कर्णाली । राज्यबाटै हुने सुनको असमान वितरणका कारण कर्णालीमा सुन अभाव हुँदै गएको छ । प्रदेशमा मागअनुसारको सुन आपूर्ति गर्न नसकिएको सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ कर्णाली प्रदेशले बताएको छ ।
यो बन्दाबन्दीको समयमा यहाँका सुनचाँदी व्यवसायी झनै ठूलो मर्कामा परेको सङ्घका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष जनक सुनारले जानकारी दिए । “दुई महिनाको बन्दले एकातिर व्यवसाय पूर्णरूपमा बन्द छ भने अर्कोतिर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध हुने सुन समानुपातिक ढङ्गले वितरण हुँदैन”, उनले भने , “यसले गर्दा यो दुई महिनको अवधिमा १६ करोडको कारोबार हुन सकेन ।”
अध्यक्ष सुनारका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घलाई दैनिक २० केजी सुन उपलब्ध गराउँदै आएकामा रत्न आभूषण तथा पत्थर व्यवसायी महासङ्घलाई ४० प्रतिशत र सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घलाई ६० प्रतिशत छुट्याउने गरिएको छ र सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सुनचाँदी वितरण कार्यविधि, २०६८ का आधारमा त्यो ६० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर ६० प्रतिशत उपत्यका र ४० प्रतिशत बाहिर जिल्लामा पठाउँछ ।
चालिस प्रतिशत सुन उपत्यकाबाहिरका महासङ्घ आबद्ध ४०–४५ जिल्लाका व्यवसायी सङ्घलाई पठाउँदा मागअनुसारको पूर्ति हुन नसकेको अध्यक्ष सुनारले बताए । उनले भने, “कर्णालीमा करिब १० केजी सुन आवश्यक पर्दछ, तर मासिक एकदेखि तीन केजी सुन आउने गरेको छ । यसले सुन वितरण प्रणालीमा विभेदीकरण बढ्दै गएको छ । यो अवस्था हटाउन सातै प्रदेशस्थित सङ्घका अध्यक्षहरुले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) का आधारमा सुन वितरणको माग राख्दै आएका छौँ ।”
सरकारले महासङ्घलाई दैनिक ४०/५० केजी सुन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने , “हामीले लुटिने, मारिने असुरक्षाका बीचबाट अहिलेसम्म काठमाडौँ पुगेर सुन ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ तर अब नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय कर्णालीमा स्थापना भइसकेकाले यहीँबाट सुन वितरणको व्यवस्थापन मिलाउन आग्रह गर्दछौँ ।” रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्