काठमाडौं । सरकारले नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने आन्तरिक तयारी गरेपछि व्यवसायीक घरानाहरु तातेका छन् । बीमा कम्पनीमा यस अघि नै लगानी गरिसकेका र नयाँ कम्पनी स्थापना गर्न चाहने व्यवसायीहरुले लाइसेन्सका लागि तयारी थालेका हुन् ।
केहि कम्पनीहरु यस अघि नै बीमा समितिमा दर्ता भएर बसेका थिए भने अहिले थप आधा दर्जन बढी कम्पनीले फाइल तयार गरिसकेका छन् । सरकारले जीवन र निर्जीवन गरि करिब एक दर्जन कम्पनी थप्न लागेको सूचना व्यवसायीक घरानाहरुसम्म पुगेको छ ।
पुँजी बढाउँदै नयाँ लाइसेन्स
हिमालयन रिलाई लाइसेन्स दिन सबै प्रक्रियामा परोक्ष सहभागी बनेको अर्थमन्त्रालयले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुका हकमा पनि आफैं भूमिका खेल्दैछ । मन्त्रालयले हाल सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुको पुँजी बढाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।
जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी दुई अर्ब पुर्याउने तयारी छ । तर त्यसरी पुँजी बढाउँदा हकप्रद सेयर भने जारी गर्न नदिने सोँच बनेको देखिन्छ । जसले हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरु फोर्स मर्जरको बाटोमा धकेलिनेछन् । हाल जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्ब निर्जीवनहरुको एक अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
हकप्रदबाट पुँजी बढाउन नपाउने भएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश कम्पनीहरु फोर्स मर्जरमा जानेछन् । कम्तिमा पनि दुई भन्दा बढी कम्पनीहरु एकापसमा मर्जर तथा एक्विजिसनमा जानुपर्ने अवस्था बन्नेछ । बीमा समितिले हाल मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धी नयाँ अध्ययन समेत गरिरहेको छ ।
पुराना कम्पनीहरुलाई धमाधम मर्जरमा पठाएर नयाँ कम्पनीलाई नयाँ पुँजी संरचना अनुसार लाइसेन्स दिन लागिएको श्रोत बताउँछ । यसरी प्रक्रिया अघि बढाउँदा लाइसेन्स बाढेको आरोपबाट बच्न सकिने निष्कर्षमा मन्त्रालय र समिति नेतृत्व पुगेको देखिन्छ ।
लाइसेन्सको दौड
यस अघि नै मनकामना जनरल, अभियान जनरल, अन्नपूर्ण जनरल, स्ट्याण्डर्ड लाइफ र युनि लाइफ कम्पनीहरु बीमा समितिमा दर्ता भएर बसेका थिए । ति बाहेक अन्य आधा दर्जन कम्पनीहरु दर्ता प्रक्रियाका लागि आवश्यक कागजपत्र तयार गरिरहेका छन् । ‘नयाँ कम्पनीले लाइसेन्स पाउने भन्ने सुनियो, हामी पनि आवश्यक तयारी गरिरहेका छौं’, एक व्यवसायीले भने ।
के भन्छ बीमा समिति ?
बीमा समितिले भने नयाँ लाइसेन्सबारे औपचारिक रुपले मुख खोलेको छैन् । तर समितिका अधिकांश कर्मचारी नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने तयारी भैरहेको सूचना आएको स्वीकार गर्छन् । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले भने बजार हल्लाको पछि नकुद्न आग्रह गरे । ‘लाइसेन्स जारी गर्ने निश्चित आधार र प्रक्रिया हुन्छन्, अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै काम अघि बढेको छैन, बजारमा हुने हल्लाहरुका बारेमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन्’, समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने ।
नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन लागेको हो भन्दै आफुलाई पनि फोन आउने गरेको उनले स्वीकार गरे । ‘मलाई पनि फोन गरेर नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन लाग्नु भएको भनेर सोध्छन्, मैले थाहा छैन भन्ने जवाफ दिईरहेको छु’, पौडेलले भने ।
सरकार रहे एक महिनाभित्रै लाइसेन्स
श्रोतका अनुसार नयाँ बीमा कम्पनीहरुको लाइसेन्स प्रकरण ओली सरकारको भविष्यसँग जोडिएको छ । ओली सरकारले निरन्तरता पाएमा आगामी एक महिनाभित्रै लाइसेन्स सम्बन्धी प्रक्रियाले औपचारिकता पाउनेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल दुबै जना लाइसेन्स दिने पक्षमा छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्