त प्रतिष्ठानहरूले सफ्टवेयर प्रयोग गरी Computer Data सम्बन्धित कार्यालयमा रहेको कम्प्युटरमा पठाउन सक्ने गरी अनलाइन Networking गर्नुपर्दछ । फ्लोमिटरमा प्रयोग हुने Software ले Volume Counter र Bottle Counter बाट प्राप्त हुने अभिलेखहरू हरेक पाँच पाँच मिनेटमा अपडेट गर्नुपर्ने, उक्त अभिलेख कम्प्युटरमा स्वतः प्रविष्टि भएको हुनुपर्ने, एक पटक प्रविष्टि भइसकेको अभिलेख कुनै किसिमबाट मेटाउन नमिल्ने व्यवस्था गर्ने, सफ्टवेयर कम्तीमा Windows Compatible हुनुपर्ने र यदि सम्बन्धित निकायले उक्त सफ्टवेयर प्रयोग भएको कम्प्युटरमा Remote Location बाट हेर्न चाहेमा सजिलै जोड्ने व्यवस्था हुनुपर्ने गरी तोकिएको छ ।

प्रतिष्ठानहरूले फ्लोमिटर खरिद गरी परिसरमा जडान गरेको भए तापनि अन्तःशुल्क निर्देशिकामा तोकिए बमोजिमको उपर्युक्त कार्य हालसम्म पनि बियर उत्पादक कम्पनीहरूले गरेको पाइएन । यसै विषयमा छिरीङ्गलाई सोधिएको प्रश्नको उत्तरमा भनेका थिए “कम्पनीले तत्कालै चीनबाट फ्लोमिटर खरिद गरेर जडान पनि गरेको छ तर यसको प्रयोगमा कुनै जानकारी पाउन सकिएन। यसलाई कसरी कम्प्युटरमा जडान गरी विभागसँग नेटवर्किङ्ग गर्ने र यसमा भएको सूचना पुयाउने भन्ने बारेमा कार्यालयको सहयोग आवश्यक रहेको छ। अहिलेसम्म यसको प्रयोग अनिवार्य हो होइन भन्ने पनि मेरो जानकारीमा आएन। त्यसैले यस्ता विषयमा अन्योल नहुनु राम्रो भन्दै अन्तिममा उनले थपे मेरो कुरा साँचो छ, अन्तःशुल्क प्रशासनमा नीतिगत निरन्तरताको खाँचो छ।”

उपसंहार

अन्तःशुल्क प्रशासन सबैले बुझेको परम्परागत र पुरातन शैलीमै चलेको छ भन्ने गरेको भए तापनि कतिपय प्रक्रियामा आधुनिकीकरण हुँदै पनि गएको छ। वर्तमान अन्तःशुल्क प्रशासनलाई राजस्वको अन्य क्षेत्रगत प्रशासनिक संरचनासँगै मिसाइएको कारण देखिएका समस्यालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । भौतिक नियन्त्रण प्रणाली केवल राजस्व जोखिम भएको वस्तुमा गरिएको प्रशासन मात्र नभइ जनस्वास्थ्य र वातावरणीय क्षेत्रमा खेल्नु पर्ने भूमिकालाई समेत विचार गरी भएको व्यवस्था हो।

यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयोग भइरहेको पुरानो प्रशासन भएकोले यसमा समय अनुसार जनशक्तिको व्यवस्था गरी सुधार हुँदै गएको स्पष्टै देखिन्छ । अन्तःशुल्क विभागको संगठनात्मक संरचना वि.सं. २०५३ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर विभाग अन्तर्गत रवि.सं. २०५८ सालमा आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत रहने गरी व्यवस्था भएदेखि नै अन्तःशुल्क प्रशासनले प्राथमिकता पाउन नसकेको हो कि भन्ने चर्चा नियमनकारी निकायमा हुने गरेको र यसैको कारण धेरै राजस्वको श्रोत यस शीर्षकबाट गुमाएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न खोजेको देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूको तथ्याङबाट पनि यस क्षेत्रबाट असुल हुने राजस्वको योगदान उल्लेख्य हुनु पर्नेमा कतिपय अवस्थामा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल नहुँदा सुधारको गुञ्जायस पक्कै रहेको हुन सक्छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयको प्रशासनिक भूमिकामा कम प्राथमिकतामा परेको राजस्वको क्षेत्र अन्तःशुल्क प्रशासनमा खटिने कर्मचारीले उच्च मनोबलको साथ काम गर्दा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी अन्तःशुल्क लक्ष्य हासिल गर्न सकिने स्थिति देखिन्छ । अहिलेसम्म कायम स्वयम् निष्कासन प्रणाली अन्तर्गत पर्ने केही वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण प्रणालीमा नक्कली अन्तःशुल्क टिकटको प्रयोग भइरहेको र भौतिक नियन्त्रण प्रणालीमा समेत यस्तै प्रकारका कमजोरीहरू भइ राजस्व चुहावटको अवस्था विद्यमान रहेको भन्ने बुझाइ विभिन्न निकायहरूमा छलफलको विषय बनेको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा भौतिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । भौतिक नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत पनि विविध क्षेत्रमा सहजीकरण गर्नु पर्ने र मदिरा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानहरूमा सक्षम कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यकता त छँदैछ, यसको अतिरिक्त देशभित्र मात्र करिब

एक दर्जन बियर उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठान स्थापना भइसकेकोले अन्तःशुल्क असुल हुने एउटा महत्वपूर्ण यस क्षेत्रमा फ्लोमिटरको प्रयोग गर्न सहमति भइसकेको र अन्तःशुल्क निर्देशिकाले समेत कानूनी व्यवस्था अनुरूप प्रक्रियाहरू तोकिसकेको हुँदा Survival of The Fittest भन्ने चार्लस डार्विनको सिद्धान्त अनुसार Innovation, Transformation and Implementation लाई तत्काल पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । प्रतिस्पर्धालाई प्रमुख मानक बनाएर प्रतिष्ठानहरूमा फ्लोमिटर जडान गर्ने नीतिगत निर्णयलाई कानूनी प्रक्रिया बमोजिम तीव्रता दिई कार्यान्वयन गरेर बियरको अन्तःशुल्क असुल भएमा मदिराजन्य वस्तुको भौतिक नियन्त्रण प्रणालीमा सरलीकृत नियन्त्रणात्मक व्यवस्था गरिएको मान्न सकिन्थ्यो ।

(लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्, कर स्मारिका २०८१ बाट साभार)