‘भ्याटले लगानीलाई कर मुक्त गर्छ, व्यापारी आफैंले कर तिरेका होइनन्, उनीहरु माध्याम मात्रै हुन्’-रुप खड्काको लेख

काठमाडौं । मूल्य अभिवृद्धि कर नेपालको राजस्वको मूल स्रोत हो र हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा हुनु पर्ने पनि यही नै हो । विश्वका ४५ अल्पविकसित मुलुकहरुमा नेपाल एक हो र दक्षिण एशियामा हाम्रो प्रति व्यक्ति आय युद्धग्रस्त अफगानिस्तान बाहेक अरु सबै देशको तुलनामा कम छ । हाम्रा दुवै छिमेकीहरुको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर लामो समयसम्म निकै उत्साहजनक रहेको र हालैका वर्षहरुमा दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको कुल गार्हस्थ उत्पादनको औषत वृद्धि दर ६ प्रतिशतभन्दा बढी भएकोमा हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनको वार्षिक वृद्धिदरले कछुवा गति छोड्न सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ मुलुकको लामो खुला सीमा भएका कारणले चोरी निकासी पैठारी सधै समस्याको रुपमा रहेको छ र अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको मात्रा ठूलो छ। यी वास्तविकताका आधारमा मुलुकको चौतर्फी विकास गर्नका लागि अति आवश्यक राजस्व न्यून लागतमा सकेसम्म बढीमात्रामा परिचालन गर्नु पर्दछ । यस सन्दर्भमा सबभन्दा आकर्षक कर मूल्य अभिवृद्धि कर हो ।

राजस्वका प्रमुख स्रोतहरु

मुलुकको आर्थिक विकासको लागि अन्य कुराहरुका साथै राजस्व आवश्यक हुन्छ । नागरिकको ज्यूधनको रक्षा गर्न राज्य चाहिन्छ । उद्योग, व्यापार, व्यवसाय संचालन गर्न मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम हुनु पर्दछ, न्याय सुलभ हुनु पर्दछ र विधिको शासन कायम हुन जरुरी हुन्छ । यसैगरी आर्थिक विकासका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आधारशिलाहरुको निर्माण हुनु पर्दछ । यी सबैको लागि राजस्व आवश्यक हुन्छ । पर्याप्त मात्रामा राजस्व परिचालन गर्न सकिएन भने राज्यले नागरिक तथा व्यापार व्यवसायको लागि आवश्यक सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्न सक्दैन र त्यस्तो अवस्थामा मुलुक समृद्ध हुँदैन ।

राजस्व विभिन्न कर तथा गैर करका स्रोतहरुबाट संकलन गरिन्छ । त्यसमा पनि राजस्वको मूल स्रोत कर हो । हाल नेपालको कुल राजस्व मध्ये ९० प्रतिशतको हाराहारीमा कर राजस्व र बाँकी १० प्रतिशत जति गैर कर राजस्व उठ्ने गरेको छ । तालिका १ मा उल्लेख गरिएअनुसार करहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कबाट कुल कर राजस्वको ९५ प्रतिशत जति र बाँकी ५ प्रतिशत अन्य साना मसिना करहरुबाट उठ्ने गरेको छ । यस्तो स्थितिमा राजस्व संकलन बढाउनका लागि उक्त चार प्रमुख करहरुमा केन्द्रित हुनु पर्ने स्पष्ट छ ।

तालिका: १ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कर राजस्वको बनोट

उक्त विभिन्न करहरु प्राकृतिक तथा कानूनी व्यक्तिले उपभोक्ता, आय आर्जन कर्ता, तथा सम्पत्तिका मालिकको रुपमा तिर्दछन र धेरैजसो करहरु उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी, रोजगारदाता आदि मार्फत संकलन गरिन्छन् । त्यस सिलसिलामा नागरिक र सरकारले ती करवाट सिर्जना हुने आर्थिक, अनुपालन तथा संकलन लागत पनि व्यहोर्नु पर्दछ ।
करको लागत कति हुन्छ भन्ने कुरा करको प्रकार, संरचना, संचालन प्रक्रिया, नीति, कानून, तथा कार्यान्वयन जस्ता विभिन्न कुरामा निर्भर रहन्छ । करको लागत अनुत्पादक हुन्छ र त्यसले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन टेवा पुर्याउदैन । यसैले उपयुक्त किसिमको करको स्वरुप, संरचना, संचालन प्रक्रिया, नीति, कानून तथा प्रशासनका माध्यमले करको लागत न्यून गरिनु पर्दछ । हाल नेपालमा लागु भैरहेका करहरुमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर विस्तृत आधार भएको आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम, पारदर्शी, लचक र आर्थिक लागत कम भएको कर हो र अन्य करहरुको तुलनामा यस करबाट कम लागतमा बढी राजस्व परिचालन गर्न सकिने संभावना बढी छ ।

एकातिर मुलुकमा राजस्वबाट साधारण खर्च पनि धान्न धौ धौ भैरहेकोले थप राजस्व परिचालन गर्नु पर्ने दवाव छ भने अर्कोतर्फ सुस्ताएका आर्थिक गतिविधिलाई करले थप निरुत्साहित नगरोस् भनेर सचेत हुनु जरुरी छ । यी दुई परस्पर विरोधी आवश्यकताको साँधमा रहेर कर मूल्य अभिवृद्धि नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । यस क्रममा आर्थिक विकास मैत्री करमाथि राजस्वको निर्भरता बढाउदै जानु पर्दछ ।

मूल्य अभिवृद्धि करले अनावश्यक रूपमा उपभोक्ता मूल्य बढाउदैन

मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल, तथा अन्तःशुल्क वस्तुगत कर भएपनि तिनीहरुले राजस्व तथा उपभोक्ता मूल्यमा पार्ने असर फरक फरक हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गत करदाताले आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्न आवश्यक वस्तु तथा सेवाको खरीद तथा पैठारीमा तिरेको कर विकीमा असुल गरेको करबाट कट्टी गर्न पाउने वा खरीद तथा पैठारीमा तिरेको कर विकीमा असुल गरेको करभन्दा बढी भएमा फरक रकम सरकारबाट फिर्ता माग गर्न सक्ने हुनाले करदाताले खरीद तथा पैठारीमा तिरेको कर रकमलाई लगानी संकेर त्यसमा मुनाफा प्रतिशत लगाउन पर्दैन । त्यसले गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करको कारणले करको रकम बराबरलेमात्र उपभोक्ता मूल्य बढ्छ, उपभोक्ता मूल्य करको रकमभन्दा बढीले वृद्धि हुँदैन ।

अर्कोतर्फ भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क व्यवस्थामा कर कट्टी र कर फिर्ताको व्यवस्था नभएकोले करदाताले तिरेको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कलाई लगानी संझेर कर सहितको खरीद वा पैठारी मूल्यमा मुनाफा प्रतिशत लगाउँछन्। यसले गर्दा सरकारले भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क स्वरुप संकलन गरेको रकमभन्दा त्यसका कारणले अन्तिम उपभोक्ता मूल्यमा हुने वृद्धि बढी हुन्छ ।

यसैले भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क भन्दा मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्न आर्थिक दृष्टिकोणले बढी सक्षम वा सस्तो हुने भएकोले अन्तःशुल्क सीमित वस्तुमामात्र लगाउने र भन्सारमाथिको राजस्वको निर्भरता घटाउदै गै मूल्य अभिवृद्धि करलाई राजस्वको मूल स्रोतको रुपमा विकसित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास छ जुन हाम्रो लागि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ । हाल केही कृषिजन्य वस्तुको पैठारीमा भन्सार महसुल / कृषि सुधार शुल्क र अन्तःशुल्कका साथै अग्रीम आयकर लाग्ने व्यवस्था छ । अग्रीम आयकरलाई व्यापारीले आफ्नो वार्षिक आयकरबाट कटाउन पाउने भएपनि व्यवहारमा तिनीहरू भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क मैं अग्रीम आयकरलाई पनि वस्तुको मूल्यमा जोडेर त्यसमा पनि मुनाफा प्रतिशत लगाएर ग्राहकबाट असुल गर्दछन । यसको परिणाम स्वरुप सरकारले भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा अग्रीम आयकरबाट संकलन गरेको रकमभन्दा त्यसको कारणले उपभोक्ता मूल्यमा हुने वृद्धि निकै बढी हुन्छ ।

उदाहरणका लागि मानौ “हिमालयन आयात-निर्यात कम्पनी ले भन्सार मूल्य रु. १,०००.०० बरावरको कृषिजन्य वस्तु पैठारी गरेर थोक विक्रेतालाई, थोक विक्रेताले खुद्रा विक्रेतालाई र खुद्रा विक्रेताले उपभोक्तालाई विक्री गर्दछ र हरेक तहमा विक्रेताको ढुवानी खर्च, पसलको भाडा, कामदारको ज्याला र विक्रेताको मुनाफा आदि वापत २५ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, अग्रीम आयकर जस्ता कुनै पनि कर नभएको अवस्थामा तालिका २ को स्तम्भ (२) मा देखाइए भै रु. १,०००.०० भन्सार मूल्य भएको कृषिजन्य वस्तुलाई पैठारीकर्ताले रु. १,२५०.०० मा विकी गर्दछ भने थोक व्यापारीले रु. १,५६२.५० र खुद्रा व्यापारीले रु. १९५३.१२ मा विक्री गर्दछ ।

यदी उक्त वस्तुमा नेपाल सरकारले भन्सार महसुल / कृषि सुधार शुल्क १० प्रतिशत, अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत र अग्रीम आयकर १० प्रतिशत लगाएमा तालिका २ को स्तम्भ (६) मा उल्लेख गरिए अनुसार भन्सार महसुल / कृषि विकास शुल्क रु. १००.००, अन्तःशुल्क रु. १६५.०० र अग्रीम आयकर रु. १००.०० गरेर जम्मा कर रु. ३६५.०० लाग्दछ । त्यो कर रकम सहितको खरिदमूल्यमा पैठारीकर्ता, थोक विक्रेता र खुद्रा विक्रेताले मुनाफा प्रतिशत लगाउने हुँदा पैठारीकर्ता, थोक व्यापारी र खुद्रा व्यापारीको विकी मूल्य क्रमशः रु. १७०६.२५, २१३२.८१ र २६६६.०२ हुन्छ ।

कुनै कर नलगाएको अवस्थामा उपभोक्ता मूल्य रु. १९५३.१२ भएकोमा सरकारले रु. ३६५.०० कर लगाएको कारणले उपभोक्ता मूल्य २६६६.०२ हुन्छ । यसको अर्थ कर लगाएको कारणले उपभोक्ता मूल्य रु.रु ७१२९ (२६६६.०२-१९५३.१२) ले वृद्धि हुन्छ । यसरी उपभोक्ता मूल्यमा भएको वृद्धि रु. ७१२९ मध्ये रु. ३६५.०० सरकारले कर राजस्वको रुपमा प्राप्त गर्दछ भने रु. ३४७९० विभिन्न तहका व्यापारीको खल्तिमा जान्छ र उपभोक्ता चर्को मूल्यको चपेटामा पर्दछन् । यसैगरी, भन्सार महसुल / कृषि विकास शुल्क मात्र लगाउदा हुने स्थिति तालिका २ को स्तम्भ (३), अन्तःशुल्क मात्र लगाउदा हुने स्थिति तालिका २ को स्तम्भ (४) र भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क लगाउदा हुने स्थिति तालिका २ को स्तम्भ (५) मा देख्न सकिन्छ ।

तालिका २: भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा अग्रीम आयकर राजस्व तथा त्यसबाट उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने असर

अब मूल्य अभिवृद्धि करबाट उपभोक्ता मूल्यमा के कस्तो असर पर्दछ भनेर हेरौं । तालिका २ को स्तम्भ (५) मा भन्सार मूल्य रु. १०००.०० भएको वस्तुमा भन्सार महसुल वा कृषि सुधार शुल्क, र अन्तःशुल्क लगाउदा पैठारीकर्ताको विकीमूल्य रु १५८१.२५, थोक विक्रेताको विकीमूल्य रु. १९७६.५६ र खुद्रा विक्रेताको विक्रीमूल्य रु. २४७०.७० कायम हुन्छ जसमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दछ । भन्सार विन्दुमा भन्सार मूल्य, भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कको जोड रु १२६५.०० (रु.१०००.००+१००.००+१६५.००) मा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दछ । यस अनुसार पैठारीदेखि खुद्रा तहसम्म १३ प्रतिशतका दरले संकलन गरिने मूल्य अभिवृद्धि करको स्थिति तालिका ३ मा देखाइएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रक्रिया अनुसार पैठारीकर्ताले भन्सार विन्दुमा भन्सार मूल्य र भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कको जोड रु. १२६५.०० मा रु. १६४.४५ मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्दछ । निजले आफ्नो विकी मूल्य रु. १५८१.२५ मा रु. २०५५६ मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्दछ र त्यसबाट सामान पैठारीगर्दा भन्सारमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर रु. १६४.४५ कटाएर बाकि रु. ४१.११ सरकारलाई खुद मूल्य अभिवृद्धि करको रुपमा बुझाउछ । यसैगरी थोक विक्रेताले आफ्नो विकीमूल्य रु. १,९७६.५६ मा रु. २५६.९५ मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्दछ र त्यसबाट आफूले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर रु. २०५.५६ कटाएर बाँकीरु ५१.३९ सरकारलाई बुझाउँछ ।

यसैगरी खुद्रा विक्रेताले आफ्नो विकीमूल्य रु. २४७०७० मा रु. ३२१.१९ मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्दछ र आफूले खरीदमा तिरेको रु. २०५५६ कटाएर बाकीरु. ६४.२४ सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धि करको रुपमा बुझाउछ। यसरी सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर स्वरुप भन्सार विन्दुमा रु. १६४.४५ संकलन गर्दछ भने पैठारीकर्ता, थोक विक्रेता र खुद्रा विक्रेताबाट कमश रु. ४१.११, रु. ५१.३९ र रु. ६४.२४ गरेर जम्मा रु. ३२१.१९ मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्दछ ।

तालिका ३ पैठारी देखि खुद्रा तहसम्म १३ प्रतिशतले लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनको स्थिति

मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गत करदाताले खरीद तथा पैठारीमा तिरेको कर कट्टी गर्न वा फिर्ता माग गर्न पाउने व्यवस्था भएकोले भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा जस्तो कर रकममा मुनाफा प्रतिशत लगाउन पर्दैन । यसले गर्दा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर स्वरुप संकलन गरेको रु. ३२१.१९ वरावरले मात्र उपभोक्ता मूल्य बढ्छ र भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा जस्तो उपभोक्ताले अनावश्यक रूपमा बढी मूल्य तिर्नु पर्दैन । मूल्य अभिवृद्धि कर आधारमा बढी सक्षमता साथ संकलन गर्न सकिने भएकोले भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कको तुलनामा कम लागतमा बढी राजस्व संकलन गर्न संभव हुन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करले लगानीलाई करमुक्त गर्छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर उपभोगमा लाग्ने कर हो र यस करको अन्तिम भार वस्तु तथा सेवाका अन्तिम उपभोक्तामाथि पर्दछ । यो कर व्यापारमा लाग्ने कर होइन। हो, यो कर पैठारीकर्ता, उत्पादक, थोक विक्रेता तथा खुद्रा विक्रेताबाट संकलन हुन्छ तर तिनीहरु यो कर संकलन गर्ने माध्यम मात्र हुन् । तिनीहरुले आफ्नो कारोवार संचालन गर्नका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवा खरीद वा पैठारी गर्दा तिरेको कर आफ्नो वस्तु वा सेवाको विकीमा असुल गरेको करबाट कटाएर बाँकी रकममात्र सरकारलाई बुझाउँछन। यदी तिनीहरुले विकीमा असुल गरेको करभन्दा खरिद तथा पैठारीमा तिरेको कर बढी भएमा बढी भएको रकम सरकारबाट फिर्ता माग गर्न सक्छन् । यसले गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका पैठारीकर्ता, उत्पादक, थोक विक्रेता तथा खुद्रा विक्रेताले मूल्य अभिवृद्धि करको अन्तिम भार व्यहोर्नु पर्दैन र तिनीहरुको लगानी मूल्य अभिवृद्धि करको भारबाट मुक्त हुन्छ ।

कारोवारको प्रकृति, विक्रेताको कानूनी स्थिति, आपूर्ति श्रृंखला, विकीको माध्यम तथा परिमाणले कुनै वस्तु वा सेवामा करको भार घटाउन सकिदैन। यस करको अन्तिम भार जुनसुकै अवस्थामा पनि उपभोक्ता मूल्यको समानुपातिक हुन्छ । यसैले मूल्य अभिवृद्धि कर आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम/तटस्थ कर हो र यसलाई आर्थिक वृद्धि उन्मुख (ग्रोथ ओरियन्टेड) कर भनिन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करले निकासीलाई कर मुक्त गर्छ

मूल्य अभिवृद्धि कर विश्वमा लागु गर्नाको एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्य निकासीलाई प्रोत्साहित गर्नु हो। यो कर गन्तव्य सिद्धान्तमा आधारित भएकोले जुन देशमा वस्तु तथा सेवाको उपभोग हुन्छ त्यस देशमा कर लाग्दछ र देश बाहिर उपभोग हुने वस्तु तथा सेवामा कर लाग्दैन। देश बाहिर निकासी गरिने वस्तु तथा सेवालाई करको भारबाट पूर्ण रुपमा मुक्त गर्नका लागि निकासीमा कर शुन्य दरले लगाइन्छ । निकासी मूल्यलाई यस करको शुन्य दरले गुणना गरेपछि नतिजा शुन्य हुन्छ । यसको अर्थ निकासीमा करदाताले वास्तवमा कुनै कर तिर्न पर्दैन ।

अर्कोतर्फ निकासी गरिएका वस्तु तथा सेवासंग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिंग सामग्री, रासायनिक पदार्थ, सवारी साधन र त्यसका पार्टपूर्जाहरु, इन्धन, फर्निचर, स्टेशनरी, दूरसंचार सेवा लगायतका सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाहरु (इन्पुट्स) मा तिरेको कर निकासीकर्ताले फिर्ता माग गर्न पाउछ। यसले गर्दा निकासी मूल्य अभिवृद्धि करको भारबाट पूर्ण रुपमा मुक्त हुने भएकोले स्वदेशी उत्पादन विदेशी बजारमा बढी प्रतिस्पर्धा में निकासी प्रवर्धन हुने संभावना बढ्छ। त्यसबाट विदेशी मुद्राको आर्जन बढ्ने, व्यापार सन्तुलन सुधिने, र रोजगारी तथा उत्पादन बढ्ने संभावना हुन्छ । यसलाई तालिका ४ मा देखाइएको छ । मानौं, कुनै उत्पादकले रु. २००० को कच्चा पदार्थ पैठारी गरी त्यसबाट तयारी वस्तु उत्पादन गरेर रु.४००० मा निकासीकर्तालाई विकी गरेछ र निकासीकर्ताले सो वस्तु रु ५००० मा निकासी गरेछ ।

निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर शुन्य दरले लाग्ने व्यवस्था छ । यस अनुसार उत्पादकले भन्सारमा रु २६० मूल्य अभिवृद्धि गर्दछ, आफ्नो विक्रीमा रु. ५२० मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्दछ र त्यसबाट आफूले भन्सारमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कटाएर बाँकीरु. २६० सरकारलाई बुझाउँछ । निकासीकर्ताले रु ५००० को वस्तु निकासी गर्दा शुन्य दरले कर तिर्दछ । यसको अर्थ वास्तवमा निकासीकर्ताले कुनै कर तिर्नु पर्दैन । तर निजले सामान उत्पादकबाट किन्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर रु. ५२० सरकारबाट फिर्ता माग गर्न पाउछ । यसले गर्दा निकासी गरिने वस्तु मूल्य अभिवृद्धि करको भारबाट पूर्ण रुपमा मुक्त हुन्छ ।

तालिका ४: निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि करको भार

मूल्य अभिवृद्धि करले चोरी पैठारीलाई कम आकर्षक र बढी कठिन बनाउँछ

मूल्य अभिवृद्धि कर उत्पादन तथा वितरण प्रक्रिया अन्तर्गतका विभिन्न तहमा संकलन गरिने र करदाताले आफ्नो कारोवारसंग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवा खरीदमा तिरेको कर कटाउन पाउने हुंदा यस अन्तर्गत चोरी पैठारी गर्न कम आकर्षण र बढी कठिन हुन्छ । पैठारीकर्ताले आफ्नो पैठारीमा तिरेको कर विकीमा असुल गरेको करबाट कटाउन पाउने हुँदा चोरी पैठारी जस्तो गैर कानूनी कार्य गर्न त्यति प्रोत्साहन हुदैन। यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर विभिन्न तहमा लगाइने हुंदा पहिलो तहमा कर तिरिएको छैन भने त्यो पछिल्लो तहमा संकलन गर्न सम्भव हुन्छ ।
तालिका २ को स्तम्भ (५) मा सामान्य अवस्थामा भन्सार मूल्य रु. १०००.००, भन्सार महसुल १०००० र अन्तःशुल्क १६५.०० सहितको जम्मा रु १२६५.०० मा १३ प्रतिशतले रु. १६४.४५ मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दछ । तर यदी सो सामान चोरी पैठारी भएमा भन्सार विन्दुमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका कुनै कर लाग्दैनन् । पैठारीकर्ताले सो सामान थोक विक्रेतालाई बजार मूल्य अनुसार रु १५८१ २५ मा बिक्री गरेमा विभिन्न तहमा तालिका ५ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि
कर संकलन हुन्छ ।

तालिका ५: चोरी पैठारी भएमा हुने मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनको स्थिति
विवरण

मूल्य अभिवृद्धि करले न्यून बिजकीकरणको समस्या कम गर्दछ

मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गत चोरी पैठारीकै न्यून बिजकीकरणको समस्या पनि कम हुन्छ । कारण पैठारीकर्ताले भन्सारमा तिरेको कर विक्रीमा असुल गरेको करबाट कटाउन पाउने हुंदा न्यूनबिजकीकरण जस्तो गैरकानूनी काम गर्न त्यति प्रोत्साहन हुदैन । करदाताले न्यून विजकीकरण गरेर भन्सारमा कम कर तिरेपछि निजको कर कट्टी कम हुने हुँदा सरकारलाई राजस्व संकलनको हिसावले खासै फरक पर्दैन । यो कुरा तालिका ६ मा स्पष्ट गरिएको छ ।

तालिका ६: पचास प्रतिशत न्यून विजकिकरण भएमा हुने मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनको स्थिति

अनौपचारिक क्षेत्रबाट राजस्व संकलन गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर सहायक हुन्छ

अनौपचारिक क्षेत्रबाट केही राजस्व संकलन गर्न पनि मूल्य अभिवृद्ध कर सहयोगी हुन्छ । उदाहरणका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर सामान्य रुपमा प्रभावकारी भएको छ भने अधिकांश वस्तु तथा सेवाहरुमा कुनै न कुनै वेला मूल्य अभिवृद्धि कर लागेको हुन्छ र अनौपचारिक क्षेत्रले ती वस्तु तथा सेवाहरु उपभोग गर्दा तिनीहरुले मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु पर्दछ । यसरी अनौपचारिक क्षेत्रको व्यापार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएपनि त्यसको खरीदमा कर लाग्छ।

तिनीहरुल कर कट्टी गर्न नपाउने भएकाले अनौपचारिक क्षेत्रका व्यापारीको केवल मूल्य अभिवृद्धिमा मात्र कर लाग्ने हो जुन त्यति ठूलो हुँदैन । अर्कोतर्फ केही गरी अनौपचारिक क्षेत्रका व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करका दर्तावालसंग कारोवार गर्नु पर्ने भएमा दर्तावालले कर कट्टी गर्ने प्रयोजनका लागि कर विजक माग गर्ने हुँदा अनौपचारिक क्षेत्रका व्यापारी मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुन वाध्य हुन सक्छन । यसैले अनौपचारिक क्षेत्रमा कर लगाउनको लागि अन्य करहरुभन्दा मूल्य अभिवृद्धि कर बढी आकर्षक हुन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करले सिंगो राजस्व संकलन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ

मूल्य अभिवृद्धि करका क्याच अप इफेक्ट, सेल्फ-पोलिसी फिचर्स र अडिट ट्रेल जस्ता विशेषताले मूल्य अभिवृद्धि कर मात्र नभै भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा आयकर राजस्व संकलन बढाउन पनि मद्दत गर्दछ ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा पहिलो तहमा चुहेको कर पछिल्लो तहमा असुल हुने (क्याच अप इफेक्ट) संभावना हुन्छ । माथि तालिकाहरु ५ र ६ मा देखाइए अनुसार सामान चोरी पैठारी वा न्यून विजकीकरण भै आएमा भन्सारमा मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व संकलन नभए पनि वा कम संकलन भएपनि त्यस्तो अवस्थामा पछिल्लो तहमा केडिट नपाउने वा कम पाउने भएकोले पहिलो तहमा गुमेको राजस्व पछिल्लो तहमा असुल हुन्छ ।

यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गत वस्तु तथा सेवाको अधिक विजकीकरण गर्न विक्रेताको हित विपरित र न्यून बिजकीकरण गर्न केताको हित विपरित हुने भएकोले स्वयं नियन्त्रण गर्ने (सेल्फ पोलिसी फिचर्स) तत्व विद्यमान हुन्छ जसले गर्दा न्यून बिजकीकरण गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व चुहावट हुने संभावना न्यून हुन्छ ।
यतिमात्र नभै मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गत विभिन्न तहमा विजक जारी हुने स्थितिले लेखापरीक्षण गर्न सहज हुने हुन्छ ।

उक्त विभिन्न कारणले गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर विभिन्न मुलुकमा राजस्व परिचालन गर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण तथा प्रभावकारी संयन्त्रको रुपमा स्थापित भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर प्रभावकारी भएमा मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वमात्र नभै भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा आयकर राजस्व समेत बढी परिचालन हुने संभावना हुन्छ र मूल्य अभिवृद्धि करले सिंगो कर प्रणालीलाई वढी पारदर्शी बनाउन र उद्योग व्यापार गर्नका लागि सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दछ ।

मूल्य अभिवृद्धि करको तर्जुमा र कार्यान्वयन

मूल्य अभिवृद्धि कर विभिन्न दृष्टिकोणले उत्कृष्ट कर भएकोले नेपालले पनि यसलाई राजस्वको मूल स्रोतको रुपमा विकसित गर्नका लागि साबिकको विक्री कर, ठेक्का कर, तथा होटेल करको सट्टा वि. सं २०५४ साल मार्ग १ गतेदेखि लागु गरेको हो ।

यस करको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार नेपालले उपभोगमा आधारित कर कट्टी प्रणाली सहितको उत्पादनदेखि खुद्रा तहसम्म फैलिएको विस्तृत आधार भएको मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली लागु गरेको थियो । कानूनले छुट गरेका सीमित वस्तु तथा सेवा बाहेक पैठारी तथा देशभित्र उत्पादन हुने सबै वस्तु तथा सेवालाई करको दायरा भित्र ल्याइएको थियो, करको दर १० प्रतिशत कायम गरिएको थियो, निकासीमा शुन्य दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो, करको दर्ता सीमा वस्तु र सेवा दुवैको लागि वार्षिक रु २० लाख तोकिएको थियो, दर्ता सीमाभन्दा मुनिको कारोवार गर्ने व्यवसायले स्वेच्छाले दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो, र यस करमा अनिवार्य रुपमा दर्ता भएका करदाताले मासिक रुपमा र स्वेच्छाले दर्ता भएका करदाताले चौमासिक रुपमा कर विवरण बुझाउनु पर्ने र कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

हाम्रो मूल्य मूल्य अभिवृद्धि करको तर्जुमा दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा नमूनाको रुपमा मात्र नभै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै राम्रो मानिएको थियो। यसका बारेमा अध्ययन गर्न बंगलादेश, जन्जिवार, जाम्बिया लगायत विभिन्न देशका कर प्रशासकहरु नेपाल आउनु भएको थियो । यसैगरी भारतको सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारका कर प्रशासकहरु पनि नेपालको मूल्य अभिवृद्धि करको अध्ययन गर्न आउने तयारी गरिरहनु भएको थियो । तर दुर्भाग्यवस त्यतिखेर भारतले गरेको नाकावन्दीका कारण उहाहरुको नेपालको मूल्य अभिवृद्धि कर अध्ययन भ्रमण कार्यान्वयन हुन सकेन ।

मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवहारमा पनि सफल भएको थियो । यो कुरा यो कर लागु भएको दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म राजस्वको वार्षिक औषत वृद्धि दर १८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व कुल राजस्वको एक तिहाइ जति र मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात ६ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको तथ्यले स्पष्ट गर्दछ ।

तर मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन भएको केही वर्षपछि यस करमा विभिन्न विचलनहरु निम्त्याइएका थिए। उदाहरणको लागि प्रभावशाली व्यक्ति तथा विचौलियाको दवाव र प्रलोभनका आधारमा कैयौं वस्तु तथा सेवामा कर छुट दिइएको थियो। मोबाइल फोन लगाएतका दर्जनौं वस्तुमा उपभोक्ताबाट उठाएको मूल्य अभिवृद्धि करको केही अंश विक्रेताले राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसको आधारमा कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । विदेशी सहयोग अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरू र सुरक्षा निकायको

पैठारीमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो। वस्तु तथा सेवाको लागि छुट्टाछुट्टै दर्ता सीमा कायम गरिएको थियो र स्वेच्छाले दर्ता हुने साना विक्रेताका लागि पनि मासिक कर अवधि कायम गरिएको थियो । यसले गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा अनेक विकृति तथा विसंगति सिर्जना हुनका साथै करको कार्यान्वयन कम्जोर भएको थियो ।

मूल्य अभिवृद्ध करमा सुधारको श्रृंखला

हालैका वर्षहरुमा मूल्य अभिवृद्धि करलाई सुधार्ने श्रृंखला शुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा दुईसय भन्दा बढी वस्तु तथा सेवामा दिइएको कर छुट खारेज गरेर करको आधार विस्तार गरिएको थियो। सुरक्षा निकायको पैठारीमा दिइएको कर छुट हटाइएको थियो। कर छुट भएका वस्तु उत्पादन गरी निकासी गर्ने उद्योगले कच्चा पदार्थको खरिदमा तिरेको कर फिर्ता दिले. व्यवस्था गरिएको थियो । वार्षिक रु एक करोडसम्मको कारोवार हुने करदाताले मासिकको सट्टा चार महिनाको एकपटक कर विवरण बुझाउने र कर तिर्ने व्यवस्था गरिएको थियो र कुटनीतिक नियोगले प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्थालाई सरलीकृत एवं प्रभावकारी बनाउन ग्रिन च्यानलको माध्यमबाट स्वचालित रुपमा बैंक खातामा कर फिर्ता हुने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

यसरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आरम्भ गरिएको अभियानलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ निरन्तरता दिइएको थियो । यस वर्ष दुई दर्जनभन्दा बढी वस्तु तथा सेवामा दिएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट खारेज गरेर करको आधार विस्तार गरिएको थियो । यसैगरी विकास सहायता सम्बन्धी नया संझौता गर्दा आयोजनालाई कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुको सट्टा कर फिता वा निकासाको माध्यमबाट कर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्तावालले क्रमशः अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीबाट विजक जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। वार्षिक रु. २५ करोडभन्दा बढीको कारोवार गर्ने सबै करदाताको कारोवारलाई केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रावधान गरिएको थियो, र उपभोक्ताले विद्युतीय माध्यमवाट खरीद गरेको वस्तु तथा सेवाको खरीदमा तिरेको करको १० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसैगरी वस्तु तथा सेवाको मिश्रित कारोबारको हकमा दर्ता सीमालाई रु. २० लाखबाट बढाएर रु ३० लाख गरिएको थियो जसले गर्दा वस्तु र सेवाको लागि कायम गरिएको दर्तासीमाको खाडल कम भएको थियो ।

यसरी विगत दुई वर्षको वजेटद्वारा मूल्य अभिवृद्धि करमा महत्वपूर्ण सुधारहरु गरिएकोमा एकदुईवटा विचलनहरु वासमति चामलको भातमा ढुंगा सरह पनि देखा परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास विपरित अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ टिकटमा स्तरीय दरको कर लगाइएको थियो र केही विलाशी वस्तु तथा सेवामा विलाशी कर लगाउन शुरु गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्वदेशी उत्पादनलाई सरक्षण गर्ने नाममा सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताका लागि आलु प्याज लगायतका तरकारी एवं फलफूललाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएको थियो। आलु प्याज आदिमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएकोले देश भित्र उत्पादन हुने र पैठारी गरिने दुबै थरीको आलु प्याजमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने भएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर छुटबाट स्वेदशी उत्पादनको संरक्षण हुदैन । बरु आलु-प्याज लगायतका कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउनका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर छुट होइन मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनु पर्दछ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर छुटलाई पुनरावलोकन गरेर करको आधार विस्तार गर्न आ.व. २०६२/६३ र त्यस पछिका वर्षहरुमा पनि निरन्तरता दिनु पर्दछ र तोकिएको उद्देश्य पूरा गर्न प्रभावकारी नहुने र राजस्व संकलनमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने, आर्थिक, कर अनुपालन र कर संकलन लागत बढाउने र मूल्य अभिवृद्धि करका साथै सिंगो कर प्रणाली कार्यान्वयन कम्जोर बनाउने कर छुटलाई कमशः हटाउदै जानु पर्दछ भने फलफूल, तरकारी लगायतका कृषिजन्य उत्पादनका साथै अन्य वस्तुहरुमा लगाइएको अन्तःशुल्क तथा अग्रीम आयकर घटाउदै जानु पर्दछ ।

त्यस्तो नीतिबाट एकातिर कम लागतमा बढी राजस्व परिचालन गर्न संभव हुनेछ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताहरुमाथि अनावश्यक रुपमा करको बढी भार पर्नेछैन। यसैले अर्थमन्त्रालयले आगामी तीन चार वर्षभित्र कुन कुन वस्तुमा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हटाउने र कुन कुन वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क तथा अग्रीम आयकर हटाउदै जाने भनेर विस्तृत तालिका बनाएर त्यसमा सरोकारवालाहरुसंग व्यापक रुपमा छलफल गरेर सहमति कायम गरिनुका साथै राजनीतिक दलहरुवीच पनि राष्ट्रिय सहमति कायम गरिनु पर्दछ । त्यस्तो अवस्थामा हचुवाका आधारमा कर लगाउने वा हटाउने प्रवृत्तिको अन्त्य भै कर प्रणालीमा निश्चितता आउनेछ र त्यस्ता कर व्यवस्थामाथि सरकोकारवालको विश्वास बढ्दै जानेछ ।

यसैगरी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्थाले गर्दा करदाताले विभिन्न निकाय धाउनु पर्ने, अनावश्यक रुपमा समय र साधन खर्चिने, मिलोमतो हुने, लागत बढ्ने र राजस्व घट्ने हुन्छ। यदि कुनै वस्तु वा सेवामा कर छुट दिनै पर्ने भएमा त्यसलाई कर छुटको सूचीमा समावेश गरी स्वतः छुट हुने व्यवस्था गरी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसको आधारमा छुट दिने प्रथा खारेज गर्नु पर्दछ । कर फिर्ता मूल्य अभिवृद्धि करको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भएकोले कर फिर्ता व्यवस्था व्यवहारमा सरल, सहज, पारदर्शी र छिटो छरितो हुनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा खासगरेर निकासीकर्ताको लागि ग्रिन च्यानलको माध्यमबाट स्वचालित रुपमा करदाताको बैंक खातामा कर फिर्ता हुने वा करदाताको अन्य कुनै कर दायित्वसंग मिलान गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ र यस किसिमको व्यवस्था विस्तारै राम्रो कर सहभागिता हुने अन्य करदाताको हकमा लागु गर्दै पर्दछ ।

हाल निकासीकर्ता वाहेक अन्य करदाताले खरीद वा पैठारीमा तिरेको कर विक्रीमा असुल गरेको करभन्दा वढी भएमा वढी भएको रकम आगामी महिनाको कर दायित्वमा मिलान गर्ने र करदाता लगातार चार महिनासम्म कर कट्टीको अवस्थामा रहेमामात्र बढी भएको कर कट्टी रकम फिर्ता माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा समयमै कर कट्टी गर्न नसक्ने करदाताले नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) को समस्या सामना गर्नु पर्दछ। यसको सट्टा कुनै कर अवधिमा कायम भएको वढी कर कट्टी रकम अन्य करको दायित्वसंग मिलान गर्न पाउने वा निकासीकर्ताले भै कर अवधि समाप्त भएको पछिल्लो महिनामा फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ र कर फिर्ता छिटो छरितो हुनु पर्दछ ।

वस्तु तथा सेवाको लागि मूल्य अभिवृद्धि करको छुट्टाछुट्टै दर्ता सीमा कायम गर्ने व्यवस्थाको सट्टा अन्तर्राष्टिय असल अभ्यास अनुसार एउटै दर्ता सीमा तोकिनु पर्दछ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर विभिन्न तहमा संकलन गरिने यस करका क्याच अप इफेक्ट, सेल्फ पोलिसिङ र अडिट ट्रेल जस्ता विशेषताका वावजुद पनि कर संकलन आशातीत रुपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । खासगरेर मूल्य अभिवृद्धि करको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कर विजक लिने दिने चलन कम छ । खुद्रा तहमा क्याश मेशिनको प्रयोग पनि गरिएको छैन ।

मूल्य अभिवृद्धि करलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नका साथै सिंगो कर प्रणालीलाई समान तथा पारदर्शी रुपमा लागु गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि विल लिने दिने प्रचलनको ठूलो भूमिका रहने भएकोले विभिन्न प्रवर्धनात्मक तथा दण्डात्मक उपायहरु अपनाएर वजारमा सहि किसिमको विल लिने दिने थिति बसाल्नु पर्दछ । खुद्रा तहमा क्याश मेशिनको प्रयोग अनिवार्य गरिनु पर्दछ । बजार अनुगमनका माध्यमले चोरी पैठारीलाई निरुत्साहित गर्ने, वजारमा सहि किसिमको विललिने दिने थिति बसाल्ने र नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर विलको प्रयोग सम्बन्धमा शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाउनु पर्दछ ।

(लेखक कर विज्ञ हुन्, कर स्मारिका २०८१ बाट साभार)